पाकिस्तानमाथि मोदी चुनौती

अगस्त १५ मा मुलुकको सर्वाधिक महत्वपूर्ण औपचारिक कार्यक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो र भूराजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील बलुचिस्तान प्रान्तको पृथकतावादी गतिविधिलाई खुला प्रशंसा र समर्थन गरे ।

इरान र अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको र बलुचिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह हुँदै खाडी मुलुकबाट आयात गरिने तेल तथा ग्यासलाई चीनसम्म पुर्‍याउने चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर सोही प्रान्त भएर अघि बढ्ने गरी धमाधम निर्माण कार्य हुँदै गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री मोदीको उक्त सम्बोधनले क्षेत्रमा जटिल रणनीतिक संवेदनशीलता र कूटनीतिक जटिलता निर्माण गरेको छ ।

भारत र पाकिस्तानबीच विभाजित र विवादित कश्मीर सवाल आफैंमा दुई मुलुकबीच शान्ति स्थापना र सम्बन्ध विकासमा सबैभन्दा ठूलो वाधक रहिरहेको सन्दर्भमा बलुचिस्तान सम्बन्धमा मोदीको उक्त घोषणाले अर्को गम्भीर चुनौती थपेको छ ।

यो भारतको पाकिस्तान नीतिमा आएको ऐतिहासिक परिवर्तन हो । यहाँ के स्मरणीय छ भने पाकिस्तानले बलुचिस्तानको पृथकतावादी गतिविधि पछाडि अफगानिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति हमिद कारजाई, काबुलस्थित भारतीय राजदूत र भारतको अन्तर्राष्ट्रिय जासुसी संगठन राअको सघन संलग्नता रहेको बताउँदै आएको छ ।

भारतले चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरको विरोध गरिरहेको छ । गत आइतबार मात्रै पनि हाङझाओमा सम्पन्न जी- २० को शिखरमा साइडलाइन भेटमा मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसमक्ष आतंकवादलाई समेत जोडेर पाक अधिकृत कश्मीर भएर जाने उक्त कोरिडोरबारे भारतीय सरोकार राखेको सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् ।

केहीअघि पनि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा त्यस्तो कोरिडोर भारत, पाकिस्तान र चीनबीचको विवादित क्षेत्र भएर जाने भएकाले भारतले त्यसको दृढतापूर्वक विरोध गरिरहने बताएको बारे भारतीय समाचारपत्रहरूले उल्लेख गरेका थिए । बलुचिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह त्यस्तो आर्थिक क्षेत्रको प्रवेश द्वार मात्र नभएर समयक्रममा चिनियाँ जलसैनिक अड्डाको रूपमा रूपान्तरण हुने चिन्तायुक्त आशंका पनि भारतले अभिव्यक्त गरिरहेको छ । जबकि चीनले ग्वादरमा त्यस्तो कुनै जलसैनिक अड्डा स्थापना गर्ने लक्ष नरहेको बताइआएको छ ।

ग्वादरको रणनीतिक महत्वलाई कम गर्ने र चीन-पाकिस्तान आर्थिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी परियोजनाको रूपमा भारत, इरान र अफगानिस्तानबीच ग्वादरभन्दा ७२ किलिमिटर पश्चिम इरानको चबहार बन्दरगाह हुँदै इरान र अफगानिस्तानलाई मध्यएसिया र पूर्वीयुरोपसँग जोड्ने वैकल्पिक आर्थिक मार्गबारे सम्झौता भएको छ । यसले भारतलाई मध्य एसियाको बजारमा पुग्न, भूपरिवेष्ठित अफगानिस्तानलाई खाडी हुँदै हिन्द महासागरसम्मको पहुँच प्राप्त गर्न र इरानलाई भारतको ठूलो तेल बजारमा आधिपत्य जमाउन सहयोग गर्ने देखिन्छ ।

मोदीको लालकिल्लाको भाषणको केही दिनअघि मात्रै बलुचिस्तानको राजधानी क्वेटामा भएको एउटा बम विस्फोटमा ९५ जनाको हत्या भयो र सोही दिन क्वेटा पुगेका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री र सेना प्रमुखले उक्त घटना चीन-पाकिस्तान आर्थिक क्षेत्रविरुद्ध लक्षित बताएका थिए । बलुचिस्तानका मुख्यमन्त्रीले उक्त विस्फोटलाई भारतीय जासुसी संस्था रअले गराएको आरोप लगाएको दी डिप्लोम्याटमा उसमान साहिदले उल्लेख गरेका छन् ।

