नयाँ नगर : सुविधा शून्य तर करको बोझ

भरतपुर (चितवन): भरतपुर उपमहानगरपालिका १९ फूलबारीका सूर्यनाथ खनाल एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्न दस किलोमिटर दूरी पार गरेर उपमहानगरपालिका कार्यालय पुगे । पहिले गाविस हुँदा निर्माण गरिएको घरको नक्सापास गरी नयाँ दर्ता गराए । घर र एक बिघा जग्गाको सम्पत्ति कर पनि बुझाए ।

'एक बिघा जग्गाको मालपोत पहिला गाविसमा चार सय रुपैयाँ तिरेको थिएँ', उपमहानगरपालिकामा कर तिरेको पहेंलो रसिद देखाउँदै खनालले भने, 'अहिले पुरानो घर र जग्गाको गरी एक हजार एक सय साठी रुपैयाँ कर तिर्नुपर्‌यो । घरको नक्सा बनाएर नक्सा पास र घर दर्ता गरेकोसमेत खर्च जोड्दा १५ हजार रुपैयाँ पुग्यो ।'

फूलबारीमा बिजुली पुगे पनि टेलिफोनको तार र खानेपानीको धारा अझसम्म पुगेको छैन । साबिकका फूलबारी, मंगलपुर, शिवनगर, गीतानगर र पटिहानी गाविसलाई भरतपुर नगरपालिकामा गाभेर २०७१ मंसिरमा उपमहानगरपालिका बनाइएको हो ।

नगरपालिका हुँदा एक लाख ४३ हजार आठ सय ३६ जनसंख्या रहेको भरतपुरमा अहिले बढेर एक लाख ९९ हजार आठ सय ६७ पुगेको छ । जनसंख्या वृद्धिसँगै भरतपुरको आय पनि बढेको छ तर उपमहानगरपालिकाका बासिन्दाले साबिकमा पाउँदै आएको सेवा र सुविधामा विस्तार भएको छैन ।

टेलिफोन र खानेपानी नपुगेको ठाउँमा ती सेवा पुग्नसकेका छैनन् । कर तिर्न भरतपुर आएका सेवाग्राहीले घन्टौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ । 'उपमहानगरपालिका भएपछि हामीलाई केही फाइदा, सेवासुविधा वृद्धि भएको छैन', फूलबारीका खनालले थपे, 'पहिलेभन्दा तेब्बर कर तिर्नुपरेको छ । भरतपुर आउनजान खर्च बढेको छ । पहिले घरनजिकैको गाविस कार्यालयबाट सेवा पाएका थियौं । अहिले कर तिर्न र अन्य काम लिन भरतपुरसम्म आउनुपरेको छ ।'

भरतपुर उपमहानगरपालिकामा गाभिएको साबिकको मंगलपुर गाविसका भीमप्रसाद गौतम पनि काम लिएर भरतपुर आउँदा झन्झटिलो र खर्चिलो भएको बताउँछन् ।

'हामीले राज्यलाई कर तिरेपछि राज्यले पनि हामीलाई सहज हुने किसिमले काम गर्नुपर्छ', उनले भने, 'कर तिर्ने, सिफारिस बनाउनेजस्ता काम पुरानै ठाउँबाट भए हामीलाई सजिलो हुने थियो । खानेपानी, बाटो, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सेवा विस्तार नगर्ने हो भने गाविसको ठाउँमा उपमहानगरपालिकामा बस्छौं भनेर कर मात्रै धेरै तिर्नुको कुनै अर्थ छैन ।'

दुई वर्षअघि दुई नगरपालिका र ३६ वटा गाविस रहेको चितवन जिल्लामा अहिले एउटा उपमहानगरपालिका, सातवटा नगरपालिका र आठवटा गाविस छन् । २८ वटा गाविसको अस्तित्व समाप्त भएको छ । पाँचवटा गाविस गाभेर भरतपुर नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाइयो ।

