जापानी सम्राट् सिंहासन छाड्दै

जापानी सम्राट् सिंहासन छाड्दै

टोकियो: जापानी सम्राट् अकिहितोले सोमबार राष्ट्रको प्रतीक राजसिंहासनको कर्तव्य निर्वाह गर्न सम्भव नभई गद्दी परित्याग गर्नसक्ने जनाउ दिएका छन् । आमजनताका नाममा सोमबार भिडियो सन्देश प्रसारण गर्दै आफ्नो बिग्रँदो स्वास्थ्यस्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेर उनले यस्तो संकेत दिएका हुन् ।

सन्देशमा उनले आफू कमजोर हुँदै गएको, जर्जर शरीर र दुर्बलताका कारण राष्ट्रको प्रतीक भई कर्तव्य निर्वाह गर्न कठिन भएको बताएका छन् । भिडियो सन्देशमा ८२ वर्षीय सम्राट्ले भनेका छन्, ‘पहिलाजस्तो आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न अब मेरो स्वास्थ्यस्थिति अनुकूल भएन । तसर्थ जनताको आस्थाको केन्द्र रहेको राजसिंहासनको दायित्व र मर्ममा कटौती गरेर बसिरहन सुहाउँदैन ।'

सम्राट् अकिहितोको खस्कँदो स्वास्थ्यस्थिति र आफ्ना उत्तराधिकारी ५६ वर्षीय युवराज नारुहितोलाई गद्दी सुम्पिनेबारे गत महिनादेखि स्थानीय जापानी सञ्चारमाध्यममा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका थिए । यस्तो बेला राजप्रासादबाट दस मिनेट लामो उक्त सन्देश सोमबार सार्वजनिक भएको हो ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सम्राट्को सन्देश आएलगत्तै उनको बिग्रँदो शारीरिक अवस्था, बढ्दो उमेर र निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई ध्यानमा राखी आफू चिन्तित भएको बताएका छन् । राज्यले सम्राट्को हितका लागि के सहयोग गर्नसक्छ भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार गरिने उनले बताए ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सम्राट् जीवित छँदै सिंहासन परित्याग गरी उत्तराधिकारीलाई सुम्पिन केही अप्ठ्यारा छन् । सन् १९४७ मा जापानमा लागू भई हालसम्म विद्यमान रहेको राजप्रासादसम्बन्धी ऐन (इम्पेरियल हाउस ल) मा गद्दीनसीन सम्राट्ले सिंहासन परित्याग गरी उत्तराधिकारीलाई सुम्पिने प्रावधान छैन । यो ऐन संशोधन नगरी गद्दी त्याग गरेर उत्तराधिकारीलाई सुम्पिने सम्राट् अकिहितोको इच्छा पूरा गर्न कानुनतः बाधा पर्छ ।

कानुनविज्ञहरूको एक समूह गठन गरी त्यसले औपचारिक परामर्श दिएपछि मात्र ऐनमा संशोधन र फेरबदल गर्न सकिन्छ । पहिलेका उदाहरणअनुसार यस्तो प्रक्रियामा बर्सौंको समय लाग्नसक्छ ।(रासस÷सिन्ह्वा)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.