कोइला, ग्यास, सुन, तामा, फलामलगायत उच्च कोटीका खनिज सम्पदाले समृद्ध र इरान र अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको बलुचिस्तान आर्थिक र भूराजनीतिक दृष्टिकोणले पनि पाकिस्तानको अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रान्त हो ।

बलुचिस्तानको रणनीतिक चुनौती

सन् ४७ मा भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र हुँदा ब्रिटिस सरकारले भारतका पाँच सयभन्दा बढी विभिन्न राजा-रजौटाहरूलाई भारत वा पाकिस्तानमध्ये कुनै एउटा राज्यमा सम्मिलित हुन पाउने अधिकार दिएको थियो । सोहीअनुरूप बलुचिस्तानका तीन राज्य १९४८ मा पाकिस्तानमा विलय भएका थिए । बलुचिस्तानमा पाकिस्तानविरुद्ध सानोतिनो असन्तुष्टि रहेको भए पनि अफगान संकट उरालिँदै गर्दा पाकिस्तानसँगको अमेरिकाको सम्बन्धमा चुनौती थपिँदै गयो ।

साथै, अमेरिका-इरानसँगको सम्बन्धमा संकट चुलिँदै जाँदा अमेरिकी नीति निर्माताहरूको एउटा समूह स्वतन्त्र बलुचिस्तान राष्ट्रको पक्षमा प्रखर हुँदै गएको पाइन्छ ।

बलुचिस्तानको स्वतन्त्रताको बारेमा अमेरिकाका केही नीतिनिर्माताहरूले अतीतमा गम्भीर गृहकार्य गरेको बारे एउटा लेख अमेरिकाको एउटा प्रसिद्ध थिंकट्यांक सीएसआइएस सम्बद्ध विज्ञ एड्डी वाल्सको तर्फबाट अलजजिराको अनलाइन संस्करणमा मार्च २०१२ मा प्रकाशित थियो । उक्त लेखमा अमेरिकी कंग्रेस सदस्यहरू, अफगानिस्तानका अल्पसंख्यक समुदाय र बलुच पृथकतावादी र उनीहरूका समर्थकहरूले अलग स्थानमा विभिन्न चरणमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान र इरानका भूभागहरू समावेश गरेर स्वायत्त वा स्वतन्त्र बलुचिस्तान राज्य स्थापनाका सघन प्रयासहरू भइरहेको बारे वाल्सले लेखेका थिए ।

वाल्सका अनुसार त्यस्ता प्रयासका पछाडि आतंकवादलाई समर्थन गरेको र आणविक हतियारको विस्तारमा लागेकोले पाकिस्तानलाई दण्डित गर्नु, उसको बढ्दो रणनीतिक महत्व अन्त्य गर्नुका साथै निरन्तर शक्तिशाली हुँदै आइरहेको चीन र इरानलाई छेक्ने लक्ष राखिएको थियो ।

अन्य लक्षमा अमेरिकालगायतका पश्चिमी राष्ट्रहरूलाई उक्त क्षेत्रका प्राकृतिक साधन-स्रोतहरूबाट लाभान्वित गराउनु र मानव अधिकारको प्रवद्र्धनसहित क्षेत्रका मुलुकहरूका विवादित भूभागहरूमा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गर्नु थियो ।

अफगानिस्तान र पाकिस्तानको बीचमा एउटा स्वतन्त्र र धर्म निरपेक्ष बफर राष्ट्रको रूपमा बलुचिस्तानको स्थापना गर्न सकिएमा अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापना सरल हुने अमेरिकी दृष्टिकोण रहेको थियो । संयोग कस्तो रह्यो भने त्यस्तो अमेरिकी रणनीतिसँगै बलुचिस्तानसँग सीमा जोरिएको इरानको सिस्तान-बलुचिस्तान प्रान्तमा आतंककारी गतिविधिमा तीव्रता आएको थियो । अफगानिस्तान, पाकिस्तान र इरान जस्ता इस्लामी राज्यहरूका बीचमा एउटा त्यस्तो धर्म निरपेक्ष राज्यलाई सम्भव गराउन सकिएमा क्षेत्रमा त्यो एउटा महŒवपूर्ण भूराजनीतिक उपलब्धि हुन सक्नेमा अमेरिकी नीतिनिर्माताहरूको ध्यान गएको बुझ्न सकिन्छ ।

