डेढ अर्बको लगानी बालुवामा पानी

डेढ अर्बको लगानी बालुवामा पानी

सिन्धुलीः गत वर्ष वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पयता सिन्धुलीमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले मात्र झन्डै डेढ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गर्ने भएका छन् ।

भूकम्पबाट ध्वस्त संरचना र भूकम्पपीडितका लागि भन्दै जिल्लामा विभिन्न सातवटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र २५ भन्दा बढी राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न लागेका हुन् ।

उनीहरूले जिल्लाका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्नका लागि आफ्नो वार्षिक योजनासहितको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेअनुसार यस्तो खर्च गर्न लागिएको हो । जिल्लामा वल्र्ड भिजन, प्लान नेपाल, फिनान चर्ज, जेएसआई रिसर्च एन्ड ट्रेनिङको परियोजना, द एसिया फाउन्डेसन, जपाइगो कर्पोरेसन नेपाल, सम्दो भविष्य, कालितास नेपाल, कन्सल्ड वल वाइड, निक्स साइन्स फाउन्डेसन इन्टरनेसनल, सिड्स इन्टरनेसनललगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले भूकम्पपीडितलाई लक्षित गरी विभिन्न काम गर्न भन्दै ५७ करोडभन्दा बढी बजेट परिचालन गर्न जिल्ला विकास समितिमार्फत स्विकृति लिएका छन् ।

यस्तै जिल्ला तहका तथा जिल्लाबाहिरका २५ भन्दा बढी गैरसरकारी संघसंस्थाले झन्डै ७० करोड रुपैयाँबराबरको खर्च सिलिङसहितका भूकम्प प्रभावितहरूका लागि कार्यक्रम लिएर आएका छन् । यसबाहेक अन्य विभिन्न व्यक्ति तथा समूहहरूले १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी परिचालन गर्ने गरी जिल्ला विकास समितिमार्फत स्विकृति लिएको जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीका गैरसरकारी समन्वय एकाइका प्रमुख मुकेश तामाङले बताए ।

तामाङका अनुसार जिल्लामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सातदेखि दस करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरी योजना बनाएका छन् । यस्तै राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरूले कम्तीमा ९ लाख रुपैयाँदेखि तिन करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृत गराएका छन् । ‘जिल्लामा सबभन्दा बढी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सहकार्यमा द एसिया फाउन्डेसनले ८ करोड ८१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने अनुमति पाएको छ ।

कन्सल्ड वल्ड वाइडले ७ करोड रुपैयाँ एक वर्षमा खर्च गर्ने गरी स्वीकृति लिएको छ । जिल्लाका हत्पते र रानीवास गाविसमा मात्र समुदाय अवधारणासहितको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न फाउन्डेसनले स्वीकृति लिएको छ’, उनले भने । जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा सरसफाइ, जीविकोपार्जन, संरक्षण तथा विपत् न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी आफ्नो बजेटसहितको कार्यक्रम स्वीकृत गराएको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले भूकम्प प्रभावितहरूका लागि लक्षित गर्दै कार्यक्रम ल्याए पनि अधिकांश रकम उनीहरू आफैंले फिर्ता लैजाने निश्चितजस्तै भएको जिल्लास्थित सरोकारवालाहरू बताउँछन् । जिल्लामा अनुमति लिएका संघसंस्थाहरूले खर्च विवरण पनि सार्वजनिक गर्न मानेका छैनन् ।

यस्तै फिनानले ५ करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘फिनानले जिल्लाको कल्पवृक्ष, महेन्द्रझ्याडी, पीपलमाढी, बस्तीपुरलगायत सातवटा गाविसमा ८६ वटा अन्तरिम सिकाइ केन्द्र र १ सय ३६ वटा शौचालय निर्माण गर्ने जनाएको छ । सोहीअनुसार जिल्ला विकास समिति तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग अुनमति लिएको छ’, तामाङले भने ।

उक्त रकम नाभी मलमदेखि मातृत्व सेवालाई सुदृढ गर्ने कार्यक्रमका साथै भूकम्प प्रभावितहरूका लागि निजी आवास निर्माण गर्ने र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्नेसम्मका कार्यक्रममा खर्च गरिने जनाइएको छ । तर यस्तो रकम प्रायः तालिम, गोष्ठी, छलफल र अध्ययनमा मात्रै सकिने देखिएको छ । ‘यसरी स्वीकृति लिएका संघसंस्थाहरूले भूकम्प गएबाटै खर्च गर्न थालेको भए पनि हालसम्म कति खर्च भएको छ भन्ने एकिन छैन । तर स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार प्रायः सबै संघसंस्थाको प्लानिङमा धेरैजसो कर्मचारी भर्ना, तालिम तथा गोष्ठीमै विनियोजित रकमको ७० प्रतिशतसम्म खर्च हुने देखिन्छ’, उनले भने ।

कार्यक्रममा जिल्ला तथा केन्द्र तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन, उनीहरूलाई तालिम र गोष्ठी प्रदान गर्दा उपलब्धि भने शून्यजस्तै हुने आरोप लाग्न थालेको छ ।
जिल्लाका हत्पते र रानीबास गाविसमा मात्र खर्च गर्नेगरी द एसिया फाउन्डेसनले ८ करोड ८१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने अनुमति पाएकोमा उसका सबै कार्यक्रम तालिम र गोष्ठीमात्र रहेको बताइएको छ ।

जिल्लामा खर्च गर्न आएका कतिपय संस्थाले कुनै पनि सरकारी निकायको स्वीकृति लिएका छैनन् । यसरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले भूकम्प प्रभावितहरूका लागि लक्षित गर्दै कार्यक्रम ल्याए पनि अधिकांश रकम उनीहरू आफैंले फिर्ता लैजाने निश्चितजस्तै भएको जिल्लास्थित सरोकारवालाहरू बताउँछन् । जिल्लामा अनुमति लिएका संघसंस्थाहरूले खर्च विवरण पनि सार्वजनिक गर्न मानेका छैनन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.