मृत्युपत्रमा संसद्को हस्ताक्षर !

नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ मा जारी भई लागू हुँदा कायम रहेको ६०१ कै संविधानसभा नेपालको संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्मा स्वतः रूपान्तरण भएको छ । यसको कार्यकाल दुई तरिकाले समाप्त हुने व्यवस्था रहेकाले आफ्नो आयुको बारेमा आफ्नो मृत्युपत्रमा आफैं हस्ताक्षर गरेर जारी हुँदाकै दिनमा तय गरेर आएको छ ।

पहिलो त्यस्तो व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहने, दोस्रो त्यस्तो कार्यकाल पूरा हुनुअगाावै संविधानबमोजिमको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनको लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म ६०१ कै व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहने गरी नेपालको संविधानको धारा २९६ ले संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यो आफैंमा संवैधानिक बाध्यकारी व्यवस्था हो ।

संविधानमै कुनै पनि संसद्को कार्यकाल तोकिनु भनेको त्यो समयभित्रै जनताको ताजा जनादेश ल्याऊ भनेकै हो । जनताको सार्वभौमसत्ताको कदर गर्नु पनि हो । निर्वाचनमार्फत शक्ति हस्तान्तरण गर्नु भनेको लोकतन्त्रमा अति सुन्दर पक्ष पनि हो । संविधानको पालना केवल लोकतन्त्रमा मात्रै हुन्छ । संविधानमा लेखेर हुन्छ मात्र भनियो र संविधान संशोधनको बाटोतर्फ हिँड्न उन्मुख भइयो भने त्यसले लोकतन्त्र, संविधानवाद र विधिको शासनको कुरा गर्नु व्यर्थ हुन्छ ।

रूपान्तरित संसद्को कार्यः संघीय संसद्ले सम्पादन गर्नुपर्ने काम संविधानबमोजिम प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नभएसम्म रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले गर्ने, प्रदेश सभा गठन नभएसम्म नेपालको संविधानको अनुसूची ६ बमोजिमको विषयमा कानुन बनाउने प्रदेश सभाको अधिकार रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले नै गर्नै संवैधानिक दायित्व रहेको छ ।

संविधानको नवीनतम सिद्धान्त पनि के हो भने जहाँ निश्चित समय र कार्य सविधानले तोक्छ भने त्यसपछि कुनै पनि संवैधानिक अंगको आफ्नो आयु आफैं बढाई त्यसपछि मात्र संवैधानिक कार्य गर्छु भन्न पाउँदैन ।

अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा रहेको दुई वर्षलाई चार वर्ष गराएर न्यायपालिकाले समेत त्यसलाई वैधता दिएको घटना लोकतन्त्रमा बारम्बार दोहोर्‌याइरहियो भने लोकतन्त्रको विकास नभई निरंकुशतन्त्रको संस्थागत विकास भई हिजोका लोकतन्त्रका उपलब्धिसमेत गुम्ने खतरा बढ्दै जाने हुन्छ । रूपान्तरित संसद्ले नै संविधानको संशोधन गरी आफ्नो आयु बढाउन पनि सक्दैन ।

समय बढाउनुपर्‌यो भने जनताको जनमत लिनुपर्ने हुन्छ । जनताको जनमतबेगर संविधान संशोधनको बाटो अँगालेर गएको खण्डमा जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ताको घोर उल्लंघन हुन पुग्छ । त्यसैले २०७४ माघ ७ गतेभित्रै केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, प्रदेश सभाको निर्वाचन र स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनु सरकारको संवैधानिक दायित्व तथा जिम्मेवारी पनि हो ।

अर्कोतर्फ नेपालको संविधानले स्थानीय तहको सरकार नआउन्जेल स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकारको रूपमा मान्यता दिँदै आवधिक निर्वाचनमार्फत स्थानीय निकायको गठन र सञ्चालन गर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहको व्यवस्थाको सम्बन्धमा स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन् भन्ने व्यवस्था, स्थानीय तहको सम्बन्धमा स्थानीय तहको सरकारको निर्माण हुने गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नको लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्न सक्ने प्रावधानबमोजिम एक स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न आयोग गठन भई एक वर्षसम्ममा संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न अध्ययन गरिरहेको र ५६५ स्थानीय तह हुने भन्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदनले जनता उद्वेलित छन् ।

