संयुक्त राष्ट्रसंघमा सुधार

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विधिशास्त्रको लुप्त हुँदै गरेको विधा हो भन्ने एउटा मान्यता अझै पनि जीवित छ । यसका आफ्नै कारण पनि छन् । अझ पश्चिमा राष्ट्रका केही विधिशास्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई सभ्य राष्ट्रसँग जोडेर हेरेका छन् ।

उनीहरूले सभ्य राष्ट्र भनेका तिनीहरूसँग अनुहार मिल्ने मानिस बस्ने देशहरू नै थिए कि भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । अरूलाई असभ्य र दास ठान्ने विश्वास प्रणालीको कार्यान्वयन राष्ट्रसंघबाट गर्न दिन सम्भव हुँदैन । राष्ट्रहरूलाई रंग, क्षेत्र वा दौलतका आधारमा सभ्य र असभ्य भन्ने दिन कम्तीमा औपचारिक रूपमा त सकिए पनि । राष्ट्रसंघले एउटा क्षेत्रलाई सभ्य र अर्कोलाई असभ्य भन्न मिल्दैन । त्यस्तै त्यहाँका कर्मचारीले पनि सभ्य र असभ्य भनी विभेद गर्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सबै राष्ट्रको कानुन हो भने त्यो भनेर मात्र पुग्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका संरचना र क्रियाकलाप पनि त्यस्तै हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन केही राज्यविशेष र विश्वास विशेषका एजेन्डा लागू गर्ने औजार पनि होइन । राज्यको कानुन जनताको लागि जनताद्वारा र जनताको हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बलियाका लागि बलियाद्वारा र बलियाको हुन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन खास भौगोलिक क्षेत्रले तीनवटा महादेशलाई प्रभावित पार्ने नियम पनि हुन सक्दैन । साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन राष्ट्रसंघमा धेरै लेभी दिनेहरूले बनाएको कानुन हो भन्न पनि सकिँदैन ।

राष्ट्रसंघ अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । यो संस्था असल तथा सबैले विश्वास गर्न सकिने होस् भन्ने यस लेखको आशय हो । केही समयअगाडिदेखि राष्ट्रसंघमा सुधार गर्ने भन्ने कुरा जानकारीमा आएको हो । राष्ट्रसंघ वा त्यसका कर्मचारीले कुनै गल्ती गर्दैनन्, गरेका छैनन् भन्ने त पक्कै होइन । साथै राष्ट्रसंघ र तिनका कर्मचारीका क्रियाकलाप मूल्यांकन र आलोचनाभन्दा माथि हुन्छन् भन्न पनि सकिँदैन ।

अरू सरकार र संयन्त्रलाई पारदर्शी र सुशासनको लागि प्रोत्साहित मात्र होइन, कतिपय विषयमा आफ्नै प्रकारले सेन्सरसमेत गर्ने राष्ट्रसंघ आफ्नाबारेमा सुन्न असहिष्णु हुन कदापि सक्दैन । राष्ट्रसंघ पक्कै पनि आफूभित्र सुधार चाहने र गरिरहने संस्था हो । राष्ट्रसंघले आफू र आफ्नो कर्मचारीतन्त्रभित्र सुधार गर्न पक्कै सुझावको अपेक्षा राख्छ । त्यही सन्दर्भमा २ भदौ २०७३ को अन्नपूर्ण पोस्ट्मा राष्ट्रसंघको बडापत्रसम्बन्धी आलेख प्रकाशित गरिएको थियो । यसमा मूलतः अन्य व्यावहारिक विषय समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

विगतमा अरू असभ्य भएकाले सभ्यता सिकाउन उपनिवेश बनाएको कुरामा अझ पनि गर्व गर्नेहरूको लागि भूगोलको खास क्षेत्रमा मात्र सभ्य राष्ट्र बन्न सम्भव थियो । आजको राष्ट्रसंघ यो सोचबाट मुक्त छ ? के राष्ट्रसंघको कर्मचारीतन्त्र यो सोचबाट मुक्त छ ? के राष्ट्रसंघको कर्मचारीतन्त्रमा रहेका बहुसंख्यक कर्मचारी आफूले वचपनमा सिकेको अरूलाई असभ्य र दास हुन मात्र योग्य ठान्ने मानसिकताबाट साँच्चै मुक्त छन् ?

