राष्ट्रसंघको बडापत्र किन ?

नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ड) को उपखण्ड (१) मा अन्य कुराका अतिरिक्त नेपालको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको मान्यतामा आधारित हुनेछ भनिएको छ । अहिले राष्ट्रसंघको बडापत्रमा सुधार गर्ने कुरा अगाडि बढिरहेकै छ । नेपाल सरकार वा संसद्को सम्बद्ध समितिले यसबारे युद्धस्तरमा काम गरिरहेका होलान् र नेपालले दिने सुझावबारे तयारी हुँदै होला ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना दोस्रो विश्वयुद्धका विजयी राष्ट्रहरूको अगुवाइ र सक्रियतामा भएकाले यसको बडापत्र, संरचनाको बनोट, कर्मचारीतन्त्र र क्रियाकलापमा ती राष्ट्रहरूको प्रभाव प्रस्ट देखिन्छ । अबको राष्ट्रसंघ एकाथरी अर्थात् एकाक्षेत्र, एकारंग र एकामूल्य पद्धति भएकाहरूको हुनु हुँदैन । यसको कर्मचारीतन्त्र पनि सबै क्षेत्र, सबै राष्ट्र र सबै सभ्यता एवं संस्कृति मैत्री हुनुपर्छ ।

बडापत्रका बुँदा-

सुरक्षा परिषद्ः स्थायी सदस्यको प्रसंग

बडापत्रको धारा २३ मा राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा रहने १५ सदस्यमध्ये पाँच स्थायी र दस अस्थायी सदस्य रहने उल्लेख छ । यस्तै धारा २७ को उपधारा (३) अनुसार सुरक्षा परिषद्ले निर्णय गर्दा खास प्रकारका विवादबाहेकमा स्थायी सदस्यको सहमति अनिवार्य हुन्छ ।

एकातिर बडापत्रको धारा २(१) ले सबै राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ताको समानताको चर्चा गर्छ भने अर्कोतिर स्थायी समितिमा मूलतः दोस्रो विश्व विजेतालाई आरक्षण प्रदान गर्छ । आरक्षण मात्र होइन, भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार दिन्छ । यो भिटो केही वर्षको लागि नभई अनन्तको लागि दिन्छ । यही राष्ट्रसंघ गरिब मुलुकमा पछाडि परेका मानिस वा समुदायलाई अधिकार दिने भन्छ, तर आफू विश्वका धनी, सम्पन्न, विगतमा उपनिवेश कजाएका मुलुकलाई समेत आरक्षण र भिटो प्रदान गर्छ । यो कस्तो सकारात्मक विभेद वा आरक्षण वा समावेशीता हो ?

राष्ट्रसंघले साँच्चै सार्वभौमसत्ताको समानतामा विश्वास गर्ने हो भने स्थायी र अस्थायी सदस्यको विभाजन किन ? धनी, बलिया र शक्तिशालीहरूलाई नै आरक्षण र भिटो किन ?

स्थायी सदस्यमा अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाको प्रतिनिधित्व अझैसम्म देखिँदैन । सिंगासिंगै महादेशबाट प्रतिनिधित्व नगराउनुको कारण विजयको उन्माद हो वा विगतमा उपनिवेश बनेका भनेर हो वा गरिब भनेर हो वा अरू के कारणले हो, राष्ट्रसंघका सबै स्थायी सदस्य किन महासभाबाट चयन नगर्ने ? अथवा सबै महादेशबाट खास अवधिको लागि महादेशीय प्रतिनिधिको निर्वाचन किन नगर्ने ?

भूपरिवेष्ठित मुलुकहरू र अतिकम विकसित मुलुकलाई उनीहरूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत स्थायी सदस्यको रूपमा (वर्गीकरण कायम राख्ने भए) प्रतिनिधित्वको मौका प्रदान किन नगर्ने ? धनी, शक्तिशाली र बलियालाई मात्र आरक्षण दिनु नै अन्तर्राष्ट्रिय न्याय, समानता र समावेशीता हो र ?

