प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मोडलमा जानुपर्छ

माओवादी केन्द्रका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठ उक्त पार्टीका तर्फबाट सरकार सञ्चालन समितिका प्रमुखसमेत हुन् । तत्कालीन राजाहरूले गरेका असल कामको पनि सराहना गर्नुपर्ने बताउने श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रभित्र मध्यमार्गी नेताका रूपमा चिनिन्छन् । श्रेष्ठसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का चिरञ्जीवी ढुंगाना र रेवती सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकार गठन भएको दुई साता बित्यो तर तपाईंहरूले सत्ता गठबन्धनको साझा नीति र कार्यक्रम त बनाउन सक्नुभएन नि ?

त्यसका निम्ति हामीले एउटा कार्यदल बनाएका थियौं । त्यो कार्यदलले प्रारम्भिक मस्यौदा पनि तयार गरेकै हो । तर त्यो अहिले रोकिएको छ । अब हामी त्यसलाई छिट्टै टुंगो लगाउँछौं ।

के कारणले रोकिएको हो त्यो मस्यौदा ?

सम्भवतः सरकारमा सहभागी भएका दलहरूले धेरै समय आन्तरिक काममा खर्च गर्नुपरेका कारण साझा नीति र कार्यक्रम तयार हुन नसकेको हुनसक्छ । अब हामी त्यसलाई अगाडि बढाउँछौं र केही दिनभित्रै टुंग्याउँछौं ।

कांग्रेसले सरकारमा आफ्ना मन्त्री नै पठाउन सकेन नि ?

त्यसो नगरिदिनुपथ्र्यो । सरकारको प्रभावकारिता र सरकारलाई सफल पार्नका निम्ति त्यसो गर्नु हुँदैनथ्यो । छिट्टै सरकारलाई पूर्णता दिएर पूर्ण गतिका साथ काम अगाडि बढाउनुपथ्र्यो । जे भए पनि एकदुई दिनभित्र कांग्रेसले पनि आफ्ना मन्त्रीहरूको शपथग्रहण गराउने दिशामा काम गर्ला ।

 मन्त्री पठाउने मामिलामा काङ्ग्रेसभित्र जति असन्तुष्टि छ, त्यत्तिकै असन्तुष्टि तपाईंहरूको पार्टीभित्र पनि छ नि ?

हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो असन्तुष्टि छैन । हामीले पार्टीमा छलफल गरेर संस्थागत निर्णय गरेका हौं । पार्टीमा मन्त्री हुने योग्यताका अरू पनि साथीहरू भएपछि आकांक्षी हुनु स्वाभाविक हो । तर हाम्रो पार्टीमा त्यो त्यति ठूलो समस्याका रूपमा आएको छैन । महिलालाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुने मन्त्री बनाउनुपथ्र्यो भन्ने आवाज सशक्त रूपमा उठेको छ । त्यसलाई हामी नकार्दैनौं । तर पनि समग्रमा मन्त्री छनोट गर्दा पार्टीभित्र कुनै जटिल स्थिति उत्पन्न भएन ।

महिलाहरूलाई दुईजना राज्यमन्त्री दिएपछि माओवादी केन्द्र भन्छ एउटा, गर्छ अर्कै भनी आएको टिप्पणीलाई के भन्नुहुन्छ ?

अहिलेको सन्दर्भमा त्यसो भनियो भनेर त्यसको प्रतिवाद गर्नतिर हामी लाग्दैनौं । त्यो स्वाभाविक, सहज टिप्पणी र आलोचना हो भन्ने हामी ठान्छौं । कहिलेकहीं त्यसप्रकारको स्थिति उत्पन्न हुने रहेछ । त्यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । यद्यपि समग्रतामा हामीले जनजाति, दलित, मधेसी सबैलाई मिलाएका छौं । महिलालाई पनि क्याबिनेट मिनिस्टरमा मिलाउन सक्नुपथ्र्यो भन्ने कुरा सकारात्मक नै हो । पार्टीलाई अगाडि बढाउने क्रममा कहिलेकहीं नेतृत्वले यसप्रकारका असहज निर्णय पनि लिनुपर्ने हुँदो रहेछ । जति आलोचना भएका छन् ती हाम्रो पार्टी र समग्र नेपालको लोकतन्त्रको हितमा छन् ।

सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्ने समितिको इन्चार्ज तपाईं आफैं हुनुहुन्छ । तपाईंहरूले सरकारलाई कस्तो खालको सहयोग गर्ने हो ?

