न्यायाधीश सपना राष्ट्रसंघमा पनि
काठमाडौं: हालै सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएकी सपना मल्ल प्रधान राष्ट्रसंघीय निकायमा अझै पनि कार्यरत छिन् । एक साताअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएकी प्रधान जेनेभास्थित यातनाविरुद्धको राष्ट्रसंघीय समिति (क्याट) मा स्वतन्त्र विज्ञ सदस्यका रूपमा कार्यरत छिन् ।
नेपाल सरकारले अधिकारकर्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रहेकी प्रधानलाई उक्त पदका लागि सन् २०१४ मा मनोनयन गरेको थियो । प्रधानले उक्त पदबाट हालसम्म राजीनामा नदिएको एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए ।
उनको पदावधि सन् २०१७ अक्टोबरसम्म छ । न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि राष्ट्रसंघीय पदमा रहिरहनु उपयुक्त नहुने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।
'प्रधानले राष्ट्रसंघीय समितिबाट राजीनामा दिनुभएको छैन । उहाँले व्यक्तिगत रूपमा राजीनामा दिएको भए पनि हामीलाई कुनै जानकारी गराउनुभएको छैन,' जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नेपाली स्थायी नियोगका एक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग टेलिफोनमा भने ।
न्यायाधीशजस्तो व्यक्तिलाई अन्य कुनै पनि लाभको पदमा देशभित्र या बाहिर समानान्तर पदीय हैसियतमा रहन निषेध गरिएको भए पनि प्रधान भने अझै राष्ट्रसंघीय पदमा रहनु विरोधाभासपूर्ण रहेको एक कूटनीतिज्ञले बताए ।
'न्यायाधीश बहाल रहेको व्यक्ति राष्ट्रसंघीय समितिमा रहँदा स्वार्थ बाझिन आउँछ,' उनले भने । हरेक वर्ष जेनेभास्थित मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा हुने समितिका बैठकमा सहभागी हुने विभिन्न देशका विज्ञ सदस्यले आकर्षक सुविधा र भत्तासमेत पाउँछन् ।
पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले बहालवाला न्यायाधीश राष्ट्रसंघीय निकायमा बस्नु नैतिक रूपमा नमिल्ने बताए । 'नेपाल सरकारले उहाँलाई उक्त पदमा मनोनयन गरेको हो । विभिन्न देशसँग कूटनीतिक लबिङ गरी जिताएको हो,' पौड्यालले भने, 'न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएलगत्तै वा सुनुवाइपूर्व प्रधानले राष्ट्रसंघीय समितिबाट राजीनामा दिनुपर्ने थियो । न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति दोहोरो पदमा रहन मिल्दैन ।' प्रधानले राष्ट्रसंघीय पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा अहिले सर्वोच्च अदालतका केही मुद्दा हेरिसकेकी छन् ।
यातनाविरुद्धको राष्ट्रसंघीय समितिमा छलफल हुनसक्ने कुनै पनि नेपालसम्बन्धी मुद्दामा अब न्यायाधीश प्रधान कसरी प्रस्तुत हुन्छिन् ? भन्ने विषयले गम्भीर महत्त्व राख्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
