म्युजिकल चेयर
०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तेइसौँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गरेका छन्, केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामासँगै मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकबाट राष्ट्रपतिसमक्ष बाधा–अड्काउ प्रावधान फेरि एकपटक कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गरेर ।
०४७ को संविधानलाई बेथिति, असंवैधानिक र अन्यायपूर्ण तरिकाले फ्याँके पनि विकट र अकल्पनीय संवैधानिक संकटका बेलामा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको बाधा–अड्काउ प्रावधानलाई अन्तरिम हुँदै उत्कृष्ट भनी दाबी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ मा समेत राखिएको मात्र हैन, मुलुक सञ्चालन नै पटक–पटक त्यसको दुरुपयोग या अति उपयोगबाट हुन थालेको छ ।
यो परिवर्तनले माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाललाई ६ वर्षपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा फेरि एकपटक बस्ने साइत त जुराइदिनेछ, तर त्यसको अर्थ मुलुकको स्थायित्व, छवि र आर्थिक प्रगतिको लागि के हुनेछ, भन्न कठिन छ । दाहालको हैसियत प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलोपटकको भन्दा धेरै कमजोर हुनेछ, अनेक अर्थमा ।
पहिलोपटक उनी ‘मुलुक' परिवर्तनको नाममा भएको हिंसात्मक क्रान्तिका नायक थिए र जनताले उनलाई पूर्णरूपमा अविश्वास गरिसकेका थिएनन् । संसद् या संविधानसभाभित्र उनको दल सबभन्दा ठूलो थियो । यसपटक उनको दलीय हैसियत घटेको छ र नेपाल तथा नेपालीका लागि समर्पित छन् भन्ने मान्यता समाप्तप्रायः छ जनतामा । उनको सत्ताको प्राण नेपाली कांग्रेसको लोभ र सदासयताबाट निर्देशित हुनेछ ।
तर, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा केपी ओलीको सकारात्मक रबैया र उदारताबाट कथित उत्कृष्ट संविधानको लाज ढाकिएको छ । अनेक आशंका र संविधानविद्हरूबीच फरक मत हुँदाहुँदै पनि उनले आफ्नो उत्तराधिकारी निर्वाचनको मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय लिए, बाधा–अड्काउको लागि सिफारिस गरेर ।
यसबीचमा खासगरी माओवादीले अनेक आशंकाका भरमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र ओली दुवैलाई ‘षड्यन्त्र' का वाहकका रूपमा प्रस्तुत मात्र गरेको थिएन, भण्डारीलाई महाभियोग लगाउने चेतावनीसमेत अप्रत्यक्ष रूपमा बाहिर ल्याएको थियो । ओलीले प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई पनि त्यत्तिकै मर्यादित र कर्तव्यनिष्ठ प्रदर्शित गरेर जाँदाजाँदै जति उनले नाकाबन्दीको अमानवीय अत्याचार झेल्दा मुलुकको तर्फबाट त्यो दायित्वको निर्वाह गरेका थिए, प्रधानमन्त्रीका रूपमा ।
तर, संविधानको अपूर्णतालाई राजनीति र सत्ताका तीन÷चौथाइ ठेकेदार या ‘जमिनदार' हरूले सम्बोधन गर्न सक्तैनन् । सत्ताप्रेरित राजनीतिक निर्णयबाट संविधानमा मौलिक दायित्व न स्थापित हुन सक्छ, न त्यसले संविधानवादलाई विस्थापित नै गर्न सक्छ ।
विगतमा गठबन्धन कि त सत्ता साझेदारको महत्त्वाकांक्षाले या आन्तरिक षड्यन्त्रले टुटेका छन् । दाहालको भाग्य सम्भवतः फरक हुने छैन । नेपाली राजनीतिको यो दुःखद् प्रयोगले मुलुकलाई अस्थिरता, अवनति र गिर्दो हैसियतबाहेक अरू के नै उपहार देला र ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