राष्ट्रसंघका कर्मचारीले अरू देशमा गई काम गर्दा स्थानीय संस्कृति र सभ्यताको जगेर्ना र संरक्षण गर्न काम गर्छन् कि आफूसम्बद्ध विश्वास प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्न काम गर्छन् ? राष्ट्रसंघका कर्मचारीले अरू सभ्यता रहेका मुलुकमा काम गर्दा उनीहरूको मुलुकको एजेन्डामा काम गर्छन्, गर्दैनन् ? यसका पीडित र साना मुलुकले राष्ट्रसंघीय कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउने कानुन बनाउन बडापत्रमा नयाँ व्यवस्था राख्न वा अन्य व्यवस्था गर्न अगाडि आउन जरुरी छ ।

राष्ट्रसंघ र त्यसका क्रियाकलापबारे क्षेत्रीय संगठनहरूमा औपचारिक एजेन्डा राखी छलफल गरी त्यसको निष्कर्ष राष्ट्रसंघमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन मनासिव देखिन्छ । जस्तै- सार्क, आसियान, अरब लिग, अफ्रिकन युनियन वा लेटिन अमेरिकी मुलुकका क्षेत्रीय संगठनले ती क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रसंघीय कार्यालयले के-के कार्य गरेका छन्, विकसित भनिने मुलुक र विकासोन्मुख मुलुकमा समान र न्यायपूर्ण मानदण्ड लागू गरिएको छ, छैन आदि विषयमा छलफल गर्न सक्छन् । यसले राष्ट्रसंघलाई आफ्नो कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त राख्न मद्दत गर्न सक्छ ।

राष्ट्रसंघले सेता हात्तीका रूपमा खास क्षेत्रका वा खास अनुहारका अति महँगा परामर्शदाता साना र गरिब मुलुकमा थोपरिदिनु हुँदैन । अरूलाई मौका र अनुभव लिन नदिई त्यस्ता कामका लागि भित्री सञ्जालबाट काम त हुँदैन भन्ने आशंका हुन्छ । गरिब र साना देशका मानिसलाई आफ्ना समस्याबारे सबभन्दा बढी जानकारी हुन्छ । उनीहरू आफ्ना भाषामा आफ्ना मानिससँग कुराकानी गर्न सक्छन् । स्थानीय विज्ञलाई आफ्नो पद्धति, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कानुन, परम्परा र संस्कृति आदिबारे पक्कै बढी थाहा हुन्छ ।

त्यसको सट्टा स्थानीय पद्धति र सन्दर्भबारे बाह्रखरीबाट सुरु गर्नुपर्ने पराइलाई सुविधा दिलाउन परामर्शदाता भनी पठाई स्थानीय मानव स्रोतको अपमान गर्न सुहाउँदैन । सम्बन्धित देशमा सम्भव र उपलब्ध नभएका क्षेत्रमा सो विषयका विशेषज्ञ भए बेग्लै कुरा हो । त्यो पनि सम्बन्धित सरकारले आवश्यक भनी आग्रह गरेमा पठाउने हो । नत्र सम्बन्धित मुलुकमा छेलोखेलो संख्यामा विज्ञ भएकोमा पनि पराई परामर्शदाता लाद्ने काम गर्नु स्थानीय विज्ञ-विशेषज्ञको मानमर्दन पनि हो ।

गरिब र साना मुलुकमा योग्य, सक्षम र जानकार व्यक्ति जन्मनै छोडे भन्ने जस्तो गरी परामर्शदाता थोपर्नु प्रिय नहुन सक्छ । तसर्थ परामर्शदाता सम्बन्धमा पनि राष्ट्रसंघले नयाँ शिराबाट सोच्न जरुरी छ । त्यसको लागि गरिब भनिने र साना राष्ट्रले प्रस्ट धारणा राख्न पनि जरुरी छ । नत्र यी मुलुकमा पराई मात्रै जान्ने, सुन्ने हुन् र हामी त उनीहरूको निगाहमा बाँच्ने हो भन्ने प्रवृत्ति विकास हुन सक्छ । राष्ट्रसंघले स्थानीय ज्ञान, सीप, विज्ञता, विशेषज्ञताको सम्मान गर्न पनि सुरु गर्नुपर्छ । जहाँ जुन क्षेत्रमा विशेषज्ञता छैन, त्यसमा बाहेक पराई परामर्शदाता लाद्नु हुँदैन । केही व्यक्तिको हितको लागि स्थानीय क्षमताको अवमूल्यन गर्न हुँदैन ।

