रिमोट कन्ट्रोलबारे ओलीलार्इ सोध्नु
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको सत्ता समीकरण बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज मान्छन् कांग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुननरसिंह केसी । पुरानो गठबन्धन टुटेको अवस्थामा राष्ट्रलाई निकास दिनु संसद्को ठूलो दलको नाताले कांग्रेसको जिम्मेवारी थियो ।
केसीलाई सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने चर्चा चलाइए पनि अन्त्यमा सो जिम्मेवारी दिइएन । नयाँदिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे सहमति, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, नयाँ गठबन्धनको कार्यभार र सरकार गठनमा भएका ढिलाइबारे अन्नपूर्णकर्मी चिरञ्जीवी ढुंगाना र विकास थापाले केसीसँग गरेको कुराकानी ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सत्ता समीकरणको आवश्यकता किन पर्यो ?
यो समीकरण बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अर्थ वैकल्पिक सरकार पनि हो । यसले सरकारको विकल्प दिन्छ र दियो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन टुटेपछिको अवस्थामा हामीले राष्ट्रलाई निकास दिन माओवादीसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो ।
तत्कालीन गठबन्धन टुटेको अवस्थामा देश र जनतालाई शून्यमा नराख्न उपयुक्त विकल्पका रूपमा कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन स्वाभाविक हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडितको राहत र उद्धारमा पर्याप्त कामसमेत गर्न सकेन । उल्टो भारतसँग सम्बन्ध बिगार्दै जाँदा मुलुकले नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो । नाकाबन्दीका कारण देश र जनताले निक्कै कठिनाइ भोग्नुपर्यो ।
नाकाबन्दी त कांग्रेसकै समयमा भएको होइन र ?
नाकाबन्दीका कारण देश र जनताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्यो । मुलुकलाई त्यो समस्याबाट निकास दिन तत्कालीन सरकारले ठोस नीति अख्तियार गर्न सकेन । मैले भारतीय मित्रहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा जनता–जनताबीचको तिक्तता मेटाउन र हटाउन पनि अनौपचरिक रूपमा नाकाबन्दी अन्त्यका लागि पहल गरेको हुँ ।
नाकाबन्दी हटाउन संविधानको घोषणा कार्यक्रमलाई केही दिनका लागि स्थगित गर्नुपर्ने प्रस्ताव मुख्य दलहरूबीच आफूले राखेको भए पनि त्यसलाई कसैले गम्भीरताका साथ लिएनन् । परिणाम मुलुकले नौमहिने नाकाबन्दीको मार खेप्नुपर्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा ल्याउँदा आफूले कांग्रेस संसदीय दलमार्फत संशोधन राखेको सर्वविदितै छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उग्रराष्ट्रवादको कारण सहज रूपमा नाकाबन्दी खोल्न सकिएन । मुलुकमा राष्ट्रवादी नेता ओलीमात्र होइन, धेरै छन् । राष्ट्र र राष्ट्रियतामा कांग्रेसले कोहीसँग कुनै प्रकारको सम्झौता गर्दैन । कूटनीति सञ्चालनको आधार उखानटुक्का हुन सक्दैन । ओली सरकारले संयम र शान्त कूटनीति अख्तियार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बेवास्ता गर्दा नाकाबन्दी लम्बिएकै हो ।
अब कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?
भूकम्पबाट पीडितको उद्धारका लागि पुनर्निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयन, त्यसका लागि मधेसी, थारू, जनजाति, उत्पीडित, महिलालगायत सबै वर्ग र क्षेत्रबाट आएका सुझाव र धारणाको संविधानमार्फत सम्बोधन अर्को प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ ।
१८ महिनाको छोटो समयमा तीनवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न पनि संविधान कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि द्रुत गतिमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ । जनताको दैनिक जीवनमा सरोकार राख्ने प्रशासनिक कार्य, विकास निर्माण, दैनिक उपभोग्य वस्तुको सर्वसुलभ वितरण र कार्य प्रणालीलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । संविधानको कार्यान्वयन भयो भने देश आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नेछ ।
तपाइँ दाहाल सरकारमा सहभागी हुनुभएको छैन । ‘वरिष्ठ' को क्रम भंग भएर त होइन ?
कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कारणले गर्दा म सरकारमा नगएको हुँ । म जहां उभिन्छु दृढतापूर्वक उभिन्छु । जे बोल्छु त्यो पूरा गरेरै छोड्छु । त्यसैले पार्टीभित्र मिलेन, सत्तामा गइनँ । वरिष्ठ र कनिष्ठलाई बहसको विषय नबनाऊँ । यही विवादमा म सत्तामा तत्कालै नगएको भने होइन ।
त्यसो भनेर मैले सत्तामा नजान र जोगी हुन राजनीति गरेको पनि हैन । म देश र जनताका पक्षमा सधैं अग्रमोर्चामा खटिरहनेछु ।
उपप्रधानमन्त्री, गृह एवं स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाएकै कारण सत्तामा नजानुभएको हो ?
