कार्यान्वयन होला महाकाली सन्धि ?

महाकाली सन्धिको विरोध गर्नेहरूको काँधमा नै अब यस सन्धिलाई डोर्‌याउने र टुंगोमा पु‍र्‌याउने जिम्मा आइलागेको छ । विगतमा पन्छाउँदै आएको यो विषय अब अबेर नगरी एउटा ठोस निर्णयमा पुग्नैपर्ने परिस्थितिमा पुगिसकेको छ । ६ महिनामा टुंगो लगाउने भनिएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सन्धि अनुमोदन भएको २० वर्षमा पनि बन्न सकेको छैन ।

आयोजनाको निर्माण कहिले र कसरी हुने भन्ने कुरा भविष्यको गर्भमै छ । ठूला बाँध निर्माणमा गरिने विरोध, वातावरणीय प्रभावको न्यूनीकरण, डुबानमा पर्नेहरूको क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापना र पुनर्वासजस्ता मुद्दा अझ जटिल बन्दै गएका छन् । नेपाल र भारत दुवैतर्फ यस सन्धि कार्यान्वयनको विषयमा स्थानीय वासिन्दाको चासो र प्रभाव बढिरहेको छ । यस्तै गति रहे जटिलता बढ्दै जाने र कार्यान्वयन ओझेलमा पर्नेछ ।

टनकपुर 'सहमति' लाई 'महाकाली एकीकृत विकास सन्धि' को एउटा अंश बनाइयो र यस सन्धिमा ६ महिनाभित्र पन्चेश्वर आयोजनाको 'विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन' को टुंगो लगाउने उल्लेख गरियो । सम्झौता भएको २० वर्ष बितिसक्दा पनि न पन्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन बन्न सकेको छ, न त अन्य प्रावधान नै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छन् ।

यति तथ्य नै यो सन्धि कार्यान्वयन गर्न नेपाल र भारतबीच एकरूपता हुन सकेको छैन भन्ने स्पष्ट पार्न काफी छ । अब अरू ढिलो हुनु भनेको विस्तारै यसलाई बिर्संदै जानु हो । जुन आतुरताका साथ महाकाली सन्धि पारित गरियो त्यो गति कायम हुन सकेन र कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदै गयो । विस्तारै विरोधका स्वरहरू अझ दह्रो हुँदै गए ।

टनकपुरमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्यलाई यस सन्धिअनुसार नै भएको भन्ने भएपछि भारतको तत्कालको गर्जो टरेको र पन्चेश्वरलगायत अन्य प्रावधानहरूमा दुवै देशको आआफ्नो अडान रहेको वर्तमान अवस्थामा सजिलै निकास निस्कन सक्ने अवस्था भने देखिँदैन । अहिलेको सरकारलाई पनि यो विषय पेचिलो हुने निश्चित छ । हालका प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीको यस आयोजनाका सम्बन्धमा विगतका धारणा र अडानले तत्काल कुनै पनि ठोस निर्णयमा पुग्न सजिलो हुने छैन ।

निकास निकाल्न विगतमा विभिन्न प्रयास पनि नभएका होइनन् । द्विपक्षीय वार्ता, विभिन्न प्राविधिक टोलीहरूको गठन, संयुक्त कार्यालयको स्थापना र अध्ययनहरूपश्चात् रिपोर्टहरू पनि तयार भएका हुन् । छिटो निर्णयमा पुग्नको लागि दुवै देशका उच्च पदाधिकारीबीच अनौपचारिक छलफल गरी सहमति नजिक पुगेको पनि हो, तर उच्च राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा कुनै निर्णयमा भने पुग्न सकेन र विषय यथावत् रह्यो ।

हाल दुवै देशको संयुक्त प्रतिनिधित्व रहेको 'पन्चेश्वर विकास प्राधिकरण' गठनसमेत भएको छ, तर यो सन्धि कार्यान्वयन कहिले र कसरी गर्ने भन्ने ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । हालको अवस्थामा प्राविधिकभन्दा पनि राजनीतिक निर्णयबाट मात्र कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सकिने देखिन्छ ।

महाकाली सन्धि जुन व्यग्रताका साथ पारित गरियो, त्यसअनुसार कार्यान्वयन पक्ष अघि बढ्न सकेन । यसैमा रहेको विवादका कारण नेकपा एमालेमा विभाजन आयो, राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो, सरकारहरू छिटो–छिटो बदलिए र विषयवस्तु ओझेलमा पर्दै गयो । यससम्बन्धी निर्णय गर्न सक्ने आँट भएको सरकार नै गठन हुन सकेन । भारतीय पक्षबाट पनि कुनै ठोस पहल हुन सकेन । माओवादी विद्रोहको समयमा यो विषय अझ ओझेलमा पर्दै गयो ।

सन्धि भएको दुई दसक नाघिसकेको छ । अहिले स्थानीय सरोकारका विषयहरू क्रमशः उठिरहेका छन् । डुबान, पुनर्वास र पुनस्र्थापना, वातावरणीय प्रभाव, स्थानीय राजनीति र स्थानीय व्यक्तिहरूमा बढेको चेतना र जागरण जस्ता कारणहरूले निर्णय प्रक्रियामा जटिलता अझ थपिँदै गएको छ । यसले गर्दा प्रभावित स्थानीय वासिन्दाको राय र चाहनाको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण र निर्णायक हुँदै गएको छ ।