विश्वका खास क्षेत्रमा आतंकवादी कार्य गरेमा ती व्यक्ति र संगठनलाई अरू मुलुकले शत्रुवत् व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर साना र गरिब मुलुकमा त्यस्ता क्रियाकलाप गर्ने संगठनका मुख्यालय प्रायः खास भूगोल क्षेत्रतिर हुन्छन् र मुख्यालय रहेका मुलुक उनीहरूको क्रियाकलापमा आँखा चिम्लिन्छन् । उनीहरूकहाँ केही गरे अरूले लखेट्नुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ, तर अन्यत्र उस्तै कार्य गरे उनीहरूले संरक्षण प्रदान गर्नु वैध हुन्छ ?

यस्तै मुद्रा निर्मलीकरणलाई नियन्त्रण गरी साना र गरिब भनिने मुलुकले आतंक रोक्नुपर्छ, तर अरू सभ्यता र संस्कृति समाप्त पार्न खर्च गरिने रकम उताबाट जति पनि त्यस्ता मुलुकतिर घुमफिर गर्न सक्छ । कुनै देशलाई सभ्यता र संस्कृतिविरुद्ध आक्रमण गरिनु सबभन्दा ठूलामध्येको अपराध हुन सक्छ । तसर्थ साँस्कृतिक आक्रमणलाई पनि राष्ट्रसंघले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

खास देशका मानिस हवाई दुर्घटनामा मारिए भने उनीहरूका हवाई कम्पनीले उनीहरूका उस्तै नागरिकलाई दिने र गरिब मुलुकका त्यस्तै नागरिकलाई दिने क्षतिपूर्ति र बिमा रकम बराबर हुनु पर्दैन ? साना देशमा समानताका कुरा उठाएर मात्र पुग्दैन । त्यस्तै घटना वा अवस्था ठूला देशमा हुँदा पनि राष्ट्रसंघको बोली फुट्ने समान व्यवहारको मानदण्ड बनाउनुपर्छ । तसर्थ राष्ट्रसंघले सबै राष्ट्रप्रति समान व्यवहार लागू हुने मानदण्ड बनाउने कुरा बडापत्रमा उल्लेख गर्न जरुरी देखिन्छ ।

राष्ट्रसंघका कर्मचारीले राज्यका प्रणाली, सामाजिक मान्यता र संस्कृतिविरुद्ध कसैलाई उचाल्ने र पछार्ने काम गर्न पाउँदैनन् । केही स्थानीय मानिस वा तिनका संस्थालाई रकम दिई राज्यलाई कमजोर गर्न वा समाजमा कुण्ठा र वितृष्णा सिर्जना गर्न पनि पाउँदैनन् ।

संसारका खास क्षेत्रमा निकै पुराना सभ्यता र संस्कृतिहरू छन् । अर्थात् एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकी मुलुकका पुराना सभ्यता, संस्कृति र विश्वास प्रणाली उपनिवेशकालमा ध्वस्त वा कमजोर त बनाइएनन् ? के राष्ट्रसंघले यसबारे खोजीनीति गर्नु अन्याय हुन्छ होला ? राष्ट्रसंघले सबै सभ्यता र संस्कृतिप्रति समान व्यवहार किन गर्नुपर्छ ।

खास क्षेत्रका रुढी र अन्धविश्वासप्रति आँखा चिम्लिने र अन्य क्षेत्रका सभ्यता, संस्कृति, परम्परा, सामाजिक सम्बन्ध र पारिवारिक सम्बन्धका नियमलाई अनेक बहानामा भत्काउन लगाउन स्थानीय व्यक्ति र त्यस्ता व्यक्तिको संस्थाको लागि राष्ट्रसंघले खर्चको जोहो गरिदिनु मनासिव हुँदैन । साथै सभ्यताको समाप्ति र सांस्कृतिक आमहत्या गरी आफ्ना विश्वास प्रणाली र मूल्य प्रणाली लाद्न गरिब र तेस्रो विश्वमा खटिएका पराई गैरसरकारी संस्थासँग राष्ट्रसंघले सहकार्य गर्न सुहाउँदैन ।