सत्य हो । मैले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह वा स्थानीय विकासमध्ये एउटा मन्त्रालय मागेकै हो । मेरो मागअनुसार पद मिलेन । म जे निर्णय गर्छु समग्र पक्षलाई ध्यान दिएरै गर्छु । त्यसैले मैले यो कुरालाई ठूलो मुद्दा बनाएको पनि छैन । त्यस्तो हुन्थ्यो भने कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले बीचमा कसैलाई हटाएर शिक्षा, सञ्चार एवं अन्य कुनै प्रमुख मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन तयार थियो तर मैले भनें, ‘सट्टाभर्नामा केसी जाँदैन ।' मैले जे निर्णय लिएँ सन्तुलित र पार्टीको मर्यादाअनुरूप नै लिएको छु ।
मधेस आन्दोलनको निकास के हो ?
एक मधेस एक प्रदेश, पूर्वपश्चिम—उत्तरदक्षिण भन्ने कुरा अब हुन सक्दैन । मधेस दुई प्रदेश हुन्छ । समग्रतालाई ध्यान दिँदै मधेसी मोर्चा र मोर्चाकेन्द्रित दल पनि प्रमुख तीन दलजत्तिकै राष्ट्रवादी हुन् भन्ने आधार र प्रक्रियामा उनीहरूको मागको सम्बोधन हुनेछ । संविधानको पहिलो संशोधनकै समयमा मधेसलाई मूल धारमा ल्याउने प्रयास गरेको भए यस्तो जटिल परिस्थिति आउने थिएन ।
सत्ता समीकरणबाट आक्रोशित एमालेबिना संविधान संशोधन सम्भव छ ?
संसदीय व्यवस्था स्वीकार्ने कुनै पनि शक्ति र व्यक्तिले यसको आधारभूत संरचनामा जानैपर्छ । संसद्को काम सरकारको रक्षा गर्ने, सरकार निर्माण र विघटन गर्ने पनि हो । कुनै अमुक दलको अर्को दलसँग तिक्तता हुँदैमा संविधान संशोधनजस्तो महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा निर्णय हुनै सक्दैन भन्नु गलत हुन्छ । एमाले र हामीबीच आआफ्ना दृष्टिकोण फरक हुनु स्वाभाविकै हो तर सोहीअनुसार राष्ट्रिय एजेन्डालाई निकास दिन्नँ भन्न मिल्दैन । एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले अन्ततः ऊ संविधान संशोधनमा सहमत हुनेछ ।
यो संविधान असफल बनाउन नयाँ सरकार जन्मेको एमालेको आरोप छ नि ?
कुनै पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार गिराउनुको अर्थ संविधान कार्यान्वयन हुन नदिनका लागि हो भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा गलत छ । यो त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका हो । ओली नेतृत्वको सरकार कांग्रेसले भन्दा पनि एमालेले नै गिराएको हो । ‘न भूतो न भविष्यति' भन्ने ओलीको दृष्टिकोण, मुलुकका जिम्मेवार दल र उनका एजेन्डामा संयोजन नभएकाले यो सरकार आफैं गिरेको हो ।
त्यस्तो गल्ती आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको सरकारबाट हुनु हुँदैन । सरकार पदीय अहंकारबाट मुक्त हुनुपर्छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत दलले सत्ता समीकरणका लागि गरेको प्रयास संविधान असफल गराउन नभई सफल बनाउनका लागि हो ।
आगामी चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव छ ?
सम्भव छ । प्रमुख तीन दल, मधेसी मोर्चा र सम्बद्ध पक्ष, संसद्मा रहेका ३१ वटै दलबीच न्यूनतम विषयमा सहमति हुन सक्यो भने निर्वाचन हुन्छ ।
रक्षा मन्त्रालय माओवादी केन्द्रलाई नदिनुको कारण के हो ?
यो प्रश्नको उत्तर भागबन्डा गर्नेलाई सोध्नुस्, मलाई होइन ।
सेनाकै अब्जेक्सनमा माओवादी केन्द्रलाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिएर कांग्रेसलाई दिइएको हो ?
कसैले कसैलाई तर्साएर वा घुक्र्याएर भन्दा पनि भागबन्डामा बस्ने र गर्नेलाई यस्ता कुरा थाहा होला, मेरो जानकारीमा केही छैन । मलाई यति कुरा स्पष्ट रूपमा थाहा छ, हाम्रो सेना राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताका लागि प्रतिबद्ध, सक्षम र सुदृढ छ । त्यस्तो सेनाले कुनै दलअन्तर्गत बस्ने र नबस्ने भन्दैन ।
ओली सरकारले मन्त्रालय विभाजनका लागि चलाएको बुल्डोजर बन्द गरी पुनः पहिलेकै स्वरूपमा रहनुपर्छ भन्ने तपाईंको मान्यता हो ?
