अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ डिस्कोर्स

केपी ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमन र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनसँगै भिन्न-भिन्न ढंगले फेरि एकपटक नेपाल-भारत, नेपाल-चीन र भारत-चीन सम्बन्धलाई प्रभावित तुल्याउन नेपालको ल्यान्डलिंक रिलेसन नेपाल-भारत-चीन सम्बन्धबारे बहस सुरु भएको छ ।

यही बीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना विशेष दूतका रूपमा दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई चीन र भारत पठाएसँगै प्रधानमन्त्रीको रूपमा एकजनाको बहिर्गमन र अर्कोको आगमनको विषयलाई सामान्यकृत मात्र नभएर राजनीतिक वृत्तबाटै राष्ट्रवादी र विकासमुखी सामाजिक-राजनीतिक रङसँगै जनचासोको रंगमञ्चमा यो विषय उत्रिएको छ । यसलाई नयाँ राजनीतिक डिस्कोर्सको रूपमा लिन वाञ्छनीय हुन्छ ।

यसलाई अमूक व्यक्तिको नेतृत्वको सरकारको मात्र खपत र प्रचारको विषयको रूपमा होइन, नेपाल र नेपालीको साझा हितको लागि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा उठेको निर्विकल्प विषयको रूपमा लिन जरुरी छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुछिने नेपाल-भारत वा नेपाल-चीन सम्बन्धको अन्तरवस्तुसँग जोडिएर उब्जिने असंगठित जनआवाजलाई संगठित ढंगले ग्रहण गर्न आवश्यक छ । उचित र मननयोग्य जनआवाजलाई स्थान दिनु र अनुचितलाई डस्टविनमा फ्याँक्नु स्थापित द्विदेशीय सम्बन्धमा मर्यादासंगत हुन्छ ।

वर्तमान नाटकीय ढंगको राजनीतिक सहकार्यको अभ्यासबाट विश्वासिलो जनमत तयार हुन सकेको छैन । अर्कोतिर यसले ग्राह्य बाह्य परिस्थिति र आन्तरिक जीवनको बनोटमा समेत मुखर भएको सहकार्य, संगति, समर्पण र निष्ठालाई तिलाञ्जली दिएको छ, सुरक्षित महसुस गरिएको आफ्नै घरको आग्लो इमान-जवानपूर्वक उभिने कतिपय माथि बजारेर घर बाहिर्‍याउने काम भएको छ ।

यसर्थ, निवर्तमान वा वर्तमान सरकारको सन्दर्भमा यसको गुण र भूमिकाको बखानभित्र यस्तो प्रकृति आधारित यो गठबन्धन र उस्तो प्रकृति आधारित त्यो गठबन्धनको भनेर भन्ने पक्षमा सचेत दुनियाँ अल्मलिँदैन । तथापि, एउटा सच्चाइ के हो भने निवर्तमान र वर्तमान सरकार निर्माण र गन्तव्य चयनका सन्दर्भमा भीडमा हराएको बालकले अभिभावकलाई खोजे झैं गरी ‘राष्ट्रवाद’ खोजिँदै छ ।

निवर्तमान र वर्तमान सरकारबीच अद्यपि जारी सहकार्यको सम्भावना वा जटिलताका सन्दर्भमा यसैलाई लिएर संविधान कार्यान्वयनसँग अन्तरसम्बन्धित राजनीतिक विषयवस्तुलाई तौल-मोल गर्ने कार्य भइरहेको छ । एकातिर यो ‘राष्ट्रवाद’ विगतको क्रान्तिकारी उग्रतामा प्रकट हुने ‘राष्ट्रवादी’ स्वरग्रन्थिहरूका रूपमा बिम्बित ‘राष्ट्रवाद’ को एउटा भिन्न अनुहार हुने हो कि भन्ने खतरा छ भने अर्कोतिर यो ‘राष्ट्रवाद’ यान्त्रिक उपकरण बिग्रिएको वाद्यवादनबाट उत्पन्न स्वरकम्पनको रूपमा थलिने हो कि भन्ने खतरा पनि छ । यसको यथेष्ट निक्र्योलविना ‘राष्ट्रवाद’ जस्तो साझा र सर्वस्वीकार्य विषयवस्तुलाई परस्पर आरोप-प्रत्यारोपको विषय मात्र बनाइनु हुँदैन । यसमा कसैको सहमति, विमति र आपत्तिको कुरा सर्तानुरूप रहनु हुँदैन ।