अहिलेको सरकारका केही ऐतिहासिक काम छन् । समय एकदम कम छ । यो सरकारले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूरा गर्ने आधार तयार गर्नुछ । संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय निर्वाचनको पूर्ण आधार तयार पार्नुपर्छ र स्थानीय निकायको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति मधेसकेन्द्रित पार्टीहरू, थारू समुदाय र उत्पीडित अन्य समुदायसँग वार्ता गरेर समस्यालाई राजनीतिक ढंगले समाधान गर्नुपर्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको उपयुक्त वातवरण बनाउनुपर्छ । ०७४ माघसम्म चुनाव सम्पन्न गर्ने पूरा तयारी गर्नुपर्छ । भूकम्पपछाडि पुनर्निर्माणको काम जुन ढंगले अगाडि बढ्नुपथ्र्यो, त्यो ढंगले अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा यो सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र तीव्र पार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

जनजीवन सहज बनाउन जनतालाई राहत दिने दिशामा पनि यो सरकारले काम गर्नुपर्छ । यो सबै कामका लागि नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने सामथ्र्य यो सरकारले देखाउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रियता र नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको रक्षामा यो सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यी हाम्राअगाडि तेर्सिएका ऐतिहासिक काम हुन् । यो काम पूरा गरेपछि मात्रै हामी नेपाललाई सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छौं ।

राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हाम्रा अगाडि छ । हाम्रो संयन्त्रले सरकारलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छ । सरकारमा रहेका प्रमुख घटकहरूका बीचमा पनि एउटा संयन्त्र बन्ला । नीतिगत निर्देशन सरकारलाई दिने, व्यावहारिक रूपमा सरकारको कामलाई परिणाममुखी तथा प्रभावकारी बनाउने र समग्रमा सरकारलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नु यो संयन्त्रको मुख्य काम हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पार्टीका नेताहरू मन्त्री हुँदा पनि तपाईं यही भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला तपाईंले दिएको निर्देशन पार्टीका मन्त्रीहरूले नै टेरेनन् । अहिले तपाईंको पार्टीको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । तपाईंको निर्देशन उहाँले मान्नुहोला र ?

अघिल्लो सरकारको आलोचनात्मक समीक्षा हामीले गरेका छौं । हामी अहिले जुन परिवेशमा चुनौतीसहित सरकारमा छौं, अघिल्लो सरकारका अनुभवबाट शिक्षा लिएर एक ढिक्का भई काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संयन्त्रले पूर्ण जिम्मेवारीसाथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयत्न गर्नेछ । सरकारमा रहेका सम्बन्धित साथीहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुहुनेछ र आत्मसाथ गर्नुहुनेछ । सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी निर्देशन दिनु वा सरकारको दैनिक काममा हस्तक्षेप गर्नु हाम्रो काम होइन । सरकारका कामलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन र सरकारलाई समग्रतामा सफल पार्न के सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सहयोग गर्छौं ।

प्रधानमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै ४५ दिनभित्र भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा पहिलो किस्ताको रकम पुर्‌याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यो मिति आउन अब एक महिना पनि बाँकी छैन । सम्बन्धित व्यक्तिले पैसा प्राप्त गर्दा १० वटा तह पार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता तोकिएको समयमा पूरा हुन सम्भव छ ?

यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान क्रियाशील राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सरकारका अन्य संयन्त्रहरूसँग गम्भीर छलफल गरिरहेका छौं । जे निर्णय गरिन्छ त्यसलाई लागू गरिन्छ । जे लागू गरिन्छ त्यो कुरा बोल्ने र बोलेको कुरा लागू गर्ने हो । बाँकी अवधिमा हामीले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दिशातिरै हामी जान्छौं । त्यसका निम्ति आवश्यक सबै प्रकारका निर्णय पनि हामी लिँदै जान्छौं ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ ?

त्यसबारेमा हामीले छलफल गरेका छैनौं ।

०७४ माघ ७ गतेसम्म तीनवटा निर्वाचन गर्न सम्भव छ ?

सम्भव छ र सम्भव गराउनुपर्छ ।

कसरी ?

स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोगले असोजभित्र रिपोर्ट बुझाउने, चैतभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्ने, त्यसको केही महिनाभित्र प्रादेशिक तहको निर्वाचन गरिसक्ने र ०७४ को मागभित्रमा संघीय निर्वाचन गरिसक्ने कार्यतालिका सही छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सबै राजनीतिक दलहरू ०७४ माघसम्म चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएका छन् । यसका लागि मधेसी, थारू समुदायलाई विश्वास र सहमतिमा ल्याउन हामी गम्भीरतापूर्वक वार्ता अगाडि बढाउँछौं । छिट्टै सहमति कायम गर्छौं र आवश्यक ऐनहरू निर्माण गरेर अगाडि बढ्छौं ।

०७४ माघमा गएर मात्रै संविधान संशोधन गरी निर्वाचनलाई ०७६ सालमा सार्ने हो कि ?

०७४ माघसम्म निर्वाचन हुनुपर्ने प्रावधान संशोधन गरी हल गरौंला भनेर सोच्नै हुँदैन । त्यतातिर सोच्दै नसोचौं भन्ने पक्षमा छु । त्यसले दूरगामी रूपमा सकारात्मक परिणाम ल्याउँदैन । ०७४ माघभित्र संवैधानिक संकट र राजनीतिक रिक्तताको स्थिति कायम नहुने ढंगले नै हामी जानुपर्छ । हामी त्यसो गर्न सक्छौं ।

सीमांकनको विवाद नै नटुंगीकन कसरी प्रादेशिक तहको निर्वाचन हुन सम्भव हुन्छ ?

मधेस, थारू वा अन्य उत्पीडित समुदायका मुद्दाहरूलाई सक्नेजति सम्बोधन गरेर हामी प्रदेशको सीमांकन र निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्छौं ।

तपाईंको पार्टीका तर्फबाट अघिल्लो सरकारमा मन्त्री भएका नेताहरू ओली नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रवादी मानिरहेका छन् । के ओली नेतृत्वको सरकार राष्ट्रवादी थिएन ?

हाम्रो पार्टीमा तपाईंले भनेजस्तो स्थिति छैन । कुनै पनि राजनीतिक परिघटना हुँदा विभिन्न कोणबाट हाम्रो पार्टीमा छलफल हुन्छ । त्यो हुनु स्वाभाविक र अनिवार्य पनि हुन्छ । पार्टीले निर्णय गरेपछि त्यसलाई दृढतापूर्वक एकजुट भएर कार्यान्वयन गरिन्छ । हाम्रो पार्टीले यो सरकारलाई सफल बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैन । अघिल्लो सरकारमा मन्त्री भएकाहरूले गलत ढंगले व्यवहार गर्छन् भन्ने सत्य होइन । विभिन्न कोणबाट भएका छलफलपछि गरिएको निर्णयलाई एकताबद्ध भएर कार्यान्वयन गर्ने नै हाम्रो संस्कृति हो ।

राष्ट्रवादका चर्का कुरा गर्नुहुन्छ तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीजत्तिको राष्ट्रवादी छवि त अरू नेताहरूले देखाउन सक्नुभएन नि ?

हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड' लाई हामीले कहिल्यै देशभक्त होइन भनेका छौं र ? उहाँले देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व नै गर्दै आउनुभएको छ । कतिपय बेलामा कुनै कमजोरी भएको छ भने त्यसको पार्टीले समीक्षा गरेको छ । आत्मालोचना गरेको छ । राष्ट्रियताको झन्डालाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

गिरिजाबाबुका कतिपय विषयमा उहाँका बारेमा समीक्षा हुन सक्ला । उहाँलाई राष्ट्रियताको मामिलामा गलत ढंगले मूल्यांकन गर्नु हुँदैन । नाकाबन्दीको विरोध र चीनसँग ऐतिहासिक सम्झौता गर्ने मामिलामा केपी ओलीको भूमिकालाई हामी सकारात्मक नै मान्छौं । आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गरेर मात्रै नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितको दीर्घकालीन रक्षा हुनसक्छ भन्ने कुरा उहाँले पक्रनुभएन । त्यसमा उहाँको दृष्टिकोणमै समस्या हो ।

कूटनीतिक रूपमा उहाँले जसरी कदम चाल्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यसमा उहाँका समस्याहरू देखापरे । आफनो राष्ट्रिय हितका पक्षमा अडान लिँदा सकेसम्म अरूलाई ‘इरिटेड' नगर्ने कार्यशैली उहाँले अपनाउनुभएन । उहाँको कार्यशैलीमा पनि केही समस्या रहे । उहाँका केही अडान सकारात्मक नै रहे । जुन बेलामा भारतले सन्धिसम्झौताको मस्यौदा पठायो त्यो मस्यौदालाई मरिचमान र राजा वीरेन्द्रले अस्वीकार गरे । त्यसलाई पनि म सकारात्मक महत्त्वको काम भन्छु ।

वस्तुगत रूपमा जे तथ्य हो त्यो तथ्यलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसो भन्नुको अर्थ एउटै घटनालाई समग्रतामा उच्च मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन सक्दैन । केपी ओलीका सन्दर्भमा पनि त्यही हो । उहाँका कमीकमजोरीका बारेमा पनि हामीले दृढतापूर्वक आलोचना गरेका छौं । आन्तरिक राष्ट्रिय एकतामा ध्यान नदिने र उचित ढंगले सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न नसक्ने कूटनीतिक कार्यशैलीको अभावलाई हामीले आलोचना गरेकै छौं ।

प्रधानमन्त्रीले चीन र भारतमा विशेष दूत पठाउनुको खास उद्देश्य के रहेछ ?

हामी दुवै छिमेकी मुलुकसँग असल र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौं । त्यसका निम्ति हामी सम्पूर्ण रूपमा प्रयत्न गर्छौं । कूटनीतिक श्रेष्ठताका साथ अगाडि बढ्छौं । दुवै मित्रराष्ट्रका राष्ट्रपतिहरूको नेपाल भ्रमण हुने हामीलाई आशा छ । हामी अनावश्यक हानथापमा लाग्दैनौं । उपयुक्त समयमा तर छिटो दुवै देशका राष्ट्रपतिहरूको भ्रमण होस् भन्ने चाहन्छौं ।

अहिले प्रधानमन्त्रीले दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई भारत र चीनमा विशेष दूतका रूपमा पठाउनुको उद्देश्य दुवै देशसँगको सम्बन्धलाई यो सरकारले उत्तिकै महत्त्व दिन्छ भन्ने प्रस्ट पार्नु हो । भारतसँग केही समययता देखिएको असमझदारीलाई सामान्यीकरण गर्ने वातावरण तयार पार्नु हो । चीनसँग भएका ऐतिहासिक सम्झौताका बारेमा सुनिश्चितता दिलाउनु हो । चीनको राष्ट्राध्यक्षको भ्रमणका लागि आधार तयार पार्नु हो । दुवै दूतहरूको भ्रमणले त्यो दिशामा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

तपाईं परराष्ट्रमन्त्री हुँदा अगाडि सारेको परराष्ट्रनीति अगाडि बढाउन अहिले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेला तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?

