अस्थिरताको अर्को तयारी

कतैकतै श्राप दिनुपर्‍यो भने लोभी, लालची र स्वार्थी नेताहरूको झुन्ड भएको देशमा जन्मियोस् भन्छन् । नेपालमा जन्मेका र हुर्केकाहरूका लागि लोभी, लालची र स्वार्थी नेताहरू भएको देशमा जन्मिनुको पीडा कस्तो हुन्छ भनेर सोधिरहनु पर्दैन । लाग्न सक्छ, भगवान्ले श्राप दिएर यतै पठाएका त होइनन् ?

राजनीतिक दलका नेताहरूको क्षणिक स्वार्थले नेपालमा विगत २६ वर्षको अवधिमा चारओटा संविधान र तीनओटा पृथक राजनीतिक व्यवस्थाको प्रयोग भइसकेको छ । अहिले राजनीतिक दलका नेताहरू चौथो राजनीतिक पद्धतिको माग गर्न थालेका छन् । सक्रिय राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र, गणतन्त्रपछि अहिले सुधारिएको संसदीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रयोग भइरहेको छ । झन्डै एक वर्ष पनि नपुग्दै केही नेताहरू सुधारिएको संसदीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको ठाउँमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा उभिन थालेका छन् ।

१२ वर्ष लामो हिंसात्मक माओवादी आन्दोलनको नेतृत्व गरी अहिलेको संविधान पारित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने डा. बाबुराम भट्टराई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा अग्रपंक्तिमा छन् । डा. भट्टराईले गठन गरेको नयाँ शक्ति भन्ने पार्टीले देशलाई तीव्र आर्थिक विकास गरी राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्न यसलाई अचुक अस्त्र मानेको छ । १५ हजारभन्दा बढी निहत्था नेपाली जनताको हत्या हुनुपूर्व डा. भट्टराईले जनयुद्धको घोषणा गर्दा तत्कालीन संविधान र त्यसअन्तर्गतको संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रणालीसहितको व्यवस्थाको अन्त्यपछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको समाप्त हुने र तीव्र आर्थिक विकास हुने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

२० वर्षमा बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेजस्तै नेपालमा अहिले डा. भट्टराईले चाहना राखेजस्तै संविधानसभाबाट निर्मित गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ । तर राजनीतिक अस्थिरता २० वर्षअघि भन्दा चरम स्थितिमा छ । हिंसात्मक आन्दोलन अन्त्य भएको एक दसकको अवधिमा दुइटा संविधानसँगै नौजना पालैपालो प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने दोहोर्‍याउने अवसर पाएका छन् । यसले नेपालको राजनीतिक अस्थिरता कति तीव्र गतिमा बढेको छ भन्ने देखाउँछ ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको एक वर्ष नपुग्दै संविधान मान्ने समूहबाट आएको निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको माग र माओवादीहरू, मधेसी र जनजातिहरूबाट संविधानको खारेजीसम्म जाने चेतावनी दिइरहेका छन् । यी मागले नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको अर्को चरणमा प्रवेश गरेको संकेत गरेको छ ।

हुन त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको चाहना राख्नेमा हालै मात्र संसद्बाट सत्ताच्युत नेकपा एमालेका नेताहरू पनि देखिन थालेका छन् । लामो समयसम्म संसदीय व्यवस्थामा पटक-पटक सत्ता स्वाद चाखिसकेका एमाले नेताहरूमा अहिले नौ महिनामा सत्ताच्युत हुनुपरेको पीडा भविष्यमा फेरि नदोहोर्‍याउन एकछत्र शासन र सत्तामा मग्न हुन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री अचुक व्यवस्था हुने धारणा मौलाउन थालेको छ । केही शीर्ष नेताहरू र एमालेको दोस्रो पुस्ताका युवा नेताहरूमा यो धारणा प्रबल भएर बढेको देखिन्छ ।

जनताका नाममा जनताको हितको लागि भनेर मौलाउन लागेको यो विचार सर्वसत्तावादी शासनको वीजारोपणतर्फ उन्मुख देखिन्छ । नेपालमा विगत एक दसकसम्म शासनमा रहेका दलहरूले शासन सत्तामा रहँदा राज्यका न्यायिकलगायत सम्पूर्ण अंगहरूमा आआफ्ना दलप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूको चयन गरी सत्तामा पकड जमाउन प्रयासरत छन् । पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति र राजदूतहरूको सिफारिसको क्रममा यो अनुभव गरिएकै विषय थियो ।

