छोरीले आमाको नाममा नागरिकता पाइनन्

बाँकेः बागेश्वरीको दीपक इङ्लिस मिडियम स्कुल खजुराबाट २०७१ साल एसएलसी गरेकी १९ वर्षीया रुथ घर्तीमगरका पिता लोकराज घर्तीको १५ वर्षअघि भारतमा निधन भयो ।

स्थानीय अरुणोदय बोर्डिङ हाइस्कुलमा अध्यापन गराउने रुथलाई नागरिकता नहुदा समस्या भएको छ । ‘पढ्न, जागिर खान जहाँ जादा पनि नागरिकता खोज्छ’, रुथले भनिन्, ‘मेरो नागरिकता नै प्रशासनले बनाइदिएको छैन । नागरिकता नहुँदा पढ्न र जागिर खानबाट समेत बञ्चित हुनेभएँ ।’ 

कमला घर्ती छोरीको नागरिकता बनाउन धेरै पटक  प्रशासन कार्यालय पुगिन तर छोरीको नागरिकता बनाउनन सकेकी छैनन् ।

‘आमाको नाम हुन्छ भन्छन्, मैले त छोरीको नागरिकता बनाउन सकिन्’, कमलाले भनिन्, ‘दर्जनौ पटक सिडिओ कार्यालय गएँ, जिल्ला प्रहरीदेखि इलाका प्रहरी कार्यालय धनौलीसम्म पुगेँ तर केही लागेन ।’

धेरै प्रयास गर्दा पनि छोरीको नागरिकता बनाउन नसकेकोमा निराश हुदै कमलाले  कानुनी बाटो अपनाउने सुनाइन । ‘अब अदालतसम्म पनि जान्छु,’ उनले भनिन्, ‘अदालतले छोरीलाई नागरिकता दिलाउँछ कि ?’

बागेश्वरी –२ खजुराको एक नम्बर बजारमा चिया पसल सञ्चालन गर्दै आएकी कमलाले छोरीको नागरिकता बनाउन प्रशासन पुग्दा कर्मचारीको अपशब्द सुन्नु परेको दुखेसो पोखिन ।

बाँकेमा जिल्लामा नै पुनरावेदन आदालतले आमाको नाममा नागरिकता उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले आदेश दिएपछि आमाको नाममा नागरिकता वितरण भएका उदाहरण समेत छन् ।

बागेश्वरी कै बर्षा शर्माले आमाको नाम नागरिकता पाएकी छन् । अधिवक्ता  सुनिल श्रेष्ठले रुथ घर्तीले नागरिकता नपाउनु दुःखद् भएको बताए । कमलाले नागरिकता नपाउनुको कारण माग गर्दै सूचना आयोगसँग सूचना माग समेत गरेकी छन् ।

रुथको सम्बन्धमा कुरा गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थले अहिलेको अवस्थामा बाबु स्वदेशी प्रमाणित भएको र  आमाको वंशजको नागरिकता भएको अवस्थामा आमाको नाममा नागरिकता दिन सकिने बताए । उनले रुथको केसमा भने बाबुको प्रमाण पेश गर्न नसकेको कारण नागरिकता रोकिएको बताए ।

‘बाबु स्वदेशी भएको प्रमाण पेश गरेमा उनले नागरिकता पाउछिन्,’ प्रजिअ पन्थले भने, ‘नागरिकता नदिएको होइन, कागजपत्र नपुगेर रोकिएको हो ।’

कमला भने सबै कागजजात पुग्दा समेत नागरिकता नपाएको गुनासो गर्छिन् ।  प्रजिअ पन्थले नेपालको संविधान २०७२ ले आमा वा बाबुको नाममा दिने व्यवस्था गरेपनि नागरिकता ऐन नबनेका कारण पुरानै ऐनलाई टेकेर काम भइरहेको बताए ।

प्रजिअ पन्थले नयाँ ऐन बनेपछि सविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नै नागरिकता दिइने  जानकारी दिए ।