रमेश लेखक सुदूरपश्चिमबाट तेस्रो पटक मन्त्री भएका छन् । कांग्रेस सरकारमा जानेबित्तिकै मन्त्री बन्ने लिस्टमा रमेश लेखकको नाम प्रायः छुट्दैन । कञ्चनपुरको सदरमुकाम महेन्द्रननगरसमेत समेटिएको निर्वाचन क्षेत्र नं ४ बाट चुनाव जितेका रमेश लेखक सुदूरपश्चिममा शेरबहादुर देउवापछिका दोस्रो बरियतामा पर्ने नेता हुन् । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पहिलो चरणमै भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री बनेका रमेश लेखकसँग सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासलाई जोडेर कैलालीका अन्नपूर्णकर्मी शिवराज भट्टले कुराकानीः
तेस्रो पटक मन्त्री हुनु भएको छ, सुदूरपश्चिमको विकासका लागि प्राथमिकता के के छन् ?
मेरा मुख्य दुईवटा प्राथमिकता छन् । पहिलो कुरा दुई छिमेकीसँगका नाका खोल्ने । हाम्रो उत्तरको छिमेकी चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो । तर सुदूरपश्चिम भनु वा प्रदेश नम्बर ७ मा चीनसँगका नाका अहिलेसम्म खुल्न सकेका छैनन् । बझाङको चैनपुर ताक्लाकोट जसलाई सेती लोकमार्ग भनिएको छ, त्यो चैनपुरबाट चीनको सीमातिर ३० किलोमिटर मात्रै ट्रयाक खुलेको छ ।
त्यसको दू्रत गतिमा निर्माणको काम अगाडि बढाउने मेरो प्राथमिकतामा छ । अनि चीनसँगकै दोस्रो नाका दार्चुला सदरमुकाम खलंगा–ताक्लाकोट हो । त्यसको पनि २५/३० किलोमिटर कच्ची ट्र्याक मात्रै खुलेको छ । यद्यपि त्यसको यसपालि पनि ठेक्का भएको छ तर त्यो पनि सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेको छ । मेरो कार्यकालमा प्रदेश नम्बर ७ का यी दुई चीन जोड्ने नाको तीव्र रूपमा निर्माण अगाडि बढाउँछु ।
अर्को प्राथमिकता के हो ?
अर्को भनेको हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारत, विश्वको दसौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो । तर सुदूरपश्चिममा त्यससँगको 'गतिलो कनेक्टिभिटी' छैन । महाकालीमा एक लाख क्युसेक पानीको बहाव हुनेबित्तिकै कञ्चनपुर जोड्ने बनबसा–बैराज बन्द हुन्छ । बैतडीको सिमाना झुलाघाटमा पक्की पुल छैन । डँडेल्धुरा जोड्ने शीर्ष गाविस र दार्चुलाको खलंगामा पनि झोलुंगे पुल मात्रै छन् । त्यस कारण मेरो अर्को प्राथमिकता भनेको महाकालीमा चार स्थानमा चार/चार लेनका पक्की पुल निर्माणको काम अगाडि बढाउने हो ।
कञ्चनपुर जोड्ने महाकालीको पुलको कुरा सबैभन्दा पहिला शेरबहादुर देउवाले उहिल्यै भारतमा गएर बोल्नु भएको हो । त्यसपछि सुदूरपश्चिमका उद्योगी व्यापारीहरूले उठाए, त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको व्यवस्थापिका संसदमा बोले । अब त्यसको निर्माणको काम छिट्टै सरु हुन्छ ।
काम अगाडि बढाउने त सबैले भन्दै आए, तर अहिलेसम्म अगाडि बढेन, कसरी पत्याउने ?
पत्याउनका लागि काम गर्नुपर्छ । बनबसा–बैराजको दक्षिण र झोलुंगे पुलको उत्तरमा महाकालीमा चार लेनको पक्की पुलको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनिसकेको छ । भदौ ३० गते हुने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला यसले अन्तिम रूप पाउँछ र अबको ६ महिनाभित्र कञ्चनपुर जोड्ने महाकालीको चार लेनको पक्की पुलको टेन्डर हुन्छ । म त्यो तयारीमा लागेको छु ।
मैले मन्त्रालयका प्राविधिकहरूलाई महाकालीमै डँडेल्धुराको शीर्ष, बैतडीको झुलाघाट र दार्चुलाको खलंगा जोड्ने थप तीनवटा पक्की पुलको डीपीआरको सहमतिका लागि सबै 'डकुमेन्ट' तयार पार्न निर्देशन दिई सकेको छु । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका बेला ती थप तीनवटा पुलको डीपीआर बनाउनेमा पनि सहमति हुन्छ ।
विकासका अन्य योजना के छन् ?