दक्षिणमा रहेको माडीमा रहेका चार गाविस गाभेपछि माडी नगरपालिका बन्यो । पश्चिम क्षेत्रका चार गाविस जोडेर नारायणी र तीन गाविस जोडेर चित्रवन नगरपालिका बन्यो । पूर्वमा रहेको रत्ननगर नगरपालिकामा बछ्यौली र पिठुवा गाविस गाभेर यसको क्षेत्र विस्तार गरियो ।

पूर्वी क्षेत्रका चार गाविसबाट खैरहनी, तीन गाविसबाट राप्ती र बाँकी तीन गाविसबाट कालिका नगरपालिका बने । गाविस गाभेर नगरपालिका निर्माण भएपछि नवनगरवासीका लागि सुविधा नबढे पनि कर भने मज्जैले बढेको छ ।

सेवा केन्द्र बनाइँदै

क्षेत्र विस्तारसँगै सेवाग्राहीको संख्या पनि बढेपछि भरतपुर उपमहानगरपालिकाले सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा सेवा केन्द्र राख्ने कार्य सुरु गर्दैछ । 'कर संकलनका लागि मंगलपुर, शिवनगर र गीतानगरमा सेवा केन्द्रको अवधारणामा जाँदैछौं', भरतपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत महेश बराल भन्छन्, 'नगरपालिकामा पछि थप भएका पाँच गाविसको परिवेश अहिले पनि ग्रामीण नै छ । त्यहाँका बासिन्दाको मागलाई ध्यान दिएर जनशक्ति र उपकरण थप्ने सोचाइ बनाएका छौं ।' दसैंअगाडि नै सेवा केन्द्रबाट कर संकलनको काम सुरु गरिने उनले बताए ।

साबिक भरतपुर नगरपालिका हुँदाका १४ वटा वडामा १५ वटा वडा थपिएपछि भरतपुर उपमहानगरपालिकाभित्र अहिले २९ वटा वडा छन् । थप भएका नयाँ वडामा बाटो निर्माणका लागि जनसहभागिता रकम २५ प्रतिशतमात्र तोकिएको कार्यकारी अधिकृत बरालले बताए । यो रकम साबिकका १४ वडाबासीलाई ५० प्रतिशतसम्म तोकिएको छ ।

उपमहानगरपालिका भएको दुई वर्ष नहुँदै सबै कुरा तत्काल परिवर्तन गर्न नसकिने बताउँदै बरालले भने, 'नगरस्तरीय सडक योजना सुरु गर्दैछौं । खानेपानी बोर्ड उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत नै चलेकाले प्रेमबस्ती र कैलाशनगरको निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनालाई फूलबारीतर्फ विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ ।

पटिहानी र शिवनगरमा पनि खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।' अबको एक वर्षभित्र सबै वडामा खानेपानीको व्यवस्था हुने गरी काम अगाडि बढाइएको उनी बताउँछन् ।

फोहोर संकलनकार्य प्रभावकारी बनाउन उपमहानगरवासीसँग सरसफाइ शुल्क लिने गरिएको उनले बताए । यसबाहेक उपमहानगरपालिकाले घरबाटो सिफारिस, नक्सा पास, व्यवसाय कर, बहाल कर, एकीकृत सम्पत्ति कर लिँदै आएको छ ।

आन्तरिक आयमा वृद्धि

नगरपालिकाबाट स्तरवृद्धि भएपछि भरतपुर उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आयमा वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आय १७ करोड १९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा एकीकृत सम्पत्ति कर दुई करोड १८ लाख ३० हजार र नक्सापास दस्तुर दुई करोड ९७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा आन्तरिक आय १५ करोड १४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । यसमा एकीकृत सम्पत्ति कर एक करोड ७७ लाख २७ हजार र नक्सापास दस्तुर दुई करोड २६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

साबिकको भरतपुर नगरपालिका (हालका एकदेखि १४ नम्बर वडा) मा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि नै एकीकृत सम्पत्ति कर उठाइँदै आएको राजस्व शाखामा कार्यरत कर निरीक्षक जयराम भण्डारी बताउँछन् ।

'उपमहानगरपालिका भएपछि थपिएका १५ देखि २९ नम्बर वडावासीले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्मको मालपोत तिरेर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्दै आएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि एकीकृत सम्पत्ति करको दर न्यूनतम दुई सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ', उनले भने ।

