यसरी भयो ओली बहिर्गमन

यसरी भयो ओली बहिर्गमन

व्यवस्थापिका-संसद्बाट प्रधानमन्त्रीमाथिको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि केपी ओलीले बालुवाटार छोड्नुअघि सिस्नुपानी टोलीले केही सुझावसहित बिदाइ भेट गरेको कुरा नौलो भयो । हास्यव्यंग्य सम्बद्ध कलाकारको उक्त समूहले दिएको सुझावको माग कस्तो थियो भने 'तिमी सानका साथ रह्यौ अब बिदा हुने काम पनि शानका साथ गर' भन्ने थियो ।

नेपालमा शक्तिबाट जानेलाई अवगालको भारी बोकाइदिने र शक्तिमा आउनेलाई फूलको मालाको भारी बोकाइदिने आम प्रचलनविपरीत यहाँ जानेलाई मालाले पुरिदिने र आउँदै गरेकोलाई आशंका र अविश्वासको झटारोले हान्ने स्थिति देखियो । जाँदै गरेका ओली र आउँदै गरेका प्रचण्डको हकमा यस्तै देखियो ।

इतिहासले कहिलेकाहीँ रमाइलैसँग मजाक गर्दो रहेछ । जिन्दगीभर भारतपरस्तको आरोप खेपेका ओली भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध अडान लिने राष्ट्रवादी नेताको रूपमा दर्ज भए भने 'भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद' भन्दै सुरुङ युद्ध गर्छु भन्ने हुँकार गर्ने प्रचण्डले भारतीय डिजाइनमा प्रधानमन्त्री बनेको आरोप खेप्नुपर्‌यो । नेपालमा राष्ट्रवाद फेरि एकपटक बहसको विषय बन्न पुग्यो । विशेषगरी कम्युनिस्टहरूका माझमा फेरि बहसको विषय बन्न पुगेको छ । युरोपमा कम्युनिस्ट राजनीतिको जग औद्योगिक मजदुर आन्दोलनको रूपमा रह्यो ।

पश्चिमा शक्ति नेपालमा बढ्दो कम्युनिस्ट प्रभाव निस्तेज पार्न र उनीहरूमार्फत आफ्नो ध्येय पूरा गर्न चाहन्छ । बहुदल आउनासाथ उसले एमालेलाई एनजीओकरण गरी आफ्नो पकडमा लिने काम गर्‌यो ।

चीनमा यसको जग किसान आन्दोलनले दियो । नेपालमा राष्ट्रवादी आन्दोलनको जगमै कम्युनिस्ट आन्दोलन फस्टाउन पुग्यो । कम्युनिस्टका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ कांग्रेसको कार्यालय सचिव थिए । राणाविरोधी आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका रहे पनि शताब्दीदेखि नेपालमाथि भइरहेको भारतीय हस्तक्षेपप्रतिको उदासीनताले उसको राष्ट्रियताप्रतिको नकारात्मक छवि बन्न पुगेकाले पुष्पलाल कांग्रेस पार्टी छोडी कम्युनिस्ट प्रभावमा गएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्न पुगे ।

स्थापनादेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीले २००७ सालको दिल्ली सम्झौता, १९५० को नेपाल भारत शान्ति मैत्री सन्धि, कोसी नदी सम्झौता र घटनाको विरोध गर्दै गयो । एमाले-माओवादीको हाल नेतृत्व गर्ने पुस्ताको स्कुलिङको जग नै भारतले गरेको सुस्तालगायतको नेपाली सीमा अतिक्रमणको विरोध, सिक्किम हडप्ने कामको विरोधका आन्दोलनको जगमा भएको हो ।

नेपालमा राष्ट्रवाद भन्नु नै भारतीय विस्तारवादविरोधी आन्दोलन सम्झिइन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि पुरै विश्व दुई शक्तिराष्ट्र अमेरिका र सोभियत संघवरिपरि दुई ध्रुवमा बाँडिएको थियो । भारत सोभियत धुरीमा थियो । चीन भने अमेरिका-रूस दुवैविरुद्ध थियो । नेपाली राजा स्वभावतः अमेरिका-पश्चिमा आडमा भरोसा गर्थे र क्षेत्रीय सन्तुलनमा रहन चीनतिर सम्बन्ध विस्तारमा विश्वास गर्थे ।

