प्राधिकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप
नेपाल टेलिकमबाहेक सरकारका अधिकांश कलकारखाना घाटामा छन् । जेनतेन बाँचेका सरकारी उद्यम पनि कोही बन्द हुने अवस्थामा छन् भने कोहीको घाटा सरकारले बेहोरेर चलाइरहेको छ । गतिलो व्यवस्थापन हुन सके अभैm पनि सम्भावना रहेका कलकारखाना भने सरकारमा रहेकाहरूको गिद्देदृष्टिमा परेका छन् ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको पाँच सय वर्षलाई पुग्ने चुनढुंगाले गर्दा यो निकाय सधैँ बेचबिखनमा पर्ने उच्च जोखिममा पर्दै आएको छ । अघिल्ला प्रधानमन्त्री र उद्योग मन्त्रीले यसलाई घाटामा परेको देखाई लिजमा सञ्चालन गर्ने नाममा बेच्ने अन्तिम तयारी गरेका थिए ।
स्थापनादेखि हालसम्म पूर्ण क्षमतामा कहिले पनि सञ्चालनमा नरहेको उदयपुर सिमेन्टको व्यापारीहरूको नजरमा पर्दै आउनुको मुख्य कारण अन्य सिमेन्ट उद्योगको जस्तो नभई अत्यन्त दुर्लभ र दीर्घकालपर्यन्तका लागि चुनढुंगा उपलब्ध हुनु हो । त्यही भएर उद्योगमन्त्री भएका जोकोहीले पनि एकपटक उदयपुर सिमेन्टलाई आँखा लगाउने गर्छन् ।
त्यस्तै अति सम्भावना भएर पनि सधैँ घाटामा रहेको अर्को प्रमुख सरकारी कलकारखाना विद्युत् प्राधिकरण हो । यसमा पनि प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्म र ऊर्जामन्त्रीदेखि सत्तासीन दलका अध्यक्षसम्मको नजर प्राधिकरणमाथि पर्दै आएको छ । प्राधिकरणमा राजनीतिक दलका गिद्देनजर पर्नुको धेरै कारण छन् ।
पहिलो, विदेशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अमेरिकी डलरमा गराएर डलरमै कमिसन प्राप्त गर्ने लालच, दोस्रो, ठूला–ठूला आयोजना स्वदेशका बलिया एजेन्टको इशारामा विदेशी कम्पनीलाई दिनु, तेस्रो, संरचनाका ठेक्कापट्टा आफूले भनेको एजेन्टको कम्पनीलाई दिलाउनु आदि ।
गत वर्ष प्राधिकरणको घाटा १२ अर्ब रूपैयाँ रहेको उसको अप्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष चार अर्ब घाटा भएको प्राधिकरणमा गत वर्ष दोब्बर हुनुको एउटै कारण देखाइएको छ, भारतबाट बिजुली आयात । निवर्तमान केपी ओलीको सरकारले भारतबाट बिजुली आयात गरेर देशबाट अन्धकार हटाउने नीति अख्तियार गरेका कारण भारतीय बिजुलीमाथिको अत्यधिक निर्भरताले प्राधिकरणले सहनै नसक्ने गरी घाटा बेहोरेको हो ।
कुल १२ अर्बको बिजुली व्यापार घाटामा चार अर्ब सरकारले शोधनान्तर दिएकाले आठ अर्ब रूपैयाँ मात्र घाटा परेको कुरा प्राधिकरणले गौरवका साथ फलाक्दै आएको छ । प्राधिकरणले भारतीय बिजुली, खिम्ती र भोटेकोसीका बिजुली देखाएर अन्य आर्थिक अपराध ढाकछोप गर्ने ठूलो बहाना पनि भएको छ । अर्कोतिर सरकारले आयातीत ऊर्जामा परेको घाटा बेहोरिदिने भनेर पनि स्वदेशी निजी क्षेत्र उपेक्षित हुने, आफ्नै बनिरहेका आयोजना कहिल्यै पूरा नहुने र आयातीत ऊर्जामै भर पर्ने प्रवृत्ति रहन गएको छ ।