हो । मन्त्रालय पहिलेकै स्वरूपमा जानुपर्छ । म त्यसका लागि दृढ छु । कुनै पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई निश्चत सीमा र मापदण्डमा राख्नुपर्छ ।
मुलुकको समग्र स्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
परिस्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भने देश अस्थिरता र अराजकतातर्फ धकेलिने खतरा देख्छु । राष्ट्रप्रति आएका अनेकौं चुनौतीको सामना गर्न पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका लागि आन्दोलनरत पक्षबीच एकता, सहमति र सहकार्य अपरिहार्य छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले त सार्वजनिक रूपमै दाहाल सरकार रिमोट कन्ट्रोलबाट सञ्चालित भएको आरोप लगाउनुभयो त ?
रिमोट कन्ट्रोल कहाँ छ भन्ने कुरा ओलीलाई नै सोध्नु उपयुक्त हुनेछ । ओलीको भाषामा आउने यस्ता कुरा ठम्याउनै गाह्रो छ ।
लोकतन्त्र स्थापनाको उद्देश्य राजतन्त्र हटाउनु मात्रै थियो र ?
लोकतन्त्र स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य जनताको अधिकार स्थापित गर्नु थियो । राजतन्त्र फालेर राष्ट्रपतिको पद स्थापना गर्दैमा त्यो उद्देश्य पूरा हुने होइन । लोकतन्त्र एउटा पद्धति र प्रक्रियासमेत भएकाले त्यसलाई संस्थागत गर्नु पनि हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो प्रतिबद्धता भएकाले यसबाट कांग्रेस विचलित हुँदैन ।
नयाँदिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौता खण्डीकरण हुन लागेको अवस्थामा मुलुकको भविष्य के होला ?
बाह्रबुँदे खण्डीकरण भए पनि लोकतन्त्रका पक्षधर हामी एकै ठाउँमा उभिएकाले मुलुकको भविष्यमा खासै फरक पर्दैन । बाह्रबुँदेलाई समयसापेक्ष र आम जनताको मागअनुरूप हेर्नुपर्छ । बाह्रबुँदे खण्डीकरण भयो भन्दैमा मुलुक ठप्प हुँदैन ।
खुमबहादुर खड्कालगायत कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरू हिन्दु धर्ममा लागिसकेको परिवेशमा धर्मनिरपेक्षताको अर्थ के ?
कांग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले ‘धार्मिक राज्य' हुँदैन । कांग्रेसको चार तारामध्ये एक ताराको अर्थ ‘धार्मिक स्वतन्त्रता' पनि हो । त्यसैले यो देशमा धर्मनिरपेक्षता आवश्यक छैन । धार्मिक स्वतन्त्रता देशको आवश्यकता हो । संविधान कार्यान्वयनको एक चक्र पूरा गरिसक्दा जनता स्वयंले संविधान संशोधनको माग गर्नेछन् । त्यसैले यस्ता कुरामा दलहरूले विचार पुर्याउनुपर्छ ।
डा. आरजूलाई परराष्ट्रमन्त्री दिने शेरबहादुर देउवाको रणनीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मैले यस्ता कुरा सुनेकोसम्म छैन । यो हल्लामात्र हो । यसमा कुनै सत्यता छैन । व्यक्तिभन्दा क्षमता कार्यान्वयन ठूलो कुरा हो ।
पार्टी सभापति हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले छोरी सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री बनाए । अहिले देउवाले आफ्नी पत्नी आरजूलाई परराष्ट्रमन्त्री दिन लबिङ गरिरहेको सुनिन्छ । यसो भए आम कार्यकर्ताले कहिले सत्ता पाउने ?
जुन कुरामा सत्यता छैन, त्यसको पछि दौडिनु हुँदैन ।
सरकारमा पार्टीका तर्फबाट नेतृत्व गरेर जान नपाएपछि विद्रोह गर्नुहुन्छ कि ?
यो मेरो राजनीतिक संस्कार होइन । वर्तमान सरकारमा पार्टीका तर्फबाट मेरो नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने दाबी गरेको हुँ, तर त्यो हुन सकेन । पार्टी सभापतिको कस्तो भूमिका रह्यो म भन्न सक्दिनँ । म आफ्ना लागि अर्को पक्षतिर परिवर्तन भएर जाने व्यक्ति होइन । सरकार विस्तारका लागि हामीबीच अझै गम्भीर बहस र छलफल हुनै बाँकी छ । मेरो वा कसैको व्यक्तिगत लाभहानिभन्दा पनि देश, जनता र पार्टीको सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो माग हो ।
दाहाल सरकारले कहिलेसम्म पूर्णता पाउला ?
नेपाल विद्यार्थी संघको जारी महाधिवेशन सकिनासाथ सरकारले पूर्णता पाउनेछ । आउँदो आइतबारसम्म सरकार पूर्ण आकारको हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