नेपालका दुई प्रमुख शक्ति कांग्रेस भारतपरास्त र कम्युनिस्ट चीनपरस्तबाट आरोपित थिए । सोभियत संघको विघटनपछि विश्व व्यवस्था अमेरिकी वर्चश्वको एकध्रुवीय रह्यो । सोभियत संघको पतनबाट सैद्धान्तिक रूपले नै समाजवादी विश्व क्याम्प विघटन हुन पुग्यो । चीनमा त सोभियत संघको विघटनको १२ वर्षअघि नै अर्थात् माओको मृत्युपश्चात् नै परिवर्तन आइसकेको थियो । चीनले विश्व समाजवादको केन्द्र बन्नुभन्दा पनि आफूलाई राष्ट्रवादी बन्न रुचि देखायो । यसरी नै शक्तिशाली चीन निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्यो ।

सोभियत विघटनपछि भारत क्रमशः अमेरिकी प्रभावभित्र पर्दै जान थाल्यो र राजा वीरेन्द्रसम्म आइपुग्दा नेपालका राजा अमेरिका छोडेर चीनतिर ढल्किने स्थिति बन्दै गयो । नेपाली राजाहरूको भारतीय सत्तासँग परम्परागत मतभेद त थियो नै, राजा वीरेन्द्रको चीनतर्फको ढल्काइ उनका लागि प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो ।

पारिवारिक झगडालाई प्रयोग गरी उनको वंशनाश नै गराइयो । सोभियत संघ ढले पनि उदाउँदो चीनप्रति द्वन्द्वीको रूपमा आउँछ भन्ने अमेरिकाले देखिसकेकाले अमेरिकी रणनीतिको प्राथमिकतामा चीन बढ्दै गएको हो । यो कुरा राम्ररी बुझेको भारतले वीरेन्द्रपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रलाई पनि घेराबन्दी गराएर एक्लाउँदै चीनतर्फ ढोका ढकढकाउन बाध्य पारी पश्चिमा समर्थनमा सत्ताच्युत गराउन सफल भएको हो ।

जब शक्तिराष्ट्रको चासोभित्र पर्न थाल्छ, तब साना राष्ट्रले अकारण नै उथलपुथल बेहोर्नु अकाट्य हुन्छ । कविला राज्यसरहको अफगानिस्तानमा जब एक महाशक्ति सोभियत संघले सत्तामा हस्तक्षेप गर्‌यो तब अर्को महाशक्ति अमेरिकालाई त्यहाँ सोभियत संघलाई पछार्न तातो लाग्यो । यसको लागि पाकिस्तानमा खुट्टा टेक्नु जरुरी भएकाले नै भुट्टोलाई फाँसी दिएर सैनिक कू गराई मोहम्मद जियाउल हकलाई सत्तामा ल्याएर पाकिस्तानको पेसावरमा मुजाहिद्दिन लडाकु शिविर खडा गरी विन लादेनसमेत विभिन्न देशका मुस्लिम जम्मा गरी तालिम दिएर अफगानिस्तानमा सोभियत हस्तक्षेपविरुद्ध लड्न पठाइयो ।

त्यसबेलादेखि त्यस भेगमा मच्चिएको रक्तपात अझै थामिएको छैन । यसरी हाम्रो कारणले भन्दा पनि चीनको महाशक्ति बन्ने प्रक्रियाले गर्दा चीनको संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिनुको कारणले नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बन्दै गएको छ । यसरी नेपालको राष्ट्रवादको आयाम पनि फेरिँदै गएको छ ।

भारत आफैँ पनि अमेरिकासहितको पश्चिमा मुलुकहरूबाट बेलाबेलामा पीडित भएकै हो । खालिस्तान, कश्मीर, उत्तरपूर्वी राज्यको पृथकतावादी आन्दोलन, आतंकवाद यी आदिको तार कुनै न कुनै रूपमा पश्चिमतिर जोडिन पुगेको धेरै तथ्यहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । सर्पको मुखमा परेको भ्यागुताले फट्याङ्ग्रा टिप्न खोजे झैँ आफू पीडित रहँदारहँदै पनि छिमेकी साना देशप्रति भारतीय कुदृष्टिको अन्त्य भने भएन । भारतभित्रै र भारतपरस्त छिमेकी देशभित्र पश्चिमाले राजनीतिक, प्रशासन, गुप्तचर र व्यावसायिक सबै निकायमा आफ्नो बलियो लवि क्रियाशील बनाएका छन् । नेपालमा स्वयं र भारतमार्फत गरी दुवैतिरबाट पश्चिमाको गतिविधि सशक्त उपस्थितिमा छ ।

नेपालमा लामो समयसम्म भारतीय हस्तक्षेप र थिचोमिचो रहिरह्यो । पश्चिमाको आडमा चीनलाई न्युट्रलाइज गर्न सक्ने स्थिति बन्नासाथ भारतले नेपालको अस्तित्व नै समाप्त गर्न पछि पर्दैन भन्ने आम नेपालीको मनमस्तिष्कमा परिसकेको छ । चाहे कांग्रेस आईको सत्ता होस् वा बीजेपीको, नेपालका सन्दर्भमा तात्विक अन्तर पर्नेवाला छैन । बीजेपीका नेता अटलविहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री भएको समयमा माओवादी नेता प्रचण्ड र बाबुराममार्फत भारतीय सत्ता र नेपाली माओवादीबीच लगनगाँठो कसिएको थियो ।

