प्रचण्ड सरकारसँग अपेक्षा

प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण भएसँगै राजनीतिक परिस्थिति पनि फेरिएको छ । खासगरी मधेस आन्दोलनको शृंखला अर्को पाटोमा पुगेको छ । प्रचण्डको नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग मधेसी मोर्चाले उठाएका मुद्दा सम्बोधन हुनेछन् र देशमा नयाँ राजनीतिक आयाम सुरुमा हुनेमा मोर्चाको अपेक्षा छ । यो अपेक्षा स्वाभाविक पनि हो ।

कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनसँग मधेसी मोर्चाले तीनबुँदे सहमति गरेको छ । तीनबुँदे सहमतिको एक बुँदालाई मधेसी मोर्चाले कार्यान्वयन गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारलाई भोट दिन सहमति मधेसी मोर्चाले इमानदारपूर्वक पालना गरेको छ । अब पालना गर्ने पालो कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनको हो । मोर्चा त्यसैको प्रतीक्षामा छ ।

मोर्चाले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्नेमा प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएका छन् । यसबाट पनि मोर्चा आशावादी भएका हो । सरकार निर्माण हुनुअघि र सरकार निर्माणपछि पनि प्रधानमन्त्रीसँग पटकपटक छलफल भएको पनि हो । तीनबुँदे सहमतिमध्ये एउटा बुँदा सरकारले लागू गर्न सक्छ । घाइतेको उपचार गर्ने, सहिद घोषणा गर्ने, राजबन्दीको रिहालगायतका विषय सरकारले निर्णय गरी लागू गर्न सक्छ तर संविधान संशोधन गर्ने विषय भने सरकारले एक्लै केही गर्न सक्दैन ।

यसको लागि दुईतिहाइ चाहिन्छ । दुईतिहाइ पुग्न एमालेको पनि सहयोग चाहिन्छ, तर एमालेविना पनि दुईतिहाइ पुग्छ । यति हुँदाहुँदै पनि एमालेको सहयोग संविधान संशोधन गर्न नभई हुँदैन । एमालेले सजिलैसँग संविधान संशोधन गर्न सहयोग गर्छ कि गर्दैन ? भन्न सकिने स्थिति छैन । एमालेको विगतको व्यवहार हेर्दा उसमा शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ । एमालेलाई केही साना दलहरूले पछ्याइरहेका छन् । उनीहरूको निर्णय के हुन्छ अझै भन्न सकिँदैन । त्यसैले एमालेको व्यवहारले पनि समस्या समाधान हुने या नहुनेमा भूमिका निभाउन सक्छ । संविधान संशोधन नभई मधेसी मोर्चाले उठाएका मुद्दाहरू सम्बोधन हुने स्थिति छैन ।

तर संधिवान संशोधनको लागि सुरुमा संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता हुनुपर्छ । यो सरकारले गर्ने काम हो । संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएर मात्र त्यसको केही अर्थ हुँदैन । जबसम्म संविधान संशोधन प्रस्ताव पास हुँदैन त्यसबेलासम्म संविधान संशोधन प्रस्तावले मात्र केही गर्न सक्दैन । त्यसबाट मधेसी जनताले केही पाउँदैनन् । संशोधन प्रस्ताव पास गराउन सरकारले इमानदारपूर्वक पहल गर्नुपर्छ । दुईतिहाइ पुर्‌याउनको लागि पहल गर्ने काम सरकारकै हो ।

मधेसी मोर्चाले त्यसमा सहयोग र समर्थन गर्ने न हो । यसको लागि पनि मधेसी मोर्चाले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग अपेक्षा राखेको छ । संविधान संशोधन प्रक्रिया चाँडै सुरु हुनुपर्छ भन्ने मोर्चाको माग हो । जति ढिलो हुन्छ, त्यति नै मुलुकलाई घाटा हुन्छ । मुलुकलाई घाटा बनाउने काम यो सरकारबाट हुनु हुँदैन भन्ने मोर्चाको सुझाव हो ।

मधेसमा आन्दोलरत गठबन्धनले एउटा ‘स्पेस' खोजेकै थियो । त्यो स्पेस दिन विगतको ओली सरकारले कुनै चासो देखाएन । ओली सरकारको चासो र व्यवहार मधेस आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने मात्र थियो । मधेसी आन्दोलनलाई कमजोर देखाएर आफूलाई बलियो भएको भान पार्ने ओली सरकारको नियत प्रस्टसँग देखिन्थ्यो ।

त्यसैले पनि ओली सरकार हट्नु जरुरी थियो र हट्यो पनि । त्यसको ठाउँमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको वर्तमान सरकार आएको थियो । ओली सरकारभन्दा वर्तमान सरकार मधेसको मुद्दामा सकारात्मक छ भन्ने मोर्चाको ठहर हो । आफ्नो कार्यकालमा मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको नियत देखिन्छ, बोली र भनाइ फरक छैन भने, वर्तमान सत्तारुढ दलहरूसँग ।

तीनबुँदे सहमति गर्नु मधेसी मोर्चालाई ओली सरकारले एक किसिमले बाध्यता नै बनाइदिएको हो ।यो साँचो पनि हो, किनभने अघिल्लो सरकारले आन्दोलन दबाउने नाममा ज्यादती नै गरेको थियो । दुई वर्षको बालकको टाउकोमा पनि गोली हानिएको थियो । यस्तो परिस्थिति निर्माण हुँदै गयो कि मधेसी मोर्चा बाध्य भएर कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनसँग नजिकिनु पर्‌यो । कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनलाई पनि मधेसी मोर्चाको समर्थन लिनु आवश्यक थियो ।