प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलका नेताहरूले सत्तारोहणको चाहना राख्नु कुनै अनौठो वा अस्वाभाविक होइन । पश्चिमा प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा अद्यावधिक निर्वाचनमा प्राप्त हुने जनमतका आधारमा राजनीतिक दलहरू सत्तारोहण र सत्ताच्युत भइरहन्छन् । पश्चिमी देशहरूमा यसलाई एउटा निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा लिइन्छ, तर औद्योगिक क्रान्तिपश्चात् औद्योगीकरणमा तीव्र आर्थिक विकासमा विकसित त्यही संस्कृति र मान्यतामा आधारित संसदीय प्रणाली परम्परागत कृषिमा आधारित पुरातन समाजका मान्यता भएको देशमा सञ्चालन गर्नु आफैँमा कठिन काम हो ।

त्यसमाथि नेपालको जटिल भूराजनीतिक अवस्थाले निरन्तर आइरहने हलचलले आधुनिक राजनीतिक प्रणाली सञ्चालनमा थप संकट ल्याउने गरेको छ । जनताको समर्थनमा संविधानद्वारा लिपिबद्ध मान्यताका आधारमा सत्तासीन हुनु र सत्ता बहिर्गमन एउटा नियमित प्रक्रियाको रूपमा पश्चिमा मुलुकहरूमा लिइन्छ । तर नेपालका नेताहरू सत्तारोहण जति उत्साह र स्वाभाविक रूपमा लिन्छन्, सत्ता बहिर्गमन त्यत्तिकै गाह्रो र अस्वाभाविक हुने गरेको फेहरिस्त सबैसामु छ ।

कमजोर धरातलमा टेकेको राजनीतिज्ञहरू र जटिल भूराजनीतिक स्थिति रहेको नेपालजस्तो अति कमविकसित अनि संस्थागत संरचनाहरू कमजोर भएकाले राजनीतिक व्यवस्थाका उथलपुथलका आधारहरू तय गर्ने जनमत तयार गर्न ठूलो परि श्रम गर्नुनपर्ने विगतका अनुभवले देखाएको छ । विश्वका अति विकसित राष्ट्रहरूमध्ये झन्डै एक दर्जन राष्ट्रहरूमा राजतन्त्र राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताको पर्यायवाची बनिरहेको बेला नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरिएको थियो ।

राजतन्त्रात्मक व्यवस्था, तानाशाही, एकाधिकारवादी भएकाले यसको अन्त्य खोज्ने दल र नेताहरू एकाएक पुनः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको माध्यमबाट मात्र आर्थिक विकासको लागि स्थायित्व प्रायः हुने बहसमा आएका छन् । संसदीय व्यवस्थाजस्तो सरल प्रक्रियाद्वारा सत्ता परिवर्तनको अवस्था रहँदा त सत्तारोहणको लागि आतुर राजनीतिक दलका नेताहरूले निश्चित पदावधिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा धैर्यसाथ सत्तारोहणको प्रतीक्षा गर्लान् भन्ने निश्चितता छैन । संसदीय प्रणालीमा त न्यूनतम राजनीतिक संस्कार नभएका नेताहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा त्यो धैर्य देखाउलान् भन्ने अनुमान गर्न सम्भव छैन ।

लामो समयसम्म पश्चिमी राष्ट्रहरूको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका अधिकांशजसो अफ्रिकी मुलुकहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ, तर सत्तामा लिप्त रहन सत्तासीन भएपछि राष्ट्रपतिले तानाशाही प्रवृत्ति अपनाउँदै सत्तामा जाँदा प्रतिपक्षीसँग बढेको द्वन्द्वले प्रायजसो अफ्रिकी मुलुक एक वा अर्को रूपको आन्तरिक द्वन्द्व वा सर्वसत्तावादी तानाशाही व्यक्तिबाट शासित छन् । गणतान्त्रिक कंगोजत्रो मुलुक जातिवादी दंगाले ग्रस्त छ भने सर्वसत्तावादी चरित्रका शासकले गर्दा राजनीतिक द्वन्द्वमा छ । अफ्रिकी राष्ट्रहरूको निर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुखको व्यवस्थाको प्रयोगले राजनीतिक द्वन्द्वसँगसँगै जातीय द्वन्द्वको मारमा पर्न सक्ने पाठ सिकाउँछ ।

