त्रिवि सभा र कार्यदिशा

नेपालको जेठो उच्च शिक्षाप्रदायक त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ५७ वर्ष पार गरेको छ । देशले अंगीकार गरेको उच्च शिक्षा नीतिलाई व्यवस्थित गर्न त्रिविको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । नौवटा विश्वविद्यालय र उच्च शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको प्रतिनिधित्व यसैका उत्पादनहरूले नेतृत्व लिएका छन् । अहिले त्रिविका ६० आंगिक र १०८४ सम्बन्धन प्राप्त कलेज छन् । त्यही अनुपातमा ७,५०० को हाराहारीका शिक्षक र बराबर कर्मचारी रहेका छन् ।

त्रिविले ५७ वर्ष प्रवेशको क्रममा धेरै प्राज्ञिक निर्णयहरू गरेको छ । त्यसअनुुसार विश्वविद्यालयका केन्द्रीय विभागलाई उत्कृष्ट शैक्षिक तथा अनुुसन्धान केन्द्रको रूपमा विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । त्रिवि केन्द्रीय विभागमा अध्यापन गर्न न्यूनतम एम फिल्ड र पीएचडी अनिवार्य गर्ने नीतिसमेत लिएको छ । उच्च शिक्षा नीति बहुविश्वविद्यालयको प्रयोग र त्रिविको भावी कार्यदिशासहित त्रिविसभा सम्पन्न भएको छ, यो सुखद् पक्ष हो ।

नेतृत्वको परिभाषा व्याख्या गर्नु कठिन काम रहेछ । आफूलाई नेतृत्वमा परिभाषित गर्न उपकुलपतिलाई धौधौ परेको छ । आगामी दिनमा त्रिविको अध्ययन/अध्यापन गुणस्तरमा व्यापक सुधार गरी विश्व प्रतिस्पर्धी बनाउन त्यही किसिमको प्रविधियुक्त प्रणालीको विकासमा जोड दिएको हुनुपर्छ ।

शिक्षामा गुणस्तर निरन्तर कायम हुन सकोस् र त्रिविप्र्रदत्त शिक्षाको उत्पादन विश्व बजारमा बिक्न सकून् भनेरै सुधारका नीति कायम गर्न खोजिएको हो । यो नीति समयअनुकूल परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ । पाठ्यक्रममा त्यहीअनुसार सुधार हुनुपर्छ । मेरो, हाम्रो र हामी सबैको त्रिवि भन्ने भावना जागृत हुनुपर्‍यो । त्रिविको स्वायत्तताप्रति सबैका ध्यान पुग्नुपर्‍यो । स्वायत्तता एकातिर काम कारबाही अर्कोतिर भएको छ, त्यो प्राज्ञिक स्वायत्तताको हो । व्यक्ति स्वायत्तता होइन । यहाँ गलत अर्थले बुझिन्छ । राजनीतिक प्रचण्डताले सीमा नाघेर त्रिवि थला परेको छ ।

त्रिवि सभा बस्छ, नेतृत्वलाई निर्देशन गर्छ, बजेट पास गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्न दिँदैन । विशुद्ध परामर्शदाता बन्न सकोस् त्यो नभएर राजनीतिक हुक्के, बैठके र छाते लगेर थोपरिन्छ, अनि कहाँ खोजेर पाइन्छ, खोजेको प्रतिफल ? प्राज्ञिक उन्नयनको निम्ति नेतृत्वले बलिदानी गर्नैपर्छ, अन्यथा त्रिवि धरापमा परिरहन्छ । वर्तमान नेतृत्वबाट यो अपेक्षा गरेको छ शिक्षा क्षेत्रले ।

महाभूकम्पबाट करिब नौ अर्ब हाराहारीको नोक्सानी बेहोरेको त्रिवि सभाले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको छ । सुदूरपश्चिमको छाउपडी गोठजस्तै छ, उपकुलपतिको कार्यालय । यस्तो गोठमा बसेर कसरी उच्च शिक्षा नीति बन्न सक्छ ? कतिपय आंगिक क्याम्पस, पुस्तकालय, प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक केन्द्रहरूसमेतको यही हालत छ । त्रिविको भत्केका संरचना पुनर्निर्माणमा सरकारले खासै चासो दिएको छैन । गत वर्ष नै चार अर्बको प्रतिबद्धता गरेकोमा हालसम्म त्यो कार्यान्वयन भए÷नभएकोबारे कुनै जानकारी छैन ।

जीवनको ३५ वसन्त त्रिविमा बिताएका तीर्थ खनियाँको नेतृत्वमा छ त्रिवि यतिबेला । अहिले सहयोगी हातको असहयोगका कारण खुच्चिएर बस्नुपरेको छ उनलाई । त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न मात्र होइन, ऐतिहासिक कीर्तिपुर क्षेत्रलाई समेत अत्याधुनिक प्राविधियुक्त बनाउने सुरमा छन् उपकुलपति खनियाँ ।

शिक्षक र विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा अनिवार्य देख्न र परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी दुई किसिमको परीक्षा प्रणालीको खारेजीको लागि आवश्यक कार्यमा जुटेको अवस्था छ । पूर्वाधार पुगेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसित सहसम्बन्धन नीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न प्रतिबद्धताअनुसार त्रिवि नेतृत्व जुटेका छ । अंगीकार गरेका नीतिअनुरूप उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने सम्बन्धन नीतिमा विगतका कमीकमजोरी केलाउँदै नयाँ सम्बन्धन नीति कार्यान्वयनको पहल पनि भइरहेको छ ।