नयाँ सरकारको पहिलो काम मधेसको समस्या सामधान गर्नु थियो । नयाँ सरकारको औचित्य पनि त्यही थियो । आफ्नो औचित्य सावित गर्न पनि कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनलाई मधेसी मोर्चाको सहयोग लिनु आवश्यक थियो । यसरी दुइटै पक्ष यसरी नजिकिए । यो नजिक त्यतिबोलासम्म रहन्छ, जतिबेला कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन मधेसको मुद्दा समाधान गर्न इमानदारपूर्वक पहल गर्छन् ।

जब उनीहरूले व्यवहार अर्को देखाउँछन्, त्यतिखेर कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन मधेसी मोर्चाको लागि ओली सरकारभन्दा भिन्न हुने छैन । यो आशा मधेसी मोर्चाले कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनसँग राखेको छैन ।

मधेसी मोर्चा सरकारमा जान्छ कि जाँदैन, अहिले सर्वत्र चासाको विषय बनेको छ । सरकारमा जाने सवालमा पनि मधेसी मोर्चाभित्रै र बुद्धिजीवी समुदायबाट पनि फरक–फरक धारणा आइरहेका छन् । मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न सडकमा मात्र होइन, सत्तामा पनि जानुपर्छ । सत्ताबाट पनि संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने धारणा खासगरी बुद्धिजीवी क्षेत्रबाट आएको छ ।

खासगरी तल्लो तहको क्षेत्रबाट मधेसको मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा जानु हुँदैन । सडकबाटै मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्न दबाब दिनुपर्छ । सडकको दबाब सत्ताको दबाबभन्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सुझाव पनि आएको छ । मधेसी मोर्चा सरकारमा गयो भने मधेसको मुद्दालाई बिर्सन्छ र मन्त्री सुविधामै बढी केन्द्रित हुन्छन् भन्ने आरोप मधेसबाट उठ्ने गरेको छ । यस्ता भिन्न–भिन्न विचार आइरहेका छन् । तर एउटा राजनीतिक दल सरकारमा जानै हुँदैन भन्ने पनि होइन ।

राजनीतिक दलको मिसन नै सरकारमा जाने र सरकारमा गएर आफ्ना एजेन्डा लागू गर्ने हुन्छ । राजनीति गर्ने हरेक व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्नु नै हुन्छ । यो स्वाभाविक पनि हो । मधेसी मोर्चा पनि राजनीतिक दलहरूको एउटा मोर्चा हो । त्यसैले मधेसी मोर्चा सरकारमा जानुपर्छ र सरकारमा गएर आफ्ना एजेन्डा सम्बोधन गर्न संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव मोर्चाभित्रैबाट आउने गरेका छन् । मोर्चाभित्रै यस्ता बहस भइरहेका छन् ।

त्यसैले सरकारमा जाने या नजाने विषयमा मधेसी मोर्चा आफैँ दोधारमै छ । कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन मधेसी मोर्चालाई सरकारमा ल्याउन आतुर देखिएको छ । मधेसी मोर्चालाई सरकारमा ल्याएर मधेसको समस्या समाधान गरी आफ्नो लोकप्रियता बढाउने महत्त्वाकांक्षा प्रधानमन्त्रीलाई भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको बोलीले यही संकेत गरिरहेको छ । यो सकारात्मक हो ।

तर मधेसी मोर्चाले अहिले पनि आन्दोलन बिसाएको छैन । उसले आन्दोलनको स्वरूप फेरेर सरकारको काम हेरिरहेको छ । मोर्चा अहिले पर्ख र हेरको स्थितिमा छ । सरकारले मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्न आलटाल गरेमा मोर्चाको आन्दोलन फेरि अघि बढ्ने निश्चित छ ।

मधेसी मोर्चाको मुद्दा सम्बोधन गर्न मुख्यतः दुइटा विषय प्रमुख छन् । सहिद घोषणा गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने, राजबन्दी रिहा गर्नेलगायतका विषय सरकारले निर्णय गरेर लागू गर्ने विषय हुन्, यसमा सरकार प्रतिबद्ध भएको बताइएको छ । सीमांकन समस्या र राज्यका सबै तहमा समानुपातिक सहभागिता र पहिचान अर्को प्रमुख मुद्दा हो ।

जुन मुद्दा सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन नगरी हुँदैन । सीमांकनको मुद्दा सम्बोधन गर्न एउटा कार्यदल गठन गर्ने भनिएको छ ।

झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कन्चनपुरको विवाद अहिले पनि सुल्झिएको छैन । यसको टुंगो लगाउन दलहरूबीच पटक–पटक छलफल र बहस भइरहेका छन् । ती सबै बहस र छलफल विनानिष्कर्ष टुंगिएका छन् । यसैगरी, समानुपातिक सहभागिता र पहिचानको मुद्दा सम्बोधन गर्न प्रमुख दलहरूबीचको सहकार्य अनिवार्य चाहिन्छ ।

मधेसी मोर्चाले प्रमुख दलको सकारात्मक सोचको अपेक्षा राखेको छ । किनभने देशको समस्या सामधान गर्ने जिम्मेवारी सबै दलको हो । यो काम सत्तारुढ दलहरूको मात्रै काम होइन । यसको लागि सबै दल एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ । यसको लागि मधेसी मोर्चाले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग ठूलो अपेक्षा राखेको छ ।

-महतो संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद् हुन् ।