साझाका महाप्रबन्धकलाई हटाइएको पत्रबारे जुुहारी
काठमाडौंः सेवाबाट अवकाश लिनु एक दिनअघि शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मालाई पदबाट हटाइएको पत्र पठाए । पुनरावेदन अदालत पाटनको वैशाखको आदेश भन्दै पण्डितले जानकारीस्वरूप शर्मालाई उक्त पत्र पठाएका हुन् । तर शर्माले आफू मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्त भएको दाबी गर्दै सचिवले पदमुक्त गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
साउन ६ गते उमेर हदका कारण अवकाश लिएका पण्डितले मन्त्रालयका सहसचिवलाई समेत जानकारी नदिई साउन ५ गते शर्मालाई पदबाट मुुक्त गरेको पत्र तयार गरेका हुन् ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट महाप्रबन्धक बनेका शर्माले सचिव स्तरको निर्णयबाट आफूलाई हटाउन नमिल्ने दाबी गर्दै जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन अस्वीकार गरेका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा अन्य सहसचिवलाई समेत जानकारी नगराई आफूखुसी पत्र तयार गरेको आरोप पण्डितमाथि लागेको छ ।मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले यस विषयमा आफूलाई आधिकारिक रूपमा जानकारी नभएको बताए ।
मन्त्रालयकै अर्का सहसचिव डा. लवदेव अवस्थीले पनि आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको बताए । ‘सचिवज्यूले त्यस्तो निर्णय गर्नुुभएको रहेछ भने पनि यसलाई सरकारी निर्णय मानेर पालना गर्नुपर्छ', अवस्थीले भने ।
शर्मालाई मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७२ असार २३ मा साझा प्रकाशनको सदस्यमा र २०७२ साउन १० मा संस्थाको महाप्रबन्धकमा नियुुक्त गरेको थियो । तत्कालीन सचिव पण्डितले सदस्य र महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरिएको दुवै निर्णयलाई पुनरावेदन अदालत पाटनको २०७३ वैशाख १५ गतेको फैसलाको उत्प्रेषणको आदेशअनुसार बदर गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
साझा प्रकाशनका पदाधिकारीलाई शिक्षा मन्त्रालयले नियुक्त गर्न नमिल्ने दाबीसहित परेको रिटमा पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७३ वैशाखमा उत्प्रेषणको आदेशमार्फत काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तर वैशाखमा आदेश भए पनि सचिवले मन्त्रीसँग समेत परामर्श नगरी आफूले अवकाश लिनुभन्दा एक दिनअघि मात्र निर्णय गर्नुले शंका उब्जेको छ ।
पण्डितले भने, ‘अदालतको फैसला जहिले हात पर्यो त्यही दिन पत्र काटें । यसमा मैले निर्णय गरेको होइन । अदालतको फैसलाबारे जानकारीमात्र गराएको हुँ । पत्र पाएर पनि पदबाट हट्न नखोज्नु नकचरोपना हो ।' शर्मालाई हटाइएको विषयमा समेत जानकार नभएका केही सहसचिवले भने मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई सचिवले काट्न नमिल्ने बताएका छन् ।
महाप्रबन्धक शर्माले पनि पण्डितको निर्णयले आफूलाई पदमुक्त गराउन नसक्ने दाबी गरे । ‘मलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट महाप्रबन्धक बनाइएको हो । सचिवले हटाउन सक्दैनन्', शर्माले भने, ‘उनले साझाका अन्य व्यक्तिलाई महाप्रबन्धक बनाउन खोजेका थिए । आफ्नो इच्छाविपरीत मलाई नियुक्त गरेपछि उनी मप्रति नकारात्मक थिए ।'
लामो समयदेखि आर्थिक संकटमा फसेको उक्त संस्थाले हालै २२ जना कर्मचारीलाई अवकाश दिएको थियो । तर कर्मचारीले पाउनुपर्ने पैसा नदिई अवकाशको निर्णयमात्र गरेको भन्दै वर्तमान सञ्चालक समितिप्रति कर्मचारी पनि रुष्ट छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
