प्रचण्डका चुनौती

व्यवस्थापिका संसद्मा प्रचण्डले ०७२ असोज ५ गते एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिएको समर्थन ०७३ साउन ७ गते औपचारिक रूपमा फिर्ता लिए । दिन सजिलो थियो तर फिर्ता लिँदा प्रचण्डलाई पनि पीडा भयो । सम्बोधनको सुरुमै आफैं प्रस्तावक भएर प्रधानमन्त्री बनाएका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्दा पीडाबोध भएको कुरा प्रचण्ड स्वयंले स्वीकार गरे ।

संसद्मा उपस्थित राप्रपा नेपालसहित प्रधानमन्त्री ओली र एमाले सांसद निराश भए पनि कांग्रेस र माओवादी सांसद उत्साहित थिए । संविधान नै अस्वीकार गरेर तराईमा आन्दोलन मच्चाएका मधेसकेन्द्रित दलका सांसदसमेत मुस्कुराइरहेका थिए । संसद्का प्रायः सबै कुर्सी भरिएका थिए ।

राम्रो चलचित्र रिलिज हुँदा हल भरिएजस्तै दृश्य देखिन्थ्यो । हलभित्र बसेका कांग्रेस, माओवादी र मधेसवादी सांसद कमेडी चलचित्र हेरेजस्तो गर्थे त एमाले, राप्रपा नेपाललगायत साना दलका सांसद सिरियस चलचित्र भावुक भएर हेरेजस्तो गर्दै थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो देश बनाउने सपना पूरा नभएकोमा चिन्तित थिए । पाइपबाट भान्सामा ग्यास, हावाबाट बिजुली, काठमाडौंमा रेलजस्ता ओलीका महत्त्वाकांक्षी योजना सपनामै सीमित भएका थिए । ओली सपना पूरा नहुँदा दुःखी थिए । तर, शेरबहादुर देउवा उत्साहित थिए ।

नेपालको राजनीतिले नौ महिनामा कोल्टे फेर्‌यो । राजनीतिले कोल्टे फेर्दाको नतिजाअनुसार प्रचण्ड र देउवा पास भए भने प्रधानमन्त्री ओली फेल । प्रचण्डले ओलीलाई खुइल्याइरहे । घमण्डी, अहंकारी र आत्मकेन्द्रितको आरोप मात्र लगाएनन् राजावादी, संघीयताविरोधीको संज्ञा दिए ।

सायद सहकार्यमा ओलीको चरित्र बुझेर होला प्रचण्डले यी आरोप लगाउने हिम्मत गरेको । माओवादी र एमालेले नौ महिनाअघि जस्तोसुकै सहमति गरे पनि सत्ताका लागि सहमति तोडियो । ओलीले विकासका नारा सुनाए तर जनतालाई विकास दिएनन् । नेताहरूले देश विकासभन्दा पनि सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीका तस्बिरको विकासचाहिँ प्रस्टसँग गरे ।

आइतबार अर्थात् साउन ९ गते केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि सत्ता खेलको पछिल्लो अध्याय सुरु भएको छ । तर, सत्ताको स्टेरिङ समातेर कुम हल्लाइरहेका प्रचण्डले बुझ्नुपर्छ सत्ताको ब्याक गियर कसको हातमा छ ? शेरबहादुर देउवा प्रचण्डलाई जुनसुकै बेला छिर्के लाउन मिल्ने सहमति गरेर चुपचाप बसेका छन् । यो नै प्रचण्डका लागि सबैभन्दा ठूलो र पहिलो चुनौती हो ।

गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्दा सत्ताच्यूत भएको पाठ आज प्रचण्डले बिर्सनु हुँदैन । समय फेरिएको छ । प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवाल छैनन् । राष्ट्रपति पनि डा. रामवरण यदव छैनन् तर नेपाली सेना उही हो र शीतल निवास त्यही हो । अनि, नेपाली राजनीति पनि उही हो ।

