सय भाडा लाग्ने ठाउँमा हजार रुपैयाँ तिर्दै

सय भाडा लाग्ने ठाउँमा हजार रुपैयाँ तिर्दै

चरीकोटः दोलखाको लापिलाङ गाविस ६ की अम्बिका भण्डारी बिहीबार चरीकोटमा यताउता भौतारिँदै थिइन् । संस्थाको कामको लागि गाउँबाट चरीकोट आएकी भण्डारी आमा बुबा बिरामी भएको खबर सुनेपछि हस्याङफस्याङ गर्दै कोठाबाट बजार झरेकी हुन् ।

बजार झरेर उनी गाउँ जाने बोलेरो खोज्न थालिन् । बोलेरो त पाइन् तर बेहोस हुने भडादर सुनेपछि केही समय अलमलमा परिन् । तर जति परे पनि उनलाई घर जानैपर्ने थियो । उनी अन्य समय बस चल्दा एक सय ४० रुपैयाँ भाडा तिरे घर पुग्थिन् भने यो पटक घर पुग्न उनले एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो ।

उनीजस्तै सयौं यात्रु यति बेला चर्को मूल्य तिरेर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् । लामो समयदेखि सरकारले रुट परमिट नलिएका सडकमा सार्वजनिक यातायातका कुनै पनि साधान सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएपछि दोलखाका स्थानीयले यसरी चर्को मूल्य तिरेर सदरमुकाम चरीकोट आवतजावत गर्न बाध्य भएका छन् ।

यात्रा गर्नै पर्ने बाध्यता भएका कारण जति मूल्य पनि तिर्न बाध्य भएको यात्रुको भनाइ छ । प्रहरीलाई खबर गरे आफूहरूले नै यात्रा गर्न नपाउने अवस्था आउने भएकाले पनि चुपचाप मागे जति भाडा तिर्ने गरेको स्थानीय रमेश खत्रीले बताए ।

बोलेरोहरूले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नबोक्ने भने पनि प्रहरीको आँखा छलेर भए पनि यात्रु ओसारपसार गरिरहेको स्थानीयको भनाइ छ । यात्राका क्रममा प्रहरी चेकजाँच भएको ठाउँमा आफूहरूलाई ओराल्ने गरेको र पछि चढाएर पुनःयात्रा गराउने गरेको सानु पाख्रिनले जानकारी दिए ।

बोलेरोले किरातीछापबाट चरीकोटसम्म आएको दुई सय रुपैयाँ लिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दोलखाका अध्यक्ष कमला बस्नेतको भनाइ छ । बोलेरो चालकसँग बिल माग्दा उल्टै गाली गरेको बताउँदै उनले प्रमाण नभएका कारण प्रहरीसमक्ष उजुरी नगरेको सुनाइन् । किरातीछापबाट चरीकोट आएको भाँडा १५ रुपैयाँ हो । ६ दिनदेखि रुट परमिट नलिएका सडकमा यात्रुवाहक बस सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

यसैबीच प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज शाहीले अस्थायी रुट परमिटका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा सडकको नामावली पठाइसकेको बताउँदै कहिलेबाट यातायात सञ्चालन हुने भन्ने विषयमा आफूलाई पनि जानकारी नभएको बताए । यातायात व्यवसायीले छिटोभन्दा छिटो रुट परमिट लिएर जनतालाई सेवा दिनु पर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.