संवैधानिक जटिलता ?

राष्ट्रलाई फेरि एकपटक राजनीतिक जटिलताको मोडमा उभ्याइएको छ । सत्ताप्रेम र स्वार्थलाई प्रधानता दिने हाम्रो विकृत राजनीतिक संस्कारले राष्ट्रका विरुद्धमा खेलिरहेका तत्वहरूलाई घनीभूत सक्रिय हुने अवसर प्रदान गरेको छ । देशभित्र बाहिर नेपाली संविधान असफल बनाउने खेलहरूमा सक्रियता देखिएको छ ।

वर्तमान सरकारलाई ढाल्ने राजनीतिक खेल अहिले मैदानमा विकसित हुँदैछ । यो सरकारको राष्ट्रियताप्रतिको अडान एउटा राम्रो पक्षका रूपमा देखिएको हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । यस्तो अडानको पछाडि रहेको एउटा मुख्य कारण ‘वामपन्थी' हरू बीचको एकता थियो भन्नेमा पनि विवाद छैन । नेपालको इतिहासमा यो सरकार नै एउटा त्यस्तो सरकार थियो, जसमा नेपालमा अधिकांश वामपन्थीहरूको संलग्नता र समर्थन थियो ।

यस सरकारमा वामपन्थीहरूका बीचमा सहकार्य निर्माण गर्न सक्ने अनेकौँ सम्भावनाहरू थिए । साथसाथै गैरवामपन्थी राष्ट्रवादीहरूलाई समेत समेट्न सक्ने आधारहरू निर्माण गरिएका थिए । क्रमशः वामपन्थी एवं नवउदारवादी शक्तिका बीचमा राजनीतिक ध्रुवीकरण भई एउटा भरपर्दो राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको निर्माण हुन सक्ने सम्भावना पनि सिर्जना भएका थिए ।

संविधान जारी भएपछिको जटिलतामा एकातर्फ मिल्दाजुल्दा शक्तिहरूबीचको एकता र उनीहरूबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै नेपाललाई संविधानको कार्यान्वयन गर्दै संक्रमणबाट बाहिर ल्याउने एउटा राम्रो अवसर थियो । यस किसिमको एकता नै राष्ट्रविरुद्ध चलखेल गर्ने शक्तिालाई पराजित गर्ने अवसर पनि थियो । तर किन यो अवसर तुहाइयो ? कसले यो अवसर तुहाउने भूमिका खेल्यो ? कसले यो अवसर तुहाउने खेलमा मलजल गर्‌यो ? यी प्रश्नहरूको उत्तर आगामी दिनमा खोजिने नै छन् । यस्ता खेलाडीहरूको इतिहास कलंकित पनि हुने नै छ ।

अहिलेको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दा केही प्रवृत्ति टड्कारो रूपमा देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेस सत्तामा बस्न नपाउँदा अधैर्य रहन्छ । सत्तामा जानका लागि ऊ जस्तोसुकै अपवित्र गठबन्धन गर्न तत्पर हुन्छ । विगतमा मनमोहन अधिकारीको सरकार लडाएर आफ्नो सत्तागमनको बाटो तय गर्न उसले सूर्यबहादुर थापाको सहयोग लियो र त्यस क्रममा सांसद खरिद–बिक्री जस्ता विकृतिहरूसमेत जन्मिए ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रतिनिधिसभा विघटनबाट सुरु भएको ‘लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हित' विरुद्धको पहिरो अहिलेसम्म लडिरहेको छ । अहिले फेरि माओवादी र कांग्रेसको एकता बनेको छ । यी दुवै समयक्रममा शेरबहादुर देउवा मुख्य पात्रका रूपमा रंगमन्चमा देखिएका हुन् । जनयुद्धको नाइके पुष्पकमल दाहाल र जनयुद्धका दमनको नेतृत्व गर्ने देउवा अहिले सहयात्री मित्र देखिएका छन् ।

राजनीतिमा यो संयोग र विडम्बना दुवै हो । अर्थात् यस एकताले सकारात्मक परिणाम निकाल्ने छैन । यसले पुष्पकमल दाहाललाई दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्ने ‘भाग्य' को प्रतिनिधित्व मात्र गर्नेछ । फेरि कांग्रेस र माओवादीले एकअर्काबाट असन्तुष्ट भएर अर्कै एकताको मञ्चको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

किन भत्कियो माओवादी र एमाले एकता वा सहकार्य ? यसले एउटा प्रतिप्रश्नको आकांक्षा गर्छ । त्यो हो किन बन्यो एमाले र माओवादीको एकता ? राजनीतिमा इमानदारी, पारदर्शिता र त्याग तीनवटा त्यस्ता तत्वहरू हुन्, जसले राष्ट्रको विकास र सुरक्षा अगाडि बढाउँछन् ।

