रासन कार्ड, कागे जनता र नेता

कागले कान लग्यो है भनेर नेताले बिगुल फुक्यो । जनता लहैलहै गर्दै कान खोज्नै बर्खा झरीको हिलो बाटोमा काग खोज्न हिँडे । सबै मुद्दा सकिसकेको यो दार्जिलिङमा नेताले सबै जनतालाई एकैचोटि सुकुमवासी र शरणार्थीको डोकोमा हालिदियो । केको नाममा । रासन कार्डको नाममा, भारत सरकारले जनताको अधिकार पूरा होस् भनी राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐनअन्तर्गत देशभरि दिएका अन्तोदय अन्न योजना (अअयो) को नाममा । अति नै दुःखलाग्दो कुरो ।

भारत सरकारले दिएको चामल, गहुँ पाउन देशभरि जनता तड्पिन्छन् अनि त्यही चामल र गहुँ मुखैमा हालदिँदा पनि दार्जिलिङवासी सुकुमवासी र शरणार्थीको आगोमा आफैँ होमिँदैछन् । एउटै पढेलेखेको मान्छे बोल्दैन । शिक्षक खोई, वकिल, डाक्टर, विद्यार्थी, साहित्यकार, व्यापारी, घरपति आमै सबैलाई यस अफवाहले चुटेपिटे पनि यिनीहरू किन बोल्दैनन् ?

कमानका श्रमिक भाइ, दिदीहरू त रिसले चुरमुर हुनुपर्ने सरकारले दिएको गाँस पनि जबर्जस्ती नेता र राजनीतिक पार्टीले खोस्न लाग्दा । बंगाल त के, देश नै हाँस्यो नेताका कुरा सुनेर ।

बजारमा कान खोज्दै राजनीतिक दलले विरोध प्रदर्शन पनि गर्‌यो रे । विरोध प्रदर्शनमा समय, पैसा र मुख खर्च गर्नुभन्दा आफूसँग भएका अअयो रासन कार्ड बजारमा गुन्द्री ओछ्याएर सरेन्डर गरेको भए, भइहाल्थ्यो नि । कार्डचाहिँ खल्ती र घरमा, विरोधचाहिँ बजारमा । यो मुर्दा मुद्दाको प्रदर्शन दार्जिलिङमा मात्रै हुन सक्छ ।

 

भारत सरकारले जनताका लागि पठाएको खाद्यान्न कालोबजारमा बेचेर घूसखोरीले धन कमाएर मोज गर्‌यो, उसले नै राम्रो चामल र आँटा कहाँ मधेसतिरै साटी पहाडमा खाइनसक्नु घुनसरिको धुलैधुलो चामल बेच्यो । यो चामल र आँटाबारे कुन नेताले, कुन सरकारी अधिकारीले र कुन पार्टीले प्रश्न उठाए ?

नेताले किन बोल्नु ? जीटीएमा मुख्य सचिव छ, डब्लूबीसीएस अधिकारहरू लछेप्रै छन्, यिनीहरू किन बोल्दैनन् ? सरकारका भारदारहरू त यिनीहरू पो हुन् त । जसले सरकारको नियम-कानुन कार्यक्रम र सोँच बुझेको हुनुपर्छ, तिनीहरू पो जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

नेताले अज्ञानता वा आफ्नै गहिरो स्वार्थले झूट र अफवाह फैलाउँदै छ भनेर जसले यसको विरोध गर्दैछ, तिनीहरू पश्चिम बंगाल सरकारको एजेन्ट अरे । वास्तवमा बंगालको सर्व श्रेष्ठ र सर्वमान्य एजेन्ट नै जीटीए र जीटीए चलाउने नेता र पार्टी हो ।

जीटीए सम्झौता पनि बंगालको, जीटीएमा भएको कार्यालय, विभाग, कर्मचारी पनि बंगालको र जीटीएको अध्यक्षको पद, सभासद्को चौकी र गाडी र खाना किताब सबै बंगालको । सबै बंगालको खाएर, पेट ठटाउँदाचाहिँ म बंगालको होइन भन्दा गर्भभित्र भएको शिशु पनि मरीमरी हाँस्छन् । हाम्रो गति नै यस्तो र नै दार्जिलिङवासीको अधोगति भयो ।

