अस्पतालमा स्टाफ नर्सले घुस मागेपछि...

 अस्पतालमा स्टाफ नर्सले घुस मागेपछि...

एजेन्सीः भारतको एक अस्पतालमा उपचारका लागि स्टाफ नर्सले घुस मागेपछि उपचारमा ढिलाई हुदा एकजना दश महिने शिशुको ज्यान गएको परिवारले जनाएका छन् ।

भारतीय ती शिशुका परिवारका सदस्यले उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा लगिएको तर उपचारका क्रममा कागजात अघि बढाउन सोही अस्पतालकी नर्सले घुस मागेकोले उनको उपचार हुन नसकी ज्यान गएको बताएका छन् ।

बच्चा बिरामी भएपछि एक सरकारी अस्पतालमा लगिएको र त्यस अस्पतालका स्टाफ नर्सले उपचारका लागि आवश्यक कागजात चाँडो पेस गर्नका लागि घुस मागेको र उपचार ढिला हुन पुग्दा ती शिशुको ज्यान गएको बताइएको छ ।

उत्तर प्रदेशको एक सरकारी अस्पतालमा गएको शनिबार उपचारका लागि लगिएका सुमिता र शिव दत्तको १० महिने शिशुको उपचारमा तिनै स्टाफ नर्सले घुस मागेपछि उपचार ढिला भएको उनीहरुको दाबी छ ।

उत्तर प्रदेशको बहराइच अस्पतालमा लगिएका ती शिशुलाई भर्नाका लागि अस्पतालमा सैया मिलाउन पनि प्रशासनका एकजना कर्मचारीले घुस मागेका ती शिशुका बाबुले जनाएका छन् ।

बच्चालाई भर्ना गरिसकिएपछि पनि चिकित्सक मिलाउने कामका लागि भन्दै उनीहरुले घुस मागेका थिए । उनीहरुलाई नै पैसा दिनका लागि पैसा खोज्न ती शिशुकी आमा बाहिर जानु परेको थियो ।

आफूले ती नर्सलाई मागेको पैसा दिने भन्दै उपचार राम्रोसँग गर्न बारम्बार आग्रह गरेको तर पैसा सुरुमै चाहिने भनेपछि आफू पैसाको जोहो गर्न बाहिर हिँड्नु परेकोले बच्चाको हेरचाह पनि अस्पतालले राम्रोसँग नगरिदिएको मृतक बच्चाकी आमाले भारतीय एन्डिटिभीलाई बताएका छिन्।

ती मृतक बच्चाका बाबुले आफूले हरेक पटक घुसमाग्ने अस्पतालका कर्मचारीहरुको सामना गर्नु परेको बताएका छन् ।

त्यस अस्पतालमा हरेक बिरामीसँग अस्पतालका कर्मचारीले घुस माग्ने गरेको र यदि घुस नदिएमा उनीहरुले बिरामीको उपचारको प्रक्रिया नै अघि नबढाइदिने गरेको शिव दत्तले जनाए ।

अस्पतालले सो विषयमा अनुसन्धानका लागि समिति गठन गरेको छ र अहिलेसम्ममा कुनै पनि तथ्य बाहिर आउन सकेको छैन ।

तर अस्पतालले भने ती मृतक शिशुका बाबुआमाले भनेजस्तो हरेक पटक घुस माग्ने गरेको भन्ने भनाईको भने खण्डन गरेको छ । एजेन्सी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.