बाटोबाटै काम गर्दै इन्जिनियर

काठमाडौं: भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि खटिएका दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी इन्जिनियर बाटोबाटै काम गरिरहेका छन् । सुरक्षित भवन बनाउन खटिएका उनीहरू आफू बस्ने भवन नहुँदा सम्पर्कका भरमा बाटोबाटै स्थानीयका घरमा पुगी काम गर्न बाध्य भएका हुन् । द्वन्द्वकालदेखि सदरमुकाम बस्ने बानी परेका सचिवका कारण पनि इन्जिनियर बाटोबाटै काम गर्न बाध्य भएका हुन् ।

सरकारले वैशाख दोस्रो सातादेखि भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा एक हजार तीन सय ४६ इन्जिनियर, ६ सय ५० सबइन्जिनियर र पाँच सय ७५ सहायक सब इन्जिनियर खटाएको छ ।सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि शर्माले गाविससचिव गाउँमा नबसेपछि इन्जिनियरहरू भूकम्प प्रभावित जिल्लामा बाटोबाटै काम गर्न बाध्य भएको बताए ।

उनले भने, ‘द्वन्द्वमा भत्किएका गाविसका भवन अझैसम्म नबनाउँदा गाविस सचिव सदरमुकाममा बसिरहेका छन् । इन्जिनियर सचिवसँगको समन्वयमा पुनर्निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने हो । भवन नभएपछि इन्जिनियरले कागजात कहाँ राख्ने ? '

एउटै गाविसमा एक हजारदेखि दुई हजारसम्म घर बन्ने भए पनि ती लाभग्राहीको सूची सचिवले बोकेर हिँड्दा इन्जिनियरलाई काम गर्न समस्या भएको हो । ‘गाविस भवनमा बसेर सचिव, इन्जिनियर र कर्मचारीले काम गर्न नपाउँदा यी र थुप्रै समस्या भइरहेका छन्', उनले थपे, ‘इन्जिनियर मन्त्रालयमा सचिव छैन वा कतै गएको छ काम अड्कियो भनेर भन्छन्, सचिवलाई समन्वय गर्न निर्देशन दियो भने कसले पोल सुनायो भनेर द्वन्द्व सुरु हुन्छ । सहयोगी र समन्वयकारी हुनुपर्नेमा उल्टो भएपछि कसरी काम गर्ने ? '

 

११ जिल्ला विकट भौगोलिक अवस्थामा छन् । कतिपय जिल्लामा वारपार गर्न एक सातासम्म लाग्ने गरेको छ । काम प्रभावित भएपछि हालै गोरखा जिल्लामा सभासद्को संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।
समितिको बैठकले गाविस भवन छैन भने भाडामा लिएर पनि जिल्ला विकास समितिले सबै गाउँमा काम गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिन्धुलीमा कार्यरत इन्जिनियर प्रभाकरलाल कर्णले टेलिफोन सम्पर्कमा भने, ‘गाविसका भवन छैनन्, भएकामा कोठा पर्याप्त छैनन् । कोठा भएकामा टेबल, कुर्सी, दराज छैनन् । विकट गाउँमा पुग्दा खान र सुत्न त समस्या छ ।'

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर करिब पाँच सय गाविसमा सचिव रिक्त छन् । मन्त्रालयले १४ वटै जिल्लामा एक हजारभन्दा बढी घरधुरी भए शाखा अधिकृत र सोभन्दा कम भए नायब सुब्बाको दरबन्दी हुनेगरी प्रबन्ध मिलाउने प्रक्रिया अघि बढाए पनि अझै काम हुन सकेको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आएका ५५ शाखा अधिकृतलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाविसमा काजमा खटाएको छ ।

काठमाडौं र भक्तपुर गाविसविहीन छन् भने काभ्रे र मकवानपुरका सबै गाविसमा सचिव छन् । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका प्रमुख तोयनारायण सुवेदीले द्वन्द्वकाल र भूकम्प दुवै कारणले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका अधिकांश गाविस भवन नभएको बताए । उनले भने, ‘टालटुल (मर्मत) गरेर काम चलाउन हुने भवनमा जेनतेन सचिव र कर्मचारी बसेका छन् । कतिपयले भाडामा लिएका छन् । सदरमुकाम बस्नेहरूलाई मन्त्रालयले गाउँ जान ताकेता गरिरहेको छ भने सम्बन्धित जिविसले पनि पहल गरिरहेको छ ।'