नेपालको हालको सरकार पनि अलग–अलग विचारधाराका दलहरूबीचको गठबन्धन सरकार हो । सरकारका विभिन्न घटकहरूबीच एकरूपता कायम गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । एउटै दलभित्र पनि यस विषयमा स्पष्ट रूपमा फरक मत रहेको देखिन्छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा पर्याप्त गृहकार्यपश्चात् मात्र कुनै निर्णयमा पुग्न सकिन्छ । हाल यस सम्बन्धमा कुनै उल्लेख्य पहल भइरहेको अवस्था पनि देखिँदैन ।

पन्चेश्वर आयोजनाको बाँधस्थल कम लागतमा बन्न सक्ने, उचित प्रतिफल दिने र सबै हिसाबले उपयुक्त भएको हुनाले प्राविधिक रूपमा उपयुक्त आयोजना हो । महाकाली सीमा नदी भएकाले दुई देशको सहमतिमा मात्र यो आयोजना बन्न सक्छ । यो बन्न ढिलो हुनुमा पनि दुई देशबीच फरक धारणा हुनुले नै हो । हाल आएर बाँध र रिरेगुलेटिङ बाँध निर्माण, यसको क्षमता र स्थानको बारेमा सहमति कायम भएको अवस्थामा विद्युत् गृह निर्माण र ऊर्जा बाँडफाँटको विषयमा एकरूपता नगिच पुगेको छ ।

पानी बाँडफाँटमा दुई देशबीच विवाद कायम छ । भारतको लागि बिजुलीभन्दा पानी महत्त्वपूर्ण विषय भएकाले विगतमा जस्तै पानीमा अधिकतर हिस्साको दाबी हुने नै छ । 'उपभोग्य उपभोग' को रूपमा भारतले दाबी गरेको शारदा र टनकपुर तथा शारदा सहायक प्रणालीको उपभोगलाई नेपालले कसरी लिने भन्ने भविष्यमा हुने वार्ताको पनि मूल विषय हुनेछ । आयोजनाद्वारा गरिएको पछिल्लो अध्ययनमा बाँधस्थलमा प्राप्त हुने पानी झन्डै दस प्रतिशतले कम हुने आकलन गरिएको छ ।

महाकाली सन्धि भएको लामो समय बितिसकेको र यसमा हालसम्म कुनै उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेकाले यसको कार्यान्वयनप्रति गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

यसले गर्दा पानी बाँडफाँटको विषय अझ पेचिलो हुने देखिन्छ । नेपालले बिजुलीमा भन्दा पानीको उपयोग र अधिकार सम्बन्धमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । यस परिप्रेक्ष्यमा भारतमा भइरहेको पानीको उपभोग तथा पानीको बाँडफाँट सम्बन्धमा पुनः विश्लेषण हुन आवश्यक छ ।

यस विषयमा सरकारको तयारी हेर्दा कुनै गति लिन सकेको भने देखिँदैन । निकट भविष्यमा हुने नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अवसरमा यस विषयले प्रवेश त पाउला तर निकास पाउने अवस्था बनेको भने देखिँदैन । फेरि प्राविधिक तहकै बहसमा फर्केर निर्णय हुन सक्ने अवस्था विद्यमान देखिँदैन । यस विषयलाई पहिल्यै अनौपचारिक रूपमा उच्च तहमा छुट्टै छलफल गरी सहमतिमा पुगेपछि मात्र उच्चतम तहबाट निर्णय हुन उपयुक्त हुन्छ ।

महाकाली सन्धि भएको लामो समय बितिसकेको र यसमा हालसम्म कुनै उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेकाले यसको कार्यान्वयनप्रति गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । अब केवल दुई विकल्प मात्र छन्, पहिलो यो सन्धि कार्यान्वयनमा आउनै नसक्ने मानेर यसलाई बिर्सिदिने र दोस्रो सहमतिमा पुगेर अविलम्ब कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने ।

सम्पूर्ण अध्ययन लगभग समाप्त भइसकेको यस आयोजनालाई अब आएर छोड्न सक्ने अवस्था छैन । दुवै पक्ष यस सन्धिको कार्यान्वयनको पक्षमा नै देखिन्छन् । एक मात्र विकल्प भनेको सहमतिमा आएर योजना सम्पन्न गर्ने नै हो । यसका लागि सानो र कम आर्थिक स्रोत भएको नेपालले स्रोत साधनसम्पन्न भारतीय पक्षबाट उदार हृदयको अपेक्षा राख्नु उचित नै देखिन्छ ।

अब यसमा अरू ढिलाइ हुनु हुँदैन । यसलाई अनवरत समय दिएर भए पनि छिटै एउटा टुंगोमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि प्राविधिक तहको सरसल्लाहमा राजनीतिक तहमै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । विशाल र स्रोत साधनसम्पन्न राष्ट्रबाट उदारता प्रदर्शन भएमा यो कार्य अझ सजिलो हुनेछ । नेपाल सरकारले यो सन्धि नेपालको हितअनुरूप कार्यान्वयन गराउन उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढी ठोस निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।