'एउटै मन्त्रालयका दुई निकायबीच समन्वय छैन'
काठमाडौं: सवारी दुर्घटना हुनेबित्तिकै अदालतले अपराधी ठहर्याएजसरी चालकलाई नै पहिलो दोषी करार गरिन्छ । के चालकमात्रै दुर्घटनाका दोषी हुन् त ?
सवारी रुट सरकारले तय गर्छ । यातायात व्यवसायीले भटाभट बस सञ्चालनमा ल्याउँछन् । सडक विभागले सडक तयार भएपछि यातायात व्यवस्था विभागलाई सवारी रुट इजाजत दिन पत्राचार गर्छ । तर सडकको अवस्था कस्तो हो ? कस्ता किसिमका सवारी चलाउन मिल्ने हो भन्नेबारे यातायात व्यवस्था विभागको टोलीले अनुगमनसमेत नगरी रुट दर्ताका लागि आह्वान गर्छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुगमन अधिकृत अर्जुनप्रसाद रिजाल भन्छन्, 'रुट हामी दिन्छौं, सडक विभागले सडक खुला गर्छ । हामी दुई निकायबीच समन्वय एकदमै अभाव छ । कम्तीमा रुट दिँदा सडकको अनुगमन त गर्नुपर्ने हो तर त्यो अहिलेसम्म भएको छैन । विभागमा व्यवसायीले फाइल ल्याएपछि रुट इजाजत दिइन्छ ।'
सरकारले लामा रुटका सवारीसाधनमा कम्तीमा दुईवटा चालक अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने निर्देशिका जारी गर्दा पनि व्यवसायीले अक्षरक्षः पालना गरेका छैनन् । 'एउटा रुट दर्ता गर्न मात्रै तीनदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म लिने व्यवसायी संघहरूले बसमा दुईवटा चालक राख्न सक्दैनन् । बसधनीलाई पैसा कमाउनु छ, चालकलाई परिवार पाल्नु छ ।
एउटाले पनि काम चलिहाल्छ नि भनेर होस नपुर्याउँदा दुर्घटना हुन्छ', अर्यालले भने । उनले सवारी लाइसेन्स वितरण प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रहे पनि चालक भर्ती गर्ने प्रणाली भने गलत रहेको स्वीकारे । उनले भने, 'हामीको लाइसेन्स लिनेबित्तिकै सम्पूर्ण रूपमा चालक सक्षम रहेको गलत व्याख्या गरिँदै आएको छ तर समयसमयमा चालकको स्वास्थ्य परीक्षण हुँदैन ।
चालकमा प्रेसर, सुगर र छारे रोग रहेछ भने कुनै पनि समयमा दुर्घटना निम्तन सक्छ भन्ने कुरा कसरी चेतना गराउने भन्नेमै समस्या छ । व्यवसायीहरूसमेत यसबारे सचेत छैनन् ।' उनले चालकको वर्गीकरण नभएकाले पनि दुर्घटना निम्तिएको बताए । 'व्यवसायी चालक र सामान्य चालक भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्छ । व्यवसायी चालकलाई त्यसअनुसारको तालिम पनि आवश्यक छ ।'
यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकृतले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने,'भर्खरै मात्रै साढे तीन सय बस चलाउन सिन्धुली–ढल्केबगर सडक खण्डमा रुट परमिट दिइएको छ । यसमा विभागकै उच्च अधिकृतले एउटा परमिटको तीन लाख रुपैयाँ लिएका छन् । जुन सडकमा सडक पार्किङ साइनसमेत छैन ।'
उनले पैसाको भरमा रुट परमिट दिने प्रवृत्तिले पनि दुर्घटना बढेको बताए । छानबिन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमेत कमिटी गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकृत सुन्दर भट्टराईले यातायात र सडक विभागबीच समन्वय अभावले पनि दुर्घटना बढेको बताए । शुक्रबार बिहान त्रिशूलीमा भएको दुर्घटना मिडियामा आएपछि मात्रै मन्त्री र सचिवले पाएको जानकारी दिँदै उनले भने, 'ठूला दुर्घटना हुन्छन् तर नियामक निकायमा बसेकाले नै पाउँदैनन् ।'
२०४८ सालमा यातायात ऐन बनेपछि अनुगमन गर्न 'निरीक्षक' तोक्ने उल्लेख गरिए पनि विभागले हालसम्म नतोकेपछि मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले विभागका महानिर्देशक चन्दमान श्रेष्ठलाई हप्काएका थिए ।
'चालकलाई मात्रै दोषी मान्नु हुँदैन'
ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेल भन्छन्, 'सडकको गुणस्तर, सवारी साधनको अवस्था, अनुगमनकारी निकायको भूमिका र चालकको सीप तथा धारणा सडक दुर्घटनाका मुख्य जिम्मेवार पक्ष हुन् । सरकारले जथभाबी रुट परमिट वितरण गर्दा दुर्घटना बढेको हो ।' कमजोर भौतिक पूर्वाधारको सडकमा यातायात व्यवसायीले मनपरी ढंगबाट पैसा कमाउने लोभमा गाडी चलाउँदा दुर्घटना निम्त्याएको गजुरेल बताउँछन् ।
'वर्षात्का समयमा सडकमा पानी जमेर खाल्टाखुल्टी हुन्छ । पहिरो खसेपछि सडक यसै पनि साँघुरो र चिप्लो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा साँघुरा सडकमा रात्रिबस चलाउन सरकारले बन्द गर्नुपर्छ । तर यस्तो नियम हाम्रो सरकारले बनाएको छैन । त्यसैले चालकलाई मात्रै दोषी दिनु पनि हुँदैन', उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