विश्वका केही मुलुकका सरकारी, संस्थागत वा निजी संग्रहालयमा गरिब भनिने र साना मुलुकका धार्मिक, सांस्कृतिक र परम्परागत सम्पदाहरू रहेका छन् भनिन्छ । मूर्ति, पुस्तक कलाकृति आदि ती सम्पदा तत्तत् मुलुकको लागि राष्ट्रिय धरोहर हुन् । उपनिवेशकालमा बलपूर्वक वा अरू कालखण्डमा अन्य कुनै पनि गैरकानुनी वा आपराधिक तरिकाबाट ती सम्पदासम्बद्ध मुलुक बाहिर पुर्‍याइएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तसर्थ त्यस्ता सम्पदा तत्तत् मुलुकमा फिर्ता गराउन पनि राष्ट्रसंघले प्रयास गर्न जरुरी हुन्छ । अझ निश्चित समयमा फिर्ता नगर्ने कार्यलाई अपराध घोषित गर्न राष्ट्रसंघलाई समस्या होला नहोला ? यसको लागि पनि साना र गरिब मुलुकले सामूहिक दबाब सिर्जना गर्न जरुरी छ ।

साथै राष्ट्रसंघले प्राकृतिक विपद् हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका पराई संस्थाबारे छानबिन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । संयन्त्र बनाउन सक्दैन भने ती संस्थाविरुद्ध कारबाही गर्न दबाब दिनुपर्छ । कम्तीमा एकथान बक्तव्य त दिनुपर्ने होइन र ? जसरी मानव अधिकारको सम्बन्धमा सुनुवाइ गरिन्छ, त्यसैगरी पराइ संस्थासम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन लिई रकम दुरुपयोग गरेको पाइए कारबाही गर्न राष्ट्रसंघले केही बोल्न त मिल्छ होला नि ? विगतमा हाइटी र हालसालै नेपालमा यस्ता घटना उजागर भएका छन् ।

राष्ट्रसंघ स्वयंमा अन्तर्राष्ट्रिय सरकार होइन । त्यसको कर्मचारीतन्त्रले अन्य देशहरूमा प्रशासनको कुनै पनि अख्तियारी राख्दैन । राष्ट्रसंघको कर्मचारीतन्त्रले विकसित भनिने देशमा जे गर्न पाउँछ गरिब भनिने र साना देशमा पनि त्यति मात्र गर्न पाउँछ ।

किनकि राष्ट्रसंघको बडापत्रमा गरिब र धनी देशमा गरिने फरक नियम र मापदण्ड छैनन् । राष्ट्रसंघका कर्मचारीले राज्यका प्रणाली, सामाजिक मान्यता र संस्कृतिविरुद्ध कसैलाई उचाल्ने र पछार्ने काम गर्न पाउँदैनन् । केही स्थानीय मानिस वा तिनका संस्थालाई रकम दिई राज्यलाई कमजोर गर्न वा समाजमा कुण्ठा र वितृष्णा सिर्जना गर्न पनि पाउँदैनन् ।

राष्ट्रसंघको बडापत्र मुलुकको संविधानभन्दा माथि पनि हुँदैन । त्यसैले राष्ट्रसंघको कर्मचारीतन्त्रले मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध केही गर्न पाउँदैन ।
साना र गरिब मुलुकमा दिउँसो साना घटना भए साँझ नपर्दै बक्तव्य निकाल्ने तर पराइ संस्थाबारे मौन रहने प्रवृत्तिको किन्चित प्रशंसा गर्न सकिँदैन । नागरिक समाज भन्दै सहकार्यका कुरा गर्ने र सहकार्यका लागि प्रेरित गर्ने राष्ट्रसंघले पराई गैरसरकारी संस्थाका गलत क्रियाकलापबारे चुप लाग्न मिल्छ त ?

साथै स्थानीय मुलुकबारे प्रतिवेदन पेस गराई राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन रमाउने राष्ट्रसंघले ठूला र शक्तिशाली देशमा दर्ता र संस्थापन गरिएका पराई गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मेवार बनाउनुनपर्ने भन्ने तर्क साना र गरिब मुलुकका जनताका लागि शंकास्पद लाग्नु अपराध हो र ? तसर्थ पराई अन्तर्राष्ट्रिय संस्था साना र गरिब मुलुकमा मत्ता हात्ती र समानान्तर सरकार हुन नदिन पनि राष्ट्रसंघले केही गर्न सक्थ्यो कि ?