राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति स्वीकृत
काठमाडौँ : मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ स्वीकृत गरेको छ ।
सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यही साउन ५ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले मन्त्रिपरिषद्को २०७२ माघ १० मा गठित समितिले दिएको सुझावका आधारमा सो नीति स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए।
समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले हस्तान्तरण गर्नुभएको प्रतिवेदनमा सञ्चारमाध्यममा हुने लगानीको पारदर्शीता, श्रमजीवी पत्रकारको हक अधिकार, मिडियाको पुनःसंरचनालगायत विषय छन् ।
प्रतिवेदनले आमसञ्चारसम्बन्धी नियामक निकायको सम्बन्धमा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण, सार्वजनिक सेवा प्रसारक नेपाल, विज्ञापन परिषद्को स्थापनाका साथै प्रेस काउन्सिलको भूमिका र संरचनामा सुधार गर्न सुझाएको थियो । सरकारका प्रवक्ता मन्त्री राईले ती विषय अब कार्यान्वयनमा आउने बताए।
विज्ञापनमा ‘क्लिन फिड’ नीति
बैठकले स्वदेशी टेलिभिजन र विज्ञापन एजेन्सीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा विदेशी विज्ञापनको प्रभाव रोक्न ‘क्लिन फिड’ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो नीतिले विदेशिएको विदेशी मुद्रा कम गर्न, नेपालमा राजस्व र रोजगारी बढाउन तथा नेपाली भाषा र संस्कृतिमा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न सघाउनेछ । यो नीति नेपालभित्र प्रसारित हुने टेलिभिजनका विज्ञापनमा लागू हुनेछ ।