यसमा ५० रुपैयाँ बालकोष लिने गरिएको र यो रकम बालबालिकाका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्दै आएको जानकारी भण्डारीले दिए । गत आर्थिक वर्षमा उपमहानगरपालिकाले बालकोष रकम २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गरेको छ ।

जनशक्ति अभाव

भरतपुर उपमहानगरपालिकामा गाभिएका पाँच गाविसमा पहिले नै निर्माण भइसकेका पक्की घरको नक्सा बनाएर नयाँ दर्ता गरी नक्सा पास बनाउनुपर्ने भएपछि नक्सा शाखामा कामको चाप बढेको छ ।

'साबिकमा १४ वडा हुँदाको जनशक्तिले अहिलेको २९ वडाका लागि काम गर्नुपरेपछि कामको चाप बढेको हो', नक्सा तथा भूकम्प शाखाका प्रमुख इन्जिनियर सूर्यप्रकाश लामा भन्छन्, 'नगरपालिकाबाट उपमहानगरपालिका त बन्यो तर जनशक्ति अभावमा काम गर्न निकै समस्या परेको छ ।'

जनशक्ति अभावका कारण सातामा तीन दिन नक्सा पास र तीन दिन घर निर्माणको अनुगमनका लागि फिल्डमा जाने गरिएको उनले बताए । उपमहानगरपालिकाभित्र नयाँ घर निर्माण गर्दा सूचीकृत कन्सल्ट्यान्टबाट नक्सा बनाएर ल्याई नक्सा पास गर्नुपर्छ । नक्सा पास गरेपछि सूचीकृत ठेकेदारबाटै घर निर्माण गर्नुपर्ने इन्जिनियर लामा बताउँछन् ।

उनका अनुसार नक्सा पास तीन चरणमा गरिन्छ । पहिलो चरणमा भुइँतलामुनि (डीपीसी), दोस्रो चरणमा पूरै तला र तेस्रो चरणमा घर निर्माण सकिएपछि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिइन्छ । प्रत्येक चरणमा आफूहरू अनुगमनमा जानुपर्ने भएकाले जनशक्तिको अभाव खड्किएको उनले बताए ।

२०३५ सालदेखि २०७३ असार मसान्तसम्म घर निर्माणका लागि दर्ता भएका ३३ हजार आठ सय ४४ नक्सामध्ये २६ हजार तीन सय ९१ नक्सा पास भएको र सात हजार चार सय ५३ नक्सा पास हुन बाँकी रहेको भरतपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।

२०६८ साल माघदेखि राष्ट्रिय भवनसंहिता लागू भएपछि उपमहानगरपालिकाले संहिताअनुरूप निर्माण भएका भवनको मात्र नक्सा पास गर्ने काम गरेको छ ।

माडीलाई मर्का

चितवनको दक्षिणमा अवस्थित माडी उपत्यका नगरपालिका बनेको डेढ वर्ष भयो । बिजुली अभावमा सौर्य ऊर्जाबाट उज्यालो बनेको माडीमा सञ्चारका लागि मोबाइलको विकल्प छैन । सदरमुकाम भरतपुरबाट ४० किलोमिटर टाढा रहेको माडीका बासिन्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको बाटो भएर ओहोरदोहोर गर्नुपर्छ ।

साबिकका चार गाविस गर्दी, बघौडा, कल्याणपुर र अयोध्यापुरीलाई गाभेर माडी नगरपालिका त बन्यो तर त्यहाँका बासिन्दाले बिजुली बत्ती बाल्न अझै केही महिना पर्खनुपर्ने अवस्था छ ।

'दुई महिनाअघि विद्युत् परीक्षण गरी सडक बत्ती बालियो । माडीमै रहेको विद्युत् वितरण सबस्टेसनमा अहिले पनि बत्ती बल्छ', माडी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रामप्रसाद सापकोटा भन्छन्, 'तर सर्वसाधारणको घरमा बिजुली बत्ती बल्न अझै चार महिना कुर्नुपर्ने अवस्था छ । विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले लाइन विस्तारको काम गरिरहेका छन् । चार महिनापछि सबैको घरमा बिजुली बत्ती बल्ने आशामा बसेका छौं ।'