हामी स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्ने दृढता व्यक्त गर्छौं । त्यसका निम्ति राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता देख्छौं । सबै प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू, राष्ट्रका सरोकारवाला र सामाजिक शक्तिसँग एकताबद्ध भएर राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितका पक्षमा जुट्छौं । नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्छ । सरकार परिवर्तनसँगै परराष्ट्र नीति परिवर्तन गरिनु हुँदैन ।

राष्ट्रिय पार्टीहरूले नै यसप्रकारको नीति लियौं भने त्यो गलत दिशातिर जान्छ । त्यसकारण परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय एकता कायम हुनुपर्छ भन्ने हामी ठान्छौं । कूटनीतिक परिपक्वतासहित नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितका पक्षमा दृढ रहन्छौं । तर त्यसो गर्दा हाम्रा छिमेकीहरूको हितका विरुद्ध जाँदैनौं । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितका विरुद्धमा नजाने गरी छिमेकीहरूका जायज चासोहरूलाई पनि हामी गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन्छौं ।

त्यसो भए कुनै राजदूतले नेपालमा आएर ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउनुअगाडि हाम्रा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको दृश्य नेपाली जनताले देख्नुपर्ने छैन भनेर हामी विश्वस्त भए हुन्छ ?

यो कुरामा हामी विश्वस्त हुनुपर्छ । त्यसो नभए त हामीले यत्रो परिवर्तन गर्नुको औचित्य के हुन्छ ? नेपाली जनताले नेपालका बारेमा फैसला गर्ने अधिकार र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई प्रयोग गर्न नसक्ने हो भने त्यसको के अर्थ हुन्छ र ? नेपालका राजनीतिक पार्टी र सरकारले निश्चित रूपमा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ ।

हाम्रो परराष्ट्र नीति समदूरी हो कि समनिकटता हो ?

आखिर अन्तरनिहित आशय एउटै हो । तर पनि अहिले समनिकतालाई प्रयोग गरौं भनेर सकारात्मक ढंगले आइरहेको छ । त्यसो हुँदा नै सकारात्मक हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले भन्दै आएको नेपाल, चीन र भारतका बीचमा त्रिदेशीय रणनीतिक समझदारी सम्भव होला ?

हाम्रो त्यो प्रस्ताव हो । त्यो प्रस्तावलाई नेपालका दुवै छिमेकी मुलुकले सकारात्मक रूपमा लिऊन् भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यो हाम्रो हितमा मात्रै होइन, स्वयं चीन र भारतको हितमा पनि हुन्छ । त्यति मात्रै होइन, यसले सिंगो एसियामा सकारात्मक योगदान पुर्‌याउन सक्छ । सबैको हित यसले गर्ने हुनाले ढिलो वा चाँडो यो दिशातिर समझदारीको वातावरण तयार हुने हामीलाई विश्वास छ ।

चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण सुनिश्चित भएकै हो कि हल्ला मात्रै हो ?

चीनका राष्ट्राध्यक्षको नेपालमा भ्रमण नभएको करिब दुई दशक बितिसकेको छ । चीनले छिमेकीलाई प्राथमिकता दिने आफ्नो विदेशनीति सार्वजनिक गरेको छ । नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सरकार र जनताले चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणको अपेक्षा गरिरहेका छन् । यो परिप्रेक्ष्यमा चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण उपयुक्त समयमा नेपालमा हुनेछ ।

चीन र भारतका राष्ट्रपतिको सम्भावित भ्रमणपछि नेपाल र ती छिमेकी मुलुकहरूप्रतिको सम्बन्धमा कुनै परिवर्तन आउँछ कि ?

यसले दुवै मुलुकसँगको सम्बन्धलाई अझ गाढा बनाउन मद्दत गर्नेछ । अहिलेसम्म भएका सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई व्यवस्थित र तीव्र पार्नेछ । आर्थिक सहायतामा पनि गुणात्मक रूपले नयाँ ठाउँमा पुर्‌याउने आशा गर्न सकिन्छ ।

चीनले अगाडि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड' लाई भारतले स्वीकार नगरेको अवस्थामा नेपालले चाहिँ त्यसलाई कसरी लिन्छ ?

