डा. केसी र आन्दोलन

आठौँ 'आमरण' अनशन समाप्तिको एक साताभित्रै डा. गोविन्द केसीले सडक तताएका छन् । शनिबार माइतीघर मण्डलामा भएको सभामा उनले राजनीतिक दलका नेतृत्वको आलोचना गरे, 'भुँडी भरो' अभियानका पर्याय बनेको भन्दै ।

एकजना सचेत नागरिकले मुलुकमा व्याप्त विसंगति र भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउनु या त्यसमा सहभागी हुन जनतालाई आह्वान गर्नु उसको अधिकार मात्र हैन, उसबाट अपेक्षित व्यवहार पनि हो । तर आन्दोलन स्पष्ट माग, मान्यता र प्रतिबद्धतामा आधारित हुनुपर्छ र सडकका जिम्मेवारीबाट नेतृत्व मुक्त हुन पाउँदैन ।

अनशन समाप्तिमा डा. केसीले सरकार पक्षसँग फेरि केही सहमति गरेका छन् । अख्तियार प्रमुखविरुद्धको महाभियोग मागलाई प्रतिष्ठाको मुद्दा बनाउन चाहेनन् उनले त्यसबेला । यसपछिको अवस्थामा उनले ती माग कसरी उठाउलान्, न उठाउलान्, त्यो उनको मान्यता र चासोबाट निर्देशित हुनेछ ।

तर के शनिबारको र्‌यालीले उनी भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको नेतृत्व लिने तरखरमा लागेका हुन् त ? त्यो स्वागतयोग्य निर्णय हुनेछ, यदि उनले त्यसको लागि आवश्यक साहस, दायित्व बोध र चरित्र प्रदर्शन गरे भने । तर त्यसको लागि खासगरी आठौँ अनशनमा उनका नजदिकीहरूका व्यवहार र फरक मत राख्नेहरूविरुद्ध चलाएको ब्ल्याकमेल र घृणाको अभियान अनि त्यसको जवाफदेहिताबारे डा. केसीले सोच्नैपर्ने हुन्छ ।

भ्रष्टाचारबारे विभिन्न पार्टी र नेतृत्वबीच द्वैध मान्यता छ । सबै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा दिन्छन्, तर व्यवहारमा भ्रष्टाचार कुन पक्षबाट भएको हो, त्यो विषय उठाउँदा आफूलाई नाफा–घाटा के हुन्छ, त्यसबाट मात्र आफ्नो अडान परिभाषित गर्छन् ।

पार्टीकै रूपमा 'विवेकशील पार्टी' र बाबुराम दम्पती उनको अनशनसँग जोडिएको आन्दोलनमा सहभागी बने । तर भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन प्रारम्भ गर्ने हो भने एउटा निश्चित अवधिमा सरकारको नेतृत्व गरेका या मन्त्रीमा महत्त्वपूर्ण पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सार्वजनिक शुद्धताबारे पनि डा. केसी आश्वस्त हुन सक्नुपर्छ । किनकि भोलिको आन्दोलनमा उनीहरूसँगको सामीप्यलाई लिएर क्षमायाचना गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनु हुँदैन, उनको लागि ।

योसँग अर्को पक्ष पनि छ, उनले याद गर्नुपर्ने । निजी क्षेत्र (मेडिकल सेक्टर) लाई माफियाकै रूपमा हेर्ने उनको दृष्टिकोणमा समीक्षा र सुधार आवश्यक छ । त्यसलाई नियमित गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर आफ्नो विरोधी या समर्थन नगर्नेलाई 'माफिया' टोपी भिराउने छुट उनीसँग हुनु हुँदैन ।

शनिबारको उनको सभामा ब्यानरसहित संसद्को सुशासन समितिको उपस्थिति थियो । के यो वाञ्छनीय र मर्यादित हो ? सुशासन समितिले विदेशी दाता र एनजीओहरूसँग सहकार्य गर्ने गरेको छ, त्यसको स्रोतको शुद्धताबारे आश्वस्त नभई । डा. केसीको सभामा गएर उसले कतै आफू प्रवेश गर्न नहुने विषयमा पक्ष–विपक्ष त लिएको छैन ?

भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनमा प्रतिबद्धता र चरित्र आवश्यक हुन्छ । रोमाञ्चक प्रवृत्ति प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । संसदीय समितिले यसलाई बेवास्ता गर्नु अनुचित हुनेछ ।