नेपालमा अस्थिरता ल्याउने प्रयोजनमा राजा कांग्रेसभन्दा माओवादीका एजेन्डा काम लाग्दा भएकोले विजातीय माओवादीसँग भारतीय सत्ताले साँठगाँठ बढाएको देखिन्छ र हालै पनि हिन्दुवादी पार्टी भाजपा सत्तामा रहेको बेला चर्किएको मधेस आन्दोलनमार्फत मधेस र पहाड अलग प्रदेश बनाइनुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठाइयो । ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु रहेको मधेसीमार्फत हिन्दु राष्ट्रको पहिचान समाप्त गरी धर्म निरपेक्ष बनाएको कुराको विरोध गर्नुको सट्टा उल्टै पहाडी हिन्दुहरू खसआर्यविरुद्ध पहाडी जनजाति र मधेसीको मोर्चा कस्न लगाइयो ।

भारतीय शासकहरू एक करोड भारतीय मूलका नेपालीको हित मात्रै देख्छन् तर साढे दुई करोडभन्दा बढी हिन्दु नेपालीको हितप्रति वास्ता हुँदैन । भारतले जेसुकै सोचे पनि नजानिँदो गरी नेपालभित्र र स्वयं मधेसभित्रै पनि पश्चिमाको प्रभाव विस्तारित हुँदै गएको छ । गतिविधि बढ्दै गएको छ । पश्चिमाहरू के चाहन्छन् नेपालमा ? नेपालमा बढ्दो कम्युनिस्ट प्रभाव निस्तेज पार्न चाहन्छन् भने यिनै कम्युनिस्टहरूमार्फत आफ्नो ध्येय पूरा गर्न चाहन्छन् । बहुदल आउनासाथ खुला भएको एमाले जब शक्तिमा आएको देखियो । एमालेभित्र एनजीओकरण गरी पश्चिमाले आफ्नो पकडमा लिने काम गरे ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र व्याप्त राष्ट्रवादी भावना अर्थात् भारतविरोधी चेतनालाई उपयोग गरी चिनियाँ कार्ड खेल्दै भारत-चीनबीच द्वन्द्व चर्काउने पश्चिमा एजेन्डालाई साकार रूप दिने काममा नेपालमा कम्युनिस्टहरू लागेका छन् । यसलाई बलियो पुठ दिने काममा नेपालका प्रो अमेरिकन भनी चिनिएकाहरू लागेका छन् । स्यान्डविच जस्तो अवस्थामा बाँचेको मुलुकमा यस्तो असन्तुलित विदेश नीति लिनु घातक हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रवादी मनबाट सोचिनुपर्ने हो ।

आईएनजीओका फन्डिङबाट चलेका एनजीओहरूको तलब भत्ताबाट हुर्केको पुस्ताको कब्जामा एमाले केन्द्रीय कमिटी परिसकेको छ । वरिष्ठ नेताहरू मात्रै होइन, नेतृत्व पंक्ति नै एनजीओकरणको प्रक्रियाबाट, पश्चिमा आईएनजीओले दिएका विभिन्न प्रोजेक्ट हाँकेको दोस्रो पुस्ताका एनजीओकर्मीहरू शीर्ष नेतृत्व ओगट्ने लाइनमा नै देखा परेका छन् ।

एमाओवादी त जनयुद्धकालदेखि नै वर्गीय राज्य स्थापनाको उद्देश्य छोडी जातीय राज्य स्थापना गर्ने अनि हिन्दु राष्ट्रको पहिचान सिध्याएर क्रिश्चियनिटी फैलाउने ध्येयको धर्म निरपेक्षता स्थापना गर्ने घोषित एजेन्डा साथ क्रिश्चियनहरूको सबै प्रकारको सहयोगबाट यहाँसम्म आइपुगेको छ ।

नेपालमा कम्युनिस्टहरूको अघिल्लो पुस्ताले भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध राष्ट्रवादी आन्दोलन अघि बढाएका थिए भने पछिल्लो पुस्ताले सत्ता प्राप्तिको लालचमा केन्द्रित भई त्यही राष्ट्रवादी सेन्टिमेन्टलाई भर्‌याङ बनाई जनमतलाई गुमराहमा पारी पश्चिमा शक्तिहरूको गोटी बनी, बाह्य शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको क्रीडास्थल बनाउन खोजिरहेका छन् ।

