माओवादीलाई दिएको सरकारी जग्गा फिर्ता

वीरगन्जः चर्को विरोध भएपछि पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेले सत्तारुढ माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय स्थापनाका लागि सरकारी जग्गा दिने निर्णय फिर्ता लिएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरे संयोजक रहेको स्थानीय सिफारिस समितिको शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले गत भदौ ५ गते आफैंले गरेको निर्णय कानुनविपरीत रहेको भन्दै फिर्ता लिएको हो ।

निजी भवन वा जग्गा नभएकाले पार्टी सञ्चालनमा कठिनाइ भएको भन्दै जग्गा उपलब्ध गराइदिन माओवादी केन्द्रको पर्सा जिल्ला कार्य समितिले गत आइतबार स्थानीय सिफारिस समितिसमक्ष निवेदन दिएको थियो ।

निवेदन पाएकै दिन प्रजिअ घिमिरे संयोजक रहेको स्थानीय सिफारिस समिति पर्साले वीरगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालय वडा नम्बर १७ मा रहेको वीरगन्ज चिनी कारखानानजिकैको पाँच कट्ठा ऐलानी जग्गा नियमविपरीत ५० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो ।

समितिले आइतबार गरेको निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, सत्ता साझेदार कांग्रेस र सत्ता समर्थक मधेसी दलहरूले चर्को विरोध गरेपछि स्थानीय सिफारिस समिति पर्साको शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले उक्त निर्णय रद्द गरेको हो ।

‘भदौ ५ मा गरिएको निर्णयमा त्रुटी देखियो, हामीले जुन कार्यनीति अनुसार सिफारिस गरेका थियौं त्यो कार्यनीति नै खारेज भई अर्को लागू भइसकेको रहेछ’ घिमिरेले भने, ‘भदौ ५ मा गरिएको सिफारिस रद्द गरेर माथिल्लो निकायमा अबिलम्ब जानकारी गराउने निर्णय गरेका छौं ।

माओवादी केन्द्रलाई जग्गा दिन गरेको सिफारिस फिर्ता लिने भनेर शुक्रबार स्थानीय सिफारिस समितिले गरेको निर्णयको विभिन्न राजनीतिक दलले स्वागत गरेका छन् ।

यसअघि प्रजिअ घिमिरेले जग्गा दिन भनेर गरेको निर्णयको विरोधमा उत्रिएका पर्सा क्षेत्र नम्बर २ का नेकपा एमालेका सांसद बिचारी यादवले शुक्रबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर सिफारिस फिर्ता लिने निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

उनले अबका दिनमा यस्तो गल्ती नगर्न चेतावनी पनि दिएका छन् । यस्तै सद्भावना पार्टीका वीरगन्ज नगर कार्य समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश सर्राफले पनि निर्णयको स्वागत गरेका छन् । सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय स्थानीय सिफारिस समितिको गल्तीको प्रायश्चित भएको टिप्पणी उनले गरेका छन् ।
‘सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय गरेर प्रजिअले आफ्नो गल्ती सुधारेका छन्’, सर्राफले भने, ‘यो वीरगन्जका जनताको जित हो ।’