आन्तरिक स्थानीय सडक सञ्जाल हो । मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको सिमाना भएर बग्ने कर्णाली नदीको तिरैतिर अछाम जोड्ने सडक अहिलेको भीमदत्त पन्त राजमार्ग र केआईसिंह राजमार्गभन्दा दूरीमा आधा छोटो छ । त्यसको काम अलपत्र छ । त्यसलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने हो । त्यो पर्यटकीय हिसाबले पनि सामरिक महत्त्वको सडक हो ।
कैलालीमै टीकापुर–साफेबर–चैनपुर हँदै ताक्लाकोट जोड्ने सेती लोकमार्ग ६ वर्षमा १० किलोमिटर मात्रै पक्की भएको छ । त्यसको निर्माण तीव्र पार्ने मेरो प्राथमिकतामा छ । अनि धनगढी–स्याउले–दिपायल 'फास्ट्र ट्र्याक' एक पटक एकदमै चर्चामा आयो । म त्यसको अवस्था बुझ्न पनि सुदूरपश्चिम आएको हुँ ।
गृह जिल्ला कञ्चनपुरबाट सुरु हुने महाकाली करिडोर बिर्सनु भयो ?
बिर्सेको छैन । महाकाली करिडोरको त झन् काम नै सुरु भएको छैन । यस पटक त्यसमा पनि यथोचित बजेट हाल्छु । यी छोटो दूरीका आन्तरिक सडक सञ्जालको काम सुरु भयो भने प्रदेश नम्बर ७ सबैभन्दा समृद्ध प्रदेश बन्छ । चीन र भारतको व्यापारिक सम्बन्धमा प्रदेश नम्बर ७ लाई सेतुको रूपमा विकसित गराउने लक्ष्यका साथ हिँडेको छु । प्रदेश नम्बर ७ यी दुई छिमेकी देशको व्यापारिक हब बनाउन सक्यो भने सुदूरपश्चिमको समृद्धि आफैं अघि बढ्छ ।
सुदूरपश्चिमप्रति राज्यको विभेद किन ?
यो कुरामा म पनि सहमत छु । राज्यले जहिले पनि सुदूरपश्चिमलाई आर्थिक रूपमा उपेक्षा गरेको छ । अहिले हाम्रो लडाइँ त्यही स्रोतका लागि हो । हामी भनिरहेका छौं, सुदूरपश्चिमका लागि केही 'एडिसनल' हुनुपर्छ । यस्तै विभेदका कारण त अहिले मुलुक संघीय संरचनामा जाँदैछ । संविधानको कार्यान्वयन भएपछि यो प्रदेश सबैभन्दा बढी समृद्ध बन्छ ।
विकास र बजेटका लागि सयमा सुदूरपश्चिमको पाँचौं भाग होइन ?
हो नि, अहिले लडाइँ नै त्यसैका लागि हो । मैले पनि पटक पटक सुदूरपश्चिमले समुचित भाग पाएन भनेर कुरा उठाएको छु । बजेट विनियोजनका बेला होस् कि, कुनै नियुक्तिको बेला होस्, सुदूरपश्चिमको कुरा अन्ततिर मात्रै आउँछ । तर यसका लागि विभिन्न विशेषज्ञहरूका विभिन्न तर्क पनि आउँछन् ।
कसैले सुदूरपश्चिमको जनसंख्या कम छ भन्ने तर्क गर्छन् त कसैले सानो भूगोल भएको हो भन्छन् ।
राष्ट्रिय तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा कुल गरिबी २५ प्रतिशत छ तर सुदूरपश्चिममा मात्रै हेर्ने हो भने त्यो ४७ प्रतिशत देखिन्छ । राज्यले उपेक्षा गरेकै रहेन छ त ?
म पनि यो कुरामा सहमत छु । अहिलेसम्म त्यो भयो । अब त्यसको उपाय खोजिनुपर्छ । हामी खोजिरहेका छौं । केही हुँदै भएको होइन भन्ने पनि होइन फेरि ।यसपालि कै बजेट हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय पूरै सरकारी भएको छ । त्यसका १६ वटा क्याम्पस आंगिक बनाउने निर्णय भएको छ ।
शिक्षामा एउटा राम्रो काम भएको छ ।सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज बनेको छ । त्यसका लागि ५५ करोड रकम विनियोजन पनि भएको छ । सुदूरपश्चिमका लागि केही नभएको भन्ने चाहिँ होइन तर यहाँ आएको बजेट कार्यान्वयनमा अझै समस्या छ । यहाँ आएको बजेट सही स्थानमा, सही समयमा खर्च हुनुसक्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