गत दुई दसकमा भारतमा द्रूत गतिमा आर्थिक परिवर्तन आयो । नयाँ-नयाँ प्रणालीहरू बसालिए । एम्बासेडर, मारुती र फियाट गाडी मात्रै भएको यो देशमा विश्वका सबै गाडीहरू कुद्न थाले । घरघरमा मोबाइल र इन्टरनेट पुगे । सरकार र निजी क्षेत्र काँधमा काँध मिलाई अघि बढ्न थाले ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका ताँती लाग्यो यो देशमा र बजार व्यवस्थाले नै प्रभुत्व जमाउन थाले । यसैबीच भारत सरकारले देशको हरेक घरपरिवारमा पुग्ने गरी चारपाँचवटा विकाससम्बन्धी कार्यक्रम अघि ल्यायो ।

महात्मा गान्धीको नाममा सयदिने रोजगार कार्यक्रम, सरकारीतन्त्र अझै स्वच्छ र उत्तरदायी होस् भनी आरटीआई १४ वर्षदेखि कम उमेर भएका हरेक केटाकेटीले शिक्षा ग्रहण गर्नैपर्छ भनी राष्ट्रिय शिक्षा ऐन र हरेक गरिब, दुःखी र साधारण परिवारले आहार, भोजन प्राप्त गरून् भनी राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन लागू गरे ।

सरकारमै ठूलो सोच देखा पर्‌यो । अहिलेसम्म सरकारले विभिन्न रासन पसलमार्फत जनता जनार्दनलाई चामल-गहुँ-चिनी-तेल आदि दसकौँदेखि दिँदै आएका भए पनि यस नयाँ खाद्य सुरक्षा ऐनअन्तर्गत यस खाद्य योजनालाई जनताको हक अधिकार बनाइयो । हिजोअस्तिसम्म यसलाई सरकारले गरेको कल्याण मानिन्थ्यो ।

अर्थात् भारतमा जन्मेर यहाँ नागरिक भएपछि खाद्य आहार पाउनु सबैको लागि हक अधिकार भए । कोही भोकै नबस्ने भए, भोकैमर्ने त कुरै भएन ।

राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐनअन्तर्गत तीन विशेष श्रेणीका घरपरिवारलाई खाद्यान्न खाद्य पसलमार्फत उपलब्ध गराइन्छ । गरिबी सीमा (पुभर्टी लाइन) सरकारले समयसमयमा तय गर्दछ । हालमा गरिबी सीमा तय गर्दा दुइटा परिभाषा चलाइएको छ । गाउँमा बस्ने हरेक वयस्क व्यक्तिले २४०० क्यालोरी र सहरमा बस्नेले २१०० क्यालोरी भएको आहार भोजनदेखि तलतिर खाने स्थितिमा पुगेकाहरूलाई गरिबी सीमादेखि तलतिरका व्यक्ति÷परिवार मानिन्छ ।

यसलाई विलो पुभर्टी लाइन (बीपीएल) मानिन्छ । अर्को परिभाषा २०१४ मा रंगराजन कमिटीले अघि ल्यायो, जसअन्तर्गत हरेक दिन प्रतिव्यक्ति खर्च ग्रामीण क्षेत्रमा ३२ रुपैयाँ र सहर क्षेत्रमा ४७ रुपैयाँ गर्न नसक्ने स्थितिमा रहेको खण्डमा त्यस व्यक्तिलाई गरिबी सीमादेखि तलतिर रहेको मानिन्छ ।

यस परिभाषाअन्तर्गत भारतको मोठ १२० करोड जनसंख्यामा लगभग ३६ करोड मानिसहरू बीपीएल श्रेणीमा रहेको मानिन्छ । यस परिभाषालाई पनि धेरै अर्थविद् र विशेषज्ञले नमानेपछि नीति आयोगका उपाध्यक्ष पानागारियाको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी गठन गरिएको छ, जसले नयाँ परिभाषा दिने भनी अड्कल गरिएको छ ।

खाद्य सुरक्षा ऐनअन्तर्गत भारत सरकारले बीपीएल श्रेणीबाहेक अर्को श्रेणी एपीएल पनि अघि ल्यायो । यसलाई एबम पुभर्टी लाइन भनिन्छ, अर्थात् बीपीएलदेखि माथि आय भएकाहरू यसमा सामेल हुन्छन् । यसबाहेक अति नै गरिब जो बीपीएल श्रेणीमा पनि अति नै तल्लो स्तरमा रहेका घरपरिवार छन्, उनीहरूलाई अन्तोदयको श्रेणीमा सरकारले राखे ।