प्रसिद्ध बेलायती लेखक जर्ज ओरवेल भन्छन्, राजतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको ठाउँमा त्यसको उन्मूलनपछि धेरै अराजक स्थिति आउँछ । त्यसको नियन्त्रण गर्न बलिया सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी चरित्रको नेतृत्वको आवश्यकता पर्न थाल्छ । ओरवेलले तत्कालीन अवस्थामा रूसमा जार शासनपछि कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादी सत्ता र स्पेनमा आएको फ्राङको दक्षिणपन्थी सर्वसत्तावादको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । युरोपमा उन्नाइसौँ शताब्दीमा मात्र होइन, बीसौँ शताब्दीको एसियामा पनि लाओस, कम्बोडिया, इराक, इरान र अफगानिस्तानमा राजतन्त्रको उन्मूलनपछि आएको अस्थिर अराजक राजनीतिक हलचल र सर्वसत्तावादी शासकको उदय र त्यसबाट आएको परिणाम सबैले सुनेको र देखेकै हो ।

अफ्रिकी राष्ट्रहरू कार्यकारी राष्ट्रपति सैनिक विद्रोहद्वारा सत्ताच्युत भएर आन्तरिक द्वन्द्व वा सर्वसत्तावादी तानाशाही व्यक्तिबाट शासित छन् । यो प्रणालीमा प्रजातन्त्र र जनताको अधिकार टाढिएको छ । उपनिवेशकालमा जीवनको सुरक्षा र स्थायित्व अफ्रिकी नागरिकले प्राप्त गरेका थिए, जुन अहिले हरण भएको छ । नेपालमा पनि स्थायित्वको परिकल्पना गरी अहिलेको व्यवस्था फालेर फेरि अर्को निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको माग उठ्नुमा अर्को अधिनायकवाद व्यवस्थाको परिकल्पना त होइन भन्ने प्रश्नको विश्वासिलो जवाफ आएको छैन ।

प्रत्येक दसकमा राजनीतिक दलका नेताहरू फर्माइस गर्दै जाने र जनताको मत लिन नयाँनयाँ व्यवस्था र प्रणालीको परिकल्पना गर्दै जाने हो भने नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था एउटा प्रयोगको रूपमा रहनेछ । राजनीतिक व्यवस्था एउटा प्रक्रिया हो । लामो र निरन्तरको प्रयोगपछि माझिँदै जाने राजनीतिक व्यवहार र संस्कारले नै यसलाई स्थायित्व दिन्छ । भारत स्वतन्त्र भएको ६८ वर्ष लामो अवधिमा पनि एउटै संविधान र व्यवस्था चलेको छ ।

अमेरिकामा दुई सय वर्ष पुरानो संविधान जारी छ । जापानमा अमेरिकी जनरलले दिएको संविधान र त्यसअन्तर्गतको व्यवस्था निरन्तर जारी छ । बेलायतमा संविधानविना नै व्यवस्था चलेको छ । माथि उल्लिखित द्रूत आर्थिक विकास गरेका मुलुकहरूमा संविधान र राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको कुनै पनि विषयले राष्ट्रिय बहसमा स्थान नै पाउँदैनन् । तर नेपालका दलहरू र दलका नेताहरू आफ्नो अकर्मण्यता ढाक्न र छोप्न संविधान र नयाँ व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गर्न थाल्छन् र एउटा अर्को अस्थिरताको नयाँ चक्रव्युहमा नेपाललाई होम्छन् । हुन त अस्थिरता नेपालको नियती जस्तै हो । २००७ सालको परिवर्तनपछि नेपालले अस्थिरताको लामो भुमरी पार गरिसकेको छ ।

भूराजनीतिमा विकसित हुँदै गएका नयाँ परिस्थिति र घटनाले कमजोर संस्थागत संरचना भएको र क्षणिक स्वार्थको घेरामा रहेका नेपाली नेताहरूका कारण अकारणमा नै कुनै एउटा व्यवस्थाको समाप्ति र नयाँ व्यवस्थाको घोषणा नहोला भन्न सकिन्न । लामो समयसम्म नेपाललाई स्थायित्व प्रदान गर्दै आएको राजतन्त्रको अन्त्यसँगै जनताको रगतले लेखिएको भनिएको संविधान एकै निर्णयमा समाप्त भएको नजिर नेपालमा स्थापित छ ।

