अर्थतन्त्र र राज्यको सम्बन्ध

राज्य सञ्चालनमा राष्ट्रिय अर्थनीतिको ठूलो भूमिका हुुन्छ । यही अर्थनीतिको जगबाट राजनीतिक व्यवस्थाले शक्ति प्राप्त गरेको हुन्छ । नेपाली राजनीतिको एक मुख्य कारकतत्त्व कमजोर र न्यून आर्थिक अवस्था हो । मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक विकास भन्नाले आय वृद्धि, शैक्षिक स्तरमा वृद्धि र स्वस्थ्य स्तरमा वृद्धिसमेतलाई मानेको छ ।

जनसहभागितामूलक आर्थिक विकास प्रक्रियामा लगानी गर्ने नागरिक समाजको क्षमतामा वृद्धि गरी जनसहभागिता बढाउने, सहभागितामूलक आर्थिक विकास प्रक्रियामा लगानी गर्ने, शिक्षालाई अनिवार्य रूपमा अधिकतम लगानी गर्ने योजना बनाउने, शिक्षालाई संस्थागत बनाउन प्रयत्न गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी न्यूनतम सुविधाको पहुँच सबै नागरिकसम्म पुर्‍याउने, राज्यका तर्फबाट सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने र मानव समुदायमा सहयोगको उपयुक्त आधार निर्माण आर्थिक विकासका माध्यम हुन् ।

खुला अर्थव्यवस्थाले आर्थिक विकास गराउँछ भन्ने हुन्छ । यसमा राज्यले सकेसम्म आर्थिक क्षेत्रमा हात हाल्नु हुदैन र सरकारले उठाउने कर र त्यसको खर्च न्यूनतम गरी निजी क्षेत्र फस्टाउन दिएमा आर्थिक विकास हुन सक्छ । समाजमा हरेक व्यक्तिलाई विकसित हुन मौका दिएमा अर्थव्यवस्थाले समाजमा हुने र नहुनेको खाडल खन्दछ ।

हुनेखाने एकथरीले राज्यका सम्पूर्ण अंगहरूमा हालीमुहाली जमाउँछन् । अर्काथरी जीवनयापन गर्न पनि सक्दैनन्, त्यसैले समाज उन्नतिको लागि राज्यले अर्थव्यवस्थाको जिम्मा लिनुपर्छ । त्यसैगरी समाजमा बेरोजगार, आर्थिक मन्दी आदि मूलतः वस्तु वा सेवाको मागमा आउने कमीले समस्या ल्याउँछ । समाजको आर्थिक उन्नतिको लागि वस्तु वा सेवाको प्रभावकारी माग बढाउनुपर्छ ।

विश्वव्यापीकरणको प्रभाव आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसको अर्थ कुनै न कुनै आर्थिक गतिविधिमा एक देश अर्को देशसँग परनिर्भर गर्दछ । एक देशको आर्थिक गतिविधि अर्को देशसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । पछिल्लो उदाहरण ग्रीस र स्पेनको आर्थिक मन्दीले युरोपेली संगठनलाई पारेको प्रभावलाई लिन सकिन्छ । विश्वव्यापीकरणले विश्वबजारको सञ्जाललाई कुनै न कुनै तहबाट समेटेको हुन्छ । एक राष्ट्रको लगानीले अर्को देशको सम्बन्धलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग वा कुनै किसिमको प्रभाव निम्त्याउन सक्छ ।

यी विदेशी लागनीका कुरा नेपालजस्ता विकासशील देशमा बढी लागू हुन सक्छ र कुनै पनि राज्यले आफ्नो आर्थिक नीति आफ्नो देशको हित र अनुुकूलतालाई मध्यनजर गरी बनाएको हुन्छ, जसको राष्ट्रिय नीतिनिर्माणमा सहयोग पुर्‍याओस् भन्ने चाहना हुन्छ ।

राज्यको विदेश नीतिको आर्थिक उद्देश्य आफ्ना राज्यका नागरिकहरूको जीवनस्तर माथि उठाउनु, निर्यातमा वृद्धि गर्नु, नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरू प्राप्त गर्नु, विदेशी लगानीलाई स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु, वैदेशिक व्यापारमा साझेदारी गर्नु हो । मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन वस्तुहरूको आयात कम र निर्यात बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा निर्यात हुने कच्चापदार्थ उत्पादनमा पनि महत्त्वपूर्ण रूपले अध्ययन गर्नु जरुरी रहन्छ । यस्ता अन्तर्वस्तुहरूको समीक्षा गर्दा आर्थिक तत्त्व शक्ति प्रयोगको एक महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा देखिन्छ ।