अन्तोदयका घर-जमिन हुँदैनन् र आय खर्च अति नै कम हुन्छन् । यी परिभाषाअन्तर्गत नै सरकारले यी विभिन्न श्रेणीमा घरपरिवारलाई हकअधिकार दिँदै खाद्यान्न अति नै सस्तो दाममा उपलब्ध गराउँछन् । खाद्य भारत सरकारले नै देशभरि आफ्ना विशेष गोदामहरूमार्फत उपलब्ध गराउँछ ।

बीपीएल श्रेणीमा पर्नेहरूले प्रतिकेजी चामल रु. ५.५६ मा किन्न सक्छन र प्रतिकेजी गहुँ रु. ४.१५ मा । अन्दोदय अन्न योजनाअन्तर्गत खुट्ट्याइएको प्रत्येक घरपरिवारले ३५ किलो खाद्यान्न पाउँछन्, जसमा चामलको मूल्य रु. ३ र गहुँको मूल्य रु. २ तोकिएको छ ।

यस खाद्यान्न वितरणमा तीनवटा नौलो कुरा छन् । प्रथमतः हरेक व्यक्तिले पुरानो कार्ड नभएर एटीएम मसिनमा चलाउने कार्ड जस्तै डिजिटल कार्ड प्राप्त गर्छ ।

पछि यो कार्डलाई अन्य काममा पनि लगाइन सकिन्छ । कार्ड लिँदा पहिल्यैबाट भरेको फर्म वा आवेदन पत्रमा आफूले लेखेको कुराहरूलाई नै ध्यानमा राखिन्छ । दोस्रो, अबउप्रान्त खाद्यान्न पाउने पसल (डिलर) मा पनि सम्पूर्ण रूपमा कम्प्युटरमै काम हुनेछ ।

अर्थात् कसैले आफ्नो डिजिटल कार्डका आधारमा रासन लिएको खण्डमा कहाँ, कसले, कति, के लियो भन्ने भारत सरकारको खाद्य मन्त्रालयमा सीधा रेकर्ड दर्ता हुन्छ । अब डिलर वा पसले कसैले नलिएको खाद्यान्न बाहिर कालोबजारीले बेच्न सक्तैन ।

तेस्रो विभिन्न राज्य सरकारका तन्त्रमन्त्रले बोगस र झूटो नाममा बीपीएल रासन कार्ड बनाई भारत सरकारले गरिब, दुःखीलाई दिएको खाद्यान्न कालोबजारीले देशमा मात्रै नबेचेर छिमेकी राष्ट्रहरूसमेतमा बेच्न थाले । यो एउटा व्यापक रूपमा चलाइएको नराम्रो धन्धा नै भयो, जसले भारत सरकारलाई बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँको नोक्सानी भयो । दार्जिलिङतिर त बीपीएल कार्ड पाउनेले पनि कैयन् वर्षसम्म खाद्यान्न नै पाएनन् ।

उदाहरणार्थ खाद्य सुरक्षा ऐन लागू गर्नुअघि गरिएको एक सरकारी अध्ययनअनुसार पश्चिम बंगालमा सन् २०११-१२ मा पठाइएको १२.२२ लाख टन चामलमा लगभग ४.२३ लाख टन जनता जर्नादनमा पुग्दै पुगेन । व्यापारी, राजनीतिक नेता, घूसखोरी, सरकारका कर्मचारी आदि मिलेर यसलाई बाहिर बेचेर मुनाफा कमाउँथे ।

यसलाई लिकेज भनिन्छ, जुन बंगालमा चामलमा मात्रै ३५ प्रतिशत पाइयो । भारत सरकारले एकै वर्षमा ६८६ करोड रुपैयाँ व्यर्थैमा फाल्यो । यही वर्ष गहुँमा अझै ७३ प्रतिशत लिकेज पाइयो, जसले भारत सरकारलाई रु. १८६४ करोडको धक्का लाग्यो ।

