काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सशस्त्र संघर्षमा घाइते भएर अशक्त जीवन बिताइरहेका लडाकुका समस्या सरकारले सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् । कर्णाली, सेती, महाकाली, राप्ती, भेरी, सगरमाथा र जनकपुरबाट आएका ५० भन्दा बढी घाइते अपांग लडाकुले भेटेर आफ्ना समस्या सम्बोधन गरिदिन दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका हुन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला मर्न र मार्न उत्प्रेरित गर्ने तत्कालीन सुप्रिमकमान्डर दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि गोलीका छर्रा बोकेर सिंहदरबार आइपुगेका घाइते लडाकुले भावनात्मक र राजनीतिक रूपमा आफ्ना समस्या पोखेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई सम्बोधन गरी सिंहदरबार र बालुवाटारमा घाइते अशक्तहरूले दर्ता गराएको निवेदनमा करिब दुई हजार लडाकु घाइते अशक्तको सूचीमा सूचीकृत नभएको, उनीहरूलाई सूचीकृत गरी जीवनवृत्ति भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, महँगीअनुसार जीवनवृत्ति भत्ता रकम बढाउनुपर्ने, परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिलाउनुपर्ने, ह्विलचेयर उपलब्ध गराउनुपर्ने, चारपांग्रे स्कुटर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छन् ।
त्यस्तै छोराछोरीलाई निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, शरीरमा गोलीका छर्रा भएर पनि रोजगारीमा लाग्न चाहनेलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, सरकारले सहज रूपमा नियमित उपचार गराइदिनुपर्ने माग पनि निवेदनमा गरिएको छ । 'हाम्रा माग सम्बोधन नगर्ने हो भने हामी यहीं प्रधानमन्त्री कार्यालयअगाडि आएर सुतिदिन्छौं', आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेका एक घाइते लडाकुले भने ।
प्रधानमन्त्री दाहालले जनयुद्धका घाइते र अशक्तहरूको जीवनवृत्ति भत्ता वृद्धि गर्ने आश्वासन पनि दिए । 'यो हाम्रा लागि जोखिमपूर्ण अवसर हो । यसलाई फलदायी र उपलब्धिमूलक बनाउने संकल्प गरेको छु । यसपटक जनयुद्धका सहिद, बेपत्ता, घाइते र अशक्त योद्धाहरूका पक्षमा केही न केही काम गर्नेछु ।' प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार दाङबाट आएको जनयुद्धका घाइते असक्तहरूसँगको भेटमा भने, 'जनता र राष्ट्रका पक्षमा काम गर्ने इच्छाशक्ति थियो तर सम्झौताको राजनीतिमा सबैलाई मिलाएर लानुपर्ने र सबैका भावना समेट्नुपर्ने कारण विगतमा चाहेर पनि धेरै काम गर्न सकिएन तर यसपटक परिणाममुखी काम गर्नेछु ।'
शिविरमा घाइते अशक्त लडाकुको विवरण संकलन गर्दा बिदामा रहेकाहरू सूचीकृत हुन नसकेको र उनीहरूलाई सूचीकृत गरी नियमित अशक्त जीवनवृत्ति भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको उनको निजी सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । 'तपार्इंहरूका समस्या सम्बोधन गर्न राज्य जिम्मेवार हुन्छ । तपार्इंहरूका समस्यालाई उचित सम्बोधन गरिन्छ', प्रधानमन्त्री दाहाललाई उद्धृत गर्दै उनका जनसम्पर्क सल्लाहकार रामदीप आचार्यले भने ।
सिंहदरबार र बालुवाटार पुगेका लडाकुलाई प्रधानमन्त्री दाहालले उनीहरूका मुद्दालाई आफूले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जबाफ दिएर फर्काउने गरेका छन् । बायाँ हात र खुट्टा नचल्ने अवस्थामा रहेका कालीकोटका वीरेन्द्र भण्डाराले प्रधानमन्त्री दाहाललाई उद्धृत गर्दै भने, 'जीवनवृत्ति भत्ता बढाउन पहल गर्छौ । जीवनवृत्ति पाउन छुटेकाहरूलाई समेट्छौं । तपार्इंहरूका विषयमा निर्णय गर्न राज्यले कन्जुस्याइँ गर्दैन ।'
०५२ फागुन १ गते ०६३ मंसिर ५ गतेसम्म भएको सशस्त्र जनयुद्धको अवधिमा दाहाल सुप्रिम कमान्डर हुँदा लडाइँको मैदानमा होमिएका लडाकुहरू नै घाइते अशक्तको परिचय बोकेर सिंहदरबार र बालुवाटार धाइरहेका छन् । दाहाल पहिलोपटक ०६५ मा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै आक्रोशित लडाकुहरूले अहिले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्ना माग सम्बोधन गराउन दबाब दिन थालेका हुन् ।
जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका करिब पाँच हजार घाइते असशक्तले जीवनवृत्ति भत्ता पाउने गरेका छन् । विशिष्ट, क, ख र ग वर्गमा वर्गीकरण गरी उनीहरूलाई भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । क श्रेणीमा रहेका भण्डाराले मासिक ६ हजार दुई सय रुपैयाँ पाउँछन् । 'त्यो पैसाले त चिया खान पनि पुग्दैन । परिवार र बच्चाबच्चीलाई कसरी पाल्ने र शिक्षा दिने हामीले ? ' उनले प्रश्न गरे । सहयोगी आवश्यक पर्ने विशिष्ट अशक्तलाई सरकारले मासिक १२ हजार चार सय उपलब्ध गराउने गरेको छ । पूर्वबटालियन कमान्डर प्रकाश पाण्डेका अनुसार कतिपय लडाकुहरू अहिले पनि गोलीका छर्रा शरीरमा बोकेर हिँडिरहेका छन् ।
'लडाइँका बेला ती गोलीका छर्रा निकाल्न सहज थिएन । अब ती छर्राहरू सरकारले निकालिदिनुपर्यो', पाण्डेले भने । माओवादी सेनाका लडाकुको सुरक्षा लिने बेलासम्म पाण्डे दाहालको सुरक्षामा थिए । उनका अनुसार घाइते अशक्तको विवरण संकलन शिविरमा हुँदा नै गरिएको हो ।
आचार्यका अनुसार घाइते अशक्तका मुद्दालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर समाधान गर्न पहल थालिसकेको छ । 'जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका घाइते अशक्तका समस्या समाधान गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ', आचार्यले भने । अशक्त शरीर लिएर आएकाहरूलाई वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा उपचारका लागि पठाइएको जानकारी दिँदै आचार्यले भने, 'वीर अस्पतालमा हुँदै आएको नियमित उपचारलाई सबै सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने व्यवस्था गराइँदैछ ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
