गोरखामा पुनसंरचना सुरु
गोरखाः प्रदेश संरचना अनुसार गोरखाको पुनसंरचना प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेपालको नयाँ संबिधानमा उल्लेख भएको संघीयताको खाका अनुसार स्थानीयस्तरमा सरकारी सेवा, प्रवाह पुर्याउनका लागि जिल्लाका ६० गाबिसहरु गाभेर बढिमा छ वटा गाउँपालिका र दुई नगरपालिका बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
जिल्लाको पुनसंरचनाका लागि गाउँपालिका निर्माणका लागि पोखरामा प्रदेशस्तरमा दुई पटक बैठक भइसकेको छ । बैठकले जिल्लाको पुनसंरचना गर्न समिति पनि निर्माण गरेको छ । अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न स्थानीय बिकास अधिकारी नारायण आचार्यको संयोजकत्वमा जिल्ला प्राबिधिक सहयोग समिति गठन गरिएको हो । समितिमा योजना अधिकृत सदस्य सचिव छन् । मालपोत कार्यालय, जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालय, जिल्ला बन कार्यालयलगायत सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु समितिमा छन् ।
हाल रहेका गोरखा नगरपालिका र पालुङटार नगरपालिकामा आसपासका गाबिसहरु समायोजन गर्न सकिने नियम रहेको छ भने दुई भन्दा बढी गाबिसहरु समायोजन गरेर गाउँपालिका निर्माण गर्न सकिने समितिका संयोजक आचार्यले जानकारी दिए ।
‘पहाडी भेगमा एउटा गाउँपालिका निर्माण हुन कम्तिमा १५ हजार जनसंख्या हुनुपर्छ । स्नातक तहसम्म पढाइ हुने क्याम्पस, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलगायत पूर्वाधार हुनुपर्छ' उनले भने । गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्नका लागि सेवाग्राहीले तीन घण्टाभन्दा बढी पैदल हिड्नुपर्ने अवस्था नरहने उनको भनाइ छ । हिमाली भेगका लागि भने सात हजार पाँच सय जनसंख्या, एक उच्च माबि, स्वास्थ्य केन्द्र र ६ घण्टा पैदल हिडेर पुग्ने ठाउँमा गाउँपालिकाको केन्द्र रहनुपर्ने नियम रहेको छ ।
गाउँपालिका निर्माणका लागि बृहत छलफल (गोष्ठी) को आयोजना गरिएको बताउँदै आचार्यले आउँदो साउन मसान्त भित्रमा आठ गाउँ पालिका र दुई नगरपालिकाको प्रतिबेदन केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘प्रस्तावित आठ केन्द्रहरुमा पुगेर स्थानीयबासी, राजनीतिक दल, बुद्धिजीबि, समाजसेवी, नागरिक समाजसंग बृहत छलफल गछौं' उनले भने, ‘यही साउन मसान्तभित्रमा गाउँपालिका र नगरपालिकामा थप हुने गाबिसहरुको सहमतिको प्रतिबेदन वा फरक मतको प्रतिबेदन सुझावसहित स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगमा पठाउँछौं ।' गाउँपालिका निर्माण गर्दा अहिले गाबिसमा रहेका वडा टुक्राउन नपाइने नियम छ ।
‘गोरखा जिल्लामा दुई नगरपालिकासहित आठ ओटा गाउँपालिका नबढ्ने गरी स्थानीय निकायको संरचना निर्माण गर्नु भन्ने निर्देशन छ’ आचार्यले भन्नुभयो, ‘प्रस्तावित गाउँपालिकाको केन्द्र र प्रस्तावित नामहरु तोक्ने प्रयासमा हामी छौं ।' गाउँपालिका निर्माणका लागि ६० पटकसम्म बैठक बस्न सकिने र आवश्यकता अनुसार बिज्ञहरुको सहयोग लिन सकिने आचार्यले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘गाउँपालिका र नपाको चार किल्ला, बिकासका पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोतहरुबारेको बिस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै गाउँपालिकाको अक्षांश, देशान्तर, सीमालगायत बिभिन्न पक्षको अध्ययन गर्नुपर्छ ।' गाउँपालिका वा नपामा कुन जातिका समुदायको बाहुल्यता रहेको छ भन्नेबारे पनि खुलाउनुपर्ने आचार्यले बताउनुभयो । बि.सं. २०६८ सालको जनसंख्यालाई आधार मानेर अध्ययन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘नगरपालिका वा गाउँपालिका कुनै समुदायको बाहुल्यता छ वा छैन भन्ने निर्धारण एउटै समुदायका मानिसको जनसंख्या ६० प्रतिशत पुग्यो भने सो समुदाय बाहुल्य रहेको मानिन्छ’ उनले भने । वडाहरु टुक्राएर एक, अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकामा मिसाउन नपाइने भन्दै उनले सिंगै गाबिसहरु मिलाएर गाउँपालिका निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उत्तरी भेगका सात गाबिसको जनसंख्या र पूर्वाधार हेर्दा गाउँपालिका निर्माणमा आवश्यक मापदण्ड भन्दा कम हुने देखिएकाले गाउँपालिका गठनमा समस्या हुने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