सामुयल पी हन्टिङटन आफ्नो ‘पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी’ भन्ने पुस्तकमा लेख्छन्, परम्परागत आधारमा स्थायित्व प्रदान गर्दै आएको संस्थालाई परिवर्तित परिस्थितिमा टिक्न गाह्रो हुन्छ । तर भरपर्दो अर्को वैकल्पिक व्यवस्थाविना राजतन्त्रजस्तो परम्परागत संस्थाको अन्त्यपछि राजनीतिमा आउने विचलन सम्हालिनसक्नु हुन्छ । हन्टिङटनले इरानको राजतन्त्रको उन्मूलन र धार्मिक नेता अयोतुल्ला खेमेनीको प्रार्दुभावपछि लेखिएको सो पुस्तकमा नेपालमा पनि राजतन्त्रको कठिन परीक्षा र अन्त्य भएमा राजनीतिमा आउने उथलपुथलको संकेत गरेका थिए । नेपालविज्ञ अमेरिकी प्राध्यापक लियो रोजले नेपालको आन्तरिक संरचनाहरूले भूराजनीतिक रूपमा उत्पन्न हुने जटिल परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा व्यवस्थाहरूको र संविधानको अनिश्चिततासँगसँगै अकल्पनीय परिथितिको सामना गर्नुपर्ने निचोड सन् १९७१ तिर नै निकालेका थिए ।

हुन त सामाजिक र राजनीतिक सन्दर्भ धेरै परिवर्तन भइसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा पनि अर्कै छ । तर नेपालको भूराजनीतिक स्थिति र यसको आन्तरिक संरचनाहरूमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भएर संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भइसक्दा पनि नेताहरूको अस्थिर मानसिकता उस्तै छ । राज्यका अन्य संस्थाहरू कमजोर छन् । लामो समयको निरन्तरको अस्थ्रिताले न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक संयन्त्र थप कमजोर बनेका छन् ।

विश्वव्यापीकरणको कारण विश्वसँग जोडिन पुगेको नेपाली जनताको उर्लंदो आकांक्षा तत्काल पूरा गर्ने सामथ्र्य कुनै पनि नेतृत्वसँग छैन । सत्ता स्वार्थमा लिप्न राजनीतिक नेतृत्व परिस्थितिवश नयाँ नारा ल्याएर जनतालाई दिगभ्रमित पार्दा क्षणिक फाइदा देख्न थालेका छन् । नेपालको राजनीति अस्थिर रहँदा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुने, सम्झने बाह्य शक्ति पनि अधिर र सत्ता स्वार्थमा लिप्न नेतृत्वकै नगिचमा छ । राजतन्त्रको अन्त्यको औचित्य स्थापित गर्न नसकेको राजनीतिक नेतृत्वले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको वकालत त गर्न सक्छ स्थापित पनि गर्न सक्छ । तर त्यस व्यवस्थाबाट उत्पन्न परिणतिप्रति उसले जवाफदेहीता भने लिँदैन । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट अफ्रिकी र एसियाली देसका राजनीतिक द्वन्द्व र आन्तरिक विग्रहका दृश्य लुकाएर एकोहोरो अमेरिकी राष्ट्रपतीय प्रणालीले दिने आर्थिक विकासको सपना बाँड्दै छन् ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको एक वर्ष नपुग्दै संविधान मान्ने समूहबाट आएको निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको माग र माओवादीहरू, मधेसी र जनजातिहरूबाट संविधानको खारेजीसम्म जाने चेतावनी दिइरहेका छन् । यी मागले नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको अर्को चरणमा प्रवेश गरेको संकेत गरेको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको नाममा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आँधिबेहरी आउने चेतावनी दिनु र एमाले नेता वामदेव गौतम र डा. भट्टराई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा उभिएका छन् । यी सबै हलचलबाट उत्पन्न हुने अस्थिरताको परिणति नेपाली जनताले बेहोर्नुपर्नेछ । तर राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो अक्षमता छोप्न नयाँ व्यवस्था र संविधानको फर्माइस जारी राख्नेछन् ।