सैनिक स्टाफ समिति

बडापत्रको धारा २६ र ४७ मा सैनिक स्टाफ समितिको उल्लेख छ । धारा २६ मा अन्य कुराका अतिरिक्त संसारमा युद्ध सामग्रीहरूको सकेसम्म कम निर्माण र प्रयोग एवं युद्ध सामग्रीको नियमन प्रणाली बसाल्न सैनिक स्टाफ समितिले योजना तयार गर्ने कुरा उल्लेख छ । यस्तै धारा ४७(२) मा सैनिक स्टाफ समितिमा सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूका सेनाध्यक्ष वा तिनका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । अरू सदस्यले भाग लिनुपरेमा आमन्त्रण गर्न सकिने कुरा पनि सो धारामा छ ।

राष्ट्रसंघ स्थापना भएपछि ती सदस्यको संलग्नता र प्रत्यक्ष र परोक्ष सहयोगविना कति युद्ध वा गृहयुद्ध वा द्वन्द्व भए होलान् ? तिनको खुलासा युद्धविद्ले गरून् । यस्तै हतियार निर्माण र व्यापारमा स्थायी सदस्यबाहेकका राष्ट्रको अंश कति छ, त्यसको विश्लेषण हतियारविद्ले गर्लान् । के तिनै शक्तिशाली राष्ट्रका सेनापति मात्र यस कामको लागि योग्य हुन् र अरूले यसमा पाहुना मात्रको योग्यता राख्छन् ?

के युद्ध सामग्रीको निर्माण र प्रयोग कम गराउने र युद्ध सामग्रीको नियमन प्रणालीका योजना युद्धका अनुभवी, हतियार उत्पादक र ठूलो मात्रामा हतियार व्यापार गर्ने मुलुकबाट मात्र सम्भव हुने हो ? हतियार उत्पादन गर्ने र बेच्ने नै संयुक्त राष्ट्रसंघको नाममा शान्ति कायम गर्न सैनिक स्टाफ समितिमा रहनु स्वार्थको द्वन्द्व हुँदैन ? स्थायी समिति सदस्यलाई अरू विषयमा पनि भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ भने यो थप अधिकार तीबाहेकका अरू राष्ट्रको प्रतिनिधिमूलक समितिलाई कि नदिने ? किन सबै शक्ति एकै ठाउँमा राख्ने ?

भनिन्छ-शक्तिले भ्रष्ट बनाउन खोज्छ र निरपेक्ष शक्तिले त झन् भ्रष्ट बनाउँछ । यो कथन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लागू हुन डराउँछ र ? स्थायी र अस्थायीको भेद र वर्गीकरण समाप्त गरेमा यो समस्या रहने छैन ।

राष्ट्रसंघको बडापत्र र शत्रुराज्य बडापत्रको धारा ५३ तथा ७७(१)(ख) मा शत्रु राज्यको प्रावधान छ । धारा ५३ (२) अनुसार शत्रु राज्य भनेका बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै राज्यको द्वितीय विश्वयुद्धमा शत्रु भएको कुनै पनि राज्य भनिएको छ । यस्तै धारा ७७(१)(ख) मा शत्रु राज्यबाट प्रदेशहरू छुट्टाउन सकिने कुरा छ ।

बडापत्रका यी प्रावधानले राष्ट्रसंघको स्थापनाकालीन मानसिकताको प्रतिनिधित्व गरेका होलान् । साथै बडापत्रमा सुरुमा हस्ताक्षर गर्नेका कुरा होलान् । धेरै पछि सदस्य बनेका राज्य र त्यसबेलाका विजेता राज्यबाटै उपनिवेश बनाई अन्याय र अत्याचार गरिएका वा क्रूर र अमानवीय व्यवहार गरिएका राष्ट्रको लागि त दोस्रो विश्वयुद्धका पराजितभन्दा विजेतामध्येका उपनिवेशी नै शत्रुवत हुँदा हुन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजित जर्मनी, जापान र इटालीसँग नेपाल सुगौली सन्धि गर्न बाध्य पारिएको थिएन । नेपाल दोस्रो विश्वयुद्धमा आफ्नो झन्डा राखेर लडेको थिएन । तर पनि ती देश राष्ट्रसंघको बडापत्रअनुसार नेपालका पनि शत्रुराज्य हुने भए । तर यी तीनवटै देशसँग नेपालको लडाइँ पनि भएको छैन र तिनलाई नेपालले शत्रुराज्य घोषणा गरेको पनि छैन ।

विजेताका शत्रु सबैका शत्रु हुनुपर्ने यी व्यवस्था अनुपयुक्त र अप्रासंगिक छन् । के राष्ट्रसंघ आफैँमा कुनै राज्यलाई शत्रु राज्य घोषणा गर्ने निकाय हो ? अर्थात् के ती पराजित राज्यले लिग अफ नेसन वा राष्ट्र संघविरुद्ध लडेका थिए ?

