दुर्घटनाको दोषी को ?

काभ्रेमा साउन ३१ गते कहालीलाग्दो बस दुर्घटना भयो । कच्ची बाटोमा उकालो चढ्न लाग्दा इन्जिन बन्द भई पछाडि गुडेर सडकबाट खहरे खोलामा बस खसेको थियो । क्षमताभन्दा बढी यात्रु, ठूलो मात्रामा सामानको भार, गाडीको खराबी र कच्ची बाटोका कारण चिप्लिएर भीरबाट खस्दा ३० जनाले ज्यान गुमाए, ४० जनाभन्दा बढी घाइते भए । फेरि भदौ १० गते रात्रिबस त्रिशूलीमा खसेर २२ जनाले ज्यान गुमाए, १७ जनाभन्दा बढी घाइते भए । यी प्रतिनिधि उदाहरण हुन् ।

नेपालमा बर्सेनि दुई हजारभन्दा बढीले दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने र हजारौं अंगभंग हुने कहालीलाग्दो अवस्था छ । विगत १० वर्षमा मात्र १६ हजार तीन सय १५ जनाले ज्यान गुमाए अनि १२०४५० जना घाइते भएका छन् । प्रत्यक ठूला दुर्घटनापछि केही दिन रोकथामबारे चर्चा चल्छ तर समयसँगै पीडित परिवारबाहेक सबैले भुल्दै जान्छन् ।

सिन्डिकेट लादेर अन्य प्रतिस्पर्धी व्यवसायीलाई चल्नै नदिएका कारण जोखिम मोल्दै यात्रा गर्न बाध्य भएको गुनासो गर्दै पीडित परिवारका सदस्यले दोषीलाई कारबाही गर्न र सिन्डिकेट व्यवहारमा खारेज गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । गाडीचालक, सहचालक, गाडी मालिक, रुट परमिट दिने निकायलगायतका सबै सरोकारवालामाथि अनुसन्धान गरेर दोषीलाई हदैसम्मको सजाय दिइनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले सिन्डिकेट प्रथा खारेज गर्न निर्णय गरिसकेको छ तर सरकारले कार्यन्वयन गराउन चाहेको छैन । दुर्घटना न्यूनीकरणका गर्ने प्रतिबद्धता भाषणमा मात्र सीमित भएको छ अनि छानबिन समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरिँदैन ।

धकेलेर स्टार्ट गर्नुपर्ने खराब गाडीहरू कसरी प्रहरीको नजरबाट जोगिएर यमदूत बनेर सडकमा निर्धक्क गुड्छन् ? किन नियमित मर्मत नगर्ने र अत्यन्त पुराना गाडीहरूको रुट पर्मिट खारेज गरिँदैन ? निश्चित समयमा गाडी चेकजाँच गर्नैपर्ने बाध्यात्मक नियम बनाएर कार्यान्वयन किन गरिँदैन ? माफिया र शक्तिकेन्द्रको दबाबले गर्दा सिन्डिकेट खारेज गर्न नसकिएको हो ? राजनीतिक दल, प्रशासन र यातायात व्यवसायीबीचमा आर्थिक मिलेमतो भएका कारण सिन्डिकेट कायम रहेको हो ? उडेर होस् वा गुडेर गन्तव्यमा पुगिएछ भने दर्शन गर्न आउनेछु भनेर देवीदेउतालाई भाकल गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म जनताले सहेर बस्ने ? सबै सम्बन्धित पक्षले जवाफ दिनुपर्छ ।

धेरै पुराना र गुड्ने अवस्थामा नभएका गाडीलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । नाजुक अवस्था भएका सडक तत्काल मर्मत गर्नुपर्छ अनि बाटो गुणस्तरीय नबनाउने ठेकेदार र जिम्मेवार सम्बन्धित सबै निकायलाई कारबाही गर्नुपर्छ । जथाभावी मापदण्डविपरीत सडक बनाउन दिनु हुँदैन । व्यस्त स्थानमा आकासे पुल र जेब्रा क्रसिङ बनाउनुपर्छ । सवारी चालक अनुमति पत्र दिँदा हुने अनियमितता रोक्न सरकारी कर्मचारी, बिचौलिया र अनुमति पत्र लिने व्यक्तिलाई कडा सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ । लामो दूरीको यात्रामा दुईजना चालक अनिवार्य राख्नुपर्छ ।

