दरिद्र मानसिकता

२०४६ को परिवर्तन र त्यसपछिको संविधानअन्तर्गत निर्वाचित पहिलो सरकारले केही दीर्घकालीन महत्त्वका र नकारात्मक प्रभाव ल्याउने निर्णय गर्‌यो सरकार गठनलगत्तै ।

विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूले नेपालमा रोजगार सिर्जना र आर्थिक उन्नति तथा विकासका लागि सहयोगस्वरूप निर्माण गरेका उद्योगहरू अपारदर्शी ढंगले स्वदेशी तथा विदेशी निजी समूहलाई बेच्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले, जसमा महेश आचार्य अर्थमन्त्री थिए । त्यसलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति निम्त्याउँदै नेपाल सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति अपनायो ।

२०१६ सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको समाजवादी अर्थनीति र २०४७ मा उनका भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निर्वाचन लड्दा सार्वजनिक क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका दिने प्रणको विधिवत् अन्त्य या विर्सजन उदारीकरणमा भयो । समाजवाद र बजार अर्थतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्ध निश्चय नै जटिल हुन्छ ।

तर, फाइदामा चलेका र देशका गौरवका रूपमा स्थापित उद्योग बेच्नु, सँगै विस्तारै सार्वजनिक संस्थानहरूको दलीयकरण र उनीहरू सरकारको लागि आर्थिक बोझ बनाउने काम पनि त्योसँग भयो, अपारदर्शी र भ्रष्ट शैलीमा । तर जे होस्, उदारीकरणबाट सञ्चालित त्यसपछिका सरकारले नीतिगत रूपमा व्यापार गर्दैन भन्ने सन्देश मुलुकभित्र र बाहिर गयो । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्र र आर्थिक विकासको वाहक बन्न पुग्यो ।

अपेक्षाभन्दा ठीक उल्टो रूपमा उदारीकरणको घोषणाको २५ वर्षपछि सरकारले व्यापार गर्ने आशय व्यक्त गरेको छ । राजदरबार हत्याकाण्डपछि वीरेन्द्रको र उनको सम्पत्तिलाई नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत ल्याएको सरकारले अब ती जग्गाजमिन भाडामा लगाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यो जग्गा तत्काल अधिग्रहण गर्दा परिवार र नातागोता या हकवालाको कानुनी र तजविजी हकजस्ता मौलिक अधिकारप्रति सरकार उदासीन रह्यो भने ट्रस्टलाई एउटा ‘जमिनदार' या घरको सम्पत्ति मालिकको हैसियतमा राखी त्यसलाई भाडामा लगाउने तुच्छ प्रकृतिको निर्णयलाई अनुमति दियो । सरकार मातहतको र विशेष प्रवद्धर्नको लागि बनाइएको ट्रस्टले अब के हरेक वर्ष किरायादारसँग भाडा ‘निगोसिएट' गर्ने ?

राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको अभियानसँगै शान्तिको लागि अनेक प्रयास गरे । विश्वस्तरकै विश्वविद्यालयको स्थापना उनीप्रतिको एउटा श्रद्धाञ्जली र राज्यको दायित्व निर्वाहको उदाहरण मान्न सकिन्थ्यो । तर त्यो ट्रस्टले भाडामा सम्पत्ति लगाउने निर्णय गरेर उसले सरकारको जस्तै दरिद्र मानसिकता प्रदर्शन गर्दै जग हसाउने काम गरेको छ ।

भोलि शीतल निवास र बालुवाटार या प्रधानमन्त्री निवासमा पनि बढी भएका कोठा र केही जग्गामा भाडामा लगाउने निर्णय नहोला र यस्ता पूर्व दृष्टान्तबाट निर्देशित हुने हो भने ?