नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा बायो इन्जिनियरिङ

नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा बायो इन्जिनियरिङ

चितवनः  नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको माटो कटान भएका र पुरेका क्षेत्रमा यो वर्षका लागि बायो इन्जिनियरिङको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

वर्षातको समयमा बायो इन्जिनियरिङको काम गर्ने गरिन्छ । असार पहिलो साताबाट काम थालिएको थियो ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाको निर्माण कम्पनीका तर्फबाट वातावरणीय निरीक्षक इन्जिनियर दिनेश घिमिरेकाअनुसार करिब एक हजार ६०० स्क्वायर मिटर क्षेत्रफलमा बायो इन्जिनियरिङको काम सम्पन्न भएको छ । आँपटारी क्षेत्रमा जनावर वारपार गर्ने पुलभित्र र बाहिरी क्षेत्रमा दुबोका चपरीलगायतका घाँस प्रजातिका बिरुवा रोपिएको छ ।

त्यसैगरी, माटो कटान गरी पुरिएका, गाह्रो लगाएका गाईघाट भोर्ले क्षेत्र, रिद्धिखोला, भालुढुङ्गा, जलवीरे र मुग्लिन क्षेत्रमा बायो इन्जिनियरिङ गरिएको छ । ढुङ्गा, माटो खसिरहेका क्षेत्रमा पनि बायो इन्जिनियरिङ गरिएको छ । सो क्षेत्रमा दुबो, काँस, अम्रिसोलगायतका घाँसे प्रजातिसँगै सिमली, असुरो, बाँस, सजीवन जस्ता बिरुवा पनि रोपिएको इन्जिनियर घिमिरेले बताए ।

उनका अनुसार, बायो इन्जिनियरिङले भूक्षय, पहिरो जानबाट रोक्छ भने हरियाली बनाउने काम गर्दछ । यसैगरी हिउँदमा हावाले माटो उडाउने समस्या पनि यसले रोक्ने काम गर्दछ ।

माटोको माथिल्लो करिब पाँच इन्च भागमा रुख बिरुवाका जराले समाएर बलियो बनाउनका लागि बायो इन्जिनियरिङ गर्ने गरिन्छ । हेर्दा सामान्य देखिए पनि माटो काट्ने र नयाँ निर्माण गर्ने क्षेत्रमा बायो इन्जिनियरिङ निकै महत्वपूर्ण हुने इन्जिनियर घिमिरेले बताए । बायो इन्जिनियरिङ गरेका क्षेत्रमा पानीले माटो बगाएर नोक्सान पनि नहुने उनले बताए ।

सो क्षेत्रमा बायो इन्जिनियरिङ गर्दै आएका भीम थापाका अनुसार वर्षाको समयमा मात्रै बायो इन्जिनियरिङ गर्न मिल्ने भएकाले सम्भवत यो साताबाट यस वर्षका लागि बायो इन्जिनियरिङको काम सम्पन्न गरिँदै छ ।

आउँदो वर्षात्मा पुनः बाँकी क्षेत्रमा बायो इन्जिनियरिङ गरिने उनले बताए । यो वर्ष स्थानीय बिरुवा बायो इन्जिनियरिङमा प्रयोग भए पनि अर्को वर्षका लागि नर्सरी बनाएर थप बिरुवा हुर्काउने तयारीमा लागेको थापाको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.