आजको हकमा राज्यको लोभलाग्दो उपस्थिति भनेको संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा वस्तुपरक योजनाको तर्जुमा र आधारभूत तहका जनतालाई अनुभूति हुने सामाज विकासको उद्घोष र कार्यारम्भ हो । निवर्तमान सरकारको पालामा यो कुरा अपत्यारिलो ढंगले सतहमै ओर्लियो । कार्यारम्भ हुन नसके पनि विकासमुखी बहस छताछुल्ल भयो ।

परिणाममाथि विभिन्न ढंगले अनुमान लगाउन सकिन्छ, तर व्यवहार र जीवन निरसता पैदा गर्ने नेपाली राजनीति अब यसबाट टाढिन सक्दैन । जनसमृद्धिसँग जोडिएको विकासमुखी राजनीतिक बहस यहाँबाट आरम्भ भयो । योभन्दा पनि बढी ‘राष्ट्रवादी’ अस्त्रको रूपमा एउटा जनधारणा जबर्जस्त विकास भयो । विकसित यो जनधारणमा हाम्रा दुवै छिमेक मुछिए, आकर्षित भए । सत्य हो अथवा मिथ्या ! समयले निधो गर्ला । तथापि, अतिरञ्जनापूर्ण ढंगले यसलाई प्रचार-प्रसारको विषय बनाइएको छ । यसमाथि ध्यान पुग्न र वस्तुस्थितिको निक्र्योल हुन जरुरी छ ।

दलीय व्यवस्थामा एउटा राजनीतिक शक्ति सत्तामा उक्लिनु र अर्को उत्रिनु सामान्य हो । अथवा स्थापित विधिको व्यवस्थापनभित्र राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिहरूको बहिर्गमन-आगमनजस्ता घटना प्राकृतिक नियति हो । विधि, यसको प्रयोग र विकासको अनिवार्यउपज हो । लोकतन्त्रले छोइरहने आफैंमा यसको आकर्षक सत्य हो । जनमतको लागि जनतासँग घोषणापत्रमार्फत गरिएको कबोलका आधारमा दलीय स्वार्थले सत्ताचक्र हुने कुरा स्वाभाविक हो, जसलाई एकदमै सहज मान्न वा भन्न सकिन्छ ।

लोकतन्त्रका पक्षपोषक लोकतान्त्रिक शक्ति नामधारी राजनीतिक शक्ति नै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कमजोर छन् कि भन्ने आभास हुन गएको छ । लोकतन्त्रका नाममा, लोकतान्त्रिक आडबलमा देखिएका लोकतान्त्रिक शक्तिद्वारा नै लोकतन्त्र मास्ने खेलभित्र राजनीतिक दाउपेच र जोडघटाउले काम गरेको छ कि ! भन्ने दुर्गन्धले पनि परिस्थिति प्रदूषित बनाइरहेको छ ।

एउटा खास बेलामा खास मनोविज्ञानबाट अभिप्रेरित हाम्रो बालपन, बालाभ्यास र बालहठका साथ सरकार गठन र विघटन भइरहने कुरामा ‘नेपाल-भारत सम्बन्ध’ एकाएक थोपरिए झैं गरी किन ओइरिने गर्छ ? यहाँ होस् वा त्यहाँ, आन्तरिक राजनीतिक जीवनको गठनको हिसाबले राजनीतिक कर्म र धर्म निर्वाहपूर्व नै जनस्तरबाट स्थापित नेपाल-भारत सम्बन्ध, प्रदूषित राजनीतिक खेलका कारण यदाकदा भावनात्मक रूपमै किन चोइटिन पुग्छ ?

परस्पर बढ्दो अविश्वास वा विश्वासमा क्रमशः दरार आएजस्तो किन देखिन्छ ? आफूअनुकूल राजनीतिक गतिविधि सम्पन्न गर्नदेखि लिएर दलीय सत्ता वा राजकीय सत्ता प्राप्तिको आन्तरिक लडाइँमा समेत ‘नेपाल-भारत सम्बन्ध’ यदाकदा किन बढी प्रयोग हुन्छ ? सत्तामा पुगेपछि ‘नेपाल-भारत सम्बन्ध’ सँग अन्तरसम्बन्धित विषयकेन्द्रित तमाम मुद्दा र मुद्रा भाँडिएर किन दूरी बन्दै र बढ्दै गएको भान पर्छ ?