टेलिफोन तार पनि नपुगेको माडीमा केन्द्रबाटै खानेपानीका दुई आयोजना परेका छन् । कल्याणपुर र अयोध्यापुरीमा खानेपानीका दुई ठूला आयोजनाको काम भइरहेको तर नगरपालिकासँग समन्वय भने नगरिएको कार्यकारी अधिकृत सापकोटा बताउँछन् ।

आन्तरिक आय वृद्धिका लागि नगरपालिकाले सम्पत्ति मूल्यांकनमा शून्य दशमलव एक पाँच प्रतिशत कर उठाउने गरेको छ । एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्न नसक्दा अहिले पनि मालपोत नै उठाइरहेको उनी बताउँछन् ।

'चालू आर्थिक वर्षमा नगरपरिषद्बाट पारित गरेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने योजना छ', कार्यकारी अधिकृत सापकोटा भन्छन्, 'पहिले निर्माण भइसकेका र नयाँ बन्ने घरको नक्सा पास गर्ने काम भने भइरहेको छ ।'

माडी गर्दीका प्रभुप्रसाद महतो जनतालाई सेवा र सुविधा दिएको आधारमा नगरपालिकाले कर लगाउँदा राम्रो हुने बताउँछन् । 'जनतालाई सेवा र सुविधा नदिने तर करमात्र थोपर्ने काम माडीवासीलाई स्वीकार्य छैन', उनले भने, 'पहिले बिजुली बत्ती बल्नुपर्‌यो, टेलिफोन र खानेपानीको सुविधा हुनुपर्‌यो अनिमात्र न्यायपूर्ण कर लगाउनुपर्छ ।'

दूरसञ्चार कार्यालय भरतपुरका प्रमुख हरि ढकाल माडीमा चालू आर्थिक वर्षभित्रै ल्यान्डलाइन फोन सेवा सुरु हुने बताउँछन् । 'माडीमा एक्सचेन्जसहितको पीएसटीएन (ल्यान्डलाइन) टेलिफोन सेवा दिनका लागि केन्द्रमा प्रस्ताव पठाएका छौं', उनले भने, 'भरतपुर उपमहानगरपालिकाका हकमा अहिलेको क्षमताले नभ्याउने भएकाले क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ ।'

दूरसञ्चारसँग जिल्लाभर तीस हजार ल्यान्डलाइन फोन वितरण गर्ने क्षमता रहेकोमा २७ हजार लाइन वितरण भइसकेको उनी बताउँछन् । एडीएसएल इन्टरनेटको क्षमता दस हजार रहेको र नौ हजार पाँच सय लाइन वितरण भइसकेको जानकारी उनले दिए । चितवनका कुनै पनि गाविसमा टेलिफोनको तार पुग्न नसकेको दूरसञ्चार कार्यालयले जनाएको छ ।

पुनर्संरचनाको तयारी

संविधानबमोजिम गठित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले चितवनमा स्थानीय तहको संख्या, सिमाना र नाम सिफारिस गर्न स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिलाई निर्देशन गरेको छ ।

समितिका संयोजक तथा स्थानीय विकास अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेल आयोगको निर्देशनबमोजिम दुईवटा खाका तयार गरी जिल्लास्थित राजनीतिक दल र सरोकारवालाबीच छलफल चलाइएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार पहिलो खाकामा एउटा उपमहानगरपालिका, दुईवटा नगरपालिका र दुईवटा गाउँपालिकाको परिकल्पना गरिएको छ । दोस्रो खाकामा एउटा उपमहानगरपालिका, चारवटा नगरपालिका र दुईवटा गाउँपालिका समावेश छ ।

आयोगले तोकेको अधिकतम आठवटा स्थानीय तहको संख्याभित्र रहने गरी तयार पारिएका यी दुई खाकामध्ये एक वा वैकल्पिक तेस्रो खाकाबारे स्थानीय तहसम्म छलफल गरी आयोगमा सिफारिस पठाइने पोखरेलले बताए ।