भाषा, संविधान र भारत

१८ जनवरी १९५६ मा प्रथमपटक देहरादुनबाट प्रकाशित 'जाग्रत गोर्खा' को सम्पादक आनन्दसिंह थापाले भारतका राष्ट्रपतिलाई नेपाली भाषाले पनि संवैधानिक मान्यता पाउनुपर्छ भनी पत्र लेखेपछि नै भारतीय गोर्खाहरूले भाषा आन्दोलनको दुन्दुभि मच्चाएका थिए । त्यसअघि सन् १७८४ मा विलियम जोन्सको नेतृत्वमा बंगाल एसियाटिक सोसाइटी बनेपछि विलियम क्यारेलाई सन् १८१६ मा भाषिक पर्यवेक्षणको कार्यभार सुम्पियो । यसअन्तर्गत नेपाली भाषालगायत ३० वटा भारतीय भाषामाथि सर्वेक्षण सुरु भयो ।

सन् १८२० मा जे ए एटनले नेपाली भाषाको व्याकरण कलकत्ताको फोर्ट विलियम्स कलेजबाट प्रकाशित गरे । सन् १८२१ मा सेरामपुर मिसियनद्वारा पवित्र बाइबललाई नेपालीमा अनुवाद गरियो । धेरै विद्वान्हरूले अभूतपूर्व योगदान दिए, भारतमा नेपाली भाषाको विकास र प्रचारको निम्ति । यसमा हड्सन, विम्स, क्लार्क, केलोग, होर्नले, टर्नबुल, ग्रियर्सन अनि लिले अनेपालीभाषी विदेशका भाषा विद्वान्हरू सामेल थिए ।

भारतभित्रैबाट पनि सुनिति च्याटर्जी, गंगाप्रसाद प्रधान, पारसमणि, धरणीधर, सूर्यविक्रम एवं कैयन् नेपालीभाषी साहित्यकार एवं भाषाविद्हरू सामेल थिए । सन् १९२४ मा दार्जिलिङमा नेपाली साहित्य सम्मेलन स्थापित भएपछि यसको उन्नयनको लागि अनेकौं संस्थाहरूले धेरै योगदान पुर्‌याए ।

धेरै संख्यामा प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाहरूको भूमिका अति नै महत्त्वपूर्ण थियो । गोर्खे खबर कागज (१९०१), उपन्यास तरंगिनी (१९०२), सुन्दरी (१९०६), गोर्खा साथी (१९०७), माधवी (१९०८), चन्द्र (१९१४), चन्द्रिका (१९१८), तरुण गोर्खा (१९२८), गोर्खा सेवक (१९३५) आदि वनारस, कलकत्ता, खरसाङ, दार्जिलिङ, शिलाङ, देहरादुनबाट प्रकाशित भए । अंग्रेजीमा पनि नेपालीभाषीहरूले पत्रपत्रिका प्रकाशित गरी भाषा–साहित्यलाई अंग्रेज शासनकालमा पनि अघि बढाए । देहरादुनबाट प्रकाशित ठाकुर चन्दन सिंहद्वारा सम्पादित 'हिमालयन टाइम्स' एक प्रमुख पत्रिका थियो ।

रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत्गीता, भारतीय संविधान मात्रै नभएर गोर्कीको मदर, टेगोरको गीताञ्जली र पण्डित नेहरूको 'पिताका पत्र छोरीलाई' समेत पनि नेपाली भाषामा प्रकाशित गरिए । सन् १९६१ मा नै पश्चिम बंगाल सरकारले नेपाली भाषालाई आधिकारिक भाषाको रूपमा दार्जिलिङ जिल्ला समिति आदेश जारी गर्‌यो ।

सन् १९११ मा अलाहावाद विश्वविद्यालय र सन् १९२१ मा कलकत्ता विश्वविद्यालयले नेपाली भाषालाई आफ्नो पाठ्यक्रममा संलग्न गराए । त्यसपछि भारतका धेरै विश्वविद्यालयहरूले नेपाली भाषालाई स्नातक स्तरमा पढाउन थाले । पछि उत्तर बंगाल र वनारस हिन्दु विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि (डक्टरेट) स्तरसम्म नेपाली भाषा साहित्य पढाइन थालियो ।

भारतको साहित्य अकादमीले सन् १९७५ मा नेपाली भाषालाई भारतका आधुनिक भाषाको रूपमा मान्यता दिएपछि भारतीय नेपाली साहित्यका सर्व श्रेष्ठ कृतिहरूले प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार पाउन थाले । गौहाटी, खरसाङ, गान्तोक अनि दिल्लीका आकाशवाणी अल इन्डिया रेडियोबाट नेपाली भाषामा समाचार आदि प्रसारण धेरै अघि नै सुरु भयो ।