रणनीतिक उपाय जे-जस्ता भए पनि सत्ताप्राप्तिको लडाइँ लड्ने कुरा राजनीतिक दलका लागि एकमात्र सर्त हो । यसमा नेपाल र नेपाली जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने यो वा त्यो शक्तिबाट मात्र ‘नेपाल-भारत सम्बन्ध’ को एकोहोरो दोहन भएको छ । ‘नेपाल-भारत सम्बन्ध’ को अब्बल र चातुर्य वकालतभित्र सत्ता प्राप्तिको लागि मात्र यसलाई भर्‍याङ बनाइएको छ । समकक्षीबाट पनि यो प्रयोग भएको थियो वा छ त ? कि हामी मात्र जुठोपुरोमा आफ्नो मृगतृष्णा मेट्ने साधक बनेका छौँ ? के हो ‘नेपाल-भारत सम्बन्ध’ ? बहकाइँदै आएको ‘नेपाल-भारत सम्बन्ध’ र प्रयोगका सन्दर्भमा हाम्रा अभ्यास र अहिले प्रकट भएका विषय धेरै छन् ।

अहिलेसम्मका सम्पूर्ण घटनाक्रममा आफ्नो सत्ता प्राप्तिपूर्वको अवस्था र सत्ता प्राप्तिपछिको उपस्थितिको सिंहावलोकन गर्न र अन्तरदलीय स्वार्थबाट प्रेरित राजनीतिक वृत्तचित्रभित्रका आन्तरिक मामिलामा द्विदेशीय सम्बन्ध र यसको प्रागैतिहासिककालीन मर्म नगिजोल्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हुन्छ । कहिलेकाहीँ मित्रताको समदूरीलाई घरेलु जीवनमा प्रभावकारी उपस्थितिको लागि निम्त्याइँदा त्यही अति मित्रमिलनको क्षण/सम्बन्ध कालान्तरमा खतिमा रूपान्तरण भएको र कटु आलोचनाको घेरामा परेको कुरालाई समेत गम्भीरताका साथ हेक्का राख्न जरुरी छ ।

राजनीतिमा राष्ट्रवादको कुरा गर्ने कुनै खास अर्थ, खास मौसम, अग्र वा पाश्र्व सर्त र व्यक्तिकेन्द्रित अभीष्टता मात्र हुन्न भन्ने हो भने नेपाली राजनीतिले यहीँबाट एउटा सर्वस्वीकार्य संकल्पका साथ आगे बढ्नुपर्छ । स्वाधीन विरासतप्रति आवश्यक गर्वबोध गर्दै स्वाधीन-समृद्धिको एउटा साझा परिकल्पना, राष्ट्रवादको स्थापित परिभाषा र मूल्य-मान्यताको जगमा सबैले होमिन सक्नुपर्छ ।

धुकधुकीविनाको कुनै जीवन हुँदैन । राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादविना राष्ट्रिय पहिचान बोकेको कुनै राजनीति शक्ति र यसको नेतृत्वदायी भूमिकामा आसीन कुनै व्यक्ति हुँदैन । यो सच्चाई बिम्बित नेपाली राजनीतिमा उघ्रने राष्ट्रवादसामु बेलाबेला ‘नेपाल-भारत सम्बन्ध’ किन हाउगुजी बनेर देखा पर्छ ? धेरै केही होइन, लाज ढाक्ने सर्तमै सीमित रहेर यसको प्रारम्भिक पक्षउपर कुरा गर्ने हो भने कसैका लागि पनि यो अवस्था देखिनु हुँदैन । यस्तो जीवन्त, स्वाधीन र सार्वभौम मुद्दामा कुनै पनि नेपाली राजनीतिक विचार, शक्ति वा व्यक्ति एकापसमा बाँडिनु वा भाँडिनु हुँदैन ।

वर्तमान सरकारले आफ्ना विशेष दूतमार्फत आफूहरूलाई सम्पूर्ण रूपले विश्वास गर्न र सहकार्यमा निर्धक्कसाथ दिन समकक्षीय भेटघाट सम्पन्न गरेका छन् । कार्यकारी प्रमुखहरूसँगकै सम्मानपूर्वक भेटघाट गरेका छन् । भेटसंवादका क्रममा आफ्नो कुरा पुर्‍याएका छन् । उच्चस्तरीय भेटघाटलाई नजिक्याउन प्रयत्न गरेका छन् । भेटघाट मात्र उत्पात ठूलो कुरा होइन । तर, निसन्देह नै आफैंमा यो राम्रो काम हो । संस्थागत रूपमै यसको थालनी भएको छ । यद्यपि, सम्बन्ध एकोहोरो मात्र सुध्रिएको हो कि दोहोरो नै ?

