साझा प्रकाशन सञ्चालक समिति विवाद

काठमाडौंः अवकाश लिनु एक दिनअघि शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले पत्र लेखेर हटाएका साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मालाई शिक्षा मन्त्रालयले फेरि थमौती गरेको छ । सचिव पण्डितले पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्देशन भन्दै साउन ५ मा महाप्रबन्धक शर्मालाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको पत्र पठाएका थिए ।

शर्मालाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७२ असार २३ मा साझा प्रकाशनको सदस्यमा र २०७२ साउन १० मा संस्थाको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरिएको थियो ।
तर साझा प्रकाशनका पदाधिकारीलाई शिक्षा मन्त्रालयले नियुक्त गर्न नमिल्ने दाबीसहित परेको रिटमा पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७३ वैशाखमा उत्प्रेषणको आदेशमार्फत काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो । वैशाखमा आदेश भए पनि सचिवले मन्त्रीसँग समेत परामर्श नगरी आफूले अवकाश लिनु एक दिनअघि शर्मालाई अदालतको आदेशअनुसार जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको पत्र काटेका थिए ।

पत्रमा कानुन शाखाका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा पण्डित आफैंले हस्ताक्षर गरेका थिए । मन्त्री र सहसचिवलाई जानकारी नगराई पत्र लेखेको पण्डितमाथि आरोप लागेको थियो ।

तर शर्माले आफू मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्त भएको दाबी गर्दै सचिवले पदमुक्त गर्न नसक्ने बताउँदै जिम्मेवारीबाट हट्न मानेका थिएनन् । शिक्षामन्त्रीको समेत कार्यभार समालेका कानुनमन्त्री अग्नि खरेलको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा आइतबार बसेको बैठकले पुनरावेदन अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको तथा उक्त रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ नभएको कारण देखाउँदै तत्कालका लागि पहिलेकै जिम्मेवारीअनुसार शर्मालाई काम गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।

 

मन्त्रालयका सहसचिव डा. लवदेव अवस्थीले शर्माको विषयमा देखिएको विवादबारेको फाइल आफूले शिक्षामन्त्रीलाई पेस गरेको भए पनि निर्णय हुने बेलामा आफू उपस्थित नभएको बताए । मन्त्रालयको आइतबारको पत्रमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म मन्त्रालयका सचिवबाट साउन ५ मा प्रेषित पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ ।

कांग्रेस पृष्ठभूमिका पण्डितले गरेको निर्णय एमालेका मन्त्री खरेलले बदर गरेको अनुमान गरिएको छ । मन्त्रालयको निर्णयपछि साझाका महाप्रबन्धक शर्माले भने, ‘तत्कालीन सचिव पण्डितले ममाथि व्यक्तिगत रिसइबीका कारण गलत निर्णय गराएका थिए । अहिले मन्त्रीस्तरीय निर्णयले बदर गरिदिएको छ ।’
लामो समयदेखि आर्थिक संकटमा फसेको उक्त संस्थाले हालै २२ जना कर्मचारीलाई अवकाश दिएको थियो । आफूहरूले पाउनुपर्ने रकम नदिई अवकाशको निर्णय मात्र गरेको भन्दै वर्तमान सञ्चालक समितिप्रति कर्मचारी पनि रुष्ट छन् ।