उक्त आयोग र भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समेत स्थानीय निकायको निर्वाचन नगर्ने हो भने स्थानीय तहको सरकारको संरचना निर्माण गर्न र भूकम्पको पुनर्निर्माण गर्न असम्भव रहेको औंल्याइसकेका छन् । स्थानीय निकायको संरचना नहुँदा दातृराष्ट्रले प्रतिबद्धता गरेको खर्बौं रुपैयाँ फिर्ता गर्ने सार्वजनिकसमेत गरेका छन् ।

त्यसैले स्थानीय निकायको निर्वाचनको तिथिमिति सरकारले घोषणा नगरेकाले तिथिमिति घोषणा गरी निर्वाचन गरिपाऊँ भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा लेखकसमेतले रिट निवेदन गरी उक्त रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदा सरकार र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि के–कस्तो तयारी रहेको छ, सर्वोच्च अदालतलाई विवरण बुझाउनू भनी हालै मात्र आदेशसमेत भइसकेको अवस्था छ ।

नेपालको संविधान लागू भएको आज २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि ११ महिना व्यतित भइसक्दा पनि केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, प्रदेश सभाको निर्वाचन र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपतिकहाँ जाने र निर्वाचन सम्बन्धमा गोहीका आँसु चुहाउनेसिवाय हालसम्म तीन तहका संसद्को निर्वाचनबारेमा कुनै निर्णय भएको छैन र सरकार तथा विपक्षीका राजनीतिक दलहरूबीच कुनै छलफलसमेत भई निर्वाचनको तिथिमितिसमेत घोषणा गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको देखिँदैन ।

सरकारले संघीय प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि कुनै पनि कानुन बनाउने पहल तथा तथा निर्णयसमेत नगरी बरु नौ महिना नेकपा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र नौ महिना नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने आपसी समझदारी गरी निर्वाचनको बारेमा कुनै पनि क्यालेन्डर अथवा कार्ययोजना नेपाली सार्वभौम जनतासमक्ष प्रस्तुत नगरी केवल सरकार विघटन र गठनको गणितीय खेलमा लागेको देखिन्छ ।

संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन संघीय आयोगसमेत गठन गरेको अवस्था देखिँदैन । यसले गर्दा २०७४ माघ ७ गतेसम्म तीनै तहका संसद्को निर्वाचन गर्नुभन्दा संविधान संशोधन गर्दै सत्ता लम्ब्याउँदै जाने सरकारको कार्यदिशा देखिन्छ ।

यसले गर्दा संक्रमणकालीन अवस्था अझै लम्बिँदै जाने संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पक्ष निर्वाचन ओझेलमा पर्दै जाने र संविधान कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिएकाले संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन संघीय आयोगसमेत गठन गरी संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र प्रदेश सभाका निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको संविधान कार्यान्वयनको एउटा अहम् संवैधानिक दायित्व पनि हो ।

वास्तवमा निर्वाचनका लागि संसद्, सरकार र निर्वाचन आयोगसमेत संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम चल्नुपर्छ । निर्वाचन पद्धतिमार्फत निर्वाचनमा मतदान गरिसकेपछि मात्र जनताको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता उनीहरूका प्रतिनिधिहरूमा हस्तान्तरण हुन जान्छ । निर्वाचनले मात्र राज्य र सरकारको संवैधानिक र राजनीतिक वैधता पुष्टि गर्छ । निर्वाचन प्रणाली लोकतान्त्रिक राज्य र सरकारको महत्त्वपूर्ण विधा हो । राज्य, सरकार र संविधानको सम्बन्ध तथा नीतिगत एवं संस्थागत विकास निर्वाचन र निर्वाचन प्रणालीमार्फत मात्र हुन सक्छ । एकात्मक राज्य होस् वा संघात्मक राज्य निर्वाचनमार्फत मात्र जनताको जनादेश प्राप्त गर्छ ।

स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकार वा संसद् किन नहोस्, निर्वाचनबाटै जनप्रतिनिधिहरू पठाउने र उनीहरूलाई परीक्षण सार्वभौम जनताले गर्न पाए भने मात्र त्यो राजनीतिक पद्धति लोकतान्त्रिक हुन पुग्छ । नेपालमा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले संघीय शासन पद्धतिको परिकल्पना गरे पनि स्थानीय तहको सरकार र संसद् गठन नहुन्जेल स्थानीय निकायको निर्वाचनको परिकल्पना यो संविधानले गरेको देखिन्छ । संविधान आफैंमा साध्य नभई साधन हो ।