त्यसमाथि इरानको झन्डै आधा भूभाग ऐतिहासिक रूपमा बलुच क्षेत्र मानिने र इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा मध्यपूर्वका अन्य राष्ट्रहरूमा गरी झन्डै ५० देखि ६० लाख बलुचहरू रहेकाले उक्त क्षेत्रमा एउटा स्वतन्त्र बलुचिस्तान राज्यको स्थापनाले क्षेत्रमा पाकिस्तान र इरानको प्रभाव समाप्त पार्ने रणनीतिक सोच विकास भएको देखिन्छ ।

तर भारतको इरानसँगको निकट सम्बन्धको चरित्रले इरानी भूभागसमेत समावेश हुन आउने त्यस्तो स्वतन्त्र बलुचिस्तानको पक्षमा उभिन भारतलाई सजिलो थिएन । त्यस्तो राज्य र अन्य विवादित भूभागमा आत्मनिर्णयको अधिकारले प्राथमिकता पाएपछि भारतकै विभिन्न प्रान्तमा त्यसले ल्याउन सक्ने उथलपुथलबारे पनि भारत सजग रहेको हुन सक्छ । पछि आएर अमेरिका-इरान सम्बन्धमा सुधारका लक्षणहरू देखिन थालेपछि पाकिस्तान, अफगानिस्तान र इरानका बलुच क्षेत्र मिलाएर नयाँ राज्य स्थापनाको नीतिलाई अमेरिकाले स्थगित गरेको देखिन्छ ।

त्यसमाथि आणविक शक्तिसहितको पाकिस्तानविरुद्ध उसको भूभागबाट मात्र एउटा अव्यावहारिक बलुच राज्य निर्माणको पहल अघि बढाउन अमेरिकाले सम्भव नदेखेको बुझ्न सकिन्छ । तर अगस्त १५ को मोदी घोषणाको हकमा भने भारतीय कश्मीरमा शान्ति र व्यवस्थाको चुनौती थपिँदै जाँदा त्यसले निर्माण गर्ने रणनीतिक दबाबविरुद्ध भारतीय प्रधानमन्त्रीले एउटा जटिल र खतरनाक भूराजनीतिक जुवा खेलेको देखिन्छ ।

पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले बलुस्चितानको स्वतन्त्रताको पक्षमा नैतिक र कूटनीतिक समर्थन जनाउन भारतलाई आग्रह गर्ने गरेका छन् । उदाहरणको लागि गत अप्रिल १२ मा ब्रिटिस डेली मेलले लेख्यो, ‘बलुचिस्तानको स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई गरिने सहयोगको मूल्य सानो नहोला, तर महान् राष्ट्रहरू र उदीयमान शक्तिहरू जोखिम लिन तयार हुनैपर्छ ।’ एउटा गरिब देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा इन्दिरा गान्धीले बंगलादेशको स्वतन्त्रताको लागि सारा दुनियाँसँग टक्कर लिँदा एउटा सफल र अत्यन्त गतिशील अर्थतन्त्रलाई नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री मोदी किन श्रीमती गान्धीले जस्तै साहस गर्न सकिरहेका छैनन् ? ’ डेली मेलले आश्चर्ययुक्त प्रश्न गरेको छ ।

त्यस्तै, क्यानडामा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी बलुच महिला नेतृ नाएला क्वाद्रीले बलुचिस्तानको स्वतन्त्रताको लागि समर्थन जुटाउने क्रममा भारतका सबै प्रमुख सहरहरूको भ्रमण गरिरहेको बारे टाइम्स अफ इन्डियाले गत मे २ मा उल्लेख गरेको थियो । एक वर्षको अवधिमा लन्डनमा निर्वासित हर्बियार मर्री पछि भारतमा त्यसरी स्वतन्त्र बलुचिस्तानको पक्षमा समर्थन माग्दै अभियान सञ्चालन गर्ने उनी दोस्री बलुच नेता हुन् ।