यी तीनैवटा तत्वहरू देखिएनन्, एमाले र माओवादीको एकतामा । एकता दुइटा दलका बीचमा भएजस्तो देखिए पनि त्यो एकता मूलतः एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा सीमित रहन पुग्यो । उनीहरू दुईजनाका बीचमा मनमुटाव हुनासाथ एकता समाप्त हुनुले नै ‘त्यो एकता पार्टीहरूबीचको खँदिलो' एकता थिएन भन्ने प्रमाणित हुन्छ । राजनीतिक दलमा जब नीति र विचारधारा कमजोर हुन्छ र नेता प्रमुख हुन्छ, त्यसले उद्देश्य प्राप्तिलाई सहयोग नगर्ने मात्रै होइन, अवरोध सिर्जना गर्छ । सरकार सञ्चालनको संयन्त्रका अध्यक्ष दाहाल नै थिए । सरकार असफल भएको हो भने संयन्त्रका नेता पनि असफल भएका छन् ।

वर्तमान अवस्थाको गहिरो विश्लेषण गर्दा देखिएका केही रोचक कुरा के हुन् भने पुष्पकमल दाहालमा राजनीतिक धैर्य अत्यन्त फितलो देखियो । उहाँ आफैँ सरकार सञ्चालन संयन्त्रको अध्यक्ष हो, तर उहाँ प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नुहुन्छ । यो सरकारले काम गर्न सकेन भने सबैभन्दा ठूलो असफलता त पुष्पकमल दाहालकै हुँदैन र ? एमालेसँगको उहाँको एकता लगानी र बाँडफाँटको एकता थियो । त्यो एकता इमानदारीपूर्वक गरिएको करार थियो । जस्तै– सभामुख र उपराष्ट्रपतिको पद माओवादीले लिएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पद एमालेले लिएको हो । तर अहिले माओवादी र कांग्रेसबीचको एकता करार होइन, यो सिद्धान्तहीन एकता हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीमा पनि समस्या देखिए । उहाँ कठिन समयमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँको अडान प्रधानमन्त्रीको जस्तै थियो । तर कमान्डरको खुबी ‘लड्ने योद्धा' हरूको एकता निर्माण गर्नुमा रहन्छ । कमान्डरले कुन जिम्मा कसले पूरा गर्छ भन्ने बुझ्न सक्नुपर्छ । सम्पूर्ण सहायक कमान्डरहरू, रणनीति निर्माण गर्नेहरू र लड्नेहरूका बीचमा समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । उहाँले पार्टीका सहयोगी नेताहरू, पार्टीभित्रका विशेषज्ञहरू विज्ञहरू, बौद्धिक एवं व्यवसायीहरू एवं सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरू र आम जनतालाई परिचालन गर्न सक्नुभएन । यी सबै शक्तिलाई एउटा वृत्तबाट बाहिर राखियो ।

सरकारमा संलग्न पार्टीहरूलाई सरकार सञ्चालनको संयन्त्र एवं पार्टीका संयन्त्रहरूको परिचालनद्वारा एकतामा कायम राखिरहने दायित्व प्रधानमन्त्रीको होइन, एमालेका वरिष्ठ नेताहरू एवं स्थायी समितिको हो । तर त्यसले भूमिका पाएको देख्न सकिएन । प्रधानमन्त्री सफल र असफल उसका सहयोगी विज्ञ र रणनीति निर्माण गर्नेका कारणले हुन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुवैका संयन्त्र देखेका ओलीले आफ्नो संयन्त्रका कमजोरीहरू देख्न सकेको भए उहाँका लागि अरू कुनै चुनौती थिएनन् । उहाँ भरपर्दो प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु हुन्थ्यो ।

अहिलेको यस परिदृश्यमा नयाँ सरकार बन्नुपूर्व नै कसैले जितेको र कसैले हारेको भने देख्न सकिन्छ । अविश्वासको व्यक्तिगत रूपमा सबैभन्दा ठूलो लाभ प्रचण्डलाई हुनेछ किनकि उहाँले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न सकेको कीर्तिमान कायम गर्नुहुनेछ । व्यक्तिगत नोक्सानी प्रधानमन्त्री ओलीलाई हुनेछ किनकि उहाँले आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अवसर गुमाउनु हुनेछ ।

अहिलेको राजनीतिक माहोलबाट सबैभन्दा बढी फाइदा एमालेलाई हुनेछ किनकि जुन एकता माओवादी र कांग्रेसमा बन्दैछ, त्यो राजनीतिक एकता होइन । सबैभन्दा ठूलो क्षति माओवादी केन्द्रलाई हुनेछ किनकि कांग्रेसले उसलाई कमजोर बनाउने सबै भूमिका खेल्नेछ र सरकार लामो समय जान सक्दैन । त्यस्तै नोक्सानी कांग्रेसलाई पनि हुनेछ किनकि भविष्यमा उसले मधेसी मोर्चाको दबाब खप्नुपर्नेछ ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन र कार्यान्वयनमा एमाले, राप्रपा नेपाललगायतका अन्य साना दललाई उपेक्षा गरे भने त्यसले पनि राजनीतिक फाइदा एमालेलाई हुनेछ । तर यो लाभ आर्जन नै नगरी एमालेका गोजीमा आउने लाभ भने होइन । पार्टीभित्रको गुटबन्दीलाई अध्यक्ष ओलीले निर्मूल गर्न सक्नुपर्छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा एमालेको जिम्मेवारी त्यसविरुद्ध संसद्मा बौद्धिक प्रतिवाद गर्ने हो । अविश्वासको प्रस्ताव पास भएमा ‘सरकार कसरी बन्छ भनी उपाय जुटाउने दायित्व' नयाँ सरकार बनाउनेको हो, वर्तमान प्रधानमन्त्री र उनको दल एमालेको दायित्व होइन । नयाँ सरकार बनेन भने उहाँ प्रधानमन्त्री रहिरहनु हुन्छ । नयाँ सरकार बन्यो भने उहाँले प्रतिपक्षको नेतृत्व गर्नुहुन्छ । यही हो संसदीय राजनीति ।

