रोमीको ‘कोरला कनेक्सन’

चीनसँग सीमा जोडिएको मुस्ताङको कोरला नाका कहिले खुल्छ? भन्ने आम जिज्ञासा हिजोजस्तै अहिलेपनि सर्वाधिक चासोकै सवाल रहनेछ। किनकि, कोरला नाकासँग पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको समृद्धिको तस्बिर जोडिएको छ।

यदि यसलाई दीर्घकालीनरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सके सरकारले अघि बढाइरहेको कालीगण्डकी करिडोर सडकखण्ड हामा लागि बरदान सावित हुनेछ। यही मार्गबाट नेपालसहित चीन र भारतका व्यापारी परस्पर देशमा व्यवसाय प्रबद्र्धनमा जुट्न सक्नेछन्। व्यापारी मात्र किन? तिनै देशका नागरिक एकअर्काको संस्कार, संस्कृति, रहनसहन र परिवेश अध्ययनमा घुमफिर गर्न सक्छन्। त्यसैले, कालीगण्डकी करिडोर सडकको भविश्य एकअर्थमा कोरला नाकासंग पनि जोडिएको छ।

नेपाल सरकारले नाकासम्मै ट्रयाक खोलेको छ र चीन सरकारले पनि आफ्नो भू–भागमा सडक विस्तार कार्यलाई तीब्र नै बनाएको छ। दुबै तर्फका सडकमा अझै सुधार भने आवश्यक छ। सबै दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको नाका खुलाउन नेपाली पक्षले कूटनीतिक रुपले धेरै गृहकार्य पनि गर्दै आएको छ। तर, यो सफल भइरहेको छैन। खासगरी ६ महिना अघि यो पुस्ताले कहिल्यै नबिर्सने गरी भारतीय पक्षले गरेको नाकाबन्दीका कारण जेसुकै होस्, त्यो प्रकरणले कोरला नाका सञ्चालनको आवश्यकतालाई अझ बढी सान्र्दभिक बनाइदिएको छ।

कोरला नाका सञ्चालनका हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्दै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माको चीन भ्रमण ताका ठोस प्रगति हुने अपेक्षा स्थानीयले गरेका थिए। तर, यसले कुनै चर्चा पाउन सकेन। अन्य दृष्टिले ओलीको भ्रमण सफल रह्यो होला। तर, चीनसँग जोडिएका नाका खुलाउने विषयमा ठोस प्रगति भएन। कुरा कोरलाको मात्रै होइन तातोपानी नाकाको अवस्था पनि उस्तै छ।

केपी ओली सरकारका बेला तीन उपप्रधानमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छेदार, टोपबहादुर रायमाझी र भीम रावल, उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे, संसद्को विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारी लगायतका उच्च सरकारी अधिकारीले नाका सञ्चालनका लागि स्थलगत अनुगमन समेत गरे। संसदको विकास समितिका सभापति अधिकारी नेतृत्वको टोलीले सरकारलाई लिखित रुपमा प्रतिवेदन बुझाउँदै नाका खोल्न हरेक हिसाबले उपयुक्त रहेको सुझाब दियो। त्यो प्रतिवेदन सरकारसँग सुरक्षित नै होला।

केपी ओली सरकारले नाका सञ्चालनका लागि गरेको प्रयासलाई हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने, एकपक्षले मात्र चाहेर केही हुँदैन, नाका खोल्न दुवै पक्ष सहमत हुनुपर्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यही कुरालाई प्राथामिकता दिन जरुरी छ। त्यसका लागि सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने सबैभन्दा बलियो र विश्वासिलो पात्र भनेकै वाणिज्यमन्त्री रोमी गौचन थकाली हुन्। उनी मुस्ताङबाट दोस्रो पटक संविधानको निर्वाचनमा निर्वाचित सांसद हुन्।

चिनियाँ चाहना के हो? नाका सञ्चालनका लागि के–के चाहिन्छ? सायद, यो विषयमा रोमीलाई भन्दा अरुलाई कम जानकारी होला। रोमी स्थानीय भएकाले मैले यो दाबी गरिरहेको छैन, किनकी उनी नाकाका विषय लिएर चिनियाँ पक्षसँग विगतदेखि नै निरन्तर संवादमै छन्। आम रुपमा हेर्दा चिनियाँ चासो भनेकै सुरक्षासँग जोडिएको छ। यही नाकाबाट धर्मगुरुहरु ओहोरदोहोर गर्नेमा चीन सचेत देखिन्छ। नाकासँग उसको सरोकारको विषय भनेकै स्वतन्त्र तिब्बतसँग जोडिएको दलाई लामाको आन्दोलन हो। जसलाई अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतले कुनै न कुनै मूल्यमा बढावा दिन चाहन्छ। उपल्लो क्षेत्रमा अमेरिका, भारत लगायतका देशले वर्षेनी बढाउने लगानीका विषयमा पनि चीन वेखबर छैन।

खासगरी अमेरिका भौतिक संरचनादेखि आफ्नो देशको भिषा दिने जस्ता कार्य गरेर स्थानीय जनताको मन जित्न चाहनु पछिको एउटै कारण हो, सीमा क्षेत्रबाट चिनियाँ गतिविधि नियाल्नु। जुन, गत जेठ अन्तिम हप्ता अमेरिकी राजदूतको साताव्यापी लोमाङथाङ भ्रमणले पनि पुष्टि गर्छ। सीमा क्षेत्रमा २५ दिनलाई सञ्चालन भएको अन्तरदेशीय व्यापार मेला राजदूतको भ्रमण लगत्तै चिनियाँ पक्षले नेपाली पक्षलाई कुनै जानकारी नगराइ दुई हप्तामै नाका ताला लगाइदियो र व्यापार मेला प्रभावित बन्यो। त्यसलाई फेरि व्यूँत्याउने नाममा साउन २६ देखि व्यापार मेला आयोजना गरेपनि चिनियाँ व्यापारी नै आउन सकेन। त्यहाँसम्म आउनलाई तिब्बती व्यापारीलाई तिब्बत सरकारले निश्चित दिनलाई भिषा दिने गरेको छ। त्यो नपाउँदा व्यापारी मेला प्रभावित हुने नै भयो।

लोमाङथाङ लगायतका क्षेत्रमा अमेरिका र भारतको चाहना र लगानीका विषयमा सरकार प्रष्ट हुन आवश्यक छ। नाका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना, भन्सार कार्यालय, क्वारेनटाइन र जनशक्तिको व्यवस्था पनि छैन। जसको प्रबन्ध पनि नाकाका लागि अनिवार्य हो। यो विषय प्राविधिक हुनसक्छ तर अत्यावश्यक हो। चिनियाँ पक्षसँग विगतमा पनि यसका विषयमा वाणिज्यमन्त्री गौचनले संवाद नथालेका होइनन्, भलै त्यो परिणाममूखी बन्न सकेन्। भूगोल, प्राविधिक ज्ञान, चिनियाँ चाहना र कुटनीति राम्रोसँग बुझेका गौचनलाई नाकालाई दीर्घकालीन तरिकाले सञ्चालनको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विशेष भूमिका दिनुपर्छ।

मन्त्रालय फरक भएपनि परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले गौचनसँग सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्छ। यदि वर्तमान सरकारको पालोमा पनि कोरला नाका खोल्न ठोस काम भएन् भने अहिलेको जस्तै विषय बाहिर आउन फेरि अर्को भारतीय नाकाबन्दी पर्खनुबाहेक हामीसँग अरु विकल्प छैन।