महाधिवेशन मिति सकियो, सुरु भएन नेविसंघको बन्दसत्र

महाधिवेशन मिति सकियो, सुरु भएन नेविसंघको बन्दसत्र

काठमाडौंः तीन दिनअघि उद्घाटन भएको कांग्रेसको भ्रातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघको बन्दसत्र अधिवेशनको निर्धारित मिति सकिँदासम्म सुरु हुन सकेको छैन । साउन २३ देखि २५ गतेसम्म तोकिएको संघको महाधिवेशनको मिति सकिएको छ तर प्रतिनिधि विवादका कारण बन्दसत्रलगायतका महाधिवेशनको कार्यतालिका अघि बढ्न सकेको छैन ।

मंगलबार अपराह्न दुई बजे सुरु हुने भनिएको बन्दसत्र साँझ सात बजेतिर मात्रै स्थगित भएको घोषणा गरिएको छ । आयोजक समितिले बुधबार अपराह्न १२ बजेदेखि बन्दसत्र सुरु हुने बताए पनि त्यसको कुनै टुंगो छैन । ‘बुधबार बिहान १२ बजे बन्दसत्र सुरु हुने गरी स्थगित भएको छ', संघका प्रवक्ता यूपी लामिछानेले भने, ‘विवाद मिलाउन पार्टीका नेताहरू लागिरहुनभएको छ तर पनि के हुन्छ अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन ।'

संघले महाधिवेशनका लागि भृकुटीमण्डपमा साउन २३ देखि २५ सम्मका लागि मात्रै बुक गरेको थियो र सोहीअनुसार खर्चको चाँजोपाँचो मिलाएको थियो । तर दुई दिनसम्म बन्दसत्र नभई खेर गएपछि साउन २६ देखि आयोजकलाई आर्थिक रूपमा पनि भार बढ्ने भएको छ । संघका अनुसार एक दिनको महाधिवेशन खर्च २५ लाखभन्दा बढी छ ।

पार्टीले केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय निर्देशक समितिले मंगलबार रातभरसम्म पनि विवाद मिलाउन नसके बुधबार सहमतिको अन्तिम प्रयासका लागि सभापति शेरबहादुर देउवा, नेताहरू रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले समाधानको पहल गर्ने भएका छन् । उक्त पहलमा पनि सहमति हुन नसके संघको अधिवेशन केही समय स्थगित हुन सक्ने देखिएको छ ।

के हो विवाद

प्रत्येक दुईदुई वर्षमा नियमित अधिवेशन हुनुपर्नेमा नेविसंघको अधिवेशन विगत नौ वर्षदेखि हुन सकेको छैन । २०६४ सालमा चितवनमा भएको १० औं महाधिवेशनपछि पटकपटक पार्टीले महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्दै आए पनि महाधिवेशन हुन सकेको थिए । महाधिवेशन आयोजक समितिको सभापतिमा रञ्जित कर्णलाई ल्याएर ६ महिनाको समय तोकिएको थियो ।

तर उनले त्यो अवधिमा केन्द्रीय अधिवेशन होइन जिल्ला अधिवेशन पनि सम्पन्न गर्न सकेनन् । त्यसपछि संविधानसभाको निर्वाचन भएको कारण संघको अधिवेशन प्रभावित भए । ६४ जिल्लाको अधिवेशन २०७१ सालमै भए । बाँकी ११ जिल्लामा भने विवाद, समानान्तर समिति आदि कारणले अधिवेशन हुन सकेको थिए । अहिले देखिएको विवादको मूल चुरो यही ११ जिल्लामा हुन नसकेको अधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूको कसरी भागबन्डा गर्ने भन्ने हो । ११ जिल्ला र केही क्याम्पसमा झन्डै ६ सय ४० प्रतिनिधिमा नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले ५१ प्रतिशत प्रतिनिधि भएको दाबी गरेको छ ।

त्यस्तै नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षको कुन्दनराज काफ्ले समूहले प्रतिनिधिमा कम्तीमा पनि आफूहरूले ३३ प्रतिशत प्रतिनिधि पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । ‘अनशन बसेर प्रतिशत प्रतिनिधि चाहियो भनेकाले विवाद समाधन हुन नसकेको हो', निर्देशक समितिका एक सदस्यले भने, ‘अनशनकारीलाई भागबन्डा लगाउने हो भने भोलि अर्को अनशन बसे के गर्ने ? '

यसरी यी दुई समूहलाई ५१ र ३३ प्रतिशत दिने हो भने सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले झन्डै १७ प्रतिशत मात्रै प्रतिनिधि ती विवादित ११ जिल्लाबाट पाउँछ । यसरी भागबन्डा हुँदा संस्थापन वा देउवा पक्ष अधिवेशनमा कमजोर हुने निश्चित छ । यही विवादलाई कसरी मिलाउने भन्नेमा विशेष गरी पौडेल र सिटौला पक्ष लचक नहुँदा प्रतिनिधि छनोटमा देखिएको विवाद समाधान हुन नसकेको हो ।

भागबन्डा गर्दा पनि संघको विधानको परिधिभित्र रहेर प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने भएकाले पनि सहमति हुन नसकेको हो । एउटा क्याम्पसबाट तीनजना प्रतिनिधि महाधिवेशनका लागि चयन हुन्छन् र त्यसमा क्याम्पस एकाइको अध्यक्ष अनिवार्य महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छ । तर त्यो विधानको प्रावधानविपरीत क्याम्पसबाट तीनभन्दा बढी प्रतिनिधि बनाउन मिल्दैन । अहिले भागबन्डा गर्ने हो भने एउटै क्याम्पसबाट दर्जनसम्म प्रतिनिधि हुने भएकाले पनि विवाद सुल्झाउन समस्या देखिएको हो ।

विवाद अधिवेशन सम्पन्न भएका ६४ जिल्लामा पनि छ । ती जिल्लामा दुई वर्षअघि नै अधिवेशन भएको र त्यो अधिवेशनबाट चयन भएका कतिपय प्रतिनिधि महाधिवेशनमा सहभागी नभएकाले नक्कली प्रतिनिधि आएको पनि संघमा उजुरी परेको छ । दुई वर्षअघि अधिवेशन भएकाले त्यहाँबाट चुनिएका कतिपय प्रतिनिधि कोही विदेश गएका, कोही आफ्नो पेसाव्यवसाय गरेर बसेका र कोही राजनीतिमा निस्क्रिय भएकाले पनि अधिवेशनमा प्रतिनिधि विवाद झनै बढेको हो ।

अनशनकारी आईसीईयूमा

नेविसंघको महाधिवेशन विधिवत् रूपमा हुनुपर्ने माग गर्दै आमरण अनशन बसेका विद्यार्थी नेता गणेश सापकोटा र रत्नहरि ढुंगेलको अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि उनीहरूलाई आईसीयूमा राखेर उपचार सुरु गरिएको छ । पार्टी कार्यालयमा आमरण अनशन बसेका दुवैजना बिरामी भएपछि केही दिनदेखि काठमाडौं मोडेल अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । मोडेल अस्पतालमा आईसीयू खाली नभएकाले ओम अस्पतालमा सारिएको अनशनको नेतृत्व गर्दै आएका बलदेव तिमल्सिनाले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.