बडापत्रमा शत्रु भन्न खोजिएका राष्ट्रको सूची पनि छैन । संविधानबमोजिम वडापत्रको मान्यतालाई मानेको नेपालले अब दोस्रो विश्वयुद्धका पराजित तर नाम नखुलाइएका राष्ट्रलाई बडापत्रअनुसार शत्रु मानिरहनुपर्ने भयो त ? अस्वशासित प्रदेश बडापत्रको एघारौँ अध्याय अस्वशासित प्रदेशबारेको घोषणासँग सम्बन्धित छ । यसले दोस्रो विश्वयुद्धको सन्दर्भमा पूर्ण स्वशासन प्राप्त गरिनसकेका जनता भएका प्रदेशहरूको प्रशासनसम्बन्धी उल्लेख गर्छ । यो व्यवस्था अबको लागि निरर्थक र खारेजयोग्य छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मा जमानी प्रणाली र परिषद् बडापत्रको बाह्रौँ अध्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मा जमानी प्रणाली र तेह्रौँ अध्यायमा जिम्मा जमानी परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । यी प्रावधान दोस्रो विश्वयुद्धपछिका संक्रमणकालीन प्रावधान हुन् । यसमा तीन प्रकारका प्रदेश रहन सक्ने कुरा धारा ७७ मा उल्लेख छ ।

यसमा शत्रु राज्यबाट छुट्ट्याइन सक्ने प्रदेशको कुरा पनि छ । नेपालले प्रत्येक मुलुकको अखण्डतामा विश्वास गर्छ भने कुनै देशबाट प्रदेश छुट्ट्याउने कुरामा पक्कै विश्वास गर्दैन । यस्तै नेपालले हाल कुनै राष्ट्रलाई शत्रु राज्य घोषणा गरेको पनि छैन । जिम्मा जमानीसम्बन्धी व्यवस्था मूलतः दोस्रो विश्वयुद्धको सन्दर्भसँग सम्बन्धित हुँदा यी व्यवस्था आवश्यक छैनन् ।

राष्ट्रसंघभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा छलफल हुने क्रममा राष्ट्रसंघकै कानुन एकाइले राष्ट्रसंघभित्र हुने भ्रष्टाचार रोक्ने व्यवस्थाको लागि प्रस्ताव ल्याएको थियो । भियानाको चिसोले त्यो बेला ती प्रस्ताव पचाउन सकेन । खासगरी ठूला राष्ट्रहरू त्यो प्रस्तावको विपक्षमा रहेको बुझिएको थियो ।

सम्झना भएसम्म राष्ट्रसंघका विभिन्न देशमा भएका कार्यालयमा भएको भ्रष्टाचार त्यही मुलुकको स्वतन्त्र एजेन्सीले हेर्ने कुरा पनि आएको थियो । अब बडापत्र परिमार्जन गर्दा राष्ट्रसंघभित्र हुने विभिन्न खाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र पारदर्शितासम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विविध

राष्ट्रसंघका कर्मचारीले गरिब, कम शक्तिशाली र तेस्रो विश्वका मुलुकमा कथित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था वा स्थानीय संस्थालाई साधन उपलब्ध गराई एकतर्फी प्रतिवेदन बनाउन लगाई पेस गर्ने कार्य गर्न नपाउने तर ती प्रतिवेदनसम्बद्ध मुलुकमा प्रतिक्रियाको लागि बुझाउने तथा तयार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले मुलुकभित्रै प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रसंघका विभिन्न देशमा रहेका एकाइमा प्राप्त भएको रकम र खर्च भएको रकम कहाँ केमा खर्च भएको हो, सोबारे आफ्नै वेबसाइटमा राख्ने र खास समयको अन्तरालमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रसंघले केन्द्रीय कर्मचारी प्रणालीमा आरक्षण वा समावेशिता लागू गरेको हो, होइन स्पस्ट छैन । किनकि त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रमा एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी नागरिक कति कर्मचारी छन् ? कुन–कुन विश्वास प्रणालीका कति छन् ? रंगका हिसाबले कस्ता–कस्ता कति छन् ?

