गणतान्त्रिक व्यवस्था रहला ?

प्रकृतिको नियमअनुसार जे कुराको उत्थान जसरी भएको छ, त्यसको पतन पनि त्यसरी नै हुन्छ । नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना नेपाली जनताको इच्छा र चाहनाअनुसार नभई बाह्यशक्तिको आडभरोसामा लहलहै र व्यक्तिगत स्वार्थको आधारमा स्थापना भएकाले यसको अवसान पनि बाह्य शक्ति र जनताको इच्छा र चाहनाअनुसार नै अवसान हुनेछ । त्यो समय चाँडै आउन लागिसकेको छ ।

नेपालमा हालको संवैधानिक व्यवस्था र राजनीति २०६२ मंसिरमा नयाँदिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौताको जगमा स्थापित भएको र २०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि त्यो बाह्रबुँदे सम्झौताको अवसान हुन गएको छ । जसरी बाह्रबुँदे सम्झौता गरेर नेपलामा सत्ता परिवर्तन गर्दा बाह्य हस्तक्षेप नहुने तर संविधान एक महिनापछि जारी गर भन्दा भारतीय हस्तक्षेपको हुइँया लगाइयो त्यसैको फल नाकाबन्दी र सरकार परिवर्तनसम्म हुन गयो ।

अब त्यो समय आउन लागेको छ नेपालको भविष्य निर्माण नेपाली जनताले नै गर्नेछन् । फलामलाई फलामभित्रैबाट उत्पन्न खियाले खाए झैं अहिलेको व्यवस्था राजनीतिक दलभित्रैको बेथिति र विकृतिले समाप्त वा परिवर्तन गर्नेछ ।

ए कान्छा मलाई सुनको तारा ल्याइदेऊ न, त्यो तारा मात्र होइन जुन पनि ल्याइदिउँला.... तारादेवीको गीत सुनेका नेताहरूले भूकम्प र बाढीपीडितले तारारूपी राहत माग गर्दा जुनै दिउँला भनेर कहिले ५० हजार, कहिले एक लाख कहिले दुई लाख र कहिले तीन लाख तथा कतिले पाँच लाख दिने भन्दै विगत १७ महिनादेखि जनतालाई दिएको कहिल्यै पूरा नहुने झूटो आश्वासन सुन्दा जनता दिक्क भइसकेका छन् । नेताहरूको झूटो बोली जनताले पत्याउलान् र राहत पाउलान्, यो कसैले नसोचे पनि हुन्छ ।

संसारमा विश्वास सबैभन्दा भरपर्दो कुरा हो । अब राजनीतिक दल नेताहरूप्रति जनताको विश्वास टुट्न लागिसकेको छ । समयको किटान यकिन गर्न नसके पनि १२ वर्षमा खोलो फर्कन्छ भनेजस्तै २०७२ मंसिरमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौताको म्याद २०७३ मंसिरमा १२ वर्ष लाग्ने भएकाले अहिलेको गणतन्त्र व्यवस्था पनि सो मितिमा समाप्त हुने प्रबल सम्भावना देखा परेको छ ।

ग्रहदशा बिग्रिएपछि स्वस्ति, शान्ति, गाईदान, भैंसीदान गरेर केही समय टार्न खोजेजस्तै कहिले चीन र कहिले भारतमा विशेष दूत पठाएर राजनीतिक परिस्थिति लठ्याउन खोजिएको मात्र हो । अब सूर्यलाई हत्केलाले छेकेर कति दिन ढाक्न सकिएला ? सबैले थाहा पाइसकेका छन् को कति पानीमा छ ।

भारत र चीनले नेपाल सम्बन्धमा लिपुलेकको त्रिपक्षीय बिन्दुमा गरिएको सम्झौतामा नेपाललाई सामेल नगरेबाटै नेपालबारे दुवै देशबीच सहमति भएको बुझ्न सकिन्छ । आफ्नो छोरी नखरमाउले तन्देरीलाई दोष भनेजस्तै नेपालभित्रको आफ्नो आन्तरिक मामला मिलाउन नसक्नेले भारत र चीनको सत्ता परिवर्तन गरायो भन्नु बकवाससिवाय केही होइन ।