दुर्घटनापछि छानबिनबाट गाडी नियमित चेकजाँच नगरिएको पाइएमा चालक र सवारी धनीलाई चर्को जरिवानाका साथै जेल सजाय हुनुपर्छ । कतिपय चालकले मदिरा खाए निद्रा नलाग्ने भन्ने गरेको पाइन्छ तर आफ्नो मात्र नभई हजारौंको ज्यानसँग खेलबाड गर्ने यस्ता चालकलाई हदैसम्मको सजाय दिनुपर्छ । यात्रुबाट मनोमानी भाडा लिनेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ ।
ट्राफिक जाम र प्रदूषण कम गर्न राज्यले आफ्नो लगानीमा वा निजी क्षेत्रलाई मर्यादित बनाएर सुरक्षित अनि सेवामूलक सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक यातायातको राम्रो सुविधा दिएर अनि धेरै राजस्व लिएर दुईपांग्रे मोटरसाइकल र साना साधनको अत्यधिक प्रयोग रोक्नुपर्छ । अत्यधिक यात्रु र सामान हाल्न निरुत्साहित गर्न सार्वजनिक सवारी चालकहरूले कम्तीमा गुजारा चल्ने तलब पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । राज्यले तोकेको नियमविपरीत जोखिम मोलेर यात्रा गर्ने यात्रुलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ, तर उनीहरूलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुग्ने पर्याप्त सवारी साधनको व्यवस्था भने राज्यले गर्न सक्नुपर्छ ।

सरकारले गाडीहरू तोकिएकै समयमा र क्षमताअनुरूप मात्र यात्रु राख्नको निम्ति कडाइ गर्नुपर्छ । लामो दूरीका बसहरूमा यात्रुलाई पनि अनिवार्य सिट बेल्ट लगाउनुपर्ने र त्यहीअनुसार नियम पालना नगर्ने यात्रु र चालक दुवैलाई कारबाही गर्नुपर्छ । दलहरूले यातायात व्यवसायलाई आफ्नो र आफ्ना कार्यकर्ताको गरी खाने भाँडो बनाउनु हुँदैन ।

आफू पोख्त हुँदाहँदै पनि अरूको गल्तीले दुर्घटना हुन सक्ने भएकाले सरकारले ६ महिनाको अवधि दिएर सवारीचालक अनुमति पत्र भएका सबैलाई फेरि लिखित र ट्रायल दिनुपर्ने घोषणा गर्नुपर्छ र त्यो निःशुल्क गर्नुपर्छ अनि अब फेरि पसलबाट चाउचाउ किने झैं अनुमतिपत्र बेचबिखन गर्ने–गराउनेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । ट्रायल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप लिनुपर्छ । समयमै उद्धार गर्नको लागि राज्यले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ । ट्राफिक बत्ती, ठाउँठाउँमा स्पिड मापन गर्ने क्यामेरा, यात्रु हिँड्ने सडक पेटी र साइकल लेन बनाउनुपर्छ किनकि ट्राफिक प्रहरीले सिटी फुकेर मात्र दुर्घटना रोकिँदैन ।

दुर्घटनाको प्रकृति हेरि चर्को जरिवाना, जेल सजाय, सवारी चालक अनुमति पत्र रद्द अथवा केही महिना चलाउन बन्देजलगायतका सजाय लागू गर्नुपर्छ । अक्सर दुर्घटनाका कारण बन्ने सडकमा छाडा छाडिएका चौपया वस्तुको पनि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । विडम्बना यस्ता सामान्य काम गर्न सरकारलाई आणविक हतियार बनाउनभन्दा कठिन भएको छ ।
सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित, सस्तो र सुलभ बनाउने कर्तव्य सरकारले पूरा गर्नुपर्छ तर प्रत्येक सरकार सिन्डिकेट लाद्नेहरूसँग निरीह साबित भएको छ ।

विदेशमा ठूला दुर्घटना हुँदा जिम्मेवार व्यक्तिले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने प्रचलन हुन्छ, तर नेपालको लोकतन्त्रमा नैतिकता शासकहरूले बेचिसकेका छन् । नेपालमा दुर्घटना अत्यधिक हुनुमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने गरेको पाइन्छ ।

निश्चित रूपमा सबैले आफ्नो हिस्साको जिम्मेवारी लिनुपर्छ तर उचित नीतिनियम बनाउन अनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निकम्मा सरकार नै दुर्घटनाको मुख्य दोषी हो । इमानदारी र जबाफदेहीको अभावमा सार्वजनिक यातायात दयनीय अवस्थामा छ । नैतिक बल र इमानदारी भएमा यातायात क्षेत्र सुधार गर्न प्रचण्डले भाग्यले पाएको दोस्रो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्छन् ।

साँघुरा र खाल्डाखुल्डी भएको सडक, अपरिपक्व सवारी चालक, चालकले मदिरा सेवन गर्नु, ट्राफिक नियमको पर्याप्त ज्ञान नहुनु, क्षमताभन्दा धेरै यात्रु चढाउनु, सवारी साधनको नियमित चेकजाँच नगरिनु, भीडभाड हुनु, यात्रुवाहक गाडीमा अत्यधिक मात्रामा सामान राखिनु आदि नेपालमा सवारी दुर्घटना हुनुका प्रमुख कारण हुन् । दुर्घटना संसारकै सुरक्षित यातायात व्यवस्था भएको मानिने स्विडेन, नर्वेलगायतका देशमा पनि हुने गर्छ तर विशेष सतर्कता अपनाएमा नेपालजस्तो गरिब देशले पनि न्यूनीकरण भने अवश्य गर्न सक्छ । अधिकांश विकसित देशका ठूला सहरमा कार्यालय समयका बेला सवारी साधनहरूमा अत्यधिक भीडभाड हुने गर्छ, तर साधन पर्याप्त क्षमताको हुनाले दुर्घटना नेपालमा जति हुँदैन ।