सन् १९७१ मा पूर्वीपाकिस्तानमा बंगाली मुसलमानहरूले जस्तै अवस्था बलुचिस्तानका जनताले भोगिरहेकाले त्यत्रो ठूलो जनादेशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गरिरहेका र सशक्त राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नेतृत्व गरिरहेका नरेन्द्र मोदी किन इन्दिरा गान्धीले बंगलादेशको सवालमा जस्तै निर्णय लिन सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न क्वाद्री पनि गरिरहेकी छन् ।

बलुच स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू नरेन्द्र मोदीलाई एउटा सशक्त र साहसी नेताको रूपमा बुझ्छन् र उनीप्रति बलुच जनताको ठूलो अपेक्षा रहेको र स्वतन्त्र बलुचिस्तानको पक्षमा मोदीले निर्णायक कदम लिएमा सारा विश्वले उनको कदमलाई समर्थन गर्ने क्वाद्रीको विचार छ । भारतप्रति उच्च सम्मान र पाकिस्तानप्रति अत्यन्त नकारात्मक तथा अपमानजनक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै उनले भारतलाई बारम्बार स्वतन्त्र बलुचिस्तानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन अपिल गरेकी छन् ।

क्वाद्रीजस्तै अफगानिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति हमिद कारजाईले पनि नरेन्द्र मोदीको बलुचिस्तान र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरबारेको टिप्पणीलाई समर्थन गरेको टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ । बलुचिस्तानको यथार्थ स्वीकार नगरुन्जेल बलुचिस्तान समस्या समाधान सम्भव नभएकाले लामो समयदेखि बलुचिस्तान समस्यामा भारतको हस्तक्षेपको लागि माग गर्दै आइरहेका पूर्व अफगान राष्ट्रपति कारजाईले पनि मोदीपछि अर्को विवादको प्रारम्भ गरेका छन् ।

बलुचिस्तान, पाकिस्तान र चीन

बलुचिस्तानमा भारतीय हस्तक्षेपयुक्त रुचि र संलग्नताको पछाडि पाकिस्तानमाथि अतिरिक्त रणनीतिक दबाब थप्ने उद्देश्यसहित चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर तथा बलुचिस्तानमा पर्ने ग्वादरदेखि चीनको सिन्जियाङ स्वायत्त प्रदेशको कसगरसम्म रेल, सडक तथा पाइपलाइनमार्फत तेल तथा ग्यास आपूर्तिसम्बन्धी परियोजनालाई अवरुद्ध गर्ने उद्देश्य रहेको आशंका चीनले गरेको छ ।

पाकिस्तानको एकता र अखण्डता चीनको प्रतिरक्षा रणनीतिको अविभाज्य अंग बनिसकेकाले पाकिस्तानको आतंकवाद र पृथकतावादविरुद्धको रणनीतिमा चीनलाई तटस्थ बसिरहने सुविधा छैन ।

सोहीबारे चीनको धारणा प्रस्ट पार्ने क्रममा अगस्त २८ मा भारतीय समाचार संस्था आईएएनएससँगको अन्तर्वार्तामा चीनको राज्य सुरक्षा मन्त्रालय सम्बद्ध र चीनको सबैभन्दा शक्तिशाली थिंकट्यांक चाइना इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पररी इन्टरनेसनल रिलेसन्सअन्तर्गत दक्षिण, दक्षिणपूर्व र ओसेनिया क्षेत्रका निर्देशक हु सिसेङले ४६ अर्ब डलरको चीन-पाकिस्तान आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी विराट् परियोजनालाई अवरोध पुग्न नदिन सम्भावित भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध चीन निरपेक्ष नरहने चेतावनी दिएका छन् ।

स्मरणीय छ चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरले पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो प्रान्त बलुचिस्तानसँग चीनको सबैभन्दा ठूलो प्रान्त सिन्जियाङसहित पाकिस्तानको सबैभन्दा उत्तरको र अफगानिस्तान, भारत र चीन जोड्ने विवादित गिल्गिट-बाल्तिस्तान र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरलाई जोड्छ । हुको विचारमा मोदी घोषणाले बलुचिस्तानको शान्ति व्यवस्थालाई सामान्य बन्न दिँदैन र यसले भारत-चीन सम्बन्धलाई पनि अवरुद्ध गर्नेछ ।

चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनाको आधार भूमि भएकाले भारतले यही परियोजनाविरुद्ध बलुचिस्तानमा पाकिस्तानविरोधी गतिविधिलाई बढावा दिइरहेको चिन्ता चीनमा रहेकोबारे पनि निर्देशक हुले उल्लेख गरेका छन् ।

विगतमा भारतको अन्य मुलुकसँगको सुरक्षा सम्बन्धबारे चीनले खास सरोकार राख्ने नगरेकोमा मोदी सरकारको स्थापनापछि अमेरिका र भारतबीचको बढ्दो सुरक्षा साझेदारी चीनविरुद्ध लक्षित रहेको सन्दर्भ प्रस्ट हुँदै जाँदा त्यो चीनको लागि चिन्ताको सवाल बनिरहेको पनि हुको भनाइ छ ।

अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकहरू आकर्षक र अत्याधुनिक हातहतियार र रक्षा प्रविधिद्वारा भारतलाई चीनविरुद्ध उभ्याउने रणनीति अख्तियार गरिरहेका छन् र त्यो मूलतः भारतकै जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ । दक्षिण चीन सागरको विवादमा भारतको संलग्नताले त्यसै पनि तनावको क्षेत्रमा प्रवेश गराएको भारत-चीन सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाउने धारणा पनि उनले राखेका छन् ।

उपरोक्त सन्दर्भमा पाकिस्तानको एकता र अखण्डता चीनको प्रतिरक्षा रणनीतिको अविभाज्य अंग बनिसकेकाले पाकिस्तानको आतंकवाद र पृथकतावादविरुद्धको रणनीतिमा चीनलाई तटस्थ बसिरहने सुविधा छैन ।

स्वतन्त्र बंगलादेशको जन्ममा भारतले नेतृत्व लिएजस्तै र बलुचिस्तानमा भारतीय हस्तक्षेपको अपेक्षा गर्नेहरूले आधारभूत रूपमा रहेको ठूलो रणनीतिक भिन्नतालाई नबुझेको देखिन्छ । जस्तो पूर्वी र पश्चिम पाकिस्तानबीच डेढ हजार किलोमिटरभन्दा बढीको भारतीय भूभाग थियो । पूर्वीपाकिस्तानमा विद्रोहको स्थिति निर्माण हुँदै गर्दा त्यसलाई रोक्न भारत भूमि भएर पाकिस्तानले सेना पठाउन सक्ने अवस्था रहेन ।

अर्कोतिर, भारतलाई भने सजिलै आफ्नो सेना त्यहाँ पठाउने अवस्था रहेको थियो । दुई मुलुकबीचको जलमार्ग पनि भारतीय प्रभुत्वको बंगालको खाडी भएर मात्र जान्थ्यो ।

तर बलुचिस्तानमा भारतलाई त्यस्तो सुविधा छैन । बलुचिस्तान बाँकी पाकिस्तानसँग जोडिएको भूभाग हो । बलुचिस्तानको जनसंख्या पनि पाकिस्तानको १९ करोड जनसंख्याको करिब चार प्रतिशत मात्रै हो, जबकि पूर्वीपाकिस्तानको जनसंख्या पश्चिम पाकिस्तानको भन्दा बढी थियो । ठूलो भूगोल भए पनि सानो जनसंख्याले जटिल भूराजनीतिक चुनौतीमाझ त्यस्तो स्वतन्त्र राष्ट्र धान्ने सामथ्र्य राख्न सम्भव देखिँदैन । त्यसमाथि एक करोडभन्दा बढी अफगान शरणार्थीको उपस्थितिले त्यसलाई थप जटिल बनाउने सम्भावना देखिन्छ ।

अर्को कुरा, बलुचिस्तानमा जस्तो बंगलादेशमा चीनको कुनै महत्वपूर्ण रणनीतिक र आर्थिक सरोकार थिएन । त्यतिखेर पाकिस्तानसँग आणविक सामथ्र्य पनि थिएन । त्यसैले बंगलादेशको जस्तो अभ्यास बलुचिस्तानमा गरियो भने त्यसलाई भारतले मात्रै नभएर वर्तमान विश्व व्यवस्थाले धान्न सक्दैन र यो कुरा भारतले नबुझेको नहोला ।

-भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटिजिक स्टडिजसँग आबद्ध छन् ।