नेपाली कम्युनिस्टका पश्चिमा गोटी बन्ने, एनजीओमुखी, क्रिश्चियनमुखी तथा जातिवादी-साम्प्रदायिकतावादी मुखुन्डो नच्यातेसम्म नेपाली राष्ट्रवादी आन्दोलनले सही दिशा प्राप्त गर्न सक्दैन । भारतमा भएको लवीको झगडालाई नेपालका नेताहरूले यहाँ उतारेका हुन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विहारको चुनावपछि मात्रै नेपालमा संविधान जारी होस् भन्ने चाहन्थे ।

अनि उनका विरोधी नेपालमा कांग्रेस कम्युनिस्टलाई उक्साएर मोदीको कुरा नसुन, अहिले संविधान जारी गर भन्दथे । यहाँको नेताहरूको सत्ता स्वार्थ पूरा हुने हुनाले भारतको मोदी विरोधीको उक्साहटमा नेपालमा भाँडभैलो हुँदाहुँदै पनि संविधान जारी गरियो । यही निहुँमा मधेस आन्दोलन चर्काउँदै भारतीय सत्ताले नाकाबन्दी गर्‌यो । भूकम्पको मारमा परेका नेपाली जनता भारतको नाकाबन्दीको पीडाबाट मर्माहत भयो । भारतीय पेलानबाट बाध्य भएर ओली सरकार चीनको ढोका ढकढकाउन पुगेको हो ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र व्याप्त राष्ट्रवादी भावना अर्थात् भारतविरोधी चेतना उपयोग गरी चिनियाँ कार्ड खेल्दै भारत-चीनबीच द्वन्द्व चर्काउने पश्चिमा एजेन्डालाई साकार रूप दिने काममा नेपालमा कम्युनिस्टहरू लागेका छन् ।

मोदीको आदेश अवज्ञा गर्ने हदसम्म मात्रै भारतको पश्चिमा लवीले नेपालका ओली-देउवाहरूलाई स्याबासी गर्ने थियो । तर नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनले नेपालको संकट जनस्तरमा पुर्‌याइदियो । ओलीसामु कि प्रम छोड्ने कि चीनको ढोका ढकढकाउने भन्दाबाहेक अरू विकल्प थिएन । उनी चीन गुहार्न पुगे भने उनलाई टेको दिने कंग्रेस आई, पश्चिमा लवीको यसमा सहमति हुने कुरा थिएन । अमेरिकी, युरोपेलीहरू नेपाल चीनतिर लागोस् भन्नेमै थिएनन् ।

ओलीलाई सबैतिरबाट एक्लाएर सरकार ढालियो । माध्यम माओवादी बन्यो । भारतले प्रचण्डलाई फकाएर भन्दा तर्साएर प्रयोग गर्‌यो । भारतले पश्चिमासँग ओली फाल्ने सहमति गरेपछि अमेरिकासमेत पश्चिमाहरूले एमालेभित्रको आफ्नो लवी परिचालन गरेर द्वन्द्वकालीन मुद्दा चर्काउने काममा ओलीनिकटका एनजीओवाला, राजदूत र सल्लाहकार समूहभित्रकै मान्छेहरूको सक्रियतामा एमाले-माओवादी गठबन्धन टुटाउन अग्रभूमिका खेल्न पुगे ।

ओली ढल्दै गर्दा पनि एमालेलाई प्रभावित गर्न भारतले पश्चिमाहरू उपयोग गरेको देखिन्छ । ओलीले पार्टीभित्रै पनि वरिष्ठ नेता पन्छाएर प्रो अमेरिकन, प्रो युरोपियन, क्रिश्चियन भनेर चिनिएका कनिष्ठलाई अगाडि सारेबाट नै ओली पश्चिमा घेराबाट मुक्त छैनन् भन्ने देखिन्छ । भारतीय दादागिरीको विरोध मात्रै होइन, पश्चिमा गोटी बन्नबाट जुन हदसम्म ओली जोगिन्छन् त्यही हदमा उनको राष्ट्रवादी छवि जोगिनेछ ।

चीनसँगका सम्झौता निस्क्रिय पार्न र चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण रोक्ने प्रयोजनबाटै ओली सरकार गिराइएको हो । यसमा प्रयोग भएका भनिएका प्रचण्डको नांगिने क्रम पनि उक्त प्रयोजन सफल हुन्छ हुँदैन भन्नेमा निर्भर रहन्छ । नेपाली जनमतले अपेक्षा गर्ने कुरा यो पुस्ताका कम्युनिस्ट नेताले अघिल्लो कम्युनिस्ट पुस्ताले थमाइदिएको राष्ट्रवादको झन्डा जोगाइराखून् भन्ने नै हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.