प्रचण्ड र बेइजिङ

प्रचण्ड र बेइजिङ

सम्भावित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कूटनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन् । यसबीच चिनियाँ राजदूत उ चुन्ताईसँगको भेटघाटमा दुईपक्षीय सम्बन्ध र त्यसको भविष्य निकै चासोका साथ उठेको छ, जुन अस्वाभाविक हैन ।

भारतको नेपालको मामिलामा देखिँदो हस्तक्षेपकारी नीति, संविधान जारी भएयताको आर्थिक नाकाबन्दी र त्यसले नेपालमा उत्पन्न गरेको भारतविरोधी आम मनोविज्ञान र प्रधानमन्त्री केपी ओली व्यापार र पारवहन विषयसहित चीनसँगको सम्बन्धलाई दिएको व्यापक आयामको पृष्ठभूमिमा ओलीको राजीनामालाई भारतमा उसको ठूलो विजयका रूपमा हेरिएको छ, आधिकारिक तहमा समेत यदि संस्थापनलाई उद्धृत गर्दै आएका सञ्चारमाध्यमका टिप्पणीहरू हेर्ने हो भने ।

त्यस अर्थमा ओलीको उत्तराधिकारीको रूपमा अगाडि आएका पुष्पकमल दाहालप्रति भारतको चासो र केही अपेक्षालाई अस्वाभाविक भन्न नमिल्ला, तर पनि आगामी दिनमा दाहाल नेपालको हित, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र हैसियत आदिबाट निर्देशित हुनेछन् या बाहिरी स्वार्थ र दबाबबाट, त्यो सर्वाधिक चासोको रूपमा हेरिनेछ, मुलुकभित्र । त्यसैबाट उनको भावी मूल्यांकन पनि हुनेछ ।

 

चिनियाँ राजदूतसँगको भेटघाटमा दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग गरेका सम्झौता, सहमतिविरुद्ध आफू नजाने या त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै दुईपक्षीय सहयोगलाई थप उचाइमा पुर्‌याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ओलीकै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा र पहिला माओवादीका कमान्डर रहेका हालका उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले हस्तान्तरण गरेको निमन्त्रणा स्विकार्दै राजकीय भ्रमणमा नेपाल आउने तयारी राष्ट्रपति सी जिनपिङले गरिरहँदा नेपालमा सत्ता र नेतृत्व परिवर्तन हुन लागेको छ ।

सामान्यतया, नेतृत्व परिवर्तनकै कारण छिमेकबाट हुन लागेको उच्चस्तरीय भ्रमण प्रभावित हुनुनपर्ने हो, तर नेपालमा सत्ता परिवर्तन विविध बाह्य स्वार्थ र क्रियाकलापबाट समेत हुने तथ्य सर्वत्र जानकारीको विषय हुने हुँदा त्यस्ता परिवर्तनले ती भ्रमणका तालिकालाई पनि स्वाभाविक रूपले प्रभावित गर्ने गर्छन् ।

ओली बहिर्गमनमा भारतमा देखा परेको उत्साहले चीनको त्यो आशंकालाई अझ प्रगाढ बनाएको छैन भन्ने सकिन्न । त्यसैले दाहालले चिनियाँ राजदूतलाई दिएको आश्वासनमा भावी सरकारको वैदेशिक मामिला र छिमेकीसँगको सम्बन्धको स्पष्ट मान्यता झल्केको छ, तर अहिले विधिवत्रूपमा प्रधानमन्त्री बन्नुअघि र यता संवेदनशील विषयहरूमा आम सहमति नबनाई दाहालले दिएको आश्वासनले कति विश्वस्त गर्ला, नेपाललाई नजिकबाट नियालिरहेको चीनले ?

नेपालको राजनीति र नेतृत्वले नेपाली जनतामाझ समेत विश्वसनीयता गुमाएका छन् । विदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय जगत् उनीहरूको यो गिर्दो विश्वसनीयताबारे अनभिज्ञ छैन । त्यसैले आगामी दिनमा नेपाली नेतृत्व वर्गले संयमित र बृहत् साझेदारीको मार्गचित्रको रूपमा विदेश नीति र अनुकुल व्यवहार प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपाली राष्ट्रिय हित, सार्वभौम हैसियत र स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्नु त पर्छन नै, आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय भूमिका अस्वीकार गर्ने आँट पनि उनले जुटाउनुपर्नेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.