यसरी बन्छन् ठूला जलविद्युत् आयोजना
हामीले जलविद्युत् आयोजना बनाउनेबारेमा कति भ्रम सिर्जना गरिसक्यौँ भने सर्वसाधारण सरकार र ‘विज्ञ' का कुरा हाँसेर उडाइदिने अवस्थामा पुगिसके । के अब नेपाल विद्युत् उत्पादन गरी लोडसेडिङमुक्त हुन कहिल्यै नसक्ने हो त ? के हाम्रो शासन व्यवस्था यसको लागि अक्षम छ ? कसरी सम्भव होला द्रूत गतिमा विद्युत् उत्पादन संरचनाहरू विकास गर्न ?
जतिसुकै कठिन लागे पनि यो नेपालले नगरिनहुने कुरा हो । सरकारको कार्यसम्पादनको रिपोर्ट कार्ड बनाउँदा यो विषयले महत्त्वपूर्ण स्थान पाउँछ ।
माग छ, स्रोत छ, तर वित्तीय समस्या देखिँदैन । सरकार तथा सबै सरोकारवालाहरू विद्युत् उत्पादन बढाउने कुरामा एकमत देखिन्छन्, तर विद्युत् आयोजनाहरू भने बन्दैनन् । कसरी अगाडि बढ्ने अन्योल यथावत् छ । उपभोक्ता झूटा आश्वासनले थाकिसकेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा अन्य देशहरू कसरी अघि बढे र कसरी समस्या समाधान गरे, त्यसको अनुशरण गरी अघि बढ्ने एउटा समाधानको बाटो हुन सक्छ र नेपालजस्तै अल्पविकसित राष्ट्र इथियोपियाले लिएको बाटो एक मोडेल हुन सक्छ । यही दसकमा इथियोपियाले यस क्षेत्रमा गरेको विकास उदाहरणीय छ ।
सन् २००९ सम्म नेपालले जस्तै करिब सात सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने यस देशले हाल तीन हजार सात सय मेगावाट थपिसकेको छ र करिब नौ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू बनिरहेका छन् । यसमा अफ्रिकाकै सबभन्दा ठूलो ६ हजार मेगावाटको बृहत् इथियोपिया पुनर्जागरण बाँध (Grand Ethiopian Renaissance Dam, GERD) परियोजना पनि पर्छ । नेपालजस्तै गरिब र विकासशील राष्ट्र इथियोपियाले कसरी यस्तो बृहत् आयोजना निर्माण गर्दैछ, नेपालको लागि चासोको विषय हुनुपर्छ ।
सन् १९५० को दसकमा पहिचान गरिएको यो आयोजना निर्माणको लागि कुनै दातृ निकाय लगानी गर्न तयार भएनन्, विशेषगरी शक्तिशाली राष्ट्र मि श्रको विरोधका कारण । चार दसकभन्दा पनि बढी प्रयास गर्दा पनि लगानी जुटाउन असफल भएपछि सन् २०११ को अप्रिल २ मा यस आयोजनाको शिलान्यास गर्दै इथियोपियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मेलेस जेनाबीले भने, ‘हाम्रा विगतका सबै प्रयास असफल भए र अब हामीसँग दुइटा मात्र विकल्प छन् । कि त हामी यो परियोजना त्यागिदिऔँ या हामी अफैँले बनाऔँ । हामी जतिसुकै गरिब भए पनि हाम्रो स्वभिमानको रक्षाको लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार होऔँ । मलाई कुनै शंका छैन, मैले जनतालाई सोधेँ भने तिनले भन्नेछन्, बाँध बनाऔँ ।'
यसको केही दिनपहिले अर्थात् मार्च ३०, २०११ मा यो आयोजना बनाउने घोषणा गरिएको थियो र त्यसको एक दिनपछि नै इटलीको निर्माण कम्पनी ‘सालिनी इम्प्रेजिलो' सँग चार अर्ब ८० करोड डलरको परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता सोझै गरिएको थियो । हाल यस परियोजनाको दुईतिहाई निर्माण कार्य सम्पन्न भई सम्पन्न हुनेतर्फ बढिरहेको छ । कसरी यो सम्भव भयो ? यस्तै प्रकारको विकास प्रक्रिया नेपालमा सम्भव होला ? यसमा विवेचना हुन जरुरी छ ।