प्राधिकरणको बढ्दो घाटाप्रति न सरकार चिन्तित छ, न त त्यहाँका कर्मचारी नै । जतिसुकै घाटा परोस्, जनताले तिरेको तिरोबाट उक्त घाटा भड्ताल हुँदै आएको छ । घाटा बढ्दै जाँदा यसका कर्मचारी अनेक बहानामा प्रोत्साहन भत्ता खाने तर उत्पादकत्व नबढाउने, चुहावट नियन्त्रण नगर्ने प्रवृत्ति पनि सँगसँगै गइरहेको छ । कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया, राहुघाट र माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए अनेक बहानामा कहिल्यै पूरा हुँदैनन्, गरिँदैन ।
गर्नुपर्ने काम नगर्ने अनि नगर्नुपर्ने काम गर्ने थिति रहेको प्राधिकरण घाटाको मुख्य जड नै राजनीतिक हस्तक्षेप हो, जसको अन्त्य तत्कालको लागि सम्भव छैन ।
९५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको काम सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सभापति र स्वार्थ भएका प्राधिकरणका केही पदाधिकारीबाट रोकाइयो । आयोजनामा भ्रष्टाचार भयो भनेर निर्माण पूरा हुन नदिने लेखा समितिका सभापति नै अहिले ऊर्जामन्त्री भएका छन् । तिनै सभापतिको निर्देशनका कारण विवादास्पद ठेकेदारले काम रोक्न र प्राधिकरणबाट ठूलो रकम दाबी गर्ने मौका मिल्यो ।
नौ वर्षदेखि निर्माणाधीन यो आयोजनाको लागत प्रति मेगावाट ६० करोड रूपैयाँ पर्ने देखिइसकेको छ । चमेलिया मात्र होइन, कुलेखानी तेस्रोको अवस्था पनि उही छ । आयोजना जति ढिला भयो, प्राधिकरणका सीमित कर्मचारीलाई दुहुनो गाईसरह हुँदै आएको छ ।
काठमाडौँमा बसेर हार्डसिप भत्ता, ईपीआर पाइने, ठेकेदार र परामर्शदातालाई भुक्तानी दिँदा प्राप्त हुने कमिसन, बारम्बार विदेश भ्रमण गर्न पाइनेलगायतका विशेषताले प्राधिकरण सञ्चालित उत्पादनका मात्र होइन, वितरण र प्रसारण लाइनका आयोजना पनि पूरा हुँदैनन् । बिजुली उत्पादन गरेर भारतीय आयातीत ऊर्जा घटाउनुपर्ने ठाउँमा आम्दानी हुने ठाउँमा उल्टो खर्च भइरहेको छ ।
प्राधिकरणमा राजनीतिक दलपिच्छेका कर्मचारी युनियन र तिनका मालिकले गर्ने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण व्यावसायिक रूपमा कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन हुन पाउँदैन । आकर्षक ठाउँमा आफ्ना कार्यकर्ताको सरुवा गरिदिने दलका नेताका दबाब आउनेलाई प्राधिकरण व्यवस्थापनले स्वाभाविक रूपमा लिँदै आएको छ ।
दलले नै नियुक्त गरेको सञ्चालक समिति, दलकै ऊर्जामन्त्री र दलकै कर्मचारी युनियनको दबदबाका कारण प्राधिकरणले चाहेको होइन कि उनीहरूले चाहेको व्यवसाय हुँदै आइरहेको छ । प्राधिकरणले कुनै व्यावसायिक निर्णय गर्दा युनियनहरूको विरोध भइहाल्छ । ११ तहको दरबन्दी भएको ठाउँमा १० तह, १० तह दरबन्दी भएको ठाउँमा ९ तहका कर्मचारी आयोजना प्रमुख हुने गर्छन् ।