यो सबै सम्बन्धित मुलुकहरूको साझा सरोकारको विषय हो । आधुनिक रेशम मार्गका रूपमा अगाडि आएको वान बेल्ट वान रोडको अवधारणालाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौं । यो अवधारणामा संलग्न, सम्बन्धित सबै मुलुकहरूले फाइदा लिने र कुनै पनि प्रकारका असमझदारी भए हटाउने गरी यसलाई व्यावहारिक रूप दिनुपर्छ । कुनै देशका बीचमा असमझदारी, आशंका र चासोहरू छन् भने आपसमा बसेर हल गर्नुपर्छ र सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।

दुवै छिमेकी नेपालको राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा देखिन्छन् तर हाम्रो एउटा सरकार एक वर्ष पनि टिक्दैन । यस्तो अवस्थामा कसरी नेपालको विकासले गति लिन सक्ला र ?

यो कुरा एकदमै सही हो । यो छिमेकीहरूले भनेर गर्ने मात्रै होइन, हामी आफैंले पनि आत्मसाथ गर्नुपर्ने कुरा हो । अस्थिरताले नेपालको आर्थिक हितलाई अगाडि बढाउँदैन । नेपालको विकास र समृद्धिलाई पनि अगाडि बढाउन सक्दैन । अस्थिरताले नेपालमा विभिन्न कोणबाट अनावश्यक रूपमा राजनीतिक चलखेल अगाडि बढाउने खतरा हुन्छ । यसकारणले गर्दा स्थिरता आवश्यक हो । ०७४ माघभित्र तीनवटै निर्वाचन भएपछि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुने अपेक्षा गर्छौं ।

अहिलेकै सरकार निर्माणको प्रक्रिया र शासकीय स्वरूप रहिरह्यो भने यसप्रकारको अस्थिरताको सम्भावना रही नै रहन्छ । जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने राजनीतिक शासकीय प्रणालीमा जानु उपयुक्त हुन्छ । अझै पनि हामी त्यसमा जोड दिन चाहन्छौं । सबै पार्टी संविधान संशोधन गर्न सहमत हौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको शासकीय स्वरूपमा जाऊँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा सबैभन्दा उत्तम राष्ट्रपति नै हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने गरी संविधान संशोधन गरौं । त्यसले अस्थिरताको समस्या हल गर्छ । हामी अगाडि बढ्न एउटा राम्रो आधार तयार हुन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरताको जिम्मेवार नेपालका राजनीतिक दलहरू हुन् वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिहरू ?

त्यसमा हामी द्विविधामा पर्नु हुँदैन । मुख्य कुरा आन्तरिक नै हो । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू नै यसका निम्ति मुख्य जिम्मेवार छन् । राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको सत्तालोलुप चरित्र, राजनीतिक पार्टीहरूको भ्रष्टीकरण, राजनीतिक पार्टीहरूको दूरदृष्टिको अभाव, यी सबैले भूमिका निर्वाह गरेको छ । बाह्य शक्तिमुखी प्रवृत्ति नेपालका समकालीन राजनीतिक पार्टी र तिनको नेतृत्वमा देखापर्नुले पनि यो समस्या पैदा गरिरहेको छ ।

बाह्य शक्तिहरूको प्रभावका कारणले नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ भने पनि त्यो नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूकै कारणले हो । उनीहरू निमित्त पात्र नबनिदिने र उनीहरूले त्यसलाई स्वीकार नगरिदिने हो भने कुनै बाह्य शक्तिले चाहँदैमा नेपालमा अस्थिरता हुँदैनथ्यो । नेपालको सूक्ष्म व्यवस्थापन र आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिहरूले हस्तक्षेप नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा सही हो ।

त्यसप्रकारको भूमिका बेलाबेलामा देखिने गरेको छ, त्यो पनि सही हो । नेपालको राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वले त्यसलाई एउटा वा अर्को रूपमा स्वीकार गरिदिएको कारणले त्यो नेपालमा अभ्यास हुने गर्छ । त्यो पनि मुख्य कमजोरी नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको हो ।