अस्वाभाविक चलखेल

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य चासो, हस्तक्षेप र चलखेलका आरोपबारे मुलुकमा यता आएर सक्रिय बहसहरू हुन थालेका छन् । त्यस्ता अनावश्यक चासो र हस्तक्षेपकारी शक्ति को–को हुन् ? त्यो एउटा पक्ष हो । तर उनीहरूको हस्तक्षेप भित्र्याउने नेपाली पात्रहरू को–को हुन्, त्यसको लागि उनीहरूलाई जवाफदेही नबनाएसम्म त्यस्ता प्रवृत्ति जारी नै रहनेछ । मुलुकको राजनीति तथा नीति निर्धारणमा दाता र बाह्य शक्तिहरूको भूमिका रहिरहनेछ ।

दाताहरूले जातीय राज्यको स्थापनामा ठूलो धनराशि खर्च गरेको, राष्ट्रसंघअन्तर्गतकै क्षेत्रीय कार्यालयहरूले जातीय तनाव प्रोत्साहित गरेको जस्ता आन्तरिक प्रतिवेदन सरकारलाई प्राप्त हुँदासमेत सरकार त्यस्ता गतिविधिबारे उदासीन देखिन्छ ।

सबै दाता र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई एउटै तुलोमा राखेर तौलन मिल्दैन, तर केही त्यस्ता संस्थाहरूले आतंकवादलाई खुलारूपमा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएका रिपोर्ट विश्वका अन्य भागबाट पनि आधिकारिक रूपमा आइरहेका छन् । उनीहरूका त्यस्ता गतिविधि संसारका जुनसुकै ठाउँमा भए पनि त्यस्ता संस्थाहरू नेपालमा कार्यरत छन् भने तिनका गतिविधिप्रति नेपाल निरपेक्ष या उदासीन रहनु हुँदैन ।

तर, दुर्भाग्य, राजनीतिक दल, न्यायपालिका र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूबीचको सहकार्य र सीमाविहीनताले जवाफदेहीताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा समाप्त नै पारेको छ, नेपाल त्यसको एउटा प्रबल र प्रत्यक्ष उदाहरण हो । कूटनीतिज्ञहरूका गतिविधि तथा व्यवहार त आम नागरिकको निगरानीमा नै छन् । कतिपय अवस्थामा जनस्तरमा त्यस्ता व्यवहारप्रति आपत्ति र आलोचना व्यक्त भएका छन् ।

भियना कन्भेन्सनले कूटनीतिज्ञहरूको सुरक्षित र निर्वाद कार्य सम्पादन सुनिश्चित गर्दछ, तर त्यो निसर्त हैन । कूटनीतिज्ञहरू जुन मुलुकमा खटिन्छन्, त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा संलग्न नहुने र त्यहाँ चलखेल नगर्ने अपेक्षा पनि गरिन्छ । वास्तवमा त्यो उनीहरूको नियुक्तिमा स्वाभाविक रूपमा बुझिने एउटा पूर्वसर्त हो । कुनै मुलुकको राजनीति नै बाहिरी शक्तिबाट सञ्चालित गराउन त्यहाँका ‘राजनीतिक नेतृत्व’ लागिपरेमा के गर्ने ?

पदमुक्त प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भारतीय राजदूत रणजित रेसँग आइतबारको भेटघाटमा एमाले नेपाल–भारत सम्बन्धमा प्रगाढताको पक्षधर रहे पनि आन्तरिक राजनीतिमा कसैको अस्वाभाविक चलखेल नसहने अभिव्यक्ति दिए उनले ।

एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले त्यति कठोर अभिव्यक्ति दिनुको पछाडि व्यक्तिगत नभएर पक्कै पनि स्पष्ट कारण होलान् नै । ओलीको यो अभिव्यक्ति एउटा व्यक्ति र दलको नभएर वास्तवमा सबै नेपाली दलहरूको साझा अभिव्यक्ति बन्न सक्नुपर्छ । त्यो मान्यता भारतजस्तै नेपालमा कार्यरत राष्ट्रसंघलगायत सबै कूटनीतिक नियोगहरूले बुझ्न र स्विकार्न आवश्यक छ ।

यससँगै नेपाली पात्रहरूले आफ्ना कमी, कमजोरी र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बाहिरी शक्तिको भौतिक तथा अन्य सहयोगमा आफ्ना राजनीति सञ्चालन गर्ने परम्परा बन्द गर्नैपर्छ, पारदर्शी समीक्षा र जनतासमक्ष सामूहिक आत्मालोचना गरेर ।