सन् १९७० सालमा दार्जिलिङमा अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति गठन भएपछि नेपाली भाषाको संवैधानिक मागको आवाज निकै गुन्जिन लाग्यो । नेपाली भाषाले भारतीय संविधानमा मान्यता पाउनु किन अति नै आवश्यक थियो भन्ने प्रश्न धेरैका मनमा होला आज । चार प्रमुख कारणले मान्यता पाउनैपर्ने थियो ।

प्रथमतः भारतीय गोर्खाहरूले आधुनिक भारत निर्माणमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेकाले संवैधानिक रूपमै मान्यता पाउनुपथ्र्यो । सबैले आआफ्नो क्षेत्रमा योगदान दिए । दुर्गा मल्ल फाँसीमा चढे, रामसिंह ठकुरीले सुवास बोससँगै मिलेर लडे । कसैले गान्धी, नेहरूसँगै हिँडेर लडे, कसैले पाकिस्तान, चीन र विश्वयुद्धको धावामै ज्यानको आहुती दिए । कसैले खेलकुद, प्रशासन, संगीत, साहित्य, कला र कसैले चलचित्र, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रलाई केही दिए ।

दोस्रो, भारतीय गोर्खाहरूले देशका अन्य नागरिक बंगाली, तेलेगु, मराठी, कश्मिरी, तामिल, नागा र आसामी जस्तै राष्ट्रमा एउटा छुट्टै चिनारी पाउनुपर्छ भन्ने माग, ध्येय र अधिकार सदैव प्रस्तुत गरे । यस माग र अधिकारको खोजमा राजनीति, अर्थनीति, संस्कृति, भूगोल, सामाजिक उन्नति सबै सम्मिलित छन् । उडियाले उडिसा पाउँछ भन्ने झारखण्डीले झारखण्ड र मिजोले मिजोराम पाउँछ भने, गोर्खाले आफ्नो राज्य किन पाउँदैन भन्ने न्यायसंगत कुरो पनि भाषा मान्यताको मागमा लुकेको थियो ।

तेस्रो, छिमेकी राष्ट्र नेपालसँग भारतको १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धि र दुई देशबीच खुला सिमाना भइदिएकाले नेपाली नगारिकहरू भारतमा कहीँ, कतै कुनै पनि समय खुलारूपमा आवतजावत बसोवास गर्ने प्रावधानहरू छन् । नेपाली राष्ट्रियता र नागरिकता भएकाहरू यसरी भारतमा आएर बसोवास, कामधन्धा गर्दा, प्रायः भारतीयहरूले यही सोचे कि भारतमा केवल यस सन्धिअन्तर्गत आएका नेपालीहरू मात्रै छन् ।

तर भारतकै नेपालीभाषी नागरिक र राष्ट्रियता भएका दार्जिलिङ, सिक्किम, उत्तर पूर्वीय राज्यहरू, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश र अन्य राज्यहरूमा रहेका सबैका निम्ति यो कुरो चिनारी, राष्ट्रियता, राजनीतिक हक र सांस्कृतिक अधिकारको एउटा ठूलो चुनौती नै भयो । आसाममा विदेशी खेदिने भए, मेघालयमा विदेशीविरोधी आन्दोलन भए, गुजरातमा भूकम्पपीडितलाई सहायता पुर्‌याउने कुरा भए । यी सबै कुरामा नेपालको राष्ट्रियता र नागरिकता भएका एकापट्टि र अर्कोपट्टि भारतीय खाँटी नागरिकलाई पनि एउटै डोकोमा हाली खेद्न थालियो र भेदभाव गर्न थालियो । एउटा संकटै भयो । आफ्नै देशमा यस्तो भेदभाव भएको देखेरै गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग चर्कियो, भाषा मान्यताको माग घन्कियो ।

चौथो, भाषा मान्यता पाएपछि सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालीभाषी समुदायलाई दिइनुपर्ने अधिकारहरू सबै प्राप्त हुन्छन् । यसमा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक प्रावधान, नोकरी धन्धा, संस्थागत विकास र सामुदायिक एवं सामाजिक अड्चनका कुरा सामेल छन् । यी सबैले मान्यता पाउनैपथ्र्यो । सन् १९७० को दसकको अन्तिम तीन वर्षमा भारतमा जनता पार्टीको राजनीतिक शासनमा भारतीय गोर्खाहरू प्रधानमन्त्री मोरारजी देशाईलाई भेट्न जाँदा उनले 'तिमीहरूको भाष विदेशी' हो र भारतमा मान्यता पाउँदैन भनेपछि अर्को महासंकट तेर्सियो ।

प्रधानमन्त्रीको आसनमा बस्ने व्यक्तिले यो कुरा किन भने होला ? ज्ञानै नभएर पो हो कि ? अनभिज्ञताले पो हो कि ? कांग्रेसको त्यति लामो शासनमा वित्तमन्त्री मात्रै नभएर एउटा प्रमुख नेतासमेत रहेका मोरारजी देशाईमा केको ज्ञानको कमी ? फेरि उनले किन भने होला त्यसो ? उनलाई सिक्किम भारतमा सन् १९७५ मा एउटा राज्यको रूपमा संलग्न भएको कुरो सायद मन नपरेर पो हो कि ? सिक्किम विलयमा त्यहाँका नेपाली जातिले निर्वाह गरेको भूमिका अपाच्य भएर पो हो कि ?