पार्टीभित्रका गुट, गुटभित्रका उपगुट र उपगुटभित्रका सहायक गुटलाई समाप्त गर्न सके एवं पार्टीभित्रको सम्पूर्ण ऊर्जाशील कार्यकर्ता र विज्ञता प्रयोग गर्ने हो भने ६ महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था टड्कारो छ किनभने केही महिनामा नै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा भोग्नुपर्ने कठिनाइ पनि टड्कारा छन् ।

अब देशमा लोकतान्त्रिक वैचारिक समीकरणहरू बन्नुको विकल्प छैन । शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक विकासका चुनौतीको सामना गर्न सक्छ । अब नेपालको राजनीति बहुध्रुवमा विभाजित हुनु हुँदैन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नव उदारवादी ध्रुव र नेकपा एमालेको नेतृत्वको समाजवादी ध्रुवको निर्माण हुनुको विकल्प छैन ।

अतः एमाले र माओवादीले एकअर्काप्रति मित्रवत व्यवहार गरी अहिलेको संकट टार्ने र भविष्यमा उनीहरूबीचको एकताबाट एउटा भरपर्दो सरकार निर्माण गर्ने सहकार्य गर्न सकेमा अहिले कांग्रेससँगको एकताबाट माओवादीले सहयोग नहुँदा पनि समस्या हुँदैन । संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनको लागि बनेको सरकारलाई संविधान जारी गर्नुपूर्व सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले सहयोग गर्ने वातावरण बन्न सकेको भए संक्रमणको सहज निकास निकाल्न सकिन्थ्यो ।

एउटा कुरा के स्थापित भएको छ भने संविधान जारी गर्ने कुरामा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र अन्य नेताको महत्तवपूर्ण भूमिका रहेको छ । यस सत्यलाई नजरअन्दाज गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ । तर एमालेको यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई कम देख्ने वातावरणको निर्माण कसरी भयो भन्ने कुरा एमालेले विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ । वर्तमान सरकारलाई पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्व कार्यकर्तापंक्ति र उसका ‘थिंक ट्यांक' को सहयोग कति रह्यो ? यो पनि विश्लेषणको विषयवस्तु हो । भएन भने किन भएन त्यसको पनि विश्लेषण हुनुपर्छ ।

जहाँसम्म प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुपूर्व वा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछि मात्र अर्को सरकार बन्ने हो वा होइन भन्ने अहिले छलफल गर्नुपर्ने विषय होइन । यो अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिवाद गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्याख्या गर्नुपर्ने कुरा हो । हिजो संविधान मस्यौदा गर्दा र संविधान पारित गर्दा नेतृत्व गर्ने पूर्व सभामुख र वर्तमान काननुमन्त्री अहिले पनि संसद्का सदस्य हुनुहुन्छ । कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला त मस्यौदा समितिका अध्यक्ष नै हुन् ।

यस विवादका जानकार व्यक्तिहरू उहाँहरू हो । त्यसैगरी मस्यौदा समितिका सदस्यहरूले पनि आफ्नो दललाई के फाइदा होला भनेर होइन, संविधान कार्यान्वयनमा कसरी सकारात्मकता निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर संसद्मा छलफल गर्नुपर्छ । सडकमा कानुन–व्यवसायीका तर्कहरूको कुनै तुक छैन । यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि ‘राजनीतिक दलहरूले' फोहोरी राजनीतिक खेलहरू बन्द गर्नुपर्छ । सत्ता भोकलाई सबैले त्याग्न सक्नुपर्छ ।

नेताहरूले आफूलाई कमजोर सावित गर्न बन्द गर्नुपर्छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा एमालेको जिम्मेवारी त्यसविरुद्ध संसद्मा बौद्धिक प्रतिवाद गर्ने हो । अविश्वासको प्रस्ताव पास भएमा ‘सरकार कसरी बन्छ भनी उपाय जुटाउने दायित्व' नयाँ सरकार बनाउनेको हो, वर्तमान प्रधानमन्त्री र उनको दल एमालेको दायित्व होइन । नयाँ सरकार बनेन भने उहाँ प्रधानमन्त्री रहिरहनु हुन्छ । नयाँ सरकार बन्यो भने उहाँले प्रतिपक्षको नेतृत्व गर्नु हुन्छ । यही हो संसदीय राजनीति ।