निश्चित छ । नौ महिनामा धैर्यको बाँध फुट्नेछ अनि प्रचण्डले स्टेरिङ समाएको गाडीको ब्याक गियर देउवाले तान्नेछन् । त्यसपछि पटकपटक सत्ताको स्वाद पाएका देउवा कुर्सीका लागि झ्याङ चढ्नेछन् र प्रचण्ड सत्ताच्यूत हुनेछन् । हुन त सत्ता राजनीतिमा यो स्वभाविक पनि होला ! प्रधानमन्त्री ओली सत्ताबाट बाहिरिँदा भारतमा छाएको खुसी प्रचण्डका नामको होइन ।
त्यो खुसी देउवाका नामको हो । भारतीय मिडियाले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालमाथि भारतको पुरानो प्रभावको बाटो खुल्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । यसको अर्थ प्रचण्डपछि सत्तामा आउने देउवातर्फ लक्षित देखिन्छ । त्यसर्थ प्रचण्डका लागि सत्ता चुनौतीपूर्ण छ ।

पहिलो चुनौती भारत

प्रधानमन्त्री ओली देशलाई अहित गरेर सत्ताबाट बाहिरिएका होइनन् । भद्र सहमतिमाथि गद्दारी गर्दा ओलीलाई कुर्सीबाट लगारिएको मात्र हो । यतिमात्र पनि होइन, देशीविदेशी शक्तिकेन्द्रको स्वार्थले सत्ता परिवर्तन भएको छ । यसको पुष्टि गर्दै भारतीय पूर्वकूटनीतिज्ञ एमके भद्रकुमार एसिया टाइम्स अनलाइनमा लेख्छन्, ‘भारतले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न काठमाडौंको सत्ता परिवर्तनका लागि पर्दापछाडिबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ ।'

भारतका मूलधारका मिडियाले ओली कार्यकालमा नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको दाबी गर्दै ओलीको राजीनामालाई भारतका लागि सुखद समाचारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । भारतीय मिडियाले ओलीको बहिर्गमनलाई सुखद पुष्टि गर्न विदेश मन्त्रालय र कूटनीतिज्ञलाई स्रोत बनाएका छन् । तर, यो विषयमा भारतको विदेश मन्त्रालयका बहालवाला कर्मचारीले औपचारिक टिप्पणी गरेका छैनन् । भारतीय मिडियाको हवाला र भारतको कुटिल कूटनीतिलाई सोझो अर्थमा बुझ्नु ठीक छैन् ।

नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा रमाउने भारतले प्रचण्डलाई ओलीविरुद्धको गोटी बनाएरजस्तै पुनः देउवालाई प्रचण्डविरुद्धको गोटी बनाउने निश्चित छ । त्यति बेला अहिले भएका भद्र सहमति सबै च्यातिनेछन् र पुनः नयाँ ढंगले सत्ताको खेल सुरु हुनेछ । नेपालको सत्ता परिवर्तनले भारतलाई प्रत्यक्ष फाइदा केही छैन तर ऊ नेपाललाई सधैंभरि प्रभावमा राख्न चाहन्छ । यो कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई थाहा छ ।

दोस्रो चुनौती कांग्रेस

परिस्थिति परिवर्तन हुन्छ तर सत्य परिवर्तन हुँदैन । माओवादी नेताको टाउकाको मूल्य तोक्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह होइनन्, शेरबहादुर देउवा हुन् । उनै देउवा पछाडि बसेर आज माओवादीलाई सत्ताको कुर्सी सुम्पँदै छन् । फेरि देउवामात्र सम्पूर्ण कांग्रेस होइनन् । सुशील कोइरालाको निधनअघि कांग्रेसमा देउवाको हैसियत ४० प्रतिशत हो ।

कोइरालाको निधनपछि अवस्था केही फेरिए पनि कांग्रेसका अन्य नेताको मानसिकता फेरिएको छैन । धेरै टाढा पुग्नै पर्दैन । देउवाले प्रचण्डसँग सहमति गरेलगत्तै आधा दर्जन नेता लिएर रामचन्द्र पौडेल देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेको खबर सार्वजनिक भइसकेको छ । सभापति पदमा धेरै मतले पराजित भए पनि पौडेलको प्रभाव थोरै भए पनि कायमै छ ।