राज्यका हरेक आर्थिक पक्षहरू विदेश नीतिमा निर्भर रहने गर्दछन् । राज्यको आर्थिक नीति मूल रूपमा राष्ट्रिय हितलाई बढाउने हुुन्छ र आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने प्रत्यक्ष उद्देश्य रहेको हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सिद्धान्तअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निकट सम्बन्ध हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यी दुई तत्त्वबीच बराबरी अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले आर्थिक अवस्थालाई प्रभावित गर्न सक्छ भने आर्थिक अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि उत्तिकै प्रभाव पार्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रको अध्ययनको लागि आवश्यक तीनवटा मुख्य सिद्धान्तमध्ये आर्थिक राष्ट्रवाद, आर्थिक अन्तर्राष्ट्रियवाद र आर्थिक संरचनावाद पर्छन् ।

आर्थिक राष्ट्रवाद सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाको संश्लेषण गरी राज्यको केन्द्रमा रही आन्तरिक भूमिकालाई केन्द्रमा राखी अध्ययन गर्ने सिद्धान्त मानिन्छ । यो आर्थिक नीतिले राजनीतिको अर्थनीतिलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने हुन्छ । यो सिद्धान्त वास्तवमा राज्यकला पनि हो, जहाँ राज्यले आफ्नो शक्ति, आर्थिक शक्ति र क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रयोग गर्दछ । यो सिद्धान्तअनुसार राज्यले अधिकतम हित र स्वार्थ परिपूर्ति गर्छ । शक्तिसम्पन्न र आर्थिक सबल राज्यहरूले साम्राज्य विस्तार र नयाँ नवउपनिवेशवादको निमित्त विदेश नीति तयार गरेका हुन्छन् ।

अरू राज्यहरूलाई वैदेशिक लगानी, सहयोग र अनुदान दिएर आफ्नो हितमा झुकाव राख्न बाध्य पनि बनाउने प्रचलन छ । कतिपय अवस्थामा आफ्नो राज्यमाथि अनुकूल नहुने राष्ट्रहरूमाथि व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाउने प्रचलनले पनि प्राथमिकता पाएको छ । व्यापारिक क्षेत्रमा संरक्षणवादले आफ्नो उद्योगधन्दा, कलकारखाना आदिलाई संरक्षण गर्ने गरी आर्थिक तथा आयत-निर्यात नीति तयार गरी लागू गर्दछ ।

आर्थिक अन्तर्राष्ट्रियवाद सैद्धान्तिक अवधारणा हो, जसले अर्थतन्त्रका विश्व दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा राख्छ । यो सिद्घान्तले विश्वबजारको आर्थिक नीतिको अध्ययन गर्ने गर्दछ, जसमा आर्थिक उदारता, स्वतन्त्र व्यापार, पुजीवादी प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक व्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था र अर्थव्यवस्थाको तरलता आदि विषय पर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्थाका प्राथमिक आर्थिक कर्ताहरूमा व्यक्ति, बहुराष्ट्रिय निगम र अन्तरसरकारी संगठनहरू हुन्छन् ।

कुनै पनि राज्यले आफ्नो आर्थिक नीति आफ्नो देशको हित र अनुकूलतालाई मध्यनजर गरी बनाएको हुन्छ, जसको राष्ट्रिय नीतिनिर्माणमा सहयोग पुर्‍याओस् ।

यो सिद्धान्तअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग र प्रतिस्पर्धात्मक भावना हुने गर्छ । यो अवधारणामा राज्यभित्रको आर्थिक नीतिनिर्धारण कार्यक्रम प्राथमिकताको विषय बन्दैन । यहाँ राज्यले कुनै किसिमको अवारोध खडा गर्दैन । शक्तिको प्रदर्शन गर्ने कार्य गरी अन्य मुलुकमाथि आफ्नो नियन्त्रण गरी आर्थिक अवस्था बृहत् गर्ने सिद्धान्तविपरीत यो सिद्धान्त लागू भएको हुन्छ ।

अर्थतन्त्रले राजनीतिलाई नियन्त्रण गरेको हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ, जसलाई संरचनात्मक आर्थिक सिद्धान्त मानिएको छ । यो अवधारणालाई नवीन अवधारणाका रूपमा हेरिने हुँदा वर्तमान विश्वव्यवस्थामा धनी तथा आर्थिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्र र आर्थिक रूपले विपन्न राष्ट्र भनी अध्ययन गर्ने परम्परा छ । आर्थिक संरचनावादले विश्वको आर्थिक असमानतालाई समाप्त गर्न, विश्व अर्थतन्त्रमा पुुनर्संरचना गर्ने र साँघुरो पार्ने उद्देश्य राख्छ ।