यही अध्ययनअन्तर्गत सिक्किमजस्तो सानो राज्यमा पनि लगभग १९.६७ हजार टन चामलमा (४७ प्रतिशत लिकेज) र २६२९ टन गहुँमा (९७ प्रतिशत लिकेज) हेराफेरी भएको पाइयो । एकै वर्षमा यसले भारत सरकारलाई मोठ रु. ३५ करोडको हानि भएको यसमा पुष्टि गरिएको छ ।

पसले (डिलर) मा कम्प्युटर लाग्नासाथ व्यापारी, राजनीतिक नेता, सरकारी कर्मचारी घूसखोरी जसले सरकारी खाद्यान्नलाई कालो बजारमा बेचेर कालो धन कमाएर भ्रष्टाचारमा लिप्त थिए, जुन एकैचोटि बन्द गरिँदैछ । यसैले धेरैले डिजिटल कार्डको विरोध गरे र गर्दैछन् ।

चौथो, कसैलाई एउटा विशेष श्रेणीमा बस्नु ठीक लागेन भने वा कुनै भूलको कारण उसलाई एउटा विशेष श्रेणीको कार्ड दिइएको रहेछ भने उसले एउटा दर्खास्त भरी अर्को श्रेणीमा जान सक्छ । अर्थात् अअयोमा कार्ड पाएकाहरूले आफूचाहिँ गरिबी स्तरमा निकै तल रहेको वास्तवमा होइन भने उसले बीपीएल वा एपीएल कार्डको निम्ति दरखास्त गर्न सक्छ ।

अअयोबाट बीपीएल वा एपीएल जान सक्छ वा बीपीएल वा एपीएलबाट अअयो हुन सक्तैन । यसको अर्थ यो पनि हो, आफ्नै चाहनाले कसैले दर्खास्त गरी अन्तोदयबाट बीपीएल वा एपीएलमा प्रवेश गरेको खण्डमा र पछिबाट सरकारले अन्तोदयलाई जमिन, घर, ऋण आदिको सुविधा दिएको खण्डमा फेरि हामी अन्तोदयमा नै जान्छौँ भन्नचाहिँ सक्तैन ।

यो कुरो अन्तोदय कार्ड पाउँदा आफूलाई अति नै तल्लो दर्जामा पुगेको महसुस गर्नेहरूले स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ । अर्कोतिर कोही परिवारले हामी अन्तोदयमा बस्दैनौँ, बीपीएल वा एपीएलमा बस्छौँ भनेको खण्डमा सरकारले खुसीसाथ अरू कार्ड दिनेछ । किनकि यस्तो स्थितिमा सरकारले खाद्यान्नसँगसँगै अरू खर्चहरूमा पनि बचत गर्न सक्नेछ ।

कार्डमा नाम ठेगाना आदिमा भूल अंकित छ भने दरखास्त गरी सुल्झाउन सकिन्छ । यो कुनै ठूलो कुरा होइन ।
दार्जिलिङमा भयानक भ्रम फैलाइँदैछ कि अन्तोदयको कार्ड केवल दार्जिलिङमा दिइँदैछ र बंगाल सरकारले दाजिलिङवासीलाई पछिबाट सुकुमवासी बनाई पछि देशबाटै निकाल्न सक्छ रे । कति घिनलाग्दो कुरो ? यस अफवाह फैलाउनुमा कहाँ केकति भ्रम लुकेको छ, पछि दार्जिलिङले मनमा राख्नेछन् ।

प्रथमतः दाजिर्लिङे भारतको नागरिक हो, बंगालको होइन । भारत सरकारले नागरिकलाई दिएको हक हो, यो हक छिनेको होइन । विदेशबाट आएका मानिसहरूले यही रासन कार्ड प्राप्त गर्न दिलोज्यान दिन्छन् । यता हकले पाएको रासन कार्ड पनि घृणा गर्छन् ।

दोस्रो, यो खाद्यान्न भारत सरकारले दिएको हो । बंगाल सरकार त राज्य सरकार भएकोले केवल एउटा माध्यम वा मार्फत मात्रै मानिएको हो । भारत सरकारले दिएको अन्तोदय योजनामा उत्तराखण्ड राज्यमा लगभग दुई लाख व्यक्तिहरूले सिक्किममा लगभग १७ हजार, आसाममा सात लाख, पश्चिम बंगालमा १६ लाख र हरियाणाजस्तो धनी राज्यमा पनि एक हजार व्यक्तिहरूले यस अअयो कार्ड प्राप्त गरिसकेका छन् ।

