विद्यालय पुनर्निर्माण सुस्त

काठमाडौंः बजेट अभाव तथा राज्यले छुट्ट्याएको रकम पनि बेलैमा खर्च गर्न नसक्दा गत वर्षको भूकम्पबाट भत्केका सामुदायिक विद्यालयको निर्माण तथा मर्मतकार्यले गति लिन सकेको छैन ।

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको मुलुकभरका आठ हजार सामुदायिक विद्यालय बनाउनुपर्नेमा हालसम्म करिब एक हजार पाँच सय विद्यालयको मात्र निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यालय भवन नहुँदा राजधानीसहित भूकम्पले धेरै क्षति पुर्‍याएको १४ जिल्लाका विद्यार्थीहरू कष्टपूर्ण तरिकाबाट पढ्न बाध्य भएका छन् ।

सरकारले विद्यालय पुनर्निर्माण तथा मर्मतका लागि गत वर्ष पाँच अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । तर विद्यालय मर्मतका लागि सरकारले दिएको रकम अनुदानका रूपमा दिनुपर्नेमा पुँजीगत खर्च शीर्षकमा छुट्ट्याइएपछि शिक्षा मन्त्रालयलाई खर्च गर्न कठिन भएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव डा. लवदेव अवस्थीले भने, ‘विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण उक्त रकम गत वर्ष खर्च गर्न सकिएन । जसले गर्दा विद्यालय निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिएन ।'
उक्त रकम अर्थ मन्त्रालय हुँदै पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पुगे पनि शिक्षा मन्त्रालयले अझै पाएको छैन ।

मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि मुलुकभरका विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक तथ्यांक शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको थियो । यो रकममध्ये आठ हजार विद्यालय बनाउन ४० अर्ब तथा विश्वविद्यालयको पुनर्निर्माण, पुस्तकालय निर्माणलगायतलाई १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

 

 

मन्त्रालयले विद्यालय पुनर्निर्माणको अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि गठन गरेको प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन युनिट (पीआईयू) का प्रमुख सहसचिव इमानारायण श्रेष्ठले भने, ‘सरकारी स्तरबाट पाउनुपर्ने भनिएको रकम त अहिलेसम्म खर्च गर्न पाइएको छैन । अहिले जति स्कुल पुनर्निर्माण सुरु भएका छन् । यी सबै विदेशी सहयोग निकाय र अन्य संस्थाको सहयोगमा मात्र भएको हो ।'

मन्त्रालयका लागि अहिले गत वर्ष छुट्ट्याइएको भनिएको पाँच अर्ब रुपैयाँ र यस वर्ष राज्यबाट छुट्ट्याइएको थप २० करोड रुपैयाँमात्र पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त हुने भएको छ । ‘आवश्यकताअनुसार त यो रकम अत्यन्त न्यून हो । तर के गर्ने रकम थोरै भयो भनेर कामै सुरु नगर्ने भन्ने पनि भएन', अवस्थीले भने । योसहित दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थाको सहयोगबाट प्राप्त हुने भनिएको रकम हिसाब गर्दा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ ।

आठ हजार बनाउनुपर्नेमा १५ सय मात्र प्रक्रियामा
१४ जिल्लाका विद्यार्थी कष्टपूर्ण तरिकाबाट पढ्न बाध्य
आठ हजार विद्यालय बनाउन ४० अर्ब लाग्ने अनुमान

यस्ता संस्थाको सहयोगमा मुलुकभरका करिब एक हजार स्कुल निर्माण तथा पुनर्निर्माण सुरु भएको छ । यी स्कुलहरूमा सरकारी सहयोग छैन । काठमाडौंका भानु माध्यमिक विद्यालय (दरबार हाइस्कुल) का प्रधानाध्यापक हेमचन्द्र महतोले पक्की भवन नहुँदा विद्यार्थीको पढाइसमेत प्रभावित बनेको बताए ।

उनले भने, ‘भूकम्पले विद्यालयको पूरै संरचना बिगारेको थियो । सुरुमा बाँस र जस्ताले बारेर अस्थायी संरचना (टीएलसी) बनाएर पढाइ सञ्चालन गरेका थियौं । अहिले प्रिफ्याबबाट बनेको सानो संरचना बनाएर जेनतेन पढाइ चलाएका छौं ।' नौ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त स्कुल निर्माणका लागि चीन सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ । सहसचिव अवस्थीका अनुसार परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ सरकारसँग छलफल भइरहेको छ । ‘चीन सरकारले रकम दिने होइन, विद्यालय नै बनाइदिने गरी छलफल भएको हो', अवस्थीले भने, ‘विद्यालय निर्माणका लागि लाग्ने लागत, विद्यालय निर्माणका क्रममा उक्त विद्यालयका विद्यार्थीलाई कहाँ सार्नेलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।'