विश्व चालकरहित विमान र गाडीको युगतर्फ लम्किँदैछ, तर हामी भने ट्राफिक नियम पालनाबारे र कसरी बाटो काट्नेमै अल्झिरहन बाध्य भएका छौं । हामीलाई बिरोलोले बाटो छेक्छ तर ट्राफिक नियमले कहिल्यै छेक्दैन । हामी हेल्मेट र सिट बेल्ट प्रहरीको लागि मात्र लगाइदिन्छौं ।

दक्ष चालक र नियमित चेकजाँचका कारण नेपालमा पर्यटकलाई केन्द्रित गरिएका गाडीहरू दुर्घटनामा कम पर्ने गरेका छन् । मापदण्ड नपुगेका सडकका कारण मात्र दुर्घटना हुने भए नेपालमा प्रत्येक दिन हजारौंको ज्यान जाने थियो र राम्रो सडक पूर्वाधार भएको अमेरिकामा प्रत्येक वर्ष ३२ हजारभन्दा बढीले अकालमा ज्यान गुमाउने थिएनन् ।

तसर्थ कम्तीमा सवारी चालक अनुमतिपत्र दिँदा हुने अनियमितता रोक्ने, सवारी साधनको नियमित चेकजाँच गराउने, मदिरा सेवन गरेर चलाउनेलाई जेल सजाय गर्ने, ट्राफिक नियमको पर्याप्त ज्ञान दिने, यात्रुवाहक र मालवाहक गाडी छुट्ट्याउने र नियम पालना नगर्नेलाई हदैसम्मको दण्ड–जरिबाना गर्ने काम मात्र गर्न सकियो भने नेपालमा दुर्घटना स्वतः घटेर जान्छ । यी काम गर्न जनताप्रति समर्पित सरकारलाई कठिन हुँदैन, तर नेपालमा आफूलाई सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रवादी भन्न रुचाउने शासक सार्वजनिक यातायातमा सुधार गर्न तत्पर देखिएका छैनन् ।

विश्वका अधिकांश देशमा जस्तै नेपालमा पनि १८ वर्ष पुगेका र तालिम लिएर पोख्त चालकले गाडी चलाउन पाउनुपर्छ । निःसन्देह सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन विशेष योग्यता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ । तर २१ वा २५ वर्ष उमेर हद बनाउनु समाधान नभई दुर्घटनाको मुख्य कारणलाई विषयान्तर गर्नु हो ।

साथै, चालकसँग ट्राफिक नियम पत्ता लगाउन अक्षर र अंकहरू चिन्ने योग्यता हुनुपर्छ, तर प्रधानमन्त्री बन्न नचाहिने कक्षा १० पास गर्नुपर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता लाइसेन्स निकाल्दा राखिनु हँदैन । गरिब जनताले तिरेको करबाट भ्रष्ट शासकहरू करोडौं मूल्य पर्ने सुविधासम्पन्न गाडी चढ्छन्, तर जनता मरिने वा बाँचिने अन्योलमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । जनताले अब यस्ता लुट बन्द गर्न सशक्त आन्दोलन गरेर दबाब दिनुपर्छ ।

विश्व चालकरहित विमान र गाडीको युगतर्फ लम्किँदैछ, तर हामी भने ट्राफिक नियम पालनाबारे र कसरी बाटो काट्नेमै अल्झिरहन बाध्य भएका छौं । हामीलाई बिरोलोले बाटो छेक्छ तर ट्राफिक नियमले कहिल्यै छेक्दैन । हामी हेल्मेट र सिट बेल्ट प्रहरीको लागि मात्र लगाइदिन्छौं । हामीलाई एकछिन कुरेर अर्को गाडीमा जानुको सट्टा जोखिम मोलेर भए पनि कोचिएर, उभिएर वा झुन्डिएर छिटो जानैपर्छ ।

हाम्रा राजमार्ग कालमार्गमा परिणत भएका छन् तर दशा लागेपछि कसको के लाग्छ, मान्छेको दिन आएपछि ओछ्यानबाट लडेर पनि मरिन्छ भन्दै दुर्घटनाका नाममा हुने हत्यालाई आँखा चिम्लिनु झन् ठूलो अपराध हो । आफ्नो भाग्यलाई दोष दिएर वा सतीले सरापेको देश भनेर दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने नीतिनियम बनाएर कार्यान्वयन नगर्नेहरूको हातमा शासन सत्ता सुम्पिने जनता अब सचेत र जिम्मेवार हुनैपर्छ ।