काठमाडौँः नयाँ सरकार बनेपछि पहिलोपटक बसेको संसद्को बैठकमा सांसदहरुले स्थानीय निकायको पुनरसंरचनाको विषयलाई जोडदार रुपमा उठाएका छन्।
स्थानीय निकायको पुनःसंरचना आयोगले ५ सय ६५ वटा स्थानीय निकाय हुने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा सांसद्हरुले जनताको मर्म र भावनाअनुसार त्यसलाई पुनःविचार गर्न माग गरेका हुन् ।
विशेष समयमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् सांसद भरतबहादुर खड्काले स्थानीय निकायको पुनःसंरचनामा हतार नगर्न र संवेदनशील हुन आग्रह गरे ।
त्यस्तै कांग्रेसकै नेता एवम् सांसद रामहरि खतिवडाले गाउँपालिकाको प्रस्तावित प्रतिवेदनले सङ्घीय संसद् र प्रदेश सांसदको भन्दा गाउँपालिकाको सङ्ख्या बढी हुने गरी काम गर्न सुझाव दिए ।
मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का योगेन्द्र चौधरी प्रस्तावित स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दा नेपाली जनताले लाभ लिन सक्ने प्रकारको नभएको बताए ।
सांसद हीराबहादुर केसीले प्यूठानमा बाढी पहिरोपीडितले उचित राहत नपाएकामा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वृजेशकुमार गुप्ताले विद्यमान आयोगको काम रोकेर जनताको घरदैलोमा सरकारको सेवा पु¥याउने मापदण्डका आधारमा स्थानीय निकायको संरचना हुनुपर्ने बताए
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