०६२/६३ को आन्दोलन ०६३ वैशाख ८ र त्यसमा हेरफेर गरी वैशाख ११ गते भएको त्रिपक्षीय सम्झौता (राजा, दलहरू र भारतीय राजदूत) अनुसार टुंगिएको हो । सोही सम्झौताअनुसार संसद्को पुनस्र्थापना भएको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नारायणहिटीमा राजासमक्ष शपथ ग्रहण गरेका र पुनः स्थापित संसद्ले राजगद्दी उत्तराधिकारी ऐन संशोधन गरेर बेलायत र जापानमा जस्तै छोरीलाई राजगद्दी उत्तराधिकारी हुने व्यवस्था गरेकै हो ।

भद्र सहमति हक अभद्रतामा टुंगिने सिलसिला २०६३ वैशाख ११ को सम्झौता उल्लंघनबाटै सुरु भएको हो । अन्तरिम संविधान जारी गरी पटकपटक गरिएको संशोधनबाट पर्दा पछाडिका अदृश्य खेलबाट संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधित्व घुसाई यो त्यसैबाट नेपालामा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको हो ।

दिउँसै रात पार्ने काम विनानिर्वाचन माओवादीलाई दलीय सहमतिको नाममा पुनस्र्थापित संसद्मा प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिभन्दा समानुपातिक सांसदको बढी संख्या र आफ्नो आयु आफैँले थप्ने अधिनायकवादी बनी, गिरिजाप्रसादको राष्ट्रपति हुने चाहनाले गर्दा राजतन्त्र निलम्बन र संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सभामुखको निर्वाचन हुनुअगाडि नै राजतन्त्र हटाउने प्रस्ताव पेस गरी पास गराइयो । संविधानसभामा त्यो प्रस्तावको विपक्षमा विचार राख्नसमेत दिइएका सर्वसत्तावादको यो राम्रो उदाहरण छ ।

वैधानिक हिसाबले जसले जन्मायो उसैलाई खाने माकुराका बच्चाजस्तै वर्तमान राजनीतिक दलका नेताहरूले गणतन्त्र स्थापना गरेको सबलाई थाहा छ । आपूmलाई जन्म दिने आमा खाने माकुराका बच्चाहरू हुर्केर अब आफैं आमा भएपछि तिनका बच्चाहरूले त्यसरी नै उनीहरू दललाई खान्छन् । इतिहास निर्दयी हुन्छ । विश्वासघातबाट आएको नेपालको वर्तमान संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व विश्वासघातबाटै समाप्त हुनेछ ।

नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या हिन्दु धर्मावलम्बी भएकोमा लागू हुनै नसक्ने यो संविधानमा जे व्यवस्था गरे पनि हिन्दु राज्य रहेकै छ र रहने नै छ । नेपालमा संघीयता र गणतन्त्र ०६२÷६३ को आन्दोलनको विषय नै होइन । सेवा केन्द्र र गाविस वा जिल्लाको सीमा हेरफेर गर्न नसक्नेले नेपाललाई संघीयता र पनि प्रदेश उति प्रदेशमा लान्छु भन्नु दिवासपना मात्र हो । अब रह्यो गणतन्त्र यो पनि जसरी आएको हो त्यसरी नै जानेछ ।

म्याद पुगेर अवसान भएको संसद् पुनस्र्थापना हुन सक्छ भने नारायणहिटी दरबारबाट नागार्जुन दरबारमा सरेको राजतन्त्र पुनः नफर्कला त ? बेलायतमा संसद् पुनस्र्थापना भएको १२ वर्षपछि राजतन्त्र फर्किएजस्तै नेपालमा राजतन्त्र फर्कन सक्छ । समय, परिस्थिति र दलहरूको असफलताले नै नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको पुनरागमन निश्चितजस्तै हुन गएको छ ।

एमाले र माओवादी (केन्द्र) को आलोपालो सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भद्र सहमति अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेर अभद्र व्यवहारमा टुंगिएजस्तै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सत्ता हस्तान्तरण भद्र सहमति पनि अभद्रता नै टुंगिन सक्छ । ओलीको बाटोमा प्रचण्ड हिँडे झै‌‌‌ प्रचण्डको बाटोमा देउवा हिँड्नेछन् । निमको बोटमा आँप कहिल्यै फल्दैन भनेजस्तै अविश्वासको जगमा विश्वासको महल कहिल्यै खडा हुन सक्दैन ।