भारतमा सिक्किम विलय भएपछि नेपालका राजाले डराएर आफ्ना मधेसमा बस्ने भारतीय मूलका नागरिकहरूलाई अझै गहिरो भेदभाव गरेको देखेर पो हो कि ? किनकि नेपालमा मधेसवासीले बोल्ने हिन्दी वा अन्य भाषालाई 'तिमीहरूको भाषा विदेशको हो र नेपालमा मान्यता दिँदैनौं' भने नेपाल सरकारको स्पष्ट सोच र भनाइलाई मनमा राख्तै मोरारजी देशाईले भारतीय गोर्खाहरूलाई त्यसो भनेका त होइनन् ? यसबारे धेरै कुरा र तथ्यसमेत लेख्न सकिन्छ । आजभोलि अझ सूचना अधिकारअन्तर्गत सरकारलाई नै कठघरामा पनि हाल्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री देशाईको यस्तो अभद्र र अराजनीतिक आरोपले एउटा ठूलो तरंग ल्यायो । भारतीय गोर्खाहरू भावनात्मक ढंगमा एक हुन पुगे । चारैतिर विरोध प्रदर्शन भयो । दार्जिलिङमा मोरारजी आउँदा कालो झन्डा र जुत्ता देखाई प्रदर्शन गरियो । भाषा आन्दोलन अझै चर्कियो । गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग पनि अझै अघि बढ्यो । दार्जिलिङले नै दुवै विषयमा नेतृत्व लिए पनि आसाम, शिलाङ, नागाल्यान्ड, देहरादुन, माग्सु, सिक्किमका संघसंस्था, नागरिक समाजका सदस्य, नेता, साहित्यिक समाज सेवा सबैले अति नै घतलाग्दो गरी दुवै आन्दोलनलाई सघाए र अघि बढाए ।

दुःखलाग्दो कुरो, गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग त्यति धेरै मानिसहरू मारिएपछि, सामाजिक, आर्थिक रूपमा दार्जिलिङवासी र अरू भारतीय गोर्खाहरू बिथोलिएपछि र कतिको आघातपूर्ण बिल्लीबाठ भएपछि पनि एउटा जाबो र नगन्य दार्जिलिङ गोर्खा पर्वतीय परिषद् भन्ने व्यवस्थामा टुंगियो । यो शिर र पुच्छर दुवै नभएको व्यवस्थाले भारतीय गोर्खाहरू र उनीहरूको चिनारीको मागमा ठूलो क्षति पुर्‌यायो ।

तर भाषा मान्यताको माग र आन्दोलन भने अझै तीव्र हुँदै गयो । चारैतिरबाट आवाज गुन्जियो, एउटा अन्तिम जमर्कोको निम्ति आन्दोलनलाई सबैले फेरि सघाए । गोर्खाल्यान्डको माग हिंसापूर्ण थियो र हिंसाले नै संसद्मा प्रश्नहरू ल्याए । अर्कोपट्टि नेपाली भाषाको माग बौद्धिक थियो र गहिरो चिनारी र अधिकारको प्रश्नसँग जोडिएको थियो र नै भारतका कुनाकुनाका संसद् सदस्यहरूले सघाउ पुर्‌याए ।

नेपाली भाषाले भारतको संविधानको आठौं अनुसूचीमा २१ वटा भाषाभित्रकै एक भाषाको रूपमा मान्यता पायो । यो एउटा सग्लो राष्ट्रिय उपलब्धि थियो । हार्छु नै भनेर युद्धमा जाने मान्छे मात्रै हारे, बाँकी सबैको जित भयो । नेपाली भाषाको विजयको निम्ति कुनाकुनामा लड्ने, जीवन बलिदान दिने भाषा संग्रामीहरूलाई हाम्रो सलाम, असीम सम्झना र अगाध माया !

