बूढीगण्डकी प्रभावितले अनुदान पाएनन्

धादिङः विनाशकारी भूकम्पबाट घर क्षति भएर नयाँ भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन सरकारले दिने भनिएको २ लाख रुपैयाँको अनुदान सम्झौता गर्न नपाएपछि प्रस्तावित जलाशययुक्त बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा चिन्तित भएका छन् । पछि डुबानमा पर्ने भएकाले डुबान क्षेत्रमा पर्ने गाविसका वडाहरूमा सरकारले नै अहिले अनुदान सम्झौताको काम रोकेकाले उनीहरू चिन्तित भएका हुन् ।

विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले आफूहरूलाई अन्याय गरेको र पाउन लागेको सुविधा पनि रोकेको भन्दै धादिङको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष गुनासो राखेका छन् ।

बूढीगण्डकी परियोजना प्रभावित धादिङ जिल्लाका १३ गाविसका प्रतिनिधिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटी परियोजना बन्ने नाममा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई पीडा दिएको बताएका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेट्न कार्यकक्षमा नै पुगेका स्थानीयले प्रभावित गाविसका सबैलाई भूकम्पपीडितलाई राज्यले दिने दुई लाख रुपैयाँ सहयोगको सुविधा खोसेकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।

बूढीगण्डकी प्रभावित बासिन्दाले निर्माण गरेको सरोकार समितिका अध्यक्ष नवराज ढकालले प्रभावित क्षेत्रका जग्गा रोक्का हुँदा व्यवहार सञ्चालनमा कठिन भएको बताए । उनले भने, ‘बूढीगण्डकी बनाउने भनेर जग्गा पनि रोकेर राखेको छ । नयाँ घर पनि नबनाऊ भन्छ । भएको बेचेर अन्तै जाऊँ न त भन्यो, त्यो पनि रोक्का गरेर राखिदिएको छ । साह्रै गाह्रो भइसक्यो यस क्षेत्रका स्थानीयहरू तर राज्यको ध्यान यतातर्फ कहिल्यै पनि गएन ।’

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा बूढीगण्डकी परियोजना बनाउनुपर्छ भन्नेमा सदैव एकमत रहे पनि राज्यले त्यसको सम्मान गर्न नसकेको स्थानीयहरूले बताएका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २ लाख रुपैयाँ दिने भनेर सबै गाउँ विकास समितिमा अनुदान सम्झौता गराए पनि बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रहरूमा भने सम्झौता हुनसकेको छैन । एउटै गाविसका अन्य वडाका पीडितले चाहिँ घर बनाउन २ लाख रुपैयाँ पाउने अनि बूढीगण्डकी क्षेत्रका बासिन्दाले चाहिँ नपाउने भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘राज्यले बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि पुनर्बास योजना ल्याउन ढिलो गरेको छ । मुआब्जा दिएर अब यहाँबाट जाऊ पनि भन्दैन । जे भयो भयो अब नडुब्ने ठाउँमा घर बनाउँछु भन्दा अनुदान सम्झौता पनि गर्न दिँदैन’, सल्यानकोट गाउँ विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष हरिबहादुर बस्नेतले भने, ‘अब हामी सधैंभरि त्रिपालमै बसिरहने कि हाम्रो कुरा पनि सुनिदिने हो ।

विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले आफूहरूलाई अन्याय गरेको र पाउन लागेको सुविधा पनि रोकेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष गुनासो राखेका छन् ।

सधैं आन्दोलन, अनशन र सडक बन्द गरेपछि मात्रै जनताको माग सम्बोधन हुने हो भने अब हामी पनि आन्दोलनमा उत्रिन्छौं । हैन भने यहाँका बासिन्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले छिटो कदम चाल्नुपर्‍यो ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गुनासो सुनाउन आएकाहरूले छिटो माग सम्बोधनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । भूकम्पबाट प्रभावित भएर पनि बूढीगण्डकी आयोजनाले प्रभावित पार्ने १३ गाविसका प्रतिनिधिद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा आयोजना छिटो बन्नुपर्ने र डुबान क्षेत्रका जनतालाई छिटो मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले आयोजना समयमा नबन्ने हो भने जग्गा फुकुवा हुनु पर्ने समेत माग गरेका छन् ।

बूढीगण्डकी आयोजनाका बन्ने भन्ने कुराले डुबान क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम पनि रोकिएको छ । बहुप्रतिष्ठित मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणको काम पनि त्यस क्षेत्रमा रोकिएको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले घर भत्केका सर्वसाधारणलाई दिने अनुदान सम्झौताको काम पनि रोकिदिएको छ । एकातर्फ घर भत्किएर टहरामा बस्नुपर्ने अवस्था अर्कोतर्फ राज्यले दिने सुविधासमेत लिन नपाउँदा आफूहरू ठूलो अन्यायमा परेको स्थानीय सरकोर समितिका अध्यक्ष सुमन धरेलले बताए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश सुवेदीले बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको समस्यामा स्थानीय प्रशासन गम्भीर भएर लागिपरेको बताए ।