उच्च शिक्षा सञ्चालनमा संस्थागत स्वायत्तता नीति कार्यान्वयन त्यत्तिकै जरुरी छ, जसले पूर्वाधार पुगेका कलेज उच्च तथा प्राविधिक शिक्षामा थप योगदान दिन सकून् । प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकनमा थप कडाइ गरिनुपर्छ । फितलो अनुगमनले गतिलो प्रतिफल पाइन्न भन्नेमा नीति गहकिलो बनेको छ । शिक्षाको मूल्य र मान्यताप्रति उदासीन र अज्ञानताका कारण सुधारका संकेतहरू नदेखिएको विगतलाई वर्तमानले चुनौती दिएको र रणनीति तयार पार्नमा थप बल पुगेको छ । उच्च शिक्षा प्राथमिकता सूचीमा नपरेको कारण विश्वविद्यालय यो अवस्थामा गुज्रिएको हो ।

रूपान्तरित विश्व परिवेशमा शिक्षाको महत्त्व बुझी दिगो समाज निर्माणमा प्राविधिक ज्ञानको महत्त्वलाई गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउने नीतिअनुरूप इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य तथा विज्ञानका क्षेत्रमा क्षमता विस्तार गराउन र सहरकेन्द्रित हुनबाट रोक्न त्रिवि नेतृत्व क्रियाशील छ । तर त्यसको कार्यान्वयनको लागि सरकार, स्थानीय प्रतिनिधि र ग्रामीण समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

विश्वविद्यालय एक्लैले गर्न पनि सक्दैन, त्यसैले समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार पार्न उच्च शिक्षा नीतिलाई कार्यान्वयनको राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्नैपर्छ । प्राज्ञिक वर्चस्वमा मात्र यो सम्भव हुन्छ विश्वविद्यालय जस्ता प्राज्ञिक संस्थामा राजनीतिक व्यक्तिको भूमिकामाथि थप छलफल हुुनु जरुरी छ । तबमात्र मात्र देश, जनताले खोजेको उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

ऐनमा स्वायत्तता र संगठित संस्थाको रूपमा दिए पनि यी निकायमा राज्यको यथेष्ट आर्थिक लगानी प्रत्याभूत नगरेसम्म स्वायत्तताको वास्तविक अर्थ रहन्न । ऐनकानुनले प्रत्याभूत गरेको स्वायत्ततालाई अक्षुण्ण राख्न, आर्थिक रूपमा सम्पन्न गराउन राज्यको लगानी तथा विश्वविद्यालय स्वयंले आयआर्जन गर्न सक्ने क्षेत्र, भौतिक चल-अचल सम्पत्ति नास नहुुने गरी उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । कति दिनसम्म डोनर एजेन्सीका भरमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ ?

भागबन्डाको राजनीतिका कारण त्रिवि थला परेको यथार्थ हो, तर त्रिविलाई सक्षम र सबल बनाउन नेतृत्वले राखेका प्रस्तावमा रजिस्ट्रार र रेक्टर सहयोगी बने भने हामीले चाहेको शिक्षा नीति लागू हुन सक्छ ।

सामाजिक रूपान्तरणमा शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । कुनै पनि देशको सम्पूर्ण विकासको मेरुदण्ड नै शिक्षा हो । तर यी उच्च शिक्षाका निकायलाई अवैधानिक गतिविधिले नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ । आफूअनुकूल भए ठीक र नभए विरोधको रणक्षेत्रमा पुगेर त्रिवि नेतृत्वविरुद्ध उत्रिने असहिष्णु र अलोकतान्त्रिक तत्त्वले विश्वविद्यालय थला पारेको छ, तर यो विग्रहलाई निरुत्साहित पार्न नेतृत्वले अहं भूमिका खेल्नेछ ।

हाम्रा सैद्धान्तिक बाटो फरकफरक होला, तर ‘समय सुहाउँदो शिक्षा ' सबैको गन्तव्य हो । त्रिविको उन्नति हुने काममा उपकुलपतिलाई सबैले सघाउनुपर्छ, नेतृत्व त्रिविप्रतिकूल नीतिमा लाग्यो भने नियन्त्रण पनि गर्नुपर्छ, तर विरोधका नाममा विरोध मात्र गरेर उन्नति हुँदैन । भागबन्डाको राजनीतिका कारण त्रिवि थला परेको यथार्थ हो, तर त्रिविलाई सक्षम र सबल बनाउन नेतृत्वले राखेका प्रस्तावमा रजिस्ट्रार र रेक्टर सहयोगी बने भने हामीले चाहेको शिक्षा नीति लागू हुन सक्छ । निर्णय लिँदा सँगसँगै आउने जोखिम पनि नेतृत्वमा बसेका सबैले उठाउनुपर्छ ।

सहयात्री र सहयोगीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने निर्णयका साथ उपकुलपतिले पदभार ग्रहण गरेको हुन्छ, अन्य पदाधिकारीले पनि नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने कसम खाएको हुन्छ, तर नेतृत्वमा पुगेपछि सैद्धान्तिक अडान राख्नुहुन्न । नेतृत्वलाई साथ दिएर त्रिविलाई समयसुहाउँदो उच्च शिक्षालयको रूपमा विकास गर्न एकजुट हुनुपर्छ ।