सीधा प्रश्न उठ्छ-यस्ता कार्ड पाउने व्यक्तिहरू करोडौँ छन् भारतमा । के उनीहरू सबै सुकुमवासी र शरणार्थी हुनेछन् ? फेरि यी राज्यहरूमा यो कार्ड पाउन घरपरिवार किन तड्पिरहेका छन् ? सुकुमवासी र शरणार्थीको परिभाषासँग रासन कार्डको सम्बन्ध नै छैन ।

तेस्रो, पश्चिम बंगाल सरकारले केवल दार्जिलिङमा मात्रै दिएको यो अन्तोदयको कार्ड होइन । भारत सरकारलाई पश्चिम बंगाल सरकारले दिएको तथ्यांकअनुसार अलिपुरदुआरमा एक लाख, दार्जिलिङमा १.८६ लाख, जलपाइगुडीमा १.११, कुचविहारमा ३.२८ लाख, उत्तर दिनाजपुरमा २.९० लाख, वीरभूममा १.१७ लाख इगलीमा ७१ हजार र अन्य जिल्लामा पनि धेरै संख्यामा यो कार्ड वितरण गरिएको छ । सबैले रमाइरमाइ खाद्यान्नको मजा लिइँदैछन् ।

घूसखोरी र कालोबजारीबाट बाँचेका छन् । त फेरि दार्जिलिङको नेता र जनताचाहिँ कसरी, कहिले, किन र कहाँ सुकुमवासी र शरणार्थी हुन्छन् ?

नेताले यो त भनेको होइन कि दार्जिलिङको जनतालाई छिटै सुकुमवासी बनाइनुपर्छ । बंगालका मुख्यमन्त्रीले त्यसै त जातजात टुक्रा बनाई दार्जिलिङको युगौँदेखि सँगै बसेका समुदायमा विभाजित एवं संकुचित भावना हालिरहेछ, त्यही माथि नेताले मुख्यमन्त्रीको जिब्रोमै कहिले नसोचेको सुकुमवासी र शरणार्थी भन्ने अपाच्य शब्दहरू कोचरिरहेको त होइन ?
सुकुमवासी र शरणार्थी विषयका विशेषज्ञहरू पनि यी दुई शब्दको कुप्रयोगमा दुःखी भए होलान् ?

चौथो, जनता सतर्क बस्नुपर्छ । अहिलेसम्म भारत सरकारले जनताका लागि पठाएको खाद्यान्न कालोबजारमा बेचेर धन कमाएर मज्जा गरे, उसले नै राम्रो चामल र आँटा कहाँ मधेसतिरै साटी पहाडमा खाइनसक्नु घुनसरिको धुलैधुलो चामल बेच्यो ।

सुँगुरले पनि खान नमान्ने यो चामल र आँटाबारे कुन नेताले, कुन सरकारी अधिकारीले र कुन पार्टीले प्रश्न उठाए ? याद रहोस्, दार्जिलिङमा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन लागू गर्नुपर्छ भनेर चारैतिर दरखास्त दिने प्रथम संस्था नै दार्जिलिङ डुबर्स युनाइटेड डिभलमेन्ट फाउन्डेसन (डीडीयूडीएफ थियो दुई वर्षअघि नै । विरोध घुन र धुलोले परिपूर्ण चामलको गर्नुपर्छ । यसले मान्छे मार्छ, सुकुम्वासी बनाउँदैन ।

अनि पाँचौँ, नेताले गर्दा नै संविधानले दिएको पञ्चायती व्यवस्था २६ वर्ष भयो नपाएको । नेताले गर्दा नै दार्जिलिङमा मण्डल कमिसन आउँदा पनि गोर्खाहरू ओबीसीको केन्द्र सरकारको सूचीमा पर्न सकेन । नेताले गर्दा नै दार्जिलिङ जिल्लाको अवस्था डामाडोल हुन पुगेको छ । नेताले गर्दा नै जातिको क्षेत्रको पतन मात्रै नभएर सबैले वीरलाई पनि हेप्ने भए । जनता कागे भएर बाँच्नु हुँदैन । नेता आज छ, भोलि हुँदैन । जनता, जाति र क्षेत्र र राष्ट्र पुस्तौँपुस्ता र युगयुग बाँच्नुपर्छ र बाँच्छन् ।