यसमा मर्यादापूर्ण ढंगले एकार्काबीच ओहोरी-दोहोरी हुन्छ कि हुन्न ? उत्तर छैन । समयले जबाफ देला । तर पनि भन्न के सकिन्छ भने यो राम्रो कामको निरन्तरता विद्यमान सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको घोषित बहिर्गमनको समय, समयान्तराल र यसपछि पनि रहन्छ कि रहँदैन ? कि ! वर्तमान सरकार गठनसँगै घोषित फेरबदलको समयमा ‘नेपाल-भारत सम्बन्ध यसरी नै प्रभावित हुन पुग्छ ? यसबाट निक्लने परिणामले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? त्यसबेला आज प्राप्त राजनीतिक वस्तुपरिस्थितिको निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न नेपाली जनताले के पाउँछन् ? प्राप्त संवैधानिक लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरण कसरी हुन्छ ? यसको लागि हाम्रो आफ्नो सक्रियता र बाह्य पक्षको सहयोग कसरी मुखर हुन्छ ? राजनीतिक परकम्पन कसरी विकास हुन्छन् ? पूर्णतः हेर्न बाँकी नै छ ।

विनाशकारी भूकम्पले सिर्जना गरेको महाविपत्तिको बेलामा सहयोगको नाममा होस् वा अन्य कुनै खास बेलामा, सहयोगका लागि अघोषित रणनीतिक योजनाका साथ प्रतिस्पर्धा झैं गरी नेपाली भूमिका उत्रिएका दुवै मित्रराष्ट्रका लागि पनि नेपाली भूराजनीतिक संवेदनशीलता बढेर गएको छ । सुरक्षा चासो र सामरिक स्वार्थ पनि विषयकेन्द्रित भएको देखिन्छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक लडाइँको यो पछिल्लो कालखण्डमा विकसित विद्यमान राजनीतिका लागि एउटै मात्र लालसा सर्वत्र देखिन्छ-प्राप्त राजनीतिक एवं संवैधानिक व्यवस्था दरिन पाउँछ कि पाउँदैन ? र, चीन-नेपाल-भारतबीच रहेर अर्थतन्त्र निर्माण र विकासको दृष्टिकोणले नेपालले त्रिपक्षीय आर्थिक करिडोर अघि बढाउन सक्छ कि सक्दैन ?

नेपालले आफूलाई भरपर्दो मियोको रूपमा उभ्याएर त्रिपक्षीय आर्थिक करिडोर अघि बढाउन सकेन भने तत्काल सामाजिक-आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने प्रशस्त आधार हामीकहाँ छैन । फलतः थलिएका थुप्रै जनाकांक्षा र चुलिएका बग्रेल्ती समस्या चिन्न र चिर्न सके पनि यसको यथोचित सम्बोधन र व्यवस्थापन हामी आफैं मात्र गर्न सक्दैनौं । प्रकारान्तरमा राजनीतिक विश्वासको संकटमा तैरन बाध्य हुनेछौं ।

यता, नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र नेपाललाई आर्थिक सहयोग, सुरक्षा निकायलाई सहयोग, नेपालसँगको व्यापार तथा पारवहन, भौतिक निर्माण र पूर्वाधार विकास, ऊर्जा विकास, सडक तथा रेलमार्ग विकास एवं विस्तारलगायत क्षेत्रमा प्रकट भावाशयभित्र भारत र चीनका आआफ्नै रणनीतिक स्वार्थ देखिन्छन् । आफ्नो सामरिक शक्तिकेन्द्र निर्माणसँग यी वरव्यवहार जोडिएका देखिन्छन् ।

