आईएनजीओ नियन्त्रण

गृह मन्त्रालयले तीन वर्षमा दोस्रोपटक खासगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा सहभागी नहुन र अन्तर्राष्ट्रिय गैससका निमन्त्रणामा आफ्नो क्षेत्र छोडी अन्यत्र वा विदेश नजान निर्देशन दिएको छ । झट्ट हेर्दा सरकार प्रजिअहरू अन्य कुनै बाह्य स्वार्थबाट प्रभावित नहोऊन् भन्ने चाहना सरकारले राखेको देखिन्छ, तर यो निर्णय एउटा सतही तथा अर्थहीन प्रयोजनबाट जन्मिएको पनि त्यत्तिकै स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा दाता र गैरसरकारी संस्थाको उपस्थिति अनि त्यसमा न्यायाधीशहरूको सहभागिता रहिआएको छ । त्यस्तै सिंहदरबारभित्रका महŒवपूर्ण मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र महत्वपूर्ण दाताहरूबाट समर्थित परियोजनाका कार्यालयहरू छन् ।

कतिपय अवस्थामा मुलुकको हितविपरीत केही उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीहरूले तिनै दाताहरूको निमन्त्रणामा विदेश गई कतिपय सहमति, समझदारी तथा अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरी मुलुकलाई बाध्यात्मक परिस्थितिमा धकेलेका छन् । नेपाल विगत केही वर्षहरूमा दातामुखी भएको मात्र होइन, दाताहरूले सर्वोच्च अदालतका फैसलादेखि कानुन र नीति निर्माणलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभावित गरेका छन् ।

पहिलो संविधानसभाको राज्यव्यवस्था समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई चार्टर्ड हवाईजहाजमा बाहिर लगी राज्य व्यवस्थापनबारे एउटा विदेशी दातृ निकायले सांसद्हरूलाई ठूलो पाठ पढाएको थियो र आकर्षक भत्तासमेत बुझाएको थियो ।

नेपालको संविधान निर्माणमा दुवै संविधानसभाभित्र गहन छलफल र बहस कहिल्यै भएन, तर दाता र सांसद् तथा दलका नेताहरूबीचका अन्तरक्रियाको संख्या नगण्यजस्तै थियो । यी सबै गतिविधिबाट न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका स्वामित्व र भूमिका एक किसिमले दाताहरूकै हातमा पुगेका छन् ।

अर्कोतिर युरोपेली संघलगायत महत्वपूर्ण दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैससले ठूलो रकम गैरसरकारी ‘एक्टर’ खर्च गर्ने निर्णय लिएका छन्, जसलाई सरकारले परिवर्तन गरेको छैन, चुनौतीसम्म दिन सकेको छैन ।

यस अवस्थामा के प्रजिअहरूलाई त्यस्ता कार्यक्रममा नजान निर्देशन दिएर आईएनजीओ, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँगको राजनीतिक तथा प्रशासनिक साँठगाँठ अनि त्यसको अपारदर्शी शैलीलाई नियन्त्रित गर्न सकिएला ? राज्य कमजोर हुँदा बाह्य शक्तिहरूको चलखेल बढ्न जान्छ र बाह्य शक्तिका विविध अनुहारहरूमा दातृ निकाय तथा आईएनजीओ पनि पर्छन् ।

नेपालमा दुई सयभन्दा बढी आईएनजीओ उपस्थित छन् । त्यसमा केही पक्कै पनि स्वीकृत मापदण्डभित्र रही कार्यरत होलान् तर अधिकांश धर्म परिवर्तनदेखि जातीय र विखण्डनवादी राजनीतिका अभिभावक र त्यसका चन्दादातासमेत बनेको तथ्य सरकारसमक्ष छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले कठोर कदम उठाउनु आवश्यक छ ।

तर प्रजिअलाई एउटा निर्देशन दिएर उसले आफ्नो कमजोर मनोबलमात्र प्रदर्शन गरेको छ । दाता र आईएनजीओहरू अनि उनीहरूका साझेदार स्थानीय एनजीओहरूले कुनकुन सर्तमा काम गर्न पाउँछन् अनि उनीहरूको पारदर्शितासँगै विश्वसनीय सार्वजनिक र पारदर्शी अडिट नभएसम्म यो विकृति रोक्न सकिन्न ।

आईएनजीओहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने कानुन र प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण भएमा मात्र सरकार यसबारे गम्भीर भएको मानिनेछ ।