अब स्थानीय निकायको संख्या किटान र सिमाना हेरफेरको प्रस्तावबाटै यो व्यवस्था परिवर्तन हुनेछ । गत महिना रसुवाको धुन्चेमा प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिलाई पिटेर लखेटी त्यहाँका जनताले अस्पताल भर्ना हुन पारेका र प्रमुख तीन दलका प्रतिनिधिलाई जिल्ला प्रवेश निषेध गरेको खबर छ । यो सुरुआतको ट्रेलर मात्र हो । साउन मसान्तमा स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन पेस गरेको भए भदौ १ बाटै देशभर आन्दोलन र नारा–जुलुस हुने थियो । आयोगको म्याद थपले यो खड्को केही समय टरेको छ ।

प्रचण्ड सरकारले चीन र भारतमा विशेष दूत पठाएर राजनीतिक परिस्थिति लठ्याउन खोजेका मात्र हुन् । अब सूर्यलाई हत्केलाले छेकेर कति दिन ढाक्न सकिएला ? अब सडकमा नारा, जुलुस र तोडफोडबाट हैन, संवैधानिक विफलताले नै वर्तमान गणतन्त्र व्यवस्थाको अन्त्य हुने सम्भावना देखा परेको छ ।

समय बलवान् छ । समयको अगाडि कसैको केही लाग्दैन । नेपालको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन हुने संकेत देखा परेका छन् । चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीले नेपालमा स्थिरता भए सघाउन सजिलो (कृष्णबहादुर महरासँगको भेटमा) र भारतका प्रधानामन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘स्थिरता र विकासमा सहयोग (विमलेन्द्र निधिसँगको भेटमा) भनेका छन् ।

नेपलामा स्थिरता भनेको अन्तरिम संविधानभन्दा अगाडिको अवस्था अर्थात् संवैधानिक वा सेरिमोनियल राजतन्त्र, संसदीय प्रजातन्त्र, हिन्दु राज्य, पाँच विकास क्षेत्र, ७५ जिल्ला र चार हजार गाविस, नपाको व्यवस्था हुँदैन स्थिरताको कल्पना नै गर्न सकिन्न ।

वर्तमान खिचडीतन्त्र न संसदीय र राष्ट्रपतीय व्यवस्था यो प्रमुख तीन दलीय नेताको सहमतिको आधारमा चल्ने व्यवस्था भएको छ । नेपालमा अहिले मियोविनाको दाइँ भइरहेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरू स्वच्छन्द पाराले सञ्चालित भएका छन् । सबैलाई अधिकार चाहिएको छ, कर्तव्यको कही ख्याल छैन ।

संविधानसभामा ६०१ जना सदस्य रूपान्तरित संसद्को पनि सदस्य भएका छन् । तिनमा २४० जना बालिग मताधिकारका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र ३६१ जना समानुपातिकको नाममा नेता, नातागोता, आसेपासे, चन्दादाता र अन्य भएको सबैलाई थाहा छ । त्यसैले ९० प्रतिशत संविधानसभाका सदस्यले भोट हाली संविधान जारी भएको सात दिनमा संशोधन गर्नुपरर्‍यो ।

साँच्चिकै जनप्रतिनिधित्व भएको भए संविधानको यो हाल हुने थिएन । यो संविधान तीनदलीय सिन्डिकेटले जारी गरेको र वाधा–अड्काउ फुकाउने नाममा अन्तरिम संविधानमा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सुम्पिएजस्तै अहिलेको संविधानमा पनि संविधान मिच्नको लागि ओली सरकारले बाधा–अड्काउ फुकाउने धारा जारी गरेको छ ।

घटना, परिस्थिति र छिमेकी देशहरूको सुझावका आधारमा संविधानको यही बाधा–अड्काउ फुकाउन धारा प्रयोग गरेर नेपालको संविधानमा जनताको चाहना र इच्छाअनुसार परिवर्तन हुनेछ । अब सडकमा नारा, जुलुस र तोडफोडबाट हैन, संवैधानिक विफलताले नै वर्तमान गणतन्त्र व्यवस्थाको अन्त्य हुने सम्भावना देखा परेको छ ।