महामन्त्री शशांक कोइराला प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिको श्रोतामात्र बनेका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शैलीमा कांग्रेस चलाउने दुस्साहस आज देउवाले गर्न खोजे परिणाम राम्रो नहुनसक्छ । त्यसैले कांग्रेसका सबै नेता रिझाउनु प्रचण्डका लागि अहिले अर्को ठूलो चुनौती हो ।

तेस्रो चुनौती एमाले

कांग्रेसको साथमा आज माओवादीले एमालेलाई घँडा टेकाएको छ । तर, अविश्वास प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक (प्रचण्ड)को नाम नलिई केही चुनौती तेस्र्याएका छन् । भद्र सहमतिविरुद्ध आएको अविश्वास प्रस्ताव सामना गरेको एमाले प्रचण्ड सत्तामा आएपछि हात बाँधेर बस्नेछैन ।

माओवादी र एमालेले नौ महिनाअघि जस्तोसुकै सहमति गरे पनि सत्ताका लागि सहमति तोडियो । ओलीले विकासका नारा सुनाए तर जनतालाई विकास दिएनन् । नेताहरूले देश विकासभन्दा पनि सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीका तस्बिरको विकासचाहिँ प्रस्टसँग गरे ।

ब्यानर एउटै भए पनि एमालेभित्र दुई दल छन् । माधव नेपाल र ओली नेतृत्वका दुवै एमालेले प्रचण्डलाई सडक र सदनमा सधैंभरि अवरोध गर्नेछन् । सत्ताबाट घोक्य्राउन माओवादीले देशभरका वाईसीएल काठमाडौंमा थुपारेको माधव नेपालले बिर्सिएका छैनन् । हजारौं माओवादी कार्यकर्ताले कठपुतली मुर्दावाद भनेको समेत नेपालले भुलेका छैनन् ।

रहस्यमय ढंगले बालुवाटारबाट उछिट्याउँदा लागेको घाउ ओलीका मनमा ताजै छ । झलनाथ खनालले मुखले समर्थन गरे पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका लागि एमाले प्रमुख चुनौती बन्नेछ ।

त्यतिमात्र होइन, ओली सरकारले अघि सारेका योजना काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक, केरुङ, काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनी रेलसेवा, हुलाकी राजमार्ग, भैरहवा र निजगढ विमानस्थल, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर विद्यार्थीलाई ऋणसमेत प्रचण्डका लागि चुनौती हुन् । ओलीले बोलेर लोकप्रियता कमाएका यी विषयका बारेमा जनताले प्रचण्डलाई पटकपटक प्रश्न गर्नेछन् ।

अन्य चुनौती

बाहिरी चुनौती जति कठिन छन् प्रचण्डका निम्ति आन्तरिक चुनौती पनि फलामको चिउरा बराबर छन् । माओवादी केन्द्रमा रानो छाडेर बाँच्न सक्नेहरू फेरि रानोको ओतमा छन् । सामान्य असन्तुष्टिले फेरि माओवादी टुक्रा बन्न सक्दैन भन्ने अवस्था छैन । उता जनयुद्धका प्रचण्डका विश्वास पात्र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव' अर्धभूमिगत अवस्थामा छन् ।

प्रचण्डले विप्लवलाई सामान्य सोचेमा त्यो घातक बन्नेछ । बीउ नष्ट भएको राजतन्त्रले त टुसा उमार्न थालेको छ भने ठिंग उभिएको विप्लवरूपी बिरुवालाई कसैले कमजोर ठान्नु हुँदैन ।

माटो जस्तोसुकै पवित्र भए पनि बीउ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । शीतल निवासभित्र पनि एमालेकै बीउ रोपिएको छ भन्ने कुरा प्रचण्डले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन । प्रचण्डका लागि अख्तियार दाहिना भए पनि न्यायालय कहिल्यै दाहिना हुन सक्दैन । पहिलोपटक नेपाली सेनाले सत्ताबाट पछारेको कुरालाई पनि प्रचण्डले बिर्सनु हुँदैन् ।