सोही साधनबाट जनताको शान्तिसुरक्षा र स्वतन्त्रताको रक्षा हुन्छ । संविधानवादभित्र कानुनको शासन हुनुपर्छ, जहाँ बहुदलवाद समाज हुन्छ, त्यहाँ सबै जनताको इच्छाको कदर हुन्छ । जुन इच्छा लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत मुखरित हुन्छ । निर्वाचन पद्धति र निर्वाचन लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समग्र राजनीतिको लोकतान्त्रिक आधार हो । मतदाताको प्राथमिकता र चाहनालाई निर्वाचनमा खसेको मतका आधारमा दलहरूले हासिल गरेको सिट संख्याले निर्धारण गर्छ ।

सार्वभौम जनताले आफ्नो शासन आफैं गर्ने भएकाले लोकतन्त्रमा निर्वाचनको महत्त्व अधिक रहेको हुन्छ । आफूमाथि शासन गर्ने प्रतिनिधि आफैंले रोज्ने प्रक्रिया नै निर्वाचन प्रक्रियामार्फत हुने गर्छ ।

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य मानिन्छ । जब हामी लोकतन्त्रका बारेमा कुरा गर्छौं, खासगरी त्यसको अर्थ प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र नै हो । यसले जनताको राजनीतिक वैधता प्राप्त गर्छ । जुन वैधता निर्वाचनको प्रक्रियाबाट मात्र व्यक्त गर्न सकिन्छ । जुनसुकै तहको निर्वाचन किन नहोस्, कुनै पनि पद्धतिको माध्यमलाई आधार मानी मतदान प्रक्रियाबाट सम्पन्न गरी जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने माध्यम नै निर्बाचन प्रणाली हो ।

निर्वाचनको प्रक्रिया प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष पद्धतिद्वारा गर्न सकिन्छ । मतदाताद्वारा प्रत्यक्ष प्रतिनिधि छानिने प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन जसलाई प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भन्ने गरिन्छ भने जनताका प्रतिनिधिद्वारा छानिने निर्वाचन प्रक्रियालाई परोक्ष निर्वाचन पद्धति जसलाई परोक्ष लोकतन्त्र पनि भन्ने गरिन्छ । निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय हुनुपर्छ ।

डर, त्रास, भय, बुथ कब्जा लोकतन्त्रका विपरीत कुरा हुन् । आवधिक निर्वाचन र वालिग मताधिकारका माध्यमबाट मतदानको अधिकार, निर्वाचित हुने अधिकार, सरकार र राज्य सञ्चालनमा सहभागी हुने अधिकार, राज्यको सार्वजनिक सेवामा भाग लिन पाउने पहुँचयुक्त अधिकार निर्वाचन प्रणालीमार्फत पूरा हुन्छ । वास्तवमा निर्वाचन भनेको पनि जनताका प्रतिनिधिहरू जनताको मतद्वारा छानिने प्रक्रियालाई भन्ने गरिन्छ ।

त्यसैगरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको महासन्धिले पनि मतदानको अधिकार र मतदानमार्फत सरकारको चयनसमेतलाई मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ । निर्वाचन प्रणालीको महत्त्व सम्बन्धमा फिलिपिन्सका पूर्व राष्ट्रपति फिडेल रामोसले एकपटक भनेका थिए– सरकारहरू आउन र जान सक्छन्, तर जनता जहाँ त्यहीँ रहन्छन् । जनताको सर्वोच्चता त्यहाँ हुन्छ, जहाँ स्वतन्त्र र प्रभावकारी निर्वाचन प्रणाली अपनाइन्छ ।

त्यसैले स्वतन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचन गर्नु नै जनताको उच्च सम्मान हो र महत्त्व पनि यसैमा रहेको हुन्छ । तसर्थ सार्वभौम जनताले आफ्नो शासन आफैं गर्ने भएकाले लोकतन्त्रमा निर्वाचनको महत्त्व अधिक रहेको हुन्छ । आफूमाथि शासन गर्ने प्रतिनिधि आफैंले रोज्ने प्रक्रिया नै निर्वाचन प्रक्रियामार्फत हुने गर्छ ।

अतः जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्थागत विकास नेपालको संविधानबमोजिम केन्द्रीय प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचन संवैधानिक लक्ष्मणरेखाभित्र गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्नु कुनै पनि संक्रमणकालीन सरकारको संवैधानिक तथा राजनीतिक दायित्वसमेत हो ।
-संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।