बंगालकी मैत्रीवोसले सन् १९६९ मै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएकी थिइन् । सांसद रतनलाल ब्राह्मणले १९७१ मा नेपाली भाषामै शपथ लिए । यसै वर्ष संसद्मा ७४ संसद् सदस्यहरूले नेपाली भाषा मान्यताको निम्ति प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई एउटा याददास्त पत्र चढाए । त्यसपछि बंगाल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम र त्रिपुराका राज्य विधानसभाहरूले यस विषय प्रस्ताव पास गरी भारत सरकारलाई पठाए ।

सन् १९९१ मा १०४ भारतीय सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले यसबारे पत्र लेखे । प्रायः सबै राजनीतिक दलका सदस्यहरू यसमा सामेल थिए । यसैबीच सिक्किमका मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद्, भाषा मान्यताको मागलाई अन्तिम रूप दिनकै लागि स्थापित गरियो । फेरि सबै जुट्यौं । अभाग्यवश, एउटा अप्रिय र निन्दनीय कुरो जानीबुझी अगाडि ल्याइयो ।

दार्जिलिङको परिषद् चलाउने नेताले यो नेपाली भाषा होइन, यो गोर्खा भाषा हो भनी पुङ्नपुच्छरको बहस जनताबीच फ्याँके । यो बहसभित्र केही थिएन, केवल हिंसाको थुप्रो थियो । भर्खरै थिचिएर, मारिएर, पिसिएर निस्केका दार्जिलिङवासीमा अझै आफ्नो घिनलाग्दो सोच फिजाउँछु भनेर भय, त्रास र आशंका पैदा गर्ने धृष्टता थियो, ती नेताको । नेपाली भाषाको 'क' पनि नजान्ने दार्जिलिङमा उडेर आएका ती सांसदको यस्तो धृष्टता अगाडि बढाउने काममा संसद्बाटै खटाइयो ।

तर सिक्किमका संसद् सदस्य दिलकुमारी भण्डारी र हामी मिली यस्ता नेता खटाउने संसदलाई लाजैमर्नु पार्ने गरी जोडतोडले बौद्धिक उपचार गर्‌यौं । उनी राजनीतिक स्वार्थको निम्ति संसद्मै झूटो बोल्थे । हामीले बौद्धिक र सत्य कुरा गरेर पञ्चामृतले उनलाई नुहाइदिन्थ्यौं । त्यसै सन्दर्भमा हामीले 'वाई नेपाली' भन्ने पुस्तिका लेखेर हरेक सांसदका हातमा पुर्‌यायौं ।

दिल्लीका सर्व श्रेष्ठ बुद्धिजीवी, समाजसेवी, लेखक–लेखिका, पत्रकार सबैको हस्ताक्षर जुटाएर संसद्मा राखिदियौं । उता नरबहादुर भण्डारीले राजनीतिक साथीहरूलाई मनाउँदै थिए । २० अगस्तअगाडि यसैमा अत्यन्तै व्यस्त थियौं, सिंगो भारतका गोर्खाहरू । दार्जिलिङका नेतालाई पनि थाहा थियो, उनले नचल्ने पैसामा व्यापार गर्दैछ भनेर । तर उनले 'गोर्खाको दुस्मन गोर्खा नै हो' भन्ने भनाइ पुष्टि गरिसकेका थिए र हारको इन्तजारमा थिए । संसद्मा दार्जिलिङका सदस्य आरबी राई पनि दिलोज्यान दिएर अगाडि आए ।

१९ अगस्त र २० अगस्त १९९२ मा श्रीमती भण्डारी र म आफैँ बसी धेरै रणनीति तयार पार्‌यौं । यो भयो भने यो, त्यो भयो भन यो भन्ने सोचहरूका बारेमा गहिरो विचार–विमर्श गरियो । यसपालि पार लागेन भने नदी अझै भयानक हुन्छ । हामी भारतीय गोर्खाहरू सायद तर्न सक्तैनौं होला । यसैले यसलाई पार लगाउनैपर्‌यो, घुँडा धसेरै भए पनि, रोएर, कराएर, चिच्याएर भए पनि । यसरी हाम्रो रणनीति तयार भयो ।

संसद्मा श्रीमती भण्डारी रणनीतिक रूपमा अघि बढिन्, निपुणता र एकबद्धताका साथ । अन्ततः नेपाली भाषाले भारतको संविधानको आठौं अनुसूचीमा २१ वटा भाषाभित्रकै एक भाषाकै रूपमा मान्यता पायो । यो एउटा सग्लो राष्ट्रिय उपलब्धि थियो । सबै भारतीय रमाए, सब जातजाति, समुदाय र विश्व नै रमाए । हार्छु नै भनेर युद्धमा जाने मान्छे मात्रै हारे, बाँकी सबैको जित भयो । नेपाली भाषाको विजयका निम्ति कुनाकुनामा लड्ने, जीवन बलिदान दिने भाषा संग्रामीहरूलाई हाम्रो सलाम, असीम सम्झना र अगाध माया !