यस्तो कार्य गर्न गराउन सर्वप्रथम ऊर्जामन्त्री उद्यत् देखिन्छन् । ऊर्जामन्त्री र उनका सहयोगीहरूको दबाब यस्तो कार्यको लागि सामान्य मानिन्छ । त्यसमाथि प्राधिकरणका कर्मचारी युनियन र व्यवस्थापनले पनि सिकाइदिने गर्छ । अनि ११ तहका कर्मचारी थन्केर बस्ने, अयोग्यहरूले शासन गर्ने चलन छ प्राधिकरणमा । यो कार्य २०४६ सालदेखि निरन्तर चलिरहेको छ ।
किन यस्ता विकृतिले संस्थागत रूपमा निरन्तरता पाइरहेका छन् ? प्राधिकरणको घाटा किन भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ यही प्रश्नमा अड्केको छ । प्राधिकरण घाटामा जानु भनेको मुलुक अन्धकारमा रहनु मात्र होइन, विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने पैसा घाटा सन्तुलनमा खर्चिनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दां गरिबको गरिबै र पछौटेपनको पछौटेपनै रहन बाध्य हुन्छ । चमेलिया र कुलेखानी निर्धारित समयमा बनेको भए भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने थिएन ।
भारतीय बिजुली आयात होइन, उल्टै यी आयोजनाबाट आम्दानी प्राप्त हुने थियो । तर दलका नेता र ऊर्जा मन्त्रीहरूको तुष्टि मेट्नका लागि गलत व्यक्तिलाई आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिंदाको फल हो यो । उदाहरणको लागि मध्यमस्र्याङ्दी आफ्नै ढंगबाट सहज रूपमा अघि बढिरहेको थियो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले १२ तहको दरबन्दी रहेको आयोजनामा १० तहको लागि कामु ११ तहको जिम्मेवारी दिँदा कुन हालत भयो ? सबैलाई थाहै छ । ठीक यही शैली अहिले प्राधिकरणका क्षेत्रीय कार्यालय, आयोजना, वितरण केन्द्रमा हुबहु लागू छ ।
हिजो केपी शर्मा ओलीले चमेलियामा नक्कली भ्याट बिल बनाई राजस्व ठगी गर्ने सीजीजीसी कम्पनीलाई बूढीगण्डकी दिन प्रक्रिया सुरु गरिसकेका थिए । देशको प्रधानमन्त्रीको समेत आँखा परेको मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र राजनीतिकै कारण अहिलेको अवस्थामा फसेको कसैबाट लुकेको छैन । यसको कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक समितिका सदस्यहरू नेपाल सरकारले मनोनीत गर्ने व्यवस्था विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ मा रहेसम्म यो संस्था अहिलेको अवस्थाभन्दा पनि अझ गएगुज्रेको हुनेमा कुनै दुविधा छैन ।
गर्नुपर्ने काम नगर्ने अनि नगर्नुपर्ने काम गर्ने थिति रहेको प्राधिकरण घाटाको मुख्य जड नै राजनीतिक हस्तक्षेप हो, जसको अन्त्य तत्कालको लागि सम्भव छैन । किनभने प्राधिकरणको आठ तहको कार्यालय प्रमुख पनि व्यवस्थापनले नियुक्त गर्न नसक्ने सीधै मन्त्री र निजको दलले तोक्ने अवस्था रहेसम्म दीर्घकालसमम प्राधिकरणको यो घाटाको यात्रा निरन्तर चल्ने देखिन्छ, जसको असर प्राधिकरणले स्वदेशी निजी क्षेत्रको बिजुली खरिद गर्न नसक्ने, नयाँ आयोजनामा लगानी गर्न अक्षम भई लोडसेडिङलाई बढावा दिने, घाटाजति सरकारले बेहोरिरहने र अन्ततः जनता नै मारमा पर्ने हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
