गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन पुनः ब्युँतिने खतरा

दार्जिलिङ: भारत पश्चिम बंगालको दार्जिलिङमा पुनः गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्किने सम्भावना बढेको छ।

गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिष्ट्रेसनको नेतृत्व गरिरहेको दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका लागि तयार रहन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेपछि दार्जीलिङमा पुनः गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्किने सम्भावना बढेर गएको हो।

गुरुङले ‘ब्याक टु एजिटेसन’ भन्दै दार्जिलिङका नेपाली भाषी गोर्खालीहरुलाई आन्दोलनमा उत्रनका लागि तयार रहन आग्रह गरेका छन्। गत असोजमा भारतका प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले गोर्खाल्याण्ड मुद्दालाई सहानुभूतिपूर्वक हेर्ने आश्वासन पाएपछि स्वायत्त राज्य गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै दुई महिनादेखि जारी पदयात्रा रोकेर चुपचाप बसेको थियो।

तर, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्षले अन्दोलनका लागि तयार हुन आव्हान गरेपछि दार्जिलिङमा हलचल नै मच्चिएको छ। लडाई दिल्लीसँग मात्र हो भन्दै गत वर्ष असोज १५ बाट गोर्खाल्याण्ड जनजागरण पदयात्र थालेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंगको भेटपछि धर्ना र पदयात्रा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सहानुभूतिको आश्वासन पाएको मोर्चालाई पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले जातीय रुपमा विभाजन गर्ने र गोर्खा टेरिटोरियल एडमिनिष्ट्रेसन (जिटिए)को अधिकार क्षेत्र मिच्ने काम भएको भन्दै गुरुङले डेढ महिनाभित्र जिटिए छोडेर आन्दोलनमा जाने बताएपछि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन सुरु हुन लागेको त्यहाँका सर्वसाधारणले बताएका छन्।

आइतबार दार्जिलिङमा भएको एउटा कार्यक्रममा गोजमुमोका अध्यक्ष गुरुङले पश्चिम बंगाल राज्य सरकारकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीलाई भारतको केन्द्र सरकारलाई नटेर्ने ‘अटेरी’ मुख्य मन्त्रीको संज्ञा दिए। उनले भने, ‘म महाकाल बाबाको कसम खाएर पुनः गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका लागि उत्रिएको छु। तपाईंहरु तयार भएर बस्नुहोस्।’

आफ्नो दलको सर्मथनबाट दार्जिलिङबाट लोकसभा सांसद बनेका भाजपा नेता एसएस आहलुवालियालाई पनि गोर्खाल्याण्डको राज्य दिने सर्तमा उनलाई दार्जीलिङका जनताले भोट दिएर सांसद बनाएको उनले बताए। उनले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थी जस्तो हालत दार्जिलिङका नेपाली भाषीहरुलाई बनाउने षड्यन्त्रमा राज्य लागेको आरोप लगाए।

एक वर्ष अघि दार्जिलिङका नेपालीहरुले भारतको इतिहासमै लामो पदयात्रा तय गरेर भारत सरकारलाई नै नैतिक दवाव दिएका थिए। सन् १९०७ देखि आजसम्म आश्वासन मात्र पाएको त्यहाँका नेपाली भाषी गोर्खालीको भनाइ छ।