विकासशील देशको लागि सबभन्दा कठिन कार्य स्रोत व्यवस्थापन हो । इथियोपियाले यस बृहत् कार्यको लागि सरकारी लगानीका अतिरिक्त बन्ड निष्कासन, चिठ्ठा, चन्दा, कर आदिबाट स्रोत जुटाएको छ । कुल २६ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणबाट उठ्ने अनुमान गरिएकोमा आशानुरूप लगानी भइरहेको देखिन्छ । लगानीकर्तामा कर्मचारी, किसान, व्यवसायी, विद्यार्थी, पुजारी, भक्त, सैनिक, प्रहरी, बन्दी, विदेशमा रहेका इथियोपियाली आदि रहेका छन् । नेपालमा विद्युत् क्षेत्रमा सर्वसाधारणको चाख हेर्दा यस्तो लगानी प्रक्रिया अझ सफल हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
दातृ निकायको निर्माण प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ । हरेक पाइलामा लिनुपर्ने सहमति र विभिन्न मापदण्डहरूले गर्दा लामो समय लाग्ने गर्छ । सोझै ठेक्कापट्टा गर्ने कुरा हुनै सक्दैन । तसर्थ छिटो कार्य सम्पादनको लागि छिटो प्रक्रिया गर्न इथियोपियाले लिएको मोडेल उपयुक्त देखिन्छ, तर यसको लागि इमानदार नेतृत्वको आवश्यकता हुन्छ र राष्ट्रिय पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा नेताहरू यस कसीमा खरो उत्रन सक्नुपर्छ र राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि राख्न सक्नुपर्छ ।
निर्माण गर्ने अठोट र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता भएमा यस्ता निर्णयहरू उच्चतम निकायबाट सीधै लिन सकिन्छ । यसको लागि कार्वान्वयन निकाय पनि अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ । राजनीतिक संलग्नताका आधारमा हरेक निर्णय गरिने परिपाटी रहेको हाम्रो देशमा यो कुरा सम्भव र उचित नलाग्ला, तर यस्तै परिपाटी नभएसम्म द्रूतगतिमा विकासको सम्भावना रहँदैन । कर्मचारीबाट गरिने निर्णय नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै प्रक्रियागत र समय लाग्ने हुन्छ ।
नेपालजस्तै भूपरिवेष्ठित र समान हैसियत रहेको इथियोपियाले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया नेपालको लागि उपयोगी हुन सक्ने देखिन्छ ।
नेपालमा भन्ने र गर्ने प्राथमिकतामा फरक पाइएको छ । घोषणामा ठूला–ठूला कार्यहरू गर्ने प्रतिबद्धता आए पनि कार्वान्वयनको समयमा भने व्यक्तिगत स्वार्थसँग गाँसिएका टुक्रे कामहरूले प्राथमिकता पाइरहेको देखिन्छ । तसर्थ बृहत् आयोजनाहरूले भन्ने गरिएजस्तै प्राथमिकता नपाएसम्म निर्माणले गति लिन नसक्ने स्पष्ट छ ।
अपर कर्णाली र अपर तामाकोसी आयोजनाको निर्माण नेपालमै भइरहेका निर्माणका गति नाप्ने मानक हुन सक्छन् । लगभग सँगै अघि बढेका यी ‘जम्ल्याहा' आयोजनाहरूमा सक्षम र स्रोतसाधन सम्पन्न निजी प्रवर्धकलाई दिइएको अपर कर्णाली आयोजनामा प्रवर्धककै अनुकुल हुने गरी आयोजना निर्माण सम्झौता भइसकेपछि पनि समयमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकी काम सुरु हुन सकेको छैन र म्याद थपको लागि प्रयासरत छ भने आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी बनाइँदै गरेको अपर तामाकोसी आयोजना करिब सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ । यसले पनि नेपालमा इथियोपियामा अनुसरण गरेको प्रक्रियाजस्तै नेपाली परिवेशमा सुहाउने प्रक्रिया विकास गरी कार्य गर्न सकिने पुष्टि गर्छ ।
नेपालजस्तै भूपरिवेष्ठित र समान हैसियत रहेको इथियोपियाले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया नेपालको लागि उपयोगी हुन सक्ने देखिन्छ । यसलाई हुबहु नक्कल गर्नेभन्दा देश अनुकुल हुने गरी केही परिमार्जनको आवश्यकता हुन सक्छ । यसको लागि उच्चतम नेतृत्वको प्रतिबद्धता र जनताको सहयोग नभइनहुने कुरा हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