नेपालले प्रत्येक मुलुकको अखण्डतामा विश्वास गर्छ भने कुनै देशबाट प्रदेश छुट्ट्याउने कुरामा पक्कै विश्वास गर्दैन । यस्तै नेपालले हाल कुनै राष्ट्रलाई शत्रु राज्य घोषणा गरेको पनि छैन । जिम्मा जमानीसम्बन्धी व्यवस्था मूलतः दोस्रो विश्वयुद्धको सन्दर्भसँग सम्बन्धित हुँदा यी व्यवस्था आवश्यक छैनन् ।

यो तथ्यांक राष्ट्रसंघले राख्छ राख्दैन तर साना र गरिब मुलुकमा समावेशीताको कुरा गर्ने राष्ट्रसंघका कर्मचारीले पश्चिमी मुलुकमा रहेका कार्यालयमा कर्मचारीको लागि विज्ञापन गर्दा एसियन, अफ्रिकी, दक्षिणी अमेरिकी मूलका मानिसको लागि प्रोत्साहन दिने विज्ञापन गर्छन् त ? तसर्थ राष्ट्रसंघको कर्मचारीतन्त्रमा या त निश्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रणाली अपनाउने या त यत्रतत्र सर्वत्र समान मानदण्डको समावेशीता रहेको भर्ना प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रसंघका कर्मचारीले आफ्ना गफमेलका र बोझिला मानिसलाई परामर्शदाता नपठाउन् भन्नको लागि सम्बन्धित राज्यले लिखित अनुरोध गरेमा त्यो पनि अनुरोधअनुसार मात्र परामर्शदाता पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रसंघका कर्मचारीले आफू खटिएको ठाउँमा स्थानीय सभ्यता, संस्कृति र विश्वास प्रणालीको प्रतिकूल हुने गरी क्रियाकलाप गर्न नहुने, आफूसँग सम्बन्धित विश्वासमा अरूलाई परिवर्तन गराउने काममा संलग्न रहेकालाई प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा उक्साउन वा सहयोग गर्न नहुने र स्थानीय विभिन्न समुदाय र क्षेत्रका मानिसलाई एकअर्काविरुद्ध भड्काउन वा त्यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न संस्थालाई सहयोग गर्न नहुने समेतका आधारभूत आचरणका नियम पनि बडापत्रमा राख्न वा छुट्टै व्यवस्था गर्न मनासिव हुन सक्छ ।

राष्ट्रसंघका स्थानीय स्तरमा रहेका कार्यालयले अर्को कुनै मुलुकका दूतावाससँग संस्थागत सम्पर्क गर्दा त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने र दूतावासबाट रै रकम लिँदा वा सहकार्य गर्नुपर्दा विवरण खोली आग्रह गरेर स्वीकृति भएमा मात्र ती कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

राष्ट्रसंघको कर्मचारीले आफू खटिएको मुलुकमा आफ्नो राष्ट्रियता रहेको मुलुकको हितका निम्ति कार्यरत रहेको मुलुकको हितविपरीत काम गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गर्नु मनासिव हुन्छ ।

राष्ट्रसंघले कुनै पनि देशमा आफैँ परियोजना सञ्चालन नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राष्ट्रसंघको आजसम्मको प्रवृत्ति हेर्दा सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेकोमा अब भौतिक र संरचना विकासका क्षेत्रमा खर्च गर्न सुरु गर्दै बढाउँदै जानुपर्छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्दा पनि विभिन्न जातजाति, समुदाय, क्षेत्र, रंग र विश्वासका मानिसलाई एकअर्काविरुद्ध उचाल्ने गरी र पारिवारिक र सामाजिक सद्भाव कमजोर बनाउने गरी खर्च गर्नु र गर्न दिनु हुँदैन । किनकि राष्ट्रसंघको उद्देश्य युद्ध र द्वन्द्वपछि शान्ति कायम गर्नु मात्र होइन, भइरहेको शान्ति र सद्भाव नबिथोल्नु पनि हो ।