मूलतः अतुल्य प्राकृतिक स्रोत-साधानका कारण दक्षिण एसियामा नवोदित शक्तिराष्ट्रका रूपमा उदाउँदा राष्ट्र हाम्रा सन्निकट छिमेकमा छन् । विनाशकारी भूकम्पले सिर्जना गरेको महाविपत्तिको बेलामा सहयोगको नाममा होस् वा अन्य कुनै खास बेलामा, सहयोगका लागि अघोषित रणनीतिक योजनाका साथ प्रतिस्पर्धा झैं गरी नेपाली भूमिका उत्रिएका दुवै मित्रराष्ट्रका लागि पनि नेपाली भूराजनीतिक संवेदनशीलता बढेर गएको छ । सुरक्षा चासो र सामरिक स्वार्थ पनि विषयकेन्द्रित भएको देखिन्छ ।

कूटनीतिक भाषा र शैलीमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति र वरव्यवहार जे-जसरी प्रकट भए पनि सामारिक, व्यापारिक र सांस्कृतिक आदि हिसाबले दुवैका आआफ्ना स्वार्थ छन् । दुवै शक्ति नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायम गरी एकअर्काविरुद्ध उपयोग गर्न चाहन्छन् । यसको लागि आफ्नो प्रभाव विस्तार नभए अन्य दूरदराजका देशको प्रभाव न्यून गरी आफ्नाविरुद्ध कुनै पनि शक्तिराष्ट्र प्रयोग नहोस् भन्ने चाहन्छन् ।

यद्यपि, हाम्राविरुद्ध उनीहरू आइलागिहाल्ने अवस्था पनि छैन । हामी जाइलाग्नुपर्ने अवस्था र सामर्थ पनि हामीकहाँ छैन । हाम्रा लागि चीन आफ्नो भरपर्दो व्यापारिक साझेदार शक्तिबाट टाढिन चाहँदैन । बजार विस्तारको मार्गबाट यु-टर्न हुन चाहँदैन । एउटा भिन्न शक्तिकेन्द्रमा रूपमा आफूलाई उभ्याउन उद्यत् भारत-चीनको यही नीतिमार्फत पनि मित्रताको डोरलाई कसिलो बनाउन चाहन्छ ।

हाम्रा दुवै छिमेकीको रणनीतिक सफलताको यो मिलनबिन्दु उदाहरणीय छ । परिस्थितिको यही जटिलताबाट सचेत हामी नेपालीले आफ्नो हित, रक्षा र सम्मानको पक्ष हेर्ने हो । यो वस्तुगत पक्ष हो र स्वाभाविक पनि हो । यसलाई हाम्रोविरुद्धको स्वार्थपूर्ण कदम हो भनेर बुझ्न आवश्यक छैन । हामी पनि यस्तै परिवेशमा भएका थियौं भने यस्तै-यस्तै गथ्र्यौं होला ! यसलाई अन्यथा लिन र बुझ्न हुन्न ।

बरु, अब हामीले आफूलाई कहाँ उभ्याउँछौं- त्यो ठूलो कुरा हो, हाम्रो स्वविवेक र तजविजको कुरा हो । समान तहको सम्बन्ध निर्धारण आजको आवश्यकता हो । यो आफैंमा आत्मसम्मान र स्वाभिमानको कुरा हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, खासगरी नेपाल-भारत सम्बन्ध हाम्रो स्वेच्छिक र स्वेच्छिक छनोटको विषय होइन । कुनै पनि मूल्यमा यसको विकल्प चाहर्न सकिन्न । वैकल्पिक मित्र खोजिने वस्तु पनि होइन । मित्रताको लागि प्रकृतिप्रदत्त यस विरासतमा एउटाको विकल्प अर्को हुन सक्दैन । नेपालको हकमा दिल्लीले के बोल्छ र यसउपर बेइजिङले के प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने मूल शब्दाशयबाट नेपाल नीति बन्ने नेपालको एउटा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छ ।

नेपालसँगको सम्बन्ध विकासमा यसको आफ्नै रुचि-अभिरुचि छ । हुनु स्वाभाविक हो । परोक्ष पश्चिमा लगानीमार्फत वकालतको स्वदेशी मञ्च पाइरहेका नेपांग्रेजी विद्वान्हरूबाट च्याँखेदाउमा कहिलेकाहीं एकको विकल्प अर्को सुझाउन खोजिन्छ, धृष्टता गरिन्छ । यो कुरा किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । बरु, मित्रहरूको बढ्दो सैन्यसुरक्षा सहयोगको चासो र मनचाहे क्षेत्रमा बढ्दो अनियमित आर्थिक सहयोगका नाममा ओइरिएको लगानीप्